पश्चिमी हिमालय में कम हिमपात

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस 

चर्चा में क्यों? 

इस वर्ष पश्चिमी हिमालय के व्यापक क्षेत्र असामान्य रूप से शुष्क तथा हिमरहित शीत ऋतु का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू-कश्मीर में दिसंबर–जनवरी अवधि के दौरान वर्षा में गंभीर कमी दर्ज की गई है, जिससे जलवायु परिवर्तनशीलता, जल सुरक्षा, कृषि तथा वनाग्नि से संबंधित गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।

पश्चिमी हिमालय में हिमपात की कमी के कारण क्या हैं?

• कमज़ोर और आर्द्रता की कमी वाले पश्चिमी विक्षोभ (WD): पश्चिमी हिमालय में शीतकाल के हिमपात का प्राथमिक स्रोत पश्चिमी विक्षोभ हैं। 
  • हाल की सर्दियों में, वर्ष 2025–26 भी इसमें शामिल है, अधिकांश विक्षोभ कमज़ोर रहे हैं, जिनमें सीमित आर्द्रता देखने को मिली। उथले निम्न दाब तंत्रों के कारण इन विक्षोभों का ऊर्ध्वाधर उत्थान कम हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप अल्पकालिक वर्षण परिघटनाएँ और खराब हिमसंचय हुआ है।
  • पश्चिमी विक्षोभों में कमज़ोर परिसंचरण ने विक्षोभ के ठहरने के समय को कम कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मेघ निर्माण और संघनन सीमित हो गया और इस प्रकार पश्चिमी हिमालय पर हिमपात और वर्षा कम हुई।
• पश्चिमी विक्षोभों के प्रक्षेपवक्र में परिवर्तन: विभिन्न पश्चिमी विक्षोभ उच्च अक्षांशों पर उत्तर की ओर बढ़े हैं। 
  • इस विचलन के परिणामस्वरूप कश्मीर के कुछ भागों में सीमित हिमपात हुआ, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड काफी हद तक शुष्क रहे, जिससे शीतकालीन वर्षा का समग्र प्रसार कम हो गया।
• आर्द्रतायुक्त पवनों के साथ कमज़ोर अंतःक्रिया: सामान्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली आर्द्रतायुक्त पवनों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। 
  • हाल के वर्षों में पवनों का यह सम्मिलन कमज़ोर हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप हिमालयी क्षेत्र में मेघ निर्माण कम होने के साथ हिमपात में उल्लेखनीय कमी देखी गई है।
• उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम में परिवर्तन: उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिमी विक्षोभों को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निर्देशित करती है। 
  • हाल ही में इसके कमज़ोर होने और स्थिति में परिवर्तन के कारण मौसमी तंत्र भारत से पृथक् हो गए या स्थल पर पहुँचने से पूर्व उनकी तीव्रता कमज़ोर हुई, जिससे हिमपात में विलंब और कमी देखने को मिली।
• दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तनशीलता: वैश्विक तापन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में शीतकालीन तापमान में वृद्धि हुई है, जिससे हिमसीमा की तुंगता में भी वृद्धि देखने को मिली है। 
  • परिणामस्वरूप, वह वर्षा जो पहले हिम के रूप में गिरती थी, अब विशेष रूप से निम्न और मध्य ऊँचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा के रूप में होने लगी है।
  • पिछले एक दशक में बार-बार शुष्क शीत का होना एक व्यापक जलवायु परिवर्तन का संकेत है। अध्ययनों से पता चलता है कि उत्तर भारत के कुछ भागों में शीतकालीन वर्षा में सीमांत लेकिन निरंतर कमी आ रही है, जो एक बार की विसंगति के बजाय बढ़ती जलवायु परिवर्तनशीलता को दर्शाता है।

हिमालयी क्षेत्रों में विलंबित या हिमरहित शीतऋतु के निहितार्थ क्या हैं?

