स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार | 29 Dec 2025

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

लगातार बनी हुई पर्यावरणीय संकट की स्थिति ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों तथा स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता देने की आवश्यकता पर बहस को फिर से तेज कर दिया है।

• वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने हाल ही में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) में संशोधन किया है, जिसके तहत चरण 3 और 4 के अंतर्गत स्कूलों को बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही कार्यालयों के लिये चरणबद्ध समय-निर्धारण भी लागू किया गया है।

भारत में व्याप्त पर्यावरणीय संकट क्या हैं?

• गंभीर वायु प्रदूषण: भारत में गंभीर वायु प्रदूषण, विशेष रूप से दिल्ली जैसे उत्तरी शहरों में, लगातार कण पदार्थ की सीमा से अधिक रहता है और 2021 में वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण से संबंधित 81 लाख मृत्यु में से 21 लाख मृत्यु का कारण बना। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार, विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में हैं।
  • इसके स्वास्थ्य प्रभावों में श्वसन संक्रमण, फेफड़ों से संबंधित बीमारियाँ, अस्थमा से लेकर हृदय और पाचन संबंधी समस्याएँ शामिल हैं।
• जल संकट: जल जीवन मिशन (JJM) जैसी पहलों के बावजूद, जल संकट बढ़ता जा रहा है, प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2001 में 1,816 घन मीटर से घटकर वर्ष 2011 में 1,545 घन मीटर हो गई है, जो वर्ष 2050 तक इसके 1,219 घन मीटर तक कम होने का अनुमान है।
  • केंद्रीय भूजल बोर्ड के आकलन से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में नाइट्रेट, फ्लोराइड और आर्सेनिक का स्तर बढ़ा हुआ है।
  • प्रमुख शहरों में भूजल की कमी, हिमालयी ग्लेशियरों का पीछे हटना, नदी प्रदूषण और अनियमित मानसून के कारण यह संकट और भी गंभीर हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार बाढ़ और सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। 
• जैवविविधता और पर्यावास का नुकसान: अवसंरचना, कृषि और खनन के कारण होने वाली वनों की कटाई से पर्यावास का विखंडन, मृदा अपरदन और कार्बन अवशोषण में कमी आती है। भारत के जैवविविधता के प्रमुख क्षेत्र जैसे पश्चिमी घाट, गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं , IPCC के अनुमानों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक जैवविविधता में 33% तक की कमी हो सकती है।
• भूमि क्षरण और मृदा स्वास्थ्य में गिरावट: भारत संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण सम्मेलन (UNCCD) का पक्षकार होने के बावजूद, अत्यधिक कृषि और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण मृदा अपरदन, लवणीकरण और उर्वरता में कमी व्यापक रूप से व्याप्त है। 
  • वर्ष 2018–19 में लगभग 83.69 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित था, जो वर्ष 2003–2005 के 81.48 मिलियन हेक्टेयर और वर्ष 2011–13 के 82.64 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में अधिक है।
  • गहन कृषि वाले क्षेत्रों में मृदा का कार्बनिक कार्बन स्तर अपने ऐतिहासिक लगभग 1% से घटकर मात्र 0.3% रह गया है।
• अपशिष्ट प्रबंधन संकट: भारत में प्रतिवर्ष लगभग 62 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें 7.9 मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट, 5.6 मीट्रिक टन प्लास्टिक, 1.5 मीट्रिक टन ई-अपशिष्ट और 0.17 मीट्रिक टन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शामिल हैं। 95% संग्रहण दर के बावजूद, इस अपशिष्ट का अधिकांश भाग जला दिया जाता है या उसका उचित प्रबंधन नहीं किया जाता है, जिससे लैंडफिल भर जाते हैं और विषाक्त रिसाव के कारण मिट्टी व जल प्रदूषित होते हैं।

भारत में पर्यावरण न्यायशास्त्र का विकास किस प्रकार हुआ है?

• मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978): सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय दी कि स्वच्छ पर्यावरण को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अर्थ में शामिल किया जाएगा।
• रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1985): सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वस्थ पर्यावरण में जीवन के अधिकार को मान्यता दी।
• एमसी मेहता बनाम भारत संघ (1986): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
• सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991): सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 48A और 51A(g) को अनुच्छेद 21 के साथ जोड़ते हुए कहा कि राज्य का दायित्व है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे, ताकि प्रत्येक नागरिक प्रदूषण-मुक्त वायु और जल का उपभोग कर सके, जो सार्थक जीवन के लिये आवश्यक है।
  • अनुच्छेद 48A: राज्य का दायित्व है कि वह पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिये प्रयास करे।
  • अनुच्छेद 51A(g): नागरिकों का दायित्व है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करें, जिसमें वन, झीलें, नदियाँ, वन्यजीव शामिल हैं तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखें।
• एमसी मेहता बनाम कमल नाथ (1996): सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया, जिसमें राज्य लोगों के स्वामित्व वाले प्राकृतिक संसाधनों के न्यासी के रूप में कार्य करता है तथा उसे उनका प्रबंधन केवल सार्वजनिक लाभ के लिये करना चाहिये, न कि निजी लाभ के लिये।
• एम.के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024): अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मान्यता दी गई।
• वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फ़ोरम बनाम भारत संघ (1996): सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle) और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle) की व्याख्या की।
  • एहतियाती सिद्धांत के अनुसार राज्य का दायित्व है कि वह गंभीर पर्यावरणीय खतरों के विरुद्ध पूर्व-निवारक कार्रवाई करे, जिससे विकास और पारिस्थितिकी के बीच किसी एक को चुनने के बजाय सतत विकास को बढ़ावा मिले।
  • प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के तहत प्रदूषण फैलाने वालों को अपने प्रदूषण के प्रबंधन की वित्तीय जिम्मेदारी वहन करनी होती है, जैसे किसी कारखाने द्वारा अपने विषैले उप-उत्पादों का सुरक्षित निपटान करना।

