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भारतीय अर्थव्यवस्था

सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिये ड्रोन सर्वेक्षण अनिवार्य

  • 23 Jun 2021
  • 9 min read

प्रिलिम्स के लिये:

NHAI, डेटा लेक पोर्टल, 

मेन्स के लिये:

भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिये सुदृढ़ीकरण के लिये की गई पहलें

चर्चा में क्यों?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने विकास, निर्माण, संचालन और रख-रखाव के विभिन्न चरणों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिये ड्रोन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।

  • परियोजनाओं पर हुई प्रगति का आकलन करने के लिये इन वीडियो का संग्रह NHAI के  "डेटा लेक" (Data Lake) पोर्टल पर किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

लाभ:

  • यह पारदर्शिता, एकरूपता को बढ़ाएगा और नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने में मदद करेगा।
  • NHAI के अधिकारी पूर्व की टिप्पणियों में हुई विसंगतियों और सुधारों की जाँच के लिये परियोजनाओं के भौतिक निरीक्षण के दौरान वीडियो का उपयोग कर सकते हैं।
  • चूँकि ये वीडियो स्थायी रूप से 'डेटा लेक' पोर्टल पर संग्रहीत किये जाएंगे, इसलिये इनका प्रयोग विवाद समाधान प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थ न्यायाधिकरणों और न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य के रूप में भी किया जा सकता है।
  • साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिये नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (NSV) की अनिवार्य तैनाती से राजमार्गों की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होगी।
    • NSV, 360 डिग्री इमेजरी के लिये उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिज़िटल कैमरा, लेजर रोड प्रोफिलोमीटर और सड़क की सतह पर किसी संभावित जोखिम की माप के लिये अन्य नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करता है।

NHAI का "डेटा लेक" पोर्टल:

  • NHAI, यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिासियल इंटेलीजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ‘डाटा लेक’ एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साफ्टवेयर के लॉन्च के साथ ‘पूरी तरह डिजिटल‘ हो गया है।
  • सभी परियोजना दस्तावेज़ीकरण, अनुबंधात्मक निर्णय और अनुमोदन अब केवल पोर्टल के माध्यम से ही किये जा रहे हैं।
  • एडवांस एनालिटिक्स के साथ, ‘डाटा लेक पोर्टल’ विलंबों, संभावित विवाद का पूर्वानुमान लगाएगा एवं अग्रिम अलर्ट देगा।
  • लाभ: 
    • डाटा लेक अविलंबित, त्वरित निर्णय लेने, रिकार्ड के न खोने, कहीं से भी/किसी भी समय कार्य करने के लाभों के साथ NHAI में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
    • यह पारदर्शिता को बढ़ाएगा क्योंकि परियोजना से जुड़े सभी अधिकारी और हितधारक देख सकते हैं कि रियल टाइम आधार पर क्या हो रहा है जो वरिष्ठों द्वारा समवर्ती निष्पादन लेखा परीक्षा के बराबर होगा।
    • यह वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य बाहरी एजेंसियों द्वारा ऑडिट करने में भी मदद करेगा।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI):

  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया।
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अन्य छोटी परियोजनाओं सहित, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (National Highways Development Project-NHDP) का कार्य सौंपा गया है
    • राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) भारत में प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर पर उन्नत, पुनर्व्यवस्थित और चौड़ा करने की एक परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी।
  • NHAI का प्रमुख दृष्टिकोण वैश्विक मानकों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की व्यवस्था एवं अनुरक्षण के लिये राष्ट्र की आवश्यकता तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित महत्त्वपूर्ण नीतिगत ढाँचे के अंतर्गत अत्यंत समयबद्व एवं लागत प्रभावी तरीके से प्रयोक्तता की आशाओं को पूरा करना और इस तरह लोगों की आर्थिक समृद्धि एवं उनके जीवन स्तर को समुन्नत करना है।

राष्ट्रीय राजमार्ग:

  • भारत में प्रमुख सड़कें राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) का निर्माण, वित्तपोषण और रख-रखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है जबकि राज्य राजमार्गों (SH) संबंधी कार्य राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाते हैं।
  • संवैधानिक प्रावधान:
    • संसद द्वारा बनाए गए कानून (सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची) के तहत या द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाते हैं।
    • अनुच्छेद 257 (2): संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने के संबंध में निर्देश देने तक होगा जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्त्व का होना उस निर्देश में घोषित किया गया है।
      • बशर्ते इस खंड में राजमार्गों या जलमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिये संसद की शक्ति को प्रतिबंधित करने के रूप में या संघ द्वारा घोषित राजमार्गों या जलमार्गों के संबंध में नहीं लिया जाएगा।
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिये उत्तरदायी है।
    • मंत्रालय ने सीमा क्षेत्रों के गैर-प्रमुख बंदरगाहों हेतु सड़क संपर्क सहित तटीय सड़कों का विकास, राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार, आर्थिक गलियारों का विकास और भारतमाला परियाजना के तहत सागरमाला के साथ फीडर रूट का एकीकरण आदि के लिये सड़क संपर्क को विकसित करने की दृष्टि से NH नेटवर्क की विस्तृत समीक्षा की है।
  • भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचित किया गया है।
  • NH और संबंधित उद्देश्यों के लिये भूमि अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किया जाता है तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और स्थानांतरण में उचित मुआवज़े और पारदर्शिता का अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के अनुसार मुआवज़ा निर्धारित किया जाता है।
    • भूमिराशि पोर्टल को भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित करने के लिये वर्ष  2018 में लॉन्च किया गया था।
  • हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव) नीति, 2015 का उद्देश्य विभिन्न समुदायों, किसानों, निजी क्षेत्रों, गैर सरकारी संगठनों एवं सरकारी संस्थानों की भागीदारी से राजमार्ग क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देना है।

स्रोत : पी.आई.बी

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