उत्तर प्रदेश
विपणन विकास सहायता योजना
- 31 Dec 2025
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चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025–30 के अंतर्गत सेवा निर्यातकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली विपणन विकास सहायता (MDA) योजना का शुभारंभ किया है।
- उत्तर प्रदेश इस प्रकार की नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
मुख्य बिंदु
- उद्देश्य:
- राज्य के सेवा निर्यातकों की विपणन क्षमता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सुदृढ़ कर सेवा निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- लक्षित लाभार्थी:
- उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्द्धन ब्यूरो (UPEPB) में पंजीकृत सेवा निर्यातक।
- उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्द्धन परिषद में पंजीकृत इकाइयाँ।
- भारत सरकार द्वारा चिह्नित 12 प्रमुख सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत सेवाओं का निर्यात करने वाले सेवा प्रदाता।
- वित्तीय सहायता प्रावधान:
- विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में सहभागिता हेतु स्टॉल किराए की लागत का 75% तक (अधिकतम 2 लाख रुपये)।
- एक प्रतिभागी के लिये इकोनॉमी क्लास हवाई यात्रा व्यय का 75% तक (अधिकतम 1 लाख रुपये)।
- भारत में आयोजित कार्यक्रमों के लिये सहायता:
- स्टॉल किराया: अधिकतम 50,000 रुपये
- यात्रा व्यय: अधिकतम 25,000 रुपये
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों के आयोजकों को कुल लागत का 75% तक (निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन) वित्तीय सहायता।
- आर्थिक महत्त्व:
- इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सेवा क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार, रोज़गार सृजन, निवेश आकर्षण तथा राज्य के निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है।
