भारतीय अर्थव्यवस्था
बजट 2021 प्रमुख हाइलाइट्स: आकांक्षी भारत एवं मानव पूंजी के पुनः शक्तिवर्धन हेतु समावेशी विकास
- 04 Feb 2021
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया। यह पहला डिजिटल बजट था।
- यह खंड ‘आकांक्षी भारत एवं समृद्ध मानव पूंजी के पुनः शक्तिवर्धन हेतु समावेशी विकास’ नामक विषय पर आधारित है।
प्रमुख बिंदु:
आकांक्षी भारत के लिये समावेशी विकास:
- कृषि:
- सभी जिंसों के लिये उनकी उत्पादन लागत का कम-से-कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना।
- स्वामित्व योजना का प्रसार सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों तक किया जाएगा।
- ऑपरेशन ‘ग्रीन’ योजना जल्दी खराब होने वाले 22 उत्पादों तक विस्तारित होगी ताकि कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा मिले।
- प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1000 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई- नाम) के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- APMC की बुनियादी सुविधाएँ बढ़ाने के लिये कृषि बुनियादी ढाँचा निधियों तक पहुँच स्थापित करना।
- मत्स्यन
- मछली पकड़ने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पाँच प्रमुख बंदरगाहों जैसे- कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप और पेतवाघाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा
- सीवीड (Seaweed) उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये तमिलनाडु में बहुउद्देशीय सीवीड पार्क (Seaweed Park) की स्थापना।
- प्रवासी कामगार और मज़दूर:
- देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने हेतु वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का प्रवासी कामगारों ने सबसे अधिक लाभ उठाया है।
- विशेष रूप से गैर-संगठित मज़दूरों, प्रवासी कामगारों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं को तैयार करने के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिये पोर्टल।
- निम्नलिखित 4 श्रम संहिताओं को लागू करने की प्रक्रिया जारी है-
- ‘गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर्स’ के लिये सामाजिक सुरक्षा लाभ।
- सभी श्रेणी के मज़दूरों के लिये न्यूनतम मज़दूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा।
- महिला कामगारों को सभी श्रेणियों में काम करने की इजाज़त होगी, जिसमें वह रात्रि पाली में भी काम कर सकेंगी और उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- नियोजकों पर पड़ने वाले अनुपालन भार को भी कम किया जाएगा और उनको सिंगल रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंसिंग का लाभ दिया जाएगा, जिससे वे अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकेंगे।
- वित्तीय समावेशन:
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिये चलाई गई स्टैंडअप इंडिया स्कीम-
- मार्जिन मनी को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
- इसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के लिये दिये जाने वाले ऋणों को शामिल किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिये चलाई गई स्टैंडअप इंडिया स्कीम-
मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन
- विद्यालयी शिक्षा:
- 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अऩुपालन हो सके। इससे वे अपने-अपने क्षेत्र में एक उदाहरण के रुप में उभर कर सामने आएंगे जिससे अन्य विद्यालयों के विकास में भी सहायता मिलेगी।
- गैर-सरकारी संगठनों/निजी विद्यालयों/राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किये जाएंगे।
- उच्चतर शिक्षा:
- भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन को लेकर इस वर्ष विधान पेश किया जाएगा। यह एक अम्ब्रेला निकाय होगा, जिसमें मापदंड-निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन और वित्तपोषण के लिये चार अलग-अलग घटक होंगे।
- सभी सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई शहरों में अम्ब्रेला संरचनाओं की स्थापना की जाएगी, जिससे बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।
- लद्दाख में उच्च शिक्षा के लिये लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण:
- जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य।
- अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना पुनः प्रारंभ की गई
- कौशल विकास:
- युवाओं के लिये अवसरों को बढ़ाने हेतु अप्रेंटिसशिप अधिनियम में सुधार का प्रस्ताव दिया।
- इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा धारकों के लिये शिक्षा-उपरांत अप्रेंटिसशिप, प्रशिक्षण हेतु मौजूदा राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (NATS) के पुनर्निर्माण के लिये 3,000 करोड़ रुपए।
- कौशल को लेकर अन्य देशों के साथ साझेदारी को उसी तरह बढ़ाया जाएगा, जिस तरह निम्नलिखित देशों के साथ साझेदारी की गई हैः
- संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौशल योग्यता, मूल्यांकन, प्रमाणीकरण और प्रमाणित श्रमिकों के बेंचमार्क को लेकर साझेदारी
- जापान के साथ कौशल, तकनीक और ज्ञान के हस्तांतरण के लिये सहयोगपूर्ण अंतर-प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी)।
- नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास
- प्रमुख भारतीय भाषाओं में शासन और नीति से संबंधित ज्ञान उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (NTLM) की शुरुआत।
- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा पीएसएलवी-सीएस51 (PSLV-CS51) को लॉन्च किया जाएगा, जो अपने साथ ब्राज़ील के अमेज़ोनिया उपग्रह और कुछ भारतीय उपग्रहों को ले जाएगा।
- गगनयान मिशन की गतिविधियों के तहत-
- चार भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जैनरिक स्पेस फ्लाइट के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- पहला मानव रहित प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में होगा।
- गहरे महासागर मिशन सर्वेक्षण अन्वेषण और गहरे महासागर की जैव विविधता के संरक्षण के लिये पाँच वर्षों में 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