• जल संरक्षण हेतु जोखिम: हिमालय में होने वाला हिमपात एक प्राकृतिक जल भंडार के रूप में कार्य करता है, जो हिमगलन (Snowmelt) के माध्यम से धीरे-धीरे जल का निर्वहन करता है; हिमपात में कमी या विलंब से दीर्घकालिक जल उपलब्धता और नदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
  • हिमनद के निवर्तन (ग्लेशियल रिट्रीट) से हिमनदों का द्रव्यमान संतुलन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है तथा हिमनदों के तीव्र पिघलाव को बढ़ावा मिलता है। इससे गंगा, यमुना और सिंधु जैसी हिमालयी नदियों की दीर्घकालिक स्थिरता को जोखिम उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीष्मऋतु के दौरान जल उपलब्धता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसका दुष्प्रभाव न केवल पर्वतीय क्षेत्रों पर, बल्कि निचले मैदानी इलाकों पर भी पड़ता है।
• कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव: शीतकालीन वर्षा और प्रारंभिक हिमपात गेहूँ एवं सरसों जैसी रबी फसलों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हैं।
  • प्रारंभिक हिमपात से नमी धीरे-धीरे मृदा में समाहित होती है, जिससे फसलों की वृद्धि को समर्थन मिलता है। 
  • विलंबित हिमपात उच्च दिनकालीन तापमान के कारण शीघ्र पिघल जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि को सीमित लाभ ही प्राप्त होता है।
• वनाग्नि के जोखिम में वृद्धि: हिमपात की अनुपस्थिति से वन भूमि में नमी कम हो जाती है, जिससे वन आग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं।
  • शुष्क शीतऋतु ने हिमालय में वनाग्नि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा दी है, जो पहले से ही वैली ऑफ फ्लावर्स रेंज और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई दे रही है; इसके परिणामस्वरूप पारिस्थितिक क्षति होती है और आपदा प्रबंधन प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
• पारिस्थितिक और जैव विविधता पर तनाव: हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र पौधों की निष्क्रिय अवस्था और वन्यजीवों के जीवन के लिये पूर्वानुमानित हिमपात चक्रों पर निर्भर करता है।
  • हिमरहित शीतऋतु इन चक्रों को बाधित करती है, जिससे अल्पाइन जैव विविधता को जोखिम होता है और संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र अस्थिर हो जाते हैं।
• सामाजिक-आर्थिक परिणाम: हिमपात की कमी हिमालयी राज्यों में शीतकालीन पर्यटन, बागवानी और स्थानीय आजीविका को प्रभावित करती है।
  • हिमनद और बर्फ की कमी से सेब की खेती और पर्यटन आधारित आय प्रभावित होती है, जिससे स्थानीय समुदायों के लिये आर्थिक अनिश्चितता बढ़ जाती है।

हिमालय में हिमपात की कमी को दूर करने हेतु भारत क्या कदम उठा सकता है?

• हिम और मौसम निगरानी को सुदृढ़ करना: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा उच्च-ऊँचाई वाले स्वचालित मौसम स्टेशनों का विस्तार करना।
  • उपग्रह आधारित बर्फ निगरानी (INSAT, Cartosat) को एकीकृत करना ताकि पश्चिमी विक्षोभ की भविष्यवाणी और बर्फबारी की भविष्यवाणी में सुधार हो सके।
• कृत्रिम हिमनद और हिम संचयन: लद्दाख में वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के तहत शुरू किये गए कृत्रिम हिमनद और आइस-स्टूपा परियोजनाओं का विस्तार करना, ताकि शीतकालीन जल को संगृहीत किया जा सके तथा वसंत ऋतु में इसका मुक्त प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके, जिससे प्राकृतिक हिमपात की कमी को संतुलित किया जा सके।
• जलागम और झरना/कैचमेंट और स्प्रिंग पुनरुद्धार: हिमालयी राज्यों में NITI आयोग द्वारा समर्थित कार्यक्रमों के तहत स्प्रिंगशेड प्रबंधन को सुदृढ़ करना, ताकि भूजल को पुनःभरा जा सके, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ हिमगलन में कमी से पेयजल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं।
  • सिक्किम में सफलतापूर्वक लागू किये गए ‘धारा विकास’ मॉडल का प्रयोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में झरना पुनरुद्धार के लिये उदाहरण के तौर पर किया जा सकता है।
  • नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन ईकोसिस्टम (NMSHE) के तहत हिमनदों की निगरानी को सुदृढ़ करना और इसके निष्कर्षों को गंगा और यमुना जैसी नदियों के बेसिन स्तर के नियोजन में समेकित करना।
• जलवायु-सहिष्णु रबी कृषि: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के माध्यम से अल्पकालिक और सूखा-सहिष्णु गेहूँ एवं सरसों की किस्मों को बढ़ावा देना तथा सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना, ताकि अनिश्चित शीतकालीन वर्षा पर निर्भरता कम की जा सके।
• वनाग्नि रोकथाम: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों के तहत नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व-चेतावनी प्रणाली, आग रोकने वाली लाइनें और सामुदायिक फायर ब्रिगेड को सुदृढ़ करना।
• सतत शीतकालीन पर्यटन: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को बर्फ-आधारित गतिविधियों से आगे बढ़कर पर्यटन का विविधीकरण करना चाहिये। इसके तहत शीतकालीन सांस्कृतिक पर्यटन, वेलनेस पर्यटन तथा नियंत्रित ईको-ट्रेक्स को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे विलंबित हिमपात के कारण होने वाले आर्थिक झटकों को कम किया जा सके।
• नीति में हिमपात परिवर्तनशीलता को मुख्यधारा में लाना: हिमालयी राज्यों की जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजनाओं (SAPCCs) और आपदा प्रबंधन योजनाओं में हिमपात में देरी तथा बर्फ के टिकाव में कमी जैसे कारकों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

