2017-18 की GDP वृद्धि दर का आँकड़ा संशोधित होकर 7.2 प्रतिशत पर पहुँच गया है। पहले इसके 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) के अनुसार, 2017-18 और 2016-17 में वास्तविक यानी 2011-12 के स्थिर मूल्य पर GDP क्रमश: 131.80 लाख करोड़ रुपए और 122.98 लाख करोड़ रुपए रही। यह 2017-18 में 7.2 प्रतिशत और 2016-17 में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। 2017-18 के लिये पहला संशोधित अनुमान अब उद्योगवार और संस्थानों के आधार पर विस्तृत सूचना को शामिल करते हुए जारी किया गया है। जबकि इससे पहले 31 मई, 2018 को जारी अस्थायी अनुमान उस समय प्रयोग में लाए गए बेंचमार्क संकेतक तरीके के आधार पर जारी किया गया था।
देश में रोज़गार से जुड़ी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस (NSSO) की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक, 2017-18 में बेरोज़गारी दर 45 साल में सबसे ज़्यादा 6.1% के स्तर पर पहुँच गई। 2017-18 में बेरोज़गारी दर ग्रामीण क्षेत्र में 5.3% और शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 7.8% रही। इनमें नौजवान बेरोज़गार सबसे ज़्यादा थे, जिनकी संख्या 13% से 27% थी। 2011-12 में बेरोज़गारी दर 2.2% थी। लेकिन नीति आयोग ने इन आँकड़ों को अपुष्ट बताते हुए कहा कि ये आँकड़े सरकार ने जारी नहीं किये हैं। विमुद्रीकरण के बाद देश में बेरोज़गारी को लेकर NSSO का यह पहला सर्वे है।
रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों- बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action-PCA) के दायरे से बाहर कर दिया है। इसके बाद इन बैंकों द्वारा कर्ज़ बाँटने पर लगा प्रतिबंध हट गया हैं। बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नियामकीय बाध्यताओं को पूरा कर लिया है। इसमें पूंजी संरक्षण कोष भी शामिल है तथा इसके अलावा तीसरी तिमाही के परिणामों में इन बैंकों का नेट NPA 6 प्रतिशत के स्तर से कम रहा है। इसलिये इन्हें PCA के दायरे से बाहर निकला गया है। इसके अलावा, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में सरकार की ओर से पर्याप्त पूंजी डाले जाने के बाद बैंक का नेट NPA 6 प्रतिशत से नीचे आ गया, जिसके चलते इस बैंक को भी PCA के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया गया।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी गरीबों के लाभ के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत और 4,78,670 किफायती मकानों के निर्माण को मंज़ूरी दी है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अब कुल स्वीकृत मकानों की संख्या 72,65,763 हो गई है। नई मंज़ूरी के तहत आंध्र प्रदेश के लिये 1,05,956 और पश्चिम बंगाल के लिये 1,02,895 मकानों को स्वीकृति दी गई है। उत्तर प्रदेश के लिये 91,689 और तमिलनाडु के लिये 68,110 मकानों को स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश के लिये 35,377, केरल के लिये 25,059, महाराष्ट्र के लिये 17,817 और ओडिशा के लिये 12,290 मकानों को मंज़ूरी दी गई है। बिहार के लिये 10,269 और उत्तराखंड के लिये 9,208 मकानों को मंज़ूरी दी गई है।
केंद्र सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने FDI वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के लिये संशोधित नियमों को 1 फरवरी से लागू कर दिया है। गौरतलब है कि एमेजॉन, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने 1 फरवरी की समय-सीमा को बढ़ाने के लिये कहा था। इन नए नियमों के तहत उन फर्मों के उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है जिनमें इन ई-कॉमर्स कंपनियों की हिस्सेदारी है। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों पर उत्पादों की एक्सक्लूसिव बिक्री के लिये करार करने पर भी रोक लगाई गई है। संशोधित नियमों के अनुसार, कोई वेंडर उसी मार्केटप्लेस के समूह की कंपनियों से 25 प्रतिशत से अधिक की खरीद नहीं कर सकता, जहां से उसे उन उत्पादों की बिक्री करनी है।
1 फरवरी से देशभर में ट्राई की नई ब्रॉडकास्टिंग नीति लागू हो गई है। इसके तहत DTH और केबल ग्राहकों को पसंदीदा चैनल व मनचाहे पैक चुनने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा ट्राई ने DTH सेवा प्रदाताओं को लंबी अवधि के प्री-पेड पैक जारी रखने की छूट दे दी है। इस नई नीति का फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा, जो अब तक DTH और केबल ऑपरेटर के मुताबिक ही चैनल देख सकते थे। नई नीति से न देखे जाने वाले चैनलों पर होने वाला खर्च बचेगा। इन नए नियमों से ग्राहक, सेवा प्रदाताओं और चैनलों के बीच संतुलन बना रहेगा।
केंद्रीय मंत्रियों-नितिन गडकरी और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले यात्रा-वृत्तांत कार्यक्रम रग-रग में गंगा तथा क्विज-शो मेरी गंगा की शुरुआत की। इन्हें दूरदर्शन ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के सहयोग से बनाया है। इस धारावाहिक में 21 कड़ियाँ हैं, जो गोमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी की यात्रा को दिखाते हैं। इस धारावाहिक में गंगा संरक्षण की आवश्यकता का संदेश दिया गया है और गंगा को स्वच्छ करने के लिये सरकार के प्रयासों की जानकारी भी दी गई है।
राजस्थान सरकार ने 1 मार्च से युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देने के घोषणा की है। इसके तहत लड़कियों को 3500 रुपए और लड़कों को 3000 रुपए प्रति माह बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। यह भत्ता स्नातक (ग्रेजुएशन) स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद दो वर्ष तक दिया जाएगा। इस भत्ते को पाने के लिये राजस्थान का निवासी होना ज़रूरी है। बेरोज़गार युवाओं को राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना ज़रूरी है। इसके अलावा, बेरोज़गार युवाओं के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक या उससे कम होनी चाहिये।
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों की अवधि और एक वर्ष के लिये बढ़ा दी गई है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2454 को सर्वसम्मति से पारित किया, जिसके तहत 31 जनवरी, 2020 तक हथियार एवं यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति ज़ब्त करने से जुड़े प्रतिबंध नवीनीकृत हो गए हैं। सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख मानदंड स्थापित करने पर विचार करता है। गौरतलब है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में 2012 से गृहयुद्ध चल रहा है।
जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान के साथ व्यापार जारी रखने और अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव कम करने में सहायक एक भुगतान चैनल इन्सटैक्स बनाया है। यह विशेष भुगतान व्यवस्था ईरान के साथ महाशक्तियों के हुए परमाणु समझौते को बनाए रखने में सहायक होगी। इसके अलावा पिछले वर्ष अमेरिका द्वारा फिर से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद ईरान और यूरोपीय संघ की कंपनियों के बीच कारोबार में रुकावट नहीं आएगी।
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा की नियुक्ति NCC के महानिदेशक के पद पर की गई है। दिसंबर 1980 में मद्रास रेजिमेंट में कमीशन पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल चोपड़ा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं। आपको बता दें कि 16 अप्रैल, 1948 को National Cadet Crops Act, 1948 के तहत NCC का गठन किया गया था। NCC में स्कूल तथा कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों को सेना के तीनों अंगों (थल सेना, नौसेना वायु सेना) के लिये सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद योग्यतानुसार सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है।
