21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत के प्रस्ताव पर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके लिये 21 जून का दिन इसलिये चुना गया क्योंकि यह उत्तरी गोलार्द्ध में साल का सबसे बड़ा दिन होता है। 2015 से विश्व में यह दिवस मनाया जाने लगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम Climate Action रखी गई है और इसका मुख्य कार्यक्रम रांची के प्रभात तारा मैदान में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया।
केंद्र सरकार ने नदियों की सफाई का काम का ज़िम्मा पर्यावरण मंत्रालय से वापस लेकर जलशक्ति मंत्रालय को सौंप दिया है। अब तक जलशक्ति मंत्रालय के पास सिर्फ गंगा और उसकी सहायक नदियों की सफाई का ही ज़िम्मा था, लेकिन अब वह शेष नदियों के प्रदूषण को दूर करने का काम भी देखेगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भी अब जलशक्ति मंत्रालय का हिस्सा होगा जो अब तक पर्यावरण मंत्रालय के पास था। कैबिनेट सचिवालय ने सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन करते हुए केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का नाम बदलकर जलशक्ति मंत्रालय करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय का विलय भी जलशक्ति मंत्रालय में कर दिया गया है। जलशक्ति मंत्रालय में अब दो विभाग होंगे- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा पेयजल और स्वच्छता विभाग।
17 जून को भारतीय नौसेना के पहले एयर स्क्वाड्रन (INS) 550 ने नौसेना के कोच्चि स्थित बेस में अपनी हीरक जयंती मनाई। 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्क्वाड्रन पर डाक टिकट का फर्स्ट डे कवर भी जारी किया गया। यह स्क्वाड्रन अब तक 14 विभिन्न प्रकार के विमान उड़ा चुका है, जिसमें सी-लैंड एयरक्राफ्ट से लेकर मौजूदा समय के डोर्नियर समुद्री टोही विमान शामिल हैं। स्क्वाड्रन वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध से लेकर दिसंबर 2004 में आई सुनामी, वर्ष 2017 में चक्रवात ‘ओखी’ और पिछले वर्ष केरल में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में हिस्सा ले चुका है। इसके साथ ही इस एयर स्क्वाड्रन ने नौसेना के समुद्री टोही पायलटों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
संकटग्रस्त निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज़ के लिये निवेशक खोजने में असफल रहने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में 26 बैंकों के गठजोड़ ने मामले को दिवाला संहिता के तहत कार्रवाई के लिये राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLAT) में भेज दिया। नकदी संकट और एयरलाइन को पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों को भुगतान नहीं कर पाने की वज़ह से गत 17 अप्रैल से जेट एयरवेज का परिचालन बंद है। जेट एयरवेज़ को कर्ज़ देने वाले बैंक पिछले पाँच महीने से एयरलाइन को चलती हालत में बेचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। गौरतलब है कि बैंकों को जेट एयरवेज़ से 8500 करोड़ रुपयए की वसूली करनी है। जेट एयरवेज़ देश की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी एयरलाइन के तौर पर जानी जाती है। ज्ञातव्य है कि जून 2016 में सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण का गठन कियाया था। इनका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत किया गया। NCLAT की 11 पीठ हैं, जिनमें इसकी मुख्य शाखा सहित दो पीठ नई दिल्ली में और अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुंबई में एक-एक पीठ है। NCLAT के गठन के बाद कंपनी कानून 1956 के तहत गठित कंपनी कानून बोर्ड भंग हो गया।
वैश्विक जनसंख्या वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें भारत की जनसंख्या सबसे तेज़ गति से बढ़ रही है और यही हालात रहे तो वर्ष 2027 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। वर्तमान में भारत की जनसंख्या करीब 136 करोड़ और चीन की 142 करोड़ है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या वृद्धि इन 9 देशों में होगी- भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो, इथोपिया, तंज़ानिया, इंडोनेशिया, मिस्र और अमेरिका। इन देशों को संभावित जनसंख्या वृद्धि के घटते क्रम में रखा गया है। रिपोर्ट में यह खुलासा भी किया गया है कि वर्ष 2019 में विश्व की जनसंख्या 7.7 अरब है, जो वर्ष 2050 तक 9.7 अरब और वर्ष 2100 तक 11 अरब हो जाएगी।
19-20 जून को दिल्ली में 12वीं RECAAP-IAC (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia) क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में एशिया में जहाजों की समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैतियों से निपटने के लिये क्षेत्रीय सहयोग अनुबंध के बारे में विचार-विमर्श किया गया। RECAAP एशिया में समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती से निपटने के लिये विभिन्न सरकारों के बीच पहला क्षेत्रीय अनुबंध है और वर्तमान में इसके 20 सदस्य हैं। RECAAP अनुबंध के तहत जानकारी साझा करना, क्षमता निर्माण और पारस्परिक कानूनी सहायता सहयोग के तीन प्रमुख स्तंभ हैं। भारत सरकार ने RECAAP के लिये भारतीय तट रक्षक बल को भारत में केंद्रबिंदु के रूप में नामित किया है। भारत नवंबर, 2011 में गोवा में और दिसंबर 2017 में नई दिल्ली में इसकी कार्यशालाएँ आयोजित कर चुका है।
