भारतीय अर्थव्यवस्था
MCA-21 परियोजना में होगा सुधार
- 08 Apr 2019
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चर्चा में क्यों?
आने वाले दिनों में महत्त्वपूर्ण पोर्टल MCA-21 (Ministry of Company Affairs- 21) के तीसरे चरण की शुरुआत के दौरान कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence- AI) की शुरुआत करेगा।
प्रमुख बिंदु
- हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry- CII) के वार्षिक सत्र 2019 का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया।
- इस सत्र के अवसर पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम के अंतर्गत MCA-21 परियोजना में विभिन्न दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की अनुमति दी है।
- MCA-21 पोर्टल सभी हितधारकों के लिये सूचना के प्रसार हेतु इलेक्ट्रॉनिक आधार प्रदान करता है, जिसमें नियामक, कॉर्पोरेट और निवेशक शामिल हैं।
- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल के पहले चरण को लागू किया गया था।
- दूसरा चरण इंफोसिस द्वारा जनवरी 2013 से जुलाई 2021 की अवधि के लिये लागू किया गया है।
MCA 21
Ministry of Company Affairs- 21
- MCA 21 कंपनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक ‘पाथ-ब्रेकिंग प्रोजेक्ट’ है।
- नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (NISG) ने मंत्रालय को परियोजना की अवधारणा और डिज़ाइन, बोली प्रक्रिया प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन एवं समायोजन में सहायता की है।
- वर्तमान में NISG परियोजना के लिये कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना के माध्यम से परियोजना के संचालन और रखरखाव में MCA की सहायता कर रहा है।
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (NISG)
- NISG, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर के विकास के लिये राष्ट्रीय कार्यबल की सिफारिशों के तहत बनाई गई नॉट-फॉर-प्रॉफ़िट कंपनी सेटअप है।
- इसकी स्थापना 2002 में हुई।
- इसमें 51% इक्विटी निजी क्षेत्र और 49% सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा योगदान दिया गया है।
- NASSCOM, भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ILFS (Infrastructure Leasing & Financial Services Limited) के साथ इसके मुख्य प्रवर्तक हैं,साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार, मेघालय सरकार और विजाग नगर निगम इसके अन्य हितधारक हैं।