पश्चिमी हिमालय में हिमपात की कमी क्षेत्रीय जलवायु व्यवहार में संरचनात्मक बदलावों को दर्शाती है, विशेष रूप से पश्चिमी विक्षोभों (WDs) की प्रभावशीलता में कमी को। इसके प्रभाव जल सुरक्षा, कृषि, आपदा जोखिम और पारिस्थितिक स्थिरता तक फैले हुए हैं, जिससे यह भारत के लिये एक प्रभावी शासन तथा जलवायु अनुकूलन चुनौती बन जाता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न.  पश्चिमी हिमालय में हिमपात की कमी अब केवल एक अल्पकालिक असामान्यता नहीं रही, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन का एक स्पष्ट संकेत बन चुकी है। विश्लेषण कीजिये।

भारत में सहकारिता की उपलब्धियाँ

 स्रोत: पीआईबी 

चर्चा में क्यों? 

भारत के सहकारी क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्यों और उपलब्धियों को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ‘अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष’ (International Year of Cooperatives- IYC) घोषित किया है, जिसका विषय है ‘Cooperatives Build a Better World’ अर्थात सहकारिताएँ एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं।

• भारत का सहकारी आंदोलन ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है  की भावना से प्रेरित है तथा ‘सहकार से समृद्धि’ (Prosperity Through Cooperation) के विज़न द्वारा संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक कल्याण, समावेशी विकास एवं समुदाय-केंद्रित विकास मॉडल के माध्यम से व्यापक सामाजिक-आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना है।

भारत में सहकारिताओं की वर्तमान स्थिति क्या है? 

• व्यापक विस्तार और व्यापक पहुँच: भारत में 8.5 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएँ कार्यरत हैं, जो 30 से अधिक क्षेत्रों में लगभग 32 करोड़ सदस्यों को सेवाएँ प्रदान करती हैं तथा देश के लगभग 98% ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करती हैं।
  • लगभग 10 करोड़ महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से सहकारिताओं से जुड़ी हुई हैं, जो महिला-नेतृत्व वाले विकास में इस क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
• नए क्षेत्रों में रणनीतिक विस्तार: 32,000 से अधिक नई बहु-उद्देशीय दुग्ध एवं मत्स्य सहकारी संस्थाओं का पंजीकरण पारंपरिक ऋण से आगे बढ़कर सहकारी क्षेत्र के विस्तार हेतु किये जा रहे सशक्त प्रयासों को दर्शाता है।
  • यह विस्तार राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं, जैसे– नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL), नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) तथा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना के माध्यम से रणनीतिक रूप से सुदृढ़ किया गया है, ताकि भारतीय सहकारिताओं को उच्च-मूल्य आपूर्ति शृंखलाओं से एकीकृत किया जा सके।
• सुदृढ़ वित्तीय एवं संस्थागत समर्थन: नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) द्वारा वार्षिक ₹95,000 करोड़ से अधिक का वितरण किया जा रहा है, जो सहकारी क्षेत्र के विस्तार हेतु आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराता है।
  • नीतिगत फोकस को नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना तथा सहकारिताओं को विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना जैसे बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित कर और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

भारत के सहकारी क्षेत्र में प्रमुख पहलें एवं उपलब्धियाँ क्या हैं?

