4 अप्रैल को RBI ने नए वित्त वर्ष 2019-20 की पहली द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी। रेपो रेट अब 6.25% से घटकर 6% रह गया है। गौरतलब है कि इससे पहले 7 फरवरी को RBI ने रेपो रेट 0.25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.50 से 6.25% किया था। अपनी इस समीक्षा में RBI ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये 7.20% की दर से GDP वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति के छह में से चार सदस्यों ने नीतिगत दर में कटौती का पक्ष लिया जबकि दो सदस्यों ने रेपो दर स्थिर रखने का समर्थन किया। आपको बता दें कि रेपो रेट के कम होने से बैंकों की RBI से धन लेने की लागत कम होती है और वे अपने ग्राहकों को कम ब्याज पर दे पाते हैं।
2 अप्रैल को भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास का तीसरा संस्करण ऑसीइंडैक्से-19 की शुरुआत विशाखापत्तनम में हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों द्वारा 2014 में घोषित सुरक्षा सहयोग फ्रेमवर्क की परिकल्पना के अनुरूप दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और रक्षा सहयोग को मज़बूत करने के संकेत के रूप में विशाखापत्तनम में सितंबर 2015 में इस अभ्यास का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। अभ्यास के दूसरे संस्करण की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने जून 2017 में फ्रीमैंटल में की थी। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच संपर्क और व्यावसायिक विचारों के आदान-प्रदान के अवसर उपलब्ध कराकर परस्पर सहयोग और अंतर-संचालन को मजबूती देना और उसमें वृद्धि करना है।
अमेरिका ने 2.4 अरब डॉलर की अनुमानित कीमत पर भारत को 24 बहुउपयोगी MH 60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टरों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। भारत को पिछले एक दशक से अधिक समय से इन हंटर हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता थी। लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित ये हेलीकॉप्टर पनडुब्बियों और पोतों पर अचूक निशाना साधने में सक्षम हैं तथा समुद्र में तलाश एवं बचाव कार्यों में भी उपयोगी हैं। इन हेलीकॉप्टरों को दुनिया का अत्याधुनिक समुद्री हेलीकॉप्टर माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाएंगे। हिंद महासागर में चीन के आक्रामक व्यवहार के मद्देनज़र भारत के लिये ये हेलीकॉप्टर आवश्यक हैं।
व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग पर गठित भारत-यूक्रेन अंतर-सरकारी आयोग के तहत व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर भारत-यूक्रेन कार्य समूह की चौथी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहाँ के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग व यूरोपीय एकीकरण निदेशालय के निदेशक श्री ओलेक्सी रोझकोव ने किया। बैठक की समाप्ति पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गए। यह प्रोटोकॉल व्यापार की समीक्षा, लघु एवं मध्यम उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग, तकनीकी नियमन (मानकीकरण, माप-पद्धति, प्रमाणन, अनुरूपता आकलन) के क्षेत्र में सहयोग, सार्वजनिक-निजी भागीदारी एवं निवेश, कृषि, भारत के बाज़ार में यूक्रेन के खाद्य उत्पादों की पहुँच आसान बनाने, ऊर्जा क्षेत्र, वित्त, एंटी-डंपिंग जाँच की रूपरेखा के अंतर्गत यूक्रेन को बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा देने, बैंकिंग और पर्यटन क्षेत्र में सहयोग से संबंधित है।
संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया की स्वास्थ्य सुविधाओं के एक-चौथाई हिस्से में पेयजल की बुनियादी सेवाओं का अभाव है, जिससे 2 अरब लोग प्रभावित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूनिसेफ (UNICEF) द्वारा जारी किये गए नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, विश्व सबसे गरीब देशों में लगभग आधी स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई बुनियादी जल सेवा नहीं है, जो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं किये स्वास्थ्य को खतरे में डालती है। इन स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले 15% लोगों को संक्रमण हो जाता है और असुरक्षित जन्म के कारण 1 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। स्वास्थ्य देखभाल कचरे के सुरक्षित निपटान के साथ अच्छा पानी और स्वच्छता सेवाएँ रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रसार को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने आगाह किया है कि 2019 में वैश्विक आर्थिक विकास दर अनुमान से भी कम हो सकती है। इससे पहले विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन (WTO) भी विकास दर में कमी को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। विश्व बैंक और IMF की अगले सप्ताह होने वाली ग्रीष्मकालिक बैठकों से पहले IMF प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था को ब्रेक्ज़िट का झटका लगने का खतरा है। इसके अलावा कर्ज़ के ऊँचे स्तर, ट्रेड वॉर के हालात के अलावा वित्तीय बाज़ारों की असमंजसता से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। संभावना है कि IMF जनवरी में लगाए गए अपने वैश्विक वृद्धि के अनुमान को और कम करेगा।
रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट ने गूगल के साथ मिलकर रिलायंस म्यूचुअल फण्ड के उपभोक्ताओं के लिय आवाज़-आधारित वित्तीय लेनदेन (Sound Based Financial Transaction) सुविधा उपलब्ध कराई है। यह भारत में पहली बार है जब किसी कंपनी ने कन्वर्सेशनल इंटरफेस की सहायता से वित्तीय लेनदेन की सुविधा दी है। रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कैपिटल और जापान की निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है।
गूगल के साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट राजन आनंदन ने इस्तीफा दे दिया है। गूगल छोड़ने के बाद राजन वेंचर फंड कंपनी सिक्योइया कैपिटल जॉइन करेंगे। राजन 8 साल से गूगल में थे और उससे पहले 2010 तक वह माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़े हुए थे। राजन डेल और मैकेंजी जैसी कंपनियों के साथ भी काम कर चुके हैं। 2017 में वह इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन चुने गए थे।
