अंतर्राष्ट्रीय संबंध
नई सामाजिक सुरक्षा जाल
- 21 Jul 2017
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संदर्भ
सरकार ने एक नई सामाजिक सुरक्षा की योजना बनाई है, जो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को सार्वभौमिक सुरक्षा प्रदान करेगी।
प्रमुख बिंदु
- केंद्र सरकार ने औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिये एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क पेश करने की योजना बनाई है। यह योजना चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।
- सरकार ने कहा है कि विमुद्रीकरण के बाद 1 जनवरी से 30 जून तक एक नामांकन अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत सरकार ने ऐसे नियोक्ताओं के लिये एक माफी योजना बनाई थी, जो पहले भविष्य निधि व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे।
- इस कार्य के दौरान, अप्रैल 2009 से दिसंबर 2016 तक कार्यरत कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। इससे 1.3 करोड़ से अधिक नये कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) व्यवस्था में लाया गया है।
- सरकार के अनुसार माफी योजना में 20 लाख नये कर्मचारियों को शामिल किया गया था और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों, केंद्र और राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में लगे लोगों सहित 80 लाख ठेका श्रमिकों को भी पंजीकृत किया गया था।
- ईपीएफ सुरक्षा नेटवर्क में वर्तमान में 4.8 करोड़ अंशदानशील सदस्यों को शामिल किया गया है और इसमें 10.43 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि है।
आईटी क्षेत्र
- आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों के मुद्दे को उठाते हुए कहा गया कि देश में उनके लिये कोई सेवानिवृत्ति निधि नहीं है। एकमात्र ईपीएफ ही ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद समर्थन प्रदान करता है।
- सरकार ने कहा कि कानून उन लोगों तक ही सीमित हो सकता है जिनकी आय 15,000 रुपए की सीमा तक है। वही ईपीएफओ के पात्र भी होंगे।
- इसके अलावा, सरकार आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों और आईटी नियोक्ताओं को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। ऋण, पीएफ, पेंशन तथा सब कुछ मजदूरी सुरक्षा उपायों के तहत सुरक्षित की जाएगी।