भारत में स्थायी पर्यावरणीय संकटों को हल करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

• शासन और क्रियान्वयन अंतराल: भारत में पर्यावरण संबंधी कठोर कानून, जैसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, कमज़ोर प्रवर्तन की समस्या से जूझते हैं। उद्योग प्राय: वैध संचालन अनुमति के बिना कार्य करते हैं और उन्हें न्यूनतम दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।
• विकासात्मक दबाव: वन क्षेत्रों में बने महत्त्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएँ, जैसे राजमार्ग, प्राय: तेज़ी से मंजूरी के साथ आगे बढ़ती हैं, जिससे वन्यजीव गलियारों का विखंडन होता है। इसी तरह, गरीबी अस्थायी आय के लिये अवैध संसाधन उपयोग, जैसे अवैध रेत खनन को बढ़ावा देती है, जो गंभीर पारिस्थितिक क्षति के बावजूद महत्त्वपूर्ण आय का स्रोत बनी रहती है।
• पारिस्थितिक एवं तकनीकी जटिलताएँ: सीमा-पार संकट, जैसे इंडो-गंगेटिक वायु प्रदूषण, में जटिल बहु-राज्य समन्वय की आवश्यकता होती है। वहीं, अत्यधिक मौसम की घटनाओं में वृद्धि, जैसे चक्रवात बिपरजॉय, तटीय कटाव को और बढ़ा देती है, जिससे स्थानीय अनुकूलन प्रभावित होता है।
• राजनीतिक और व्यवहारगत बाधाएँ: लघु अवधि का विकास और जनवाद पर आधारित सब्सिडी संरक्षण को हतोत्साहित करती हैं और संसाधनों के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा देती हैं। इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट पृथक्करण जैसी सतत प्रथाओं को जनता की कम स्वीकृति मिलने के कारण शहरी अपशिष्ट प्रबंधन प्रभावित होता है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करने हेतु और कौन-से उपाय आवश्यक हैं?

• कानूनी एवं संवैधानिक ढाँचे को सुदृढ़ करना: संविधान में संशोधन कर स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया जाएँ, जिससे राज्य पर एक अपरिहार्य दायित्व आरोपित हो। सावधानी सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, सार्वजनिक न्यास सिद्धांत तथा अंतरपीढ़ीगत समानता को विधिक रूप से संहिताबद्ध कर देशव्यापी प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाएँ।
• क्रियान्वयन एवं शासन को सशक्त बनाना: विभिन्न मंत्रालयों—पर्यावरण, कृषि, परिवहन, शहरी विकास और ऊर्जा के बीच समन्वय के लिये एक राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण की स्थापना की जाएँ, ताकि प्रयासों का एकीकरण हो सके। वास्तविक समय (रियल-टाइम) प्रदूषण आँकड़ों के प्रकटीकरण को अनिवार्य किया जाएँ तथा AI और उपग्रह चित्रण (जैसे ISRO का ENVIS) का उपयोग कर वनों की कटाई, अवैध अपशिष्ट निपटान तथा नदी प्रदूषण की स्वचालित निगरानी सुनिश्चित की जाएँ।
• प्रणालीगत परिवर्तन एवं व्यवहारगत बदलाव: पर्यावरणीय परिणाम-आधारित बजटिंग लागू की जाएँ, जिसमें वायु गुणवत्ता और वन आवरण जैसे पारिस्थितिक लक्ष्यों से वित्तीय संसाधनों को जोड़ा जाएँ। अनिवार्य हरित पट्टियों और नेट-ज़ीरो भवन संहिताओं के साथ जलवायु-केंद्रित शहरी नियोजन को सख्ती से लागू किया जाएँ।
• आर्थिक एवं वित्तीय तंत्र: उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों पर कार्बन कर लागू किया जाएँ तथा जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर पुनर्निर्देशित किया जाएँ और सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड का विस्तार किया जाएँ। यह अनिवार्य किया जाएँ कि CSR व्यय का 50% पर्यावरणीय परियोजनाओं पर खर्च हो, जिसकी निगरानी एक सार्वजनिक CSR–पर्यावरण डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएँ तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिये CSR–NGO साझेदारियों को प्रोत्साहित किया जाएँ।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: विकसित देशों से स्वच्छ प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के लिये अनुकूल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को आगे बढ़ाया जाएँ। UNFCCC के अंतर्गत विकसित देशों द्वारा किये गए प्रतिवर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता को सक्रिय रूप से सुनिश्चित किया जाएँ।

निष्कर्ष

बार-बार उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय संकट और निरंतर न्यायिक सक्रियता भारत की संरक्षण व्यवस्था में एक गंभीर क्रियान्वयन अंतराल को उजागर करते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार की स्थापना, साथ ही एकीकृत शासन, आँकड़ा-आधारित प्रवर्तन और वित्तीय पुनर्संरेखण, प्रतिक्रियात्मक उपायों से आगे बढ़कर प्रणालीगत पारिस्थितिक सततता की ओर संक्रमण के लिये आवश्यक हैं।