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राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 
Jan 03, 2018

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 : शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध  
(खंड – 5  : संसद और राज्य विधायिका- सरंचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय )
(खंड –12 : केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के प्रति संवेदनशील वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिये गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय )
(खंड –13 : स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 : प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन
(खंड - 1 : भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।)
(खंड - 2 : समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय )
(खंड - 8 : उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव।)

NRC

चर्चा में क्यों?

31 दिसंबर 2017 को बहु-प्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens - NRC) का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया. इसके अंतर्गत कानूनी तौर पर भारत के नागरिक के रूप में पहचान प्राप्त करने हेतु असम में तकरीबन 3.29 करोड आवेदन प्रस्तुत किये गए थे, जिनमें से कुल 1.9 करोड़ लोगों के नाम को ही इसमें शामिल किया गया है।

  • असम में अवैध आप्रवासियों (illegal immigrants) की पहचान करने के लिये सुप्रीम न्यायालय के निर्देश के बाद एन.आर.सी. को संकलित किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

  • 20 वीं शताब्दी की शुरुआत से ही असम बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों के संकट से ग्रस्त हैं, 
  • यह भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास एन.आर.सी. है, जिसे पहली बार वर्ष 1951 में तैयार किया गया था।
  • इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी का कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है ।
  • नागरिकता हेतु प्रस्तुत लगभग दो करोड़ से अधिक दावों (इनमें लगभग 38 लाख लोग ऐसे भी थे जिनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावज़ो पर संदेह था) की जाँच पूरी होने के बाद न्यायालय द्वारा एन.आर.सी. के पहले मसौदे को 31 दिसंबर तक प्रकाशित करने का आदेश दिया गया था।

मुद्दा क्या है?

  • असम में एन.आर.सी. को आखिरी बार 1951 में अपडेट किया गया था। उस समय असम में कुल 80 लाख नागरिकों के नाम इस रजिस्टर के तहत दर्ज़ किये गए थे। 
  • तब से असम में अवैध आप्रवासियों की पहचान की प्रक्रिया पर न केवल निरंतर बहस जारी है बल्कि यह राज्य की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा भी बन गया है।
  • 1979 में ए.ए.एस.यू. (All Assam Students’ Union - AASU) द्वारा अवैध आप्रवासियों की पहचान और निर्वासन (identification and deportation of illegal immigrants) की मांग करते हुए एक 6 वर्षीय आन्दोलन का संचालन किया गया था। 
  • यह आन्दोलन 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शांत हुआ था।

एन.आर.सी. क्या है?

  • राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens - NRC) में भारतीय नागरिकों के नाम शामिल होते हैं. 
  • एन.आर.सी. को वर्ष 1951 की जनगणना के बाद 1951 में तैयार किया गया था।
  • इसे जनगणना के दौरान वर्णित सभी व्यक्तियों के विवरणों के आधार पर तैयार किया गया था।

स्रोत : द हिंदू
source title : First draft of Assam’s NRC recognises 1.9 crore people as citizens
sourcelink:http://www.thehindu.com/news/national/other-states/first-draft-of-assams-nrc-recognises-19-crore-people-as-citizens/article22342194.ece


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