अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सतत् विकास के लक्ष्यों की निगरानी हेतु पैनल का गठन
- 24 Jun 2017
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संदर्भ
केंद्र सरकार ज़ल्द ही एक ‘उच्च स्तरीय समिति’ का गठन करने जा रही है, जिसका कार्य संयुक्त राष्ट्र के ‘सतत विकास लक्ष्यों’ (Sustainable Development Goals ) की देशभर में प्रगति पर निगरानी रखना होगा। उल्लेखनीय है कि ‘सतत विकास लक्ष्य’ का प्रमुख उद्देश्य गरीबी समाप्त करना, असमानता से लड़ने और जलवायु परिवर्तन से निपटना है।
महत्त्वपूर्ण बिंदु
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की तकनीकी सहायता से एक ‘डैशबोर्ड’ को भी विकसित किया जाएगा, जो इन वैश्विक लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करने वाले तंत्र को सहायता प्रदान करेगा।
- निजी एजेंसियों द्वारा एकत्र आँकड़ों का उपयोग एस.डी.जी. की निगरानी के लिये किया जाएगा।
- भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाएगा। इस समिति का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर एस.डी.जी. के निगरानी तंत्र की निगरानी करना होगा।
- देश में साँख्यिकीय प्रणाली को मज़बूत करने के लिये पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन का निवेश किया जाएगा।
- ’साँख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय’ द्वारा पहले ही एस.डी.जी. की प्रगति को मापने के लिये ‘राष्ट्रीय संकेतकों’ की सूची तैयार की जा चुकी है। इन संकेतको को ‘पब्लिक डोमेन’ (Public Domain) में रखा जाएगा। इसके बाद प्राप्त फीडबैक के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के संकेतको का निर्माण किया जाएगा।
- केंद्र सरकार द्वारा देशभर में चुनौतियों और अच्छी प्रथाओं (Good Practices ) की पहचान करने के लिये राज्य सरकारों के साथ द्विवार्षिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा।
- इस प्रकार से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग विशिष्ट रूप से वंचित समूहों और भौगोलिक क्षेत्रों के लिये नीति-निर्माण में किया जाएगा।
सतत विकास लक्ष्य
- इसमें 17 लक्ष्यों एवं 169 उपलक्ष्यों को शामिल किया गया है। इन लक्ष्यों में मानव जीवन से संबंधित लगभग प्रत्येक पहलू को शामिल किया गया है।
- एस.डी.जी. समूह को वर्ष 2000 से चल रहे ‘सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों’ (MDG) के स्थान पर लाया गया है।
