प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के समीप होल्लोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की आधारशिला रखी और साथ ही तेज़ू में एक उन्नत एवं पुन:संयोजित (Retrofitted) हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तेजू हवाई अड्डा गुवाहाटी, जोरहाट और होल्लोंगी को जोड़ेगा। इसके अलावा सेला सुरंग और संपर्क मार्ग की आधारशिला भी रखी गई। 13,700 फुट की ऊँचाई पर सेला दर्रे पर इस सुरंग के बन जाने से चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक सैनिकों की तीव्र आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग ज़िलों के बीच सीमा पर स्थित एक बेहद ऊँचा पर्वतीय दर्रा है और इसे रणनीतिक दृष्टि से अहम माना जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में तीन दिन तक चलने वाले 13वें पेट्रोटेक-2019 (अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन) का उद्घाटन किया। भारत के तेल और गैस क्षेत्र में हाल के बाज़ार और निवेशकों के अनुकूल विकास को इसमें दर्शाया गया है। इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस की पेट्रोटेक सीरीज़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के लिये तेल और गैस उद्योग में विचारों के आदान-प्रदान और ज्ञान, विशेषज्ञता तथा अनुभवों को साझा करने वाला एक द्विवार्षिक मंच है। भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के इस प्रमुख कार्यक्रम का 12वाँ पेट्रोटेक सम्मेलन 5 दिसंबर, 2016 को आयोजित किया गया था।
कपड़ा मंत्रालय और केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा नई दिल्ली में मेगा सिल्क इवेंट का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। इवेंट में रेशम कीट के बीज के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रमाणन के लिये मोबाइल एप ई-कोकून भी लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि चीन के बाद भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत की रेशम उत्पादन क्षमता 32 हज़ार टन वार्षिक के वर्तमान स्तर से 2020 तक लगभग 38,500 टन तक पहुँचने की उम्मीद है।
असम सरकार ने अरुंधती योजना शुरु की है। यह योजना राज्य की सभी लड़कियों के लिये शुरू की गई है, जिसके तहत यदि किसी लड़की का विवाह होता है तो उसे विवाह के समय सरकार 10 ग्राम सोना उपहार में देगी। इस योजना का लाभ केवल उन लड़कियों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा, असम का मूल निवासी होना भी अनिवार्य है तथा विवाह को विशेष विवाह (असम) नियम, 1954 के तहत पंजीकृत कराना भी अनिवार्य है। इसका एक अन्य उद्देश्य राज्य में विभिन्न समुदायों की प्रथागत परंपराएँ पूरा करने तथा उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाना भी है।
हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने Law, Justice and Judicial Power Justice PN Bhagwati's Approach नामक पुस्तक का अनावरण किया। उन्होंने नई दिल्ली दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के हाथों इस पुस्तक की पहली प्रति प्राप्त की। यह पुस्तक पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती के जीवन और उनके कार्य से संबंधित आलेखों का संग्रह है। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को देश में जनहित याचिका की शुरुआत करने वाला माना जाता है।उन्होंने जनहित याचिका (PIL) की परिकल्पना उन गरीबों के लिये एक औज़ार के रूप में की थी, जो लंबी अवधि तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया का खर्च उठाने में असमर्थ रहते हैं।
अबू धाबी ने हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है। न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिहाज़ से यह कदम उठाया गया है। अब तक अरबी और अंग्रेज़ी को ही वहाँ की अदालतों में आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ था। अबू धाबी न्याय विभाग के इस ऐतिहासिक कदम का मकसद प्लान 2021 के तहत हिंदी भाषी लोगों को मुकदमे की प्रक्रिया, उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानने में मदद करना है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात की आबादी का करीब दो-तिहाई हिस्सा विदेशों के प्रवासी लोग हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की संख्या 26 लाख है जो देश की कुल आबादी का 30 फीसदी है और यह वहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।
अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने भारतीय वायु सेना को चार चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर सौंप दिये हैं। CH47F(I) चिनूक एक बहुद्देशीय, वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म वाला हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, उपकरण और ईंधन को ढोने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल मानवीय और आपदा राहत अभियानों में भी किया जाता है। राहत सामग्री पहुंचाने तथा बड़ी संख्या में लोगों को बचाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। भारतीय वायु सेना ने बोइंग से 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया है, जिसकी चार हेलीकॉप्टरों की पहली खेप वायु सेना को मिली है। चिनूक पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क पवन है जो USA मे चलती है। यह पवन रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल में कोलारेडो से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है।
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) को मंगोलिया में 15 लाख टन की ऑयल रिफाइनरी के लिये परियोजना प्रबंधन सलाहकार का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके लिये EIL और मंगोलिया सरकार की मंगोल रिफाइनरी LLC ने पेट्रोटेक सम्मेलन से इतर एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। गौरतलब है कि भारत ने 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगोलिया यात्रा के दौरान मंगोलिया को एक अरब डॉलर का ऋण दिया था। प्रस्तावित रिफाइनरी परियोजना इसी ऋण सुविधा से तैयार हो रही है। पिछले वर्ष जून में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगोलिया में इस रिफाइनरी परियोजना का शिलान्यास किया था।
इथोपिया में हुई एक बैठक में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन निर्वाचित हुए। उन्होंने रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे का स्थान लिया है। आपको बता दें कि अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन का कार्यकाल केवल एक वर्ष का होता है। अफ्रीकन यूनियन का गठन 2001 में इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में हुआ था और इसने अफ्रीकी एकता संगठन (OAU) का स्थान लिया था। संस्था के महत्त्वपूर्ण फैसले साल में दो बार होने वाली एसेंबली में लिये जाते हैं जिसमें सभी सदस्य देशों के राज्य व सरकार प्रमुख मिलते हैं। अफ्रीकन यूनियन का सचिवालय अफ्रीकन कमीशन कहलाता है और इसका मुख्यालय इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में है।
