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एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ

  • 13 May 2022
  • 6 min read

हाल ही में मनीला, फिलीपींस में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की आयोजित बैठक में वर्ष 2022-2024 के लिये भारत को सर्वसम्मति से ‘एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ’ (AAEA) के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

  • कार्यकारी बोर्ड में नए जोड़े गए सदस्यों में रूस, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं। 

AAEA: 

  • इसकी स्थापना वर्ष 1998 में मनीला, फिलीपींस में 26-29 जनवरी, 1997 को आयोजित 21वीं सदी में एशियाई चुनावों पर संगोष्ठी के प्रतिभागियों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में की गई थी।  
  • वर्तमान में 20 एशियाई चुनाव निगरानी निकाय AAEA के सदस्य हैं।
  • भारत निर्वाचन आयोग AAEA का संस्थापक एवं ‘चुनाव निगरानी निकाय’ सदस्य है और इसने वर्ष 2011-13 के दौरान AAEA के कार्यकारी बोर्ड में उपाध्यक्ष तथा वर्ष 2014-16 के दौरान अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।
  • AAEA विश्व चुनाव निकायों के 118 सदस्यीय संघ (A-WEB) का एक सहयोगी सदस्य भी है।

AAEA का उद्देश्य: 

  • चुनाव अधिकारियों के बीच अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये एशियाई क्षेत्र में एक गैर-पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करना।
  • सुशासन और लोकतंत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से खुले व पारदर्शी चुनावों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा तथा कार्रवाई करना।

AAEA में भारत की भूमिका:

  • भारत ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (International Institute for Democracy and Election Management- IIIDEM) में सदस्य देशों के लिये  नियमित रूप से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं। 
    • वर्ष 2019 से IIIDEM, एएईए (AAEA) सदस्य देशों के 250 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में सहायक रहा है। 
  • ECI ने सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय आभासी चुनाव आगंतुक कार्यक्रम (International Virtual Election Visitors Programme- IEVP) का भी आयोजन किया है, जो वर्ष 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान आयोजित किया गया था। 

भारत निर्वाचन आयोग:

  • भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक संवैधानिक निकाय है जिसकी परिकल्पना भारतीय संविधान में निहित समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता के मूल्यों और चुनावी शासन पर अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण में कानून के शासन को बनाए रखने के लिये की गई है। 
  • भारतीय संविधान का भाग XV चुनावों से संबंधित है और ECI की स्थापना का प्रावधान करता है।
  • संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है।
  • ECI के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। 
    • हालांँकि अनुच्छेद 324 (2) में प्रावधान है कि संसद चुनाव आयुक्तों (Election Commissioners- ECs) की नियुक्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है।

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

  1. भारत का निर्वाचन आयोग एक पाँच सदस्यीय निकाय है।
  2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
  3. निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3

उत्तर: (D) 

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिये  ज़िम्मेदार है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है।
  • मूल रूप से आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। इसमें वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों को निपटाने के लिये आयोग को अर्द्ध-न्यायिक शक्ति प्राप्त है। अत: कथन 3 सही है।
  • निर्वाचन आयोग चुनावों के संचालन (आम चुनाव एवं उपचुनाव) के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। 

अतः विकल्प (D) सही उत्तर है। 

स्रोत: पी.आई.बी.

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