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Rapid Fire करेंट अफेयर्स (27 February)

  • 27 Feb 2019
  • 12 min read
  • देश में वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत मुंबई में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ की। गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन हेपेटाइटिस के लिये WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के सद्भावना दूत हैं। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और 2030 तक (वर्ष 2015 आधार रेखा की तुलना के साथ नए संक्रमण में 90 प्रतिशत और मृत्यु दर में 65 प्रतिशत तक कमी करके) वैश्विक उन्मूलन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, भागीदारों और जनता द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिये प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस आयोजित किया जाता है। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2017 के अनुसार, वायरल हेपेटाइटिस-बी और ‘सी’ प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जो वैश्विक स्तर पर 325 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है तथा इससे प्रतिवर्ष 1.34 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है।
  • केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने नई दिल्ली में वर्ष 2019 के लिये राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किये। यह पुरस्कार छह श्रेणियों में दिया जाता है:
  1. डिजिटल सुधार के लिये सरकारी प्रक्रिया के पुनर्निर्धारण में विशिष्टता
  2. नागरिक-केंद्रित वितरण में विशिष्टता
  3. पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली सहित) तथा अन्य राज्यों में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में ज़िला स्तर पर पहलों में विशिष्टता
  4. शैक्षिक/अनुसंधान संस्थाओं द्वारा नागरिक केन्द्रित सेवाओं पर विशिष्ट अनुसंधान
  5. स्टार्टअप उद्यमों द्वारा ई-गवर्नेंस समाधान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में नवाचार
  6. उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में विशिष्टता।

इस पहल के तहत डिज़ाइनिंग की कारगर प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने और टिकाऊ ई-गवर्नेंस पहलों को लागू करने पर ज़ोर दिया जाता है। आपको बता दें कि ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में विशिष्टता को मान्यता प्रदान करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार हर साल ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है।

  • आर्थिक सहयोग के लिये भारत-इटली संयुक्त आयोग की 20वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। यह संयुक्त आयोग द्विपक्षीय व्यापार संबंध में संस्थागत व्यवस्था की इस बैठक की सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु और इटली के उप-आर्थिक विकास मंत्री श्री मिसेल गेरासी ने की। भारत और इटली मशीनरी, आधारभूत संरचना, इंजीनियरिंग, डिजिकरण सहित ICT, कृषि तथा बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे क्षेत्रों में संवाद और सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों को बढ़ाने के प्रति आशान्वित हैं। गौरतलब है कि भारत और इटली संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक 11-12 मई, 2017 को रोम में हुई थी।
  • हरियाणा सरकार ने एक नई परिवार समृद्धि योजना का एलान किया है। यह योजना सरकार ने राज्य के किसानों और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को लक्षित करके चलाई है। राज्य सरकार की यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से अलग होगी, लेकिन इसके समानांतर चलेगी। केंद्र सरकार किसानों को छह हज़ार रुपए वार्षिक सम्मान निधि दे रही है और राज्य सरकार भी इतनी ही राशि अलग से किसानों को देगी। अब राज्य के किसानों को 12 हज़ार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को राज्य सरकार की ओर से छह हज़ार रुपए वार्षिक मिलेंगे।
  • पिछले कुछ दिनों से चल रही हिंसा के मद्देनज़र अरुणाचल सरकार ने स्थायी आवास प्रमाण-पत्र (Permanent Resident Certificate-PRC) योजना को बंद करने का एलान किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे एक बंद अध्याय करार दिया। गौरतलब है कि राज्य के नामसाई और चांगलांग ज़िलों के गैर-अरुणाचली लोगों को स्थायी आवास प्रमाण-पत्र दिये जाने की योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था। सभी पक्षों से वार्ता करने के बाद संयुक्त उच्चाधिकार समिति ने ऐसे छह समुदायों को स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र देने की सिफारिश की थी जो मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश के नहीं हैं, लेकिन दशकों से नामसाई और चांगलांग ज़िलों में रह रहे हैं। जिन समुदायों को प्रमाण-पत्र देने पर विचार किया जा रहा है उनमें देओरिस, सोनोवाल कछारी, मोरान, आदिवासी, मिशिंग और गोरखा शामिल हैं। इन्हें पड़ोसी राज्य असम में अनुसूचित जनजाति माना जाता है।
  • अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं ने रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने एक ऐसा रेशा (Fibre) विकसित किया है जिसमें धातु और रबड़ दोनों की विशेषताएँ शामिल हैं। यानी कि यह रेशा रबड़ जैसा लचीला भी है और धातु के समान कठोर भी। इसके ज़रिये सॉफ्ट रोबोटिक्स के क्षेत्र में मदद मिलने के अलावा स्मार्ट कपड़े तैयार करने में भी मदद मिल सकती है। यदि इसे एक सीमा से अधिक खींचने का प्रयास किया जाए तो यह टूट जाता है। यह फाइबर पॉलीमर के आवरण से घिरा है।
  • गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञानियों ने एंटी माइक्रोबियल प्लास्टिक तैयार करने का दावा किया है। इससे चिकित्सा और खाद्य उत्पादों तथा रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाले प्लास्टिक को जीवाणुरोधी बनाया जा सकेगा। हवा और पानी के संपर्क में आने के बाद भी इस प्लास्टिक से तैयार उपकरण तथा सामग्री संक्रमित नहीं होगी। आपको बता दें कि भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग की नैनी टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स ने 2018 में इस परियोजना को स्वीकृति दी थी।
  • द्वितीय विश्वयुद्ध में जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्रिटेन में सम्मानित किया जाएगा। नूर इनायत खान के ब्लूम्सबरी स्थित 4, टेविटन स्ट्रीट स्थित पूर्व आवास को ब्ल्यू प्लाक दिया जाएगा, जहां वह द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जासूस के तौर पर रही थीं। यह वही घर है, जिसे नूर ने अपने अंतिम मिशन पर जाने से पहले छोड़ा था। आपको बता दें कि ब्ल्यू प्लाक योजना ब्रिटिश विरासत सम्मान द्वारा चलाई जाती है। इसके तहत उन विख्यात लोगों को सम्मानित किया जाता है, जो लंदन में या तो किसी खास इमारत में रहे हों या उसमें रहकर काम किया हो। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी सूफी संत हजरत इनायत खान की बेटी नूर द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशन एग्जक्यूटिव की एजेंट थीं। बाद में 1944 में 30 वर्ष की आयु में नाज़ियों ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी हत्या कर दी। लंदन में नूर इनायत खान की प्रतिमा भी लगाई जा चुकी है।
  • पिछले वर्ष नवंबर में देश के 6 छह हवाई अड्डों के निजीकरण के लिये सरकार ने निविदाएँ मंगाई थीं। हाल ही में खोली गई निविदाओं में सभी 6 हवाई अड्डों के लिये अडानी ग्रुप की बोली अव्वल रही। अहमदाबाद के अडानी ग्रुप ने लखनऊ, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, मैंगलुरु, गुवाहाटी और अहमदाबाद हवाई अड्डों को अपग्रेड और ऑपरेट करने का अधिकार हासिल किया। उसने अपनी बोलियों में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पैसेंजर फी के लिये ज़्यादा पेमेंट का ऑफर दिया था। इस प्रस्ताव को सरकार की मंज़ूरी मिलने के बाद अडानी ग्रुप को 50 साल तक इन हवाई अड्डों के प्रबंधन का अधिकार मिल जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले 2006 में जीएमआर और जीवीके ग्रुप्स ने दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों का प्रबंधन करने के अधिकार हासिल किये थे। उसके बाद 13 साल में हवाई अड्डों के निजीकरण की केंद्र सरकार की यह पहली कोशिश है।
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर के इस्कॉन-ग्लोरी ऑफ इंडिया कल्चरल सेंटर में विश्व की सबसे बड़ी गीता का विमोचन किया। 670 पृष्ठों वाली यह ‘गीता’ लगभग 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 800 किलो वज़नी है। इटली के मिलान शहर में गोल्ड, प्लेटिनम जैसे कीमती धातुओं के इस्तेमाल से इसे स्क्रीन प्रिंट किया गया है। इसके पन्नों को फटने से बचाने के लिये विशेष सिंथेटिक कागज़ का उपयोग किया है, जो पानी के संपर्क में आने के बावजूद खराब नहीं होगा। आपको बता दें कि इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद द्वारा गीता की टीका के पिछले वर्ष 50 साल पूरे हुए थे। इसी के उपलक्ष्य में इस्कॉन से जुड़े भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक ग्रंथ के तौर पर गीता को वृहद् आकार में छापने का निर्णय लिया था।
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