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प्रिलिम्स फैक्ट्स : 10 मार्च, 2021

  • 10 Mar 2021
  • 8 min read

जन-औषधि दिवस

Janaushadhi Diwas

हाल ही में ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया (Bureau of Pharma PSUs of India) ने उत्तम गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिये तीसरा जन-औषधि दिवस (7 मार्च, 2021) मनाया।

  • इस वर्ष जन-औषधि दिवस की थीम "सेवा भी-रोज़गार भी" थी। इस दिवस को 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे देश में मनाया गया।
  • प्रधानमंत्री ने समारोह के एक हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थान (NEIGRIHMS), शिलांग में 7,500वें जन-औषधि केंद्र (Jan Aushadhi Kendra) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

जन-औषधि केंद्र:

  • ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि  परियोजना (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana) के एक भाग के रूप में जन-औषधि केंद्रों का समर्थन करता है।
  • ये ऐसे केंद्र हैं जहाँ गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएँ सभी को उपलब्ध कराई जाती हैं।
  • देश के सभी 734 ज़िलों में जन-औषधि केंद्र (7400 से अधिक) स्थापित किये जा चुके हैं।
  • प्रधानमंत्री जन-औषधि केंद्रों की स्थापना के लिये 2.5 लाख रुपए तक का सरकारी अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसकी मदद से डॉक्टर, फार्मासिस्ट, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह (SHG), गैर-सरकारी संगठन (NGO) आदि किसी भी उपयुक्त स्थान या अस्पताल के बाहर जन-औषधि केंद्र स्थापित कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधि परियोजना:

  • इस परियोजना को वर्ष 2008 में भारत सरकार के ‘रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय’ (Ministry of Chemicals & Fertilizer) के अंतर्गत कार्यरत ‘फार्मास्यूटिकल्स विभाग’ (Department of Pharmaceutical) द्वारा प्रारंभ किया गया था।
    • इस अभियान को वर्ष 2015-16 में PMBJP के रूप में फिर से शुरू किया गया।
  • ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, PMBJP की कार्यान्वयन एजेंसी है।
  • इस परियोजना का लक्ष्य ‘प्रधानमंत्री जन-औषधि केंद्र’ के माध्यम से देश की जनता को सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ प्रदान करना है।
  • इससे गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं (Generic Drug) के कवरेज़ का विस्तार करने में मदद मिलेगी, जिससे दवाओं पर खर्च को कम कर उपचार लागत को कम किया जा सकेगा।
    • PMBJP के अंतर्गत एक दवा की कीमत शीर्ष तीन ब्रांडेड दवाओं के औसत मूल्य से 50% कम रखी गई है। इसलिये जन-औषधि दवाओं की कीमत कम-से-कम 50% और कुछ मामलों में ब्रांडेड दवाओं के बाज़ार मूल्य से 90% तक कम होती  है।

प्रदर्शन का विश्लेषण:

  • चालू वित्त वर्ष 2020-21 में  PMBJP ने 593.84 करोड़ रुपए की बिक्री की। इसके परिणामस्वरूप देश के नागरिकों को लगभग 3600 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
  • यह योजना टिकाऊ और नियमित कमाई के साथ स्वरोज़गार का अच्छा स्रोत भी प्रदान कर रही है।

रक्षा अधिग्रहण परिषद की योजनाएँ

Defence Acquisition Council’s Plans

हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council) ने संयुक्त राज्य अमेरिका से सशस्त्र ड्रोन और प्रोजेक्ट -75 (आई) के तहत उन्नत पनडुब्बियों के लिये मल्टी बिलियन सौदा किया है।

प्रमुख बिंदु

भारत-अमेरिका ड्रोन समझौता:

  • भारत अमेरिका से 30 सशस्त्र ड्रोन (प्रत्येक सेवा के लिये 10) खरीद रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस प्रक्रिया में बार-बार देरी हुई है।
  • जबकि नौसेना हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्यूरेंस (High Altitude Long Endurance- HALE) ड्रोन को खरीदने का प्रयास कर रही है, लेकिन इन ड्रोनों की उच्च लागत को देखते हुए सेना और वायुसेना के लिये इनकी उपयोगिता पर सवाल उठाए गए हैं।
    • चीन के साथ मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद से सीमा की निरंतर निगरानी के लिये ड्रोन की आवश्यकता महसूस की गई।
  • भारतीय नौसेना पहले से ही दो अमेरिकी MQ-9B सी-गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन्स (MQ-9B Sea Guardian Unarmed Drone) को अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। 

प्रोजेक्ट-75 (आई):

  • भारतीय नौसेना के लिये प्रोजेक्ट 75 (आई)-क्लास पनडुब्बी, प्रोजेक्ट 75 कलवरी-क्लास पनडुब्बी का रूपांतरण है।
  • इस परियोजना में रणनीतिक भागीदारी (Strategic Partnership) मॉडल के अंतर्गत रक्षा खरीद प्रक्रिया (Defence Procurement Procedure) अपनाई जा रही है।
    • इस नीति के प्रारंभिक चरण में सरकार किसी एक मुख्य प्रणाली के निर्माण हेतु सामरिक भागीदार के रूप में एक निजी भारतीय इकाई की पहचान करती है। चयनित कंपनियाँ इन प्रणालियों के उत्पादन के लिये विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित कर सकती हैं।
    • इस नीति का उद्देश्य रक्षा विनिर्माण में भारतीय उद्योग की भूमिका को बढ़ावा देना और घरेलू रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
  • यह परियोजना स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण की 30 वर्ष की योजना का हिस्सा है, जिसे वर्ष 1999 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (Cabinet Committee on Security) द्वारा मंज़ूरी दी गई थी।
    • इस योजना का उद्देश्य पनडुब्बी अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और दो पनडुब्बी उत्पादन केंद्रों की स्थापना में मदद करना था।

रक्षा अधिग्रहण परिषद

  • रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council) नई पॉलिसी और कैपिटल अधिग्रहण संबंधी मामलों पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है।
  • इस परिषद की अध्यक्षता रक्षा मंत्री (Minister of Defence) द्वारा की जाती है।
  •  इस परिषद का गठन कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 2001 में 'नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में सुधार' हेतु मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर किया गया था।
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