प्रीलिम्स फैक्टस : 05 जुलाई, 2018

• 05 Jul 2018

विश्वास पटेल बने भारतीय भुगतान परिषद के चेयरमैन
(Vishwas Patel appointed Payments Council of India Chairman)

• विश्वास पटेल को भारतीय भुगतान परिषद (Payments Council of India) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
• पीसीआई भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है।
• विश्वास पटेल ने नवीन सूर्या का स्थान लिया है।
• इससे पूर्व विश्वास पटेल पीसीआई के सह-अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे थे तथा 2013 से ही परिषद से जुड़े हुए थे।
• भारतीय भुगतान परिषद का गठन वर्ष 2013 में डिजिटल भुगतान उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्त्वावधान में किया गया था।

जलभराव प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम एआई सिस्टम का विकास 
(New AI may prevent waterlogging)

• हाल ही में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NSIT) के छात्रों की टीम ने एक एआई प्रणाली विकसित की है, जो जलभराव प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर सकती है|
• इस प्रणाली के विकास से बड़े शहरों में बरसात के मौसम में होने वाली जाम की समस्या से बचा जा सकता है|
• इस प्रणाली के विकास में शोधकर्त्ताओं ने सुभेद्य क्षेत्रों में जलभराव की गंभीरता का पता लगाने के लिये वर्षा, यातायात और स्थान संबंधी आँकड़ों की सहायता ली|
• इस प्रणाली के विकास हेतु आरंभिक अध्ययन फिलीपींस की राजधानी मनीला में संपन्न हुआ था, क्योंकि वहाँ की पर्यावरणीय स्थितियाँ भारत के शहरों के समान हैं|
• इस प्रणाली का उपयोग शहरों में दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों के निर्धारण हेतु भी किया जा सकता है, जिससे ऐसे क्षेत्रों में एम्बुलेंसों की तैनाती की जा सकती है| साथ ही यातायात पर त्योहारों और अवकाश दिवसों के प्रभाव का आकलन भी किया जा सकता है|

भारत निर्वाचन आयोग ने किया ‘सीविजिल’ मोबाइल एप लॉन्च
(Election Commission of India launches Mobile App ‘cVIGIL’)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ पी रावत ने हाल ही में निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा तथा श्री अशोक लवासा के साथ चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिये ‘सीविजिल’ एप लॉन्च किया।

• ‘सीविजिल’ एप यूज़र्स फ्रेंडली और एन्ड्रॉयड एप्लिकेशन संचालन में काफी आसान है। 
• यह एप उन्हीं स्थानों पर चालू होगा, जहाँ चुनाव की घोषणा की गई है। 
• एप का बीटा वर्ज़न लोगों तथा चुनावकर्मियों के लिये उपलब्ध होगा, ताकि ये लोग इसकी विशेषताओं से परिचित हो सकें और डमी डाटा भेजने का प्रयास कर सकें। 
• परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर इसे सार्वजनिक रूप से लोगों द्वारा इस्तेमाल के लिये उपलब्ध कराया जाएगा। यह उपलब्धता छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम तथा राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव से ही होगी। 
• चार राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान एप का व्यावहारिक उपयोग, अगले लोकसभा चुनाव के दौरान इसके व्यापक रूप में उपयोग के पहले पायलट प्रयास के रूप में काम करेगा।
• इस एप में दुरुपयोग रोकने की अंतर्निहित विशेषताएँ हैं। यह एप केवल आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के बारे में शिकायत प्राप्त करता है। 
• तस्वीर लेने या वीडियो बनाने के बाद यूज़र्स को रिपोर्ट करने के लिए पाँच मिनट का समय मिलेगा। 
• किसी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिये एप पहले से रिपोर्ट किये गए या पहले ली गई तस्वीरों या वीडियो अपलोड करने की अनुमति नहीं देगा। इस एप में ‘सीविजिल’ एप का इस्तेमाल करते हुए फोटो और रिकॉर्डेड वीडियो को फोटो गैलरी में सेव करने की सुविधा नहीं होगी।
• यह एप चुनाव वाले राज्यों से नागरिक के बाहर निकलते ही निष्क्रिय हो जाएगा।

वाप्कोस का 50वाँ स्थापना दिवस
(WAPCOS celebrated 50th foundation day)

• हाल ही में जल एवं विद्युत परामर्श सेवा (WAPCOS) का 50वाँ स्थापना दिवस मनाया गया| स्थापना दिवस समारोह नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित किया गया|
• भारत सरकार ने वर्ष 1969 में वाप्कोस का गठन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में किया था|
• जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत यह एक तकनीकी-वाणिज्यिक संगठन है।
• वर्तमान में वाप्कोस को एक मिनिरत्न कंपनी का दर्ज़ा प्राप्त है|
• वाप्‍कोस, भारत तथा विदेशों में जल संसाधन, विद्युत तथा अवस्‍थापना क्षेत्र में परामर्शी सेवाएँ उपलब्‍ध करवाता है । 
• हाल ही में अपनी संस्‍था के अंतर्नियम में संशोधन कर वाप्‍कोस ने विश्‍व में विकासात्‍मक परियोजनाओं हेतु प्रवर्तन सेवाओं की संकल्पना उपलब्‍ध करवाने के लिये स्वयं को अनुकूल बनाया है।