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शासन व्यवस्था

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021

  • 14 Jun 2022
  • 6 min read

प्रिलिम्स के लिये: 

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021, दरबार संचालन की परंपरा 

मेन्स के लिये: 

सेवा वितरण, सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग, कुशल प्रशासन 

चर्चा में क्यों? 

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2021 (National e-Governance Service Delivery Assessment- NeSDA 2021) का दूसरा संस्करण जारी किया हैे। 

  • जम्मू-कश्मीर ई-गवर्नेंस सेवाओं के वितरण में भारत के सभी केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है, जिसने इसे सालाना लगभग 200 करोड़ रुपए बचाने में सक्षम बनाया है, यह दो राजधानी शहरों- जम्मू और श्रीनगर के बीच वार्षिक दरबार  संचालन के दौरान फाइलों की आवाजाही पर खर्च किया गया था। 

NeSDA 2021: 

  • परिचय: 
    • डिजिटल सरकार को उत्कृष्ट बनाने के लिये प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) पहल शुरू की गई है।  
    • UNDESA ई-गवर्नमेंट सर्वे (UN ई-गवर्नमेंट सर्वे 2020, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा वर्ष 2001 से) के ऑनलाइन सेवा सूचकांक (Online Service Index- OSI) के आधार पर अगस्त 2018 में NeSDA की शुरुआत की गई थी। 
    • यह NeSDA का दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण 2019 में लॉन्च किया गया था। 
  • NeSDA फ्रेमवर्क: 
    • इस फ्रेमवर्क में छह क्षेत्रों को शामिल किया गया है अर्थात् वित्त, श्रम और रोज़गार, शिक्षा, स्थानीय सरकार तथा उपयोगिताएँ, समाज कल्याण (कृषि एवं स्वास्थ्य सहित) व पर्यावरण (अग्नि सहित) क्षेत्र। 
      • फ्रेमवर्क इन छह क्षेत्रों में G2B (गवर्नमेंट टू बिज़नेस) और G2C (गवर्नमेंट टू सिटिज़न) प्रावधानों के तहत सेवाओं को कवर करता है। 
    • NeSDA 2021 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर अतिरिक्त 6 अनिवार्य सेवाओं और केंद्रीय मंत्रालय स्तर पर 4 सेवाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। 
    • NeSDA फ्रेमवर्क ने मुख्य रूप से सभी सेवा पोर्टलों (राज्य / केंद्रशासित प्रदेश और केंद्रीय मंत्रालय के सेवा पोर्टल) का 7 प्रमुख मापदंडों पर मूल्यांकन किया। NeSDA 2021 में अतिरिक्त 6 मापदंडों को शामिल करने के लिये फ्रेमवर्क को विस्तृत किया गया है। 
      • मूल्यांकन किये गए पोर्टलों को दो श्रेणियों में से एक में वर्गीकृत किया गया था। 
      • राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल, संबंधित सरकार का नामित पोर्टल जो सूचना और सेवा लिंक के लिये सिंगल विंडो एक्सेस प्रदान करता है, पहली श्रेणी है। 
      • दूसरी श्रेणी में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल शामिल हैं जो सेवाओं के डिजिटल वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सेवा से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। 

States-UTs

Central_ministries

Assessment-Parameters

  • NeSDA 2021 का आकलन: 
    • केंद्रीय मंत्रालय के 6 पोर्टल के स्कोर में सुधार हुआ है, जबकि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के 28 पोर्टल में एवं राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सेवा के 22 पोर्टल के स्कोर में सुधार हुआ है। 
    • राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोर्टल की श्रेणी में समूह A राज्यों में केरल शीर्ष पर, जबकि क्रमशः तमिलनाडु और पंजाब ने सबसे ज़्यादा प्रगति की है। 
    • समूह B राज्यों में ओडिशा शीर्ष पर है एवं उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। 
    • पूर्वोत्तर राज्यों में क्रमशः नगालैंड, मेघालय और असम शीर्ष पर हैं। 
    • केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर शीर्ष पर है, उसके बाद क्रमशः अंडमान और निकोबार, पुद्दुचेरी, दिल्ली व चंडीगढ़ का स्थान आता है। 
  • जम्मू और कश्मीर दरबार संचालन: 
    • 30 जून, 2021 को जम्मू और कश्मीर में दरबार संचालन के रूप में जानी जाने वाली 149 वर्ष पुरानी परंपरा का अंत हो गया। दरबार मूव एक द्विवार्षिक अभ्यास था जिसमें सरकार श्रीनगर और जम्मू की दो राजधानियों में से प्रत्येक में छह-छह महीने तक काम करती हैं। 
    • राजधानियों को बदलने की परंपरा की शुरुआत वर्ष 1872 में महाराजा रणबीर सिंह ने की थी। 
    • दरबार संचालन की समाप्ति के कारण हुई शासन सुविधा क्षतिपूर्ति को पूरा करने हेतु जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश की सरकार तथा भारत सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर दोनों के लिये ई-गवर्नेंस और अलग सचिवालय पर ध्यान केंद्रित किया। 

स्रोत: पी.आई.बी.  

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