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Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 14 फरवरी, 2020

  • 14 Feb 2020
  • 3 min read

रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर समूह का गठन

15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह का गठन किया है। 5 सदस्यों वाले इस समूह की अध्यक्षता स्वयं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह द्वारा की जा रही है। एन.के. सिंह के अतिरिक्त समूह में ए.एन. झा (15वें वित्त आयोग के सदस्य), गृह मंत्रालय के सचिव, रक्षा मंत्रालय के सचिव और वित्त मंत्रालय के सचिव भी शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित इस समूह का उद्देश्य यह परीक्षण करना होगा कि ‘क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिये एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये, और यदि ऐसा है, तो इस तरह के तंत्र का संचालन किस प्रकार किया जा सकता है।

प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम परिवर्तन

केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में सूचना देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अमूल्य योगदान को देखते हुए भारतीय प्रवासी केंद्र को सुषमा स्वराज भवन और विदेश सेवा संस्थान को सुषमा स्वराज इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस के रूप में जाना जाएगा। ज्ञात हो कि 14 फरवरी को सुषमा स्वराज की जयंती है। इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि ‘वे सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में गरिमा, शालीनता और अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारतीय मूल्यों और लोकाचार से गहरे जुड़े रहते हुए हमारे राष्ट्र के लिये उन्‍होंने महान सपने संजोए थे। वह एक असाधारण सहयोगी और एक उत्कृष्ट मंत्री थीं।’ ध्यातव्य है कि सुषमा स्‍वराज का 6 अगस्‍त, 2019 को 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था।

राजीव बंसल

वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव बंसल को एयर इंडिया (Air India) का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) नियुक्त किया गया है। बंसल वर्ष 1988 बैच के नगालैंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं। वह अभी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इस संदर्भ में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार उनका पद और वेतनमान अतिरिक्त सचिव के समकक्ष होगा। ध्यातव्य है कि अश्वनी लोहानी का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् से एयर इंडिया के CMD का पद खाली था। हाल ही में सरकार ने एयर इंडिया का 100 प्रतिशत विनिवेश करने का निर्णय लिया था।

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