Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 14 सितंबर, 2021

• 14 Sep 2021

हिंदी दिवस

प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को देश भर में ‘हिंदी दिवस’ मनाया जाता है। भारत में 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकृति दी थी, जिसे भारत के संविधान द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। यद्यपि आज़ादी के बाद हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों को भारत की भाषा के रूप में चुना गया और संविधान सभा ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी के साथ ही अंग्रेज़ी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया किंतु वर्ष 1949 में 14 सितंबर के दिन संविधान सभा ने हिंदी को ही भारत की राजभाषा घोषित किया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्द्धा के आग्रह पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली पाँच भाषाओं में से एक है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को ‘विश्व हिंदी दिवस’ मनाया जाता है।

राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति एवं सम्मान में की जा रही है। वर्ष 1886 में उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में शाही परिवार में जन्मे महेंद्र प्रताप सिंह एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी एवं मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे। ‘मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेजिएट स्कूल’ (वर्तमान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) के पूर्व छात्र के रूप में राजा महेंद्र प्रताप सिंह काफी कम उम्र से ही राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने कॉलेज के अपने साथी छात्रों के साथ वर्ष 1911 के ‘बाल्कन युद्ध’ में भी हिस्सा लिया था। भारत को आज़ादी मिलने के बाद वह वर्ष 1947 में देश वापस लौटे आए। वह वर्ष 1957 में मथुरा से लोकसभा के लिये चुने गए, जहाँ उन्होंने तत्कालीन जनसंघ के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था। दादाभाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक के भाषणों से प्रभावित होकर महेंद्र प्रताप स्वदेशी आंदोलन से काफी गहराई से जुड़े थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने स्वयं को ‘शक्तिहीन और कमज़ोर नौकर’ के रूप में संबोधित किया था, को वर्ष 1932 में नोबल शांति पुरस्कार के लिये नामांकित किया गया था। वह 1 दिसंबर, 1915 को काबुल में स्थापित भारत की पहली अनंतिम निर्वासित सरकार के अध्यक्ष भी थे। वर्ष 1979 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई।

दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट

आइसलैंड की एक कंपनी ने दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा प्लांट स्थपित किया है जो प्रत्यक्ष तौर पर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और उसे भूमिगत जमा करता है। स्विट्ज़रलैंड की स्टार्टअप कंपनी ‘क्लाइमवर्क्स’ और आइसलैंड की कंपनी ‘कार्बफिक्स’ द्वारा निर्मित इस विशाल प्लांट में कुल चार इकाइयाँ शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक में दो धातु के बक्से शामिल हैं, जो समुद्री परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले कंटेनरों के समान हैं। कंपनी का दावा है कि यह प्लांट प्रतिवर्ष 4,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) अवशोषित कर सकता है, जो कि लगभग 870 कारों से होने वाले वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है। ‘अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी’ की मानें तो बीते वर्ष वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कुल 31.5 बिलियन टन था। ‘डायरेक्ट एयर कैप्चर’ यानी हवा के माध्यम से प्रत्यक्ष कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की यह पद्धति वायुमंडल से CO2 को कम करने संबंधी तकनीकों में सबसे नवीन है और वैज्ञानिकों द्वारा इसे ग्लोबल वार्मिंग, जो कि वनाग्नि, अधिक तापमान, बाढ़ एवं समुद्र के बढ़ते स्तर आदि के लिये उत्तरदायी है, को सीमित करने की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में दुनिया भर में 15 डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट कार्य कर रहे हैं, जो प्रतिवर्ष 9,000 टन से अधिक CO2 कैप्चर करते हैं।

इंग्लैंड में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाना अनिवार्य

ब्रिटिश सरकार जल्द ही इंग्लैंड में सभी नवनिर्मित घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाना अनिवार्य करने हेतु एक कानून पेश करेगी। इस कानून के मुताबिक, सभी नए घरों और कार्यालयों में ‘स्मार्ट’ चार्जिंग डिवाइस की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जो ऑफ-पीक अवधि के दौरान वाहनों को स्वचालित रूप से चार्ज कर सकेगा। इसके अलावा नए कार्यालय ब्लॉकों के लिये प्रत्येक पाँच पार्किंग स्थानों हेतु चार्ज प्वाइंट स्थापित करने की आवश्यकता होगी। नया कानून इंग्लैंड को दुनिया का ऐसा पहला देश बना देगा, जहाँ सभी नए घरों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये चार्जर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। यह पहल इंग्लैंड में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, क्योंकि चार्जिंग स्टेशनों की कमी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के विकास में एक बड़ी बाधा है और यही कारण है कि प्रायः लोग इलेक्ट्रिक कारों की ओर ट्रांज़िशन करने में परेशानी का सामना करते हैं। यह प्रस्ताव वर्ष 2030 में ब्रिटेन के नए जीवाश्म ईंधन वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से पूर्व इंग्लैंड में चार्जर्स की संख्या को तेज़ी से बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम का हिस्सा है।