उद्यमी मित्रों के लिये HRMS पोर्टल

• 22 Jul 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशक सुविधा और आंतरिक दक्षता बढ़ाने के लिये 'उद्यमी मित्रों' के लिये मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) पोर्टल लॉन्च किया है।

• राज्य के निवेश सारथी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत इस क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आवश्यक प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल बनाना और सुव्यवस्थित करना है।

मुख्य बिंदु

HRMS पोर्टल के बारे में:

• मानव संसाधन कार्यों का स्वचालन: HRMS पोर्टल को मुख्य मानव संसाधन कार्यों जैसे उपस्थिति, अवकाश प्रबंधन, वेतन प्रसंस्करण और फॉर्म-16 निर्माण को स्वचालित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
• अभिलेखों तक रियल-टाइम पहुँच: यह पोर्टल कर्मचारियों के अभिलेखों तक रीयल-टाइम पहुँच प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है तथा ज़िला एवं राज्य स्तर पर प्रशासनिक निगरानी को सुदृढ़ किया जाता है।
• कार्यप्रवाह का डिजिटलीकरण: मैनुअल प्रणाली से सिस्टम-आधारित कार्यप्रवाह की ओर संक्रमण से HR प्रक्रियाओं की गति व शुद्धता में वृद्धि होती है, जिससे समस्त संचालन अधिक सुचारू बनते हैं।
• निवेश सारथी के साथ एकीकरण: निवेश सारथी के साथ एकीकरण करके, पोर्टल उद्यमी मित्रों और अन्य सरकारी प्लेटफार्मों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करता है, जिससे संचार एवं परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है।

उद्यमी मित्र

• मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना (2023 में प्रारंभ) के अंतर्गत, ज़िलों तथा औद्योगिक प्राधिकरणों में 110 से अधिक प्रशिक्षित उद्यमी मित्रों की नियुक्ति की गई है।
• ये मित्र निवेशकों और सरकार के मध्य संपर्क सेतु की भूमिका निभाते हैं।
• इनकी प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:
  • भूमि पहचान: निवेशकों को उनकी परियोजनाओं के लिये उपयुक्त भूमि की पहचान करने में सहायता करना।
  • समझौता ज्ञापन ट्रैकिंग: समझौता ज्ञापनों (MoU) के सुचारू निष्पादन और निगरानी को सुनिश्चित करना।
  • निवेश प्रस्ताव सत्यापन: सरकारी नीतियों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिये निवेश प्रस्तावों का सत्यापन और वैधीकरण करना।
  • औद्योगिक अंतःक्रियाएँ: उद्योगपतियों और सरकारी प्राधिकारियों के बीच सुचारू अंतःक्रिया को सुगम बनाना।
  • बाधाओं का समाधान: निवेश मित्र, निवेश सारथी और OIMS (ऑनलाइन औद्योगिक प्रबंधन प्रणाली) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से निवेशकों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करना।

उत्तर प्रदेश सरकार की अन्य निवेशक-अनुकूल पहल

• निवेश सारथी:
  • उत्तर प्रदेश में निवेश सारथी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे राज्य में निवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक और सुव्यवस्थित करने हेतु नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया।
  • यह प्लेटफॉर्म निवेशकों के लिये एकल-खिड़की निकासी प्रणाली के रूप में कार्य करता है तथा 50 से अधिक सरकारी विभागों की सेवाओं को एक डिजिटल पोर्टल पर एकीकृत कर उनके साथ संवाद को सरल बनाता है।
• इन्वेस्ट यूपी:
  • राज्य की समर्पित नोडल एजेंसी, जो संभावित और मौजूदा निवेशकों को नीतिगत समर्थन, परियोजना सुविधा तथा देखभाल सेवाएँ प्रदान करती है।
  • यह एजेंसी निवेश प्रस्तावों को गति देने और उद्योग जगत की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का संचालन करती है।
• व्यापक भूमि बैंक विकास: 
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने 30,000 एकड़ का भूमि बैंक विकसित किया है, विशेष रूप से एक्सप्रेस-वे के किनारे, जिसमें से 4,000 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास हेतु पहले ही आवंटित की जा चुकी है।

विशेष क्षेत्रीय नीतियाँ:

• उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति 2022
  • GCC नीति 2024 (वैश्विक क्षमता केंद्र): वैश्विक फर्मों को मेट्रो और गैर‑मेट्रो दोनों शहरों में केंद्र स्थापित करने हेतु 50% तक भूमि सब्सिडी, पूंजी सब्सिडी तथा स्थानीय प्रतिभाओं के लिये वेतन सहायता प्रदान करती है।
  • SAF विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025: भारत में अपनी तरह की पहली नीति, जो सतत् विमानन ईंधन उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रोत्साहन एवं सुव्यवस्थित समर्थन प्रदान करती है, जिससे निवेशकों तथा स्थानीय किसानों दोनों को लाभ होगा।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0): गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ रुपए की परियोजना, जिसके माध्यम से वर्ष 2028 तक 2,500 करोड़ रुपए का निवेश आने तथा 15,000 नौकरियाँ सृजित होने की संभावना है, जो मेक इन इंडिया के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाएगी।