भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की पाँचवें दौर की बैठक 21-22 अगस्त को काठमांडू में आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान भारत और नेपाल के बीच खाद्य सुरक्षा और मानकों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस पर नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग (DFTQC) और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हस्ताक्षर किये। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके नेपाली समकक्ष प्रदीप कुमार ग्यावली ने संबंधित प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने विशेष रूप से कनेक्टिविटी और आर्थिक साझेदारी, व्यापार और पारगमन, बिजली और जल संसाधन क्षेत्रों, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। इस बैठक के दौरान वर्ष 1950 की शांति और मित्रता संधि की समीक्षा हुई और नेपाल-भारत संबंध पर एक रिपोर्ट का आदान-प्रदान किया गया। भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की चौथी बैठक नई दिल्ली में 27 अक्टूबर 2016 को आयोजित की गई थी।
भारतीय रेलवे ने पर्यावरण को प्लास्टिक के खतरे से बचाने के लिये पहल करते हुए रेलवे की सभी यूनिटों को 2 अक्टूबर से 50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। इसके तहत एकल उपयोग वाली प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तथा सभी रेलवे वेंडरों को प्लास्टिक के बैग का उपयोग करने से बचना होगा। रेलवे कर्मचारियों को प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग कम करने को कहा गया है। IRCTC विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में प्लास्टिक की पेयजल वाली बोतलों को लौटाने की व्यवस्था लागू करेगा। शीघ्र ही प्लास्टिक की बोतलों को पूरी तरह तोड़ देने वाली मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। मौजूदा समय में देश के 170 रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक की बोतलों को नष्ट करने की व्यवस्था है। इसके अलावा रेलवे की सुविधाओं का उपयोग करने वालों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिये सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी उपायों की मदद ली जाएगी।
लोकसभा सचिवालय ने संसद भवन परिसर में प्लास्टिक की बोतलों और एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर जारी निर्देश में संसद भवन में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्लास्टिक के सामान के बजाय पर्यावरण अनुकूल थैलों या सामान का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। देशभर में ऐसे करीब दो हजार स्कूल है। इसके साथ ही देश के अन्य शैक्षणिक संस्थानों से इसके इस्तेमाल पर रोकथाम के ज़रूरी कदम उठाने को कहा है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को महाराष्ट्र में अमरावती ज़िले के फूपगांव में हाल ही में किये गए उत्खनन में विदर्भ क्षेत्र में लौहकालीन बस्ती होने के प्रमाण मिले हैं। इस स्थल पर खुदाई दिसंबर, 2018 और मार्च, 2019 के बीच की गई थी। ASI की टीम ने फूपगांव के चंदर बाज़ार से पूर्णा बेसिन के दरियापुर के बीच के क्षेत्र में गहन सर्वेक्षण किया। यह स्थल तापी की प्रमुख सहायक नदी पूर्णा नदी के विशाल घुमावदार मार्ग में स्थित है, जो बारहमासी नदी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ऊपरी धारा में बांध का निर्माण हो जाने के कारण पूरी तरह सूख चुकी है। यह स्थल नदी के तल से लगभग 20 मीटर की दूरी पर स्थित है और पुराने ज़माने में पानी की तेज़ धार के कारण इसके एक-तिहाई हिस्से में बार-बार भूमि कटाव होता था। कुल 9 खाइयों में खुदाई की गई, जिनसे मकान और चूल्हा, पोस्ट-होल और कलाकृतियों जैसे अवशेष मिले। खुदाई के दौरान, 4 पूर्ण गोलाकार संरचनाएं मिली। उत्खनन से एगेट-कारेलियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज और एगेट जैसे मोतियों की भी बड़ी मात्रा का पता चला। सभी खाइयों से लोहे, तांबे की वस्तुएं भी एकत्रित की गई हैं। बर्तनों के टूटे हुए टुकड़ों पर बड़ी मात्रा में भित्तिचित्रों के निशान मिले हैं। कालक्रमानुसार इस स्थान को 7 ईसा पूर्व और 4 ईसा पूर्व के बीच रखा जा रहा है।
21 अगस्त को दुनियाभर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन किया गया। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की पहली बार घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर, 1990 को की थी। वैसे विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का इतिहास वर्ष 1988 से शुरू होता है। इसे आधिकारिक तौर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने शुरू किया था। उन्होंने 19 अगस्त, 1988 को इस पर हस्ताक्षर किये थे, जिसे 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप सामने लाया गया था। रोनाल्ड रीगन पहले राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस को पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। विदित हो कि भारत सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों को कई सुविधाएँ देती है। 60 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक सभी सरकारी सुविधाओं के हकदार हैं। इन्हें रेलवे के किराए में 40 प्रतिशत छूट दी जाती है। सरकारी बसों में कुछ सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। एयरलाइन्स में 50 प्रतिशत तक की छूट देने की व्यवस्था रखी गई है। बैंकों तथा अस्पतालों में भी इन्हें कई सुविधाएँ प्राप्त हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना है और उन्हें शिष्टाचार की प्रक्रिया के माध्यम से समर्थन देना है। इस दिन को वृद्ध लोगों के कल्याण के लिये भी मनाया जाता है ताकि उनकी क्षमता, ज्ञान उपलब्धियों और योग्यता की सराहना की जा सके। इस वर्ष इस दिवस की थीम The Journey to Age Equality रखी गई है।
