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‘परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिये समग्र योजना’ को जारी रखने की स्वीकृति

  • 03 Jan 2019
  • 7 min read

चर्चा में क्यों?


प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) ने 14वें वित्त आयोग की वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2019-20 तक की अवधि के दौरान ‘परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिये समग्र योजना’ (Scheme for Family Welfare and Other Health Interventions) में 5 योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दे दी है।

  • सभी पाँचों योजनाएँ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ (Central Sector Schemes) हैं, जिनका शत-प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये योजनाएँ हैं-

1. स्वस्थ नागरिक अभियान (Swastha Nagrik Abhiyan-SNA): इसका उद्देश्य भारत में किसी भी स्थान पर रहने वाले लोगों (किसी भी उम्र की महिला अथवा पुरुष) के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिये स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जुड़ी जानकारियों का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ बेहतर जीवनशैली को बढ़ावा देना और नागरिकों का सशक्तीकरण करना है।

  • इस योजना को 1030.15 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ तीन वर्षों के लिये मंज़ूरी दी गई है।

2. गर्भ-निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति (Free Supply of Contraceptives): इसका उद्देश्य राज्यों को कंडोम, गर्भ-निरोधक गोलियों, गर्भावस्था परीक्षण किट सहित अन्य गर्भ-निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति करना है ताकि माताओं एवं शिशुओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के साथ ही आबादी में भी स्थिरता लाई जा सके।

3. स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं स्वास्थ्य अनुसंधान (Health Surveys and Health Research-HSHR): MIS योजना का नाम HSHR करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य भारत और इसके राज्यों की आबादी, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित आँकड़े प्राप्त करना है।

  • समय-समय पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey NFHS) के ज़रिये भी ये आँकड़े प्राप्त किये जाएँगे।
  • उल्लेखनीय है कि NHFS विश्व भर में अपनी तरह के सबसे बड़े सर्वेक्षणों में से एक है।
  • NHFS ज़िला स्तर पर नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिये महत्त्वपूर्ण आँकड़े मुहैया कराता है।

4. गर्भ-निरोधकों का सामाजिक विपणन (Social Marketing of Contraceptives): इसका उद्देश्य किफायती मूल्य पर निम्न आय वाले समूहों के लिये परिवार नियोजन से संबंधित उत्पादों एवं सेवाओं की ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग, विपणन एवं बिक्री करना है।

  • यह योजना किसी विशेष समूह या श्रेणी तक ही सीमित नहीं है, इसमें पूरे देश की आबादी को कवर करने का प्रावधान है।
  • गर्भ-निरोधकों के सामाजिक विपणन और गर्भ-निरोधकों की निःशुल्क आपूर्ति जैसे घटकों को विशेष रूप से निम्न आय वाले समूह में शामिल लोगों पर लक्षित किया जाता है।

5. जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (Population Research Centres-PRCs): इसका उद्देश्य PRC, विशेष रूप से उन केंद्रों से जुड़ी योजना का किसी तीसरे पक्ष द्वारा आकलन कराना है जिन्हें आगे जारी रखने पर विचार किया जा रहा है।

व्यय

  • 14वें वित्त आयोग (Fourteenth Finance Commission) की वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2019-20 तक की अवधि के दौरान इस योजना पर कुल 2381.84 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी और इसका शत-प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

कार्यान्वयन रणनीति एवं लक्ष्य

  • इसके तहत मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (National Health Policy) 2017 के महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ-साथ उन सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को भी आवश्यक सहयोग प्रदान करना है जिस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत भी शामिल है।
  • मीडिया/IEC संपर्क के ज़रिये किये जाने वाले प्रयास का उद्देश्य बीमार लोगों की देखभाल से भी कहीं आगे बढ़कर आरोग्य की अवधारणा की ओर अग्रसर होना है, जिसके लिये पारंपरिक एवं सोशल मीडिया से जुड़े समस्त साधनों का उपयोग किया जाएगा।
  • गर्भ-निरोधकों के निःशुल्क वितरण एवं सामाजिक विपणन का लक्ष्य आधुनिक गर्भ-निरोधक प्रसार दर (Modern Contraceptive Prevalence Rate-MCPR) को बेहतर करना, परिवार नियोजन (Family Planning) में मदद करना और आबादी में स्थिरता सुनिश्चित करना है।
  • NFHS का लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी सभी संकेतकों से जुड़े विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध कराना है।

प्रभाव

  • प्रस्ताव में शामिल 5 योजनाएँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (National Health Policy-NHP) 2017 और सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDGs) के रूप में व्यक्त की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में निहित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
  • ‘SNA’ योजना में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य सेवाओं की मांग संबंधी लोगों के व्यवहार में बेहतरी लाने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
  • ‘HSHR (Health Surveys and Health Research-HSHR) के ज़रिये भारत सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे समस्त स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं की प्रगति पर करीबी नज़र रखने में मदद मिलेगी।
  • इससे समय पर इनमें आवश्यक सुधार करने में सहायता मिलेगी। गर्भ-निरोधकों के निःशुल्क वितरण एवं सामाजिक विपणन से आबादी में स्थिरता लाने के अलावा शिशुओं एवं माताओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना भी संभव हो पाएगा।

स्रोत : पी.आई.बी

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