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शासन व्यवस्था

परिवर्तनकारी शहरी मिशनों के 6 वर्ष

  • 26 Jun 2021
  • 10 min read

प्रिलिम्स के लिये:

परिवर्तनकारी शहरी मिशन

मेन्स के लिये:

परिवर्तनकारी शहरी मिशनों की उपलब्धियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने तीन परिवर्तनकारी शहरी मिशनों [स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM), अटल शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)] के छह वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया। 

  • यह दिन MoHUA के एक स्वायत्त निकाय, शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Urban Affairs) की स्थापना के 45 वर्षों को भी चिह्नित करता है, जिसे शहरीकरण से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान और अभ्यास के बीच की खाई को पाटने का कार्य सौंपा गया है।

प्रमुख बिंदु:

प्रगति/उपलब्धियाँ:

  • प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U):
    • इसके अंतर्गत  कुल 1.12 करोड़ आवास स्वीकृत किये गए हैं, जिनमें से 82.5 लाख घरों के निर्माण के लिये आधार तैयार किये जा चुके हैं और लगभग 48 लाख घरों का काम पूरा हो चुका है।
    • PMAY-U की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (Credit Linked Subsidy Scheme- CLSS) से 16 लाख परिवार लाभान्वित हुए।
    • PMAY-U के तहत सरकारी निवेश ने लगभग 689 करोड़ व्यक्ति दिवस का रोज़गार सृजित किया, जो लगभग 246 लाख रोज़गारों में तब्दील हो गया।
    • शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिये PMAY-U के तहत एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज़ योजना को ज़मीनी स्तर पर उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली है।
  • अटल शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT):
    • अमृत मिशन के तहत अब तक 1.05 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन और 78 लाख सीवर /सेप्टेज़ कनेक्शन प्रदान किये गए हैं।
    • लगभग 88 लाख स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटों से बदला गया जिससे ऊर्जा की बचत हुई।
    • ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI) के अनुसार, अमृत के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से 84.6 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट को कम किया गया।
  • स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM):

आयोजन के दौरान महत्त्वपूर्ण लॉन्च/रिलीज़:

इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स 2020

  • ये पुरस्कार सामाजिक पहलू, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, जल, शहरी गतिशीलता से संबंधित विभिन्न विषयों पर दिये गए।
  • इस वर्ष ICCC के सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल और इनोवेशन अवार्ड विशेष रूप से कोविड प्रबंधन के मामले में कुछ दिलचस्प थीम भी शामिल किये गए।
  • इंदौर और सूरत ने अपने समग्र विकास के लिये इस वर्ष संयुक्त रूप से सिटी अवार्ड जीता, जबकि उत्तर प्रदेश ने स्टेट श्रेणी में अवार्ड जीता।

क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0

  • भारत में शहरी जलवायु कार्यप्रणाली को तैयार करने, लागू करने और निगरानी करने के लिये एक व्यापक रोडमैप प्रदान करने के उद्देश्य से सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था।
  • इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 9 शहरों में सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपरी-चिंचवाड़ और वडोदरा शामिल हैं।

स्मार्ट सिटी के तहत आईसीटी पहल

  • ICCC परिपक्वता आकलन फ्रेमवर्क
    • यह नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिये शहरों को अपने ICCCs में सुधार हेतु महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करने के लिये एक स्व-मूल्यांकन टूल किट है।
  • स्मार्ट सिटी आईसीटी मानक
    • ये मानक एक स्मार्ट सिटी में मौजूद बहु-विक्रेता, बहु-नेटवर्क और बहु-सेवा वातावरण में उत्पादों के बीच अंतर-संचालन की सुविधा प्रदान करेंगे।
    • यह भारतीय मानक ब्यूरो (BSI) द्वारा आयोजित किया जाता है।
  • इंडिया स्मार्ट सिटी फेलोशिप प्रोग्राम:
    • भारत के शहरी भविष्य के डिज़ाइन में युवा नेतृत्त्व और जीवंतता को बढ़ावा देना।
  • 'ट्यूलिप-द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम' रिपोर्ट:
    • यह भारतीय शहरों के लिये नवीन समाधान विकसित करने हेतु स्नातकों को शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों से जोड़ने का एक मंच है।
  • CITIIS- नॉलेज प्रोडक्ट 
    • इसे वर्ष 2018 में ‘फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी’ और ‘यूरोपीय संघ’ के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया।
    • इसमें परियोजनाओं को विकसित करने एवं शहरी बुनियादी अवसंरचना में स्थिरता एवं नवाचार के एजेंडे को आगे बढ़ाने हेतु एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission)

  • परिचय : यह भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत एक अभिनव पहल है, जिसे नागरिकों के लिये स्मार्ट परिणाम प्राप्त करने के साधन के रूप में स्थानीय विकास और दोहन प्रौद्योगिकी को सक्षम करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है।
  • उद्देश्य : इसका उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मूल बुनियादी ढाँँचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण तथा '​स्मार्ट' समाधान के अनुप्रयोग द्वारा अच्छी गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान करते हैं।
  • फोकस : सतत् और समावेशी विकास तथा कॉम्पैक्ट क्षेत्रों पर प्रभाव को देखने के लिये एक प्रतिकृति मॉडल का निर्माण करना जो अन्य महत्त्वाकांक्षी शहरों हेतु एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा।
  • एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC) एक समेकित तरीके से बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता के साथ वास्तविक समय डेटा संचालन संबंधित निर्णय लेने हेतु मानकीकृत  शहरों को न्यूनतम और अधिकतम डेटा से लैस करता है। ICCC से नागरिकों के दैनिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशिष्ट परिणाम देने की अपेक्षा की जाती है।

अमृत मिशन (AMRUT Mission)

  • शुरु: जून 2015
  • संबंधित मंत्रालय : आवास और शहरी कार्य मंत्रालय 
  • उद्देश्य :
    • यह सुनिश्चित करना कि हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ नल की व्यवस्था हो।
    • हरियाली और पार्कों जैसे खुले स्थानों को अच्छी तरह से विकसित करके AMRUT जीवन की बेहतर एवं स्वस्थ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये बुनियादी नागरिक सुविधाओं में वृद्धि करता है।
    • गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) द्वारा सार्वजनिक परिवहन या निर्माण सुविधाओं के परिणामस्वरूप प्रदूषण को कम करना।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी

  • लॉन्च: इसे 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिये आवास उपलब्ध कराना है।
  • क्रियान्वयन मंत्रालय:  आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय
  • विशेषताएँ
    • यह योजना पात्र शहरी गरीबों के लिये पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों समेत शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करती है।
    • इस मिशन के तहत संपूर्ण भारत के शहरी क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें सांविधिक शहर, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसा कोई प्राधिकरण शामिल है जिसे शहरी नियोजन और विनियम के तहत कार्य सौंपा गया है।

PMAY

स्रोत: पी.आई.बी

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