देश में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा 7 जून को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अनाज की बर्बादी को रोकना तथा अपने स्तर पर और अपने संस्थानों में खाद्य सुरक्षा में योगदान देना है। नए भारत के विज़न में स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और पोषण भी शामिल है। FSSAI ने राज्यों द्वारा सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के प्रयासों के संदर्भ में पहला राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स (SFSI) विकसित किया है। इस इंडेक्स के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के पाँच मानदंडों पर राज्यों का प्रदर्शन आँका जाएगा, इनमें मानव संसाधन और संस्थागत प्रबंधन, कार्यान्वयन, खाद्य जाँच-अवसंरचना और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तीकरण शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाले FSSAI की स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना का देशभर में विस्तार करने का फैसला किया है और अब यह देश के सभी जिलों में लागू की जाएगी। फिलहाल यह योजना देश के 325 ज़िलों में ही लागू है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को चश्मा, बैसाखी, हियरिंग ऐड, छड़ी, कृत्रिम दांत आदि शिविरों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन के लिये आवश्यक उपकरण प्रदान करने की इस योजना की घोषणा 2015-16 के बजट में की गई थी और 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी।
6 से 8 जून तक अर्जेटीना के ब्यूनस आयर्स में द्वितीय ग्लोबल डिसबिलिटी समिट का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनियाभर में दिव्यांगजनों के अधिकारिता एवं समावेशन से संबंधित मुद्दों पर विचार करना तथा स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जीने में उन्हें सक्षम बनाने के लिये एक तंत्र की रूपरेखा तैयार करना था। प्रथम ग्लोबल डिसबिलिटी समिट का आयोजन पिछले वर्ष जुलाई में लंदन में किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र में नाइजीरिया के प्रतिनिधि तिजानी मोहम्मद बंदे को सितंबर से शुरू हो रही महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। महासभा के इस सत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिये वार्ता प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें पाँच स्थायी और 10 अल्पकालिक सदस्य हैं। भारत के साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते रहे हैं। इन देशों का कहना है कि वे संयुक्त राष्ट्र की इस महत्त्वपूर्ण संस्था में स्थायी सदस्य के तौर पर आने के हकदार हैं। तिजानी मोहम्मद बंदे, मारिया फर्नांडा एसपिनोसा की जगह लेंगे। तिजानी मोहम्मद बंदे ने कहा कि उनके कार्यकाल में शांति और सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, भुखमरी खत्म करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्यावरण आदि पर फोकस रहेगा।
देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल को मेक्सिको द्वारा विदेशी नागरिकों को दिये जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द एज़टेक ईगल ( Order of the Aztec Eagle) से नवाज़ा गया है। भारत में मेक्सिको की राजदूत मेल्बा प्रिआ ने पूर्व राष्ट्रपति को यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रतिभा पाटिल यह पुरस्कार पाने वाली भारत की दूसरी राष्ट्र प्रमुख हैं। उनसे पहले दिवंगत राष्ट्रपति एस. राधाकृष्ण को यह सम्मान मिला था। यह पुरस्कार मानवता के लिये अच्छे कार्य, मेक्सिको और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिये किये गए अहम योगदान के लिये दिया जाता है।
देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग-CAG) राजीव महर्षि को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में बाहरी लेखा-परीक्षक के तौर पर चुना गया है। उनका कार्यकाल 2020 से 2023 तक रहेगा। राजीव महर्षि को पिछले महीने जिनेवा में हुई 72वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा में बहुमत से चुना गया था। भारत के अलावा इस पद के लिये कांगो, फ्राँस, घाना, ट्यूनिशिया, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड भी दावेदार थे। राजीव महर्षि मौजूदा बाहरी लेखा-परीक्षक फिलीपींस के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का स्थान लेंगे। यह कैग के लिये इस साल का दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षण का काम है। इससे पहले मार्च 2019 में राजीव महर्षि को रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया था।
