राजस्थान
राजस्थान मनरेगा के विभिन्न मानकों पर देश भर में प्रथम
- 09 May 2022
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चर्चा में क्यों?
7 मई, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि मनरेगा में अनुमोदित श्रम बजट, 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या, मानव दिवसों के सृजन तथा नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में राज्य देश भर में प्रथम स्थान पर है।
प्रमुख बिंदु
- अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिक दर तेज़ी से बढ़ी है। मनरेगा में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिवस का अतिरिक्त रोज़गार दिया जा रहा है।
- वहीं सहरिया, खैरुआ, कथौड़ी व विशेष योग्यजन को राज्य सरकार द्वारा 100 दिन का अतिरिक्त रोज़गार देने के आदेश भी जारी हो चुके हैं।
- भीषण गर्मी को देखते हुए मनरेगाकर्मियों के लिये कार्यस्थल पर पीने के पानी, छाया, क्रेच, मेडिकल किट, साबुन-सेनेटाइज़र आदि की व्यवस्था करवाई गई है।
- गाँवों के लिये मास्टर प्लान बनाकर वहाँ शहरों की तर्ज पर ढाँचागत सुविधाओं को विकसित करने की योजना के तहत डांग, मेवात व मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड की राशि को बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया है।
- मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से चयनित ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी विकास पथ का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में 3,000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों का चयन होगा।
- प्रदेश में 50,000 फॉर्म पौंड, डिग्गी व टैंकों का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बंजर भूमि व चरागाह विकास बोर्ड द्वारा 1000 चरागाह तैयार किया जाएगा।
- प्रदेश में 50,000 स्वयं सहायता समूह के गठन की कार्ययोजना बनाई गई है, जिससे 5.50 लाख ग्रामीण महिलाएँ लाभान्वित होंगी।
- इन स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड व कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जाएगी व बैंक ऋण के रूप में 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी।
- महिला को-ऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा जयपुर में खोली जाएगी, साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में मेट व्यवस्था के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक महिला मेटों के नियोजन का कार्य किया जा रहा है। भीलवाड़ा ज़िले में 100 प्रतिशत महिला मेट का नियोजन किया जा चुका है।