रणनीतिक क्षेत्र	प्रमुख पहल	प्रमुख उपलब्धि / वर्तमान स्थिति
नीति एवं शासन	राष्ट्रीय सहकारी नीति (NCP), 2025 की शुरुआत	सहकारिताओं को पुनरुज्जीवित और आधुनिक बनाने के लिये दशकीय रणनीतिक रोडमैप प्रदान करती है।
विस्तार और विविधीकरण	श्वेत क्रांति 2.0 (दुग्ध विस्तार)	31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 20,070 नई दुग्ध सहकारी संस्थाएँ पंजीकृत।
	मत्स्य उत्पादक किसान संगठन (FFPO) का गठन	NCDC द्वारा 1,070 किसान उत्पादक संगठन (FFPO) का गठन सुनिश्चित किया गया।
वित्तीय सुदृढ़ता एवं समावेशन	RuPay किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पायलट गुजरात में	22 लाख से अधिक KCC जारी, किसानों को ₹10,000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित।
बाज़ार कनेक्शन एवं निर्यात	नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL)	‘भारत ऑर्गेनिक्स’ ब्रांड के तहत 28 उत्पादों का विपणन।
	भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL)	31,605 सदस्य सहकारी समितियाँ; ‘भारत बीज’ बीज वितरित करती है।
बुनियादी ढाँचा विकास	विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना (विश्व की सबसे बड़ी)	112 PACS में गोदाम बनाए गए; 68,702 मीट्रिक टन क्षमता बनाई गई; सभी सहकारी समितियों तक विस्तार किया गया।
कृषि में आत्मनिर्भरता	दलहन और मक्का के लिये आत्मनिर्भर अभियान	54.74 लाख किसान और 56,673 PACS/FPO पंजीकृत; 9.08 लाख मीट्रिक टन दालें और 45,105 मीट्रिक टन मक्का की खरीद की गई।
संस्थागत विकास	त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (TSU)	भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित हुआ; शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किये गए।
अभिनव परियोजनाएँ	सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड	सहकारी समितियों के नेतृत्व वाला पहला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म; परीक्षण के दौरान 1.5 लाख ड्राइवर और 2 लाख ग्राहक पंजीकृत हुए।
	GeM पोर्टल पर सहकारी समितियाँ	721 सहकारी समितियों को खरीदार के रूप में शामिल किया गया; 396.77 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन पूरे हुए।

भारत में को-ऑपरेटिव सेक्टर के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

• नियामक विखंडन: एक प्रमुख संघर्ष उस स्थिति में मौजूद है जहाँ सहकारी समितियों का पंजीयक (राज्य प्राधिकारी) समामेलन, प्रशासन और परिसमापन का प्रबंधन करता है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंकिंग लाइसेंस और पूंजी पर्याप्तता जैसे विवेकपूर्ण मानदंडों को नियंत्रित करता है। इससे अधिकार क्षेत्र के विवाद, असंगत पर्यवेक्षण और नियामक अंतर उत्पन्न होते हैं।
• शासन संबंधी कमियाँ: विभिन्न सहकारी समितियों में पारदर्शिता और वास्तविक लोकतांत्रिक प्रथा की कमी के कारण अभिजात वर्ग का नियंत्रण, खराब जवाबदेही और सदस्यों के आवागमन को कम होता है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक का पतन सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितताओं और आंतरिक नियंत्रण की विफलताओं से जुड़ा था।
• वित्तीय बाधाएँ और अविकसित अवसंरचना: कई संस्थान पर्याप्त पूंजी बफर बनाए रखने में विफल रहते हैं, जिससे नुकसान को कम करने, आर्थिक तनाव का सामना करने या विस्तार को निधि देने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। भंडारण सुविधाओं, प्रसंस्करण इकाइयों और बाज़ार संबंधों की गंभीर कमी कृषि और ग्रामीण सहकारी समितियों के विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा डालती हैं।
• परिचालनात्मक और तकनीकी बाधाएँ: एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल विभाजन मौज़ूद है, जहाँ कई ग्रामीण सहकारी समितियों के पास आधुनिक डिजिटल अकाउंटिंग, ERP सिस्टम और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में खराब फिजिकल कनेक्टिविटी और कमज़ोर रसद सहकारी नेटवर्क की दक्षता और भौगोलिक विस्तार को सीमित करती हैं।
• सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: पूर्व-मौजूद सामाजिक पदानुक्रम, जाति-आधारित विभाजन और संरचनात्मक असमानताएँ सहकारी समितियों के भीतर समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं, जो उनके समावेशी आदर्शों के विपरीत है।
• तीव्र बाज़ार की प्रतिस्पर्द्धा: सहकारी समितियाँ वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों और फिनटेक कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों को बनाए रखने के लिये संघर्ष करती हैं, जो अधिक परिष्कृत उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करते हैं।

भारत में सहकारी समितियों को मज़बूत करने के लिये किन उपायों की आवश्यकता है?

• तकनीकी एकीकरण: मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन खाता खोलना और डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू करें ताकि टेक-प्रेमी सदस्यों को आकर्षित किया जा सके और संचालन की दक्षता बढ़ाई जा सके। सामान्य ERP सॉफ्टवेयर, डिजिटल वित्तीय रिपोर्टिंग सिस्टम और ई-कॉमर्स एकीकरण (जैसे– ONDC और GeM प्लेटफॅार्म) लागू करना ताकि संचालन सरल हो और बाज़ार में पहुँच का विस्तार हो सके।
• वित्तीय गहनता: सहकारी वित्तीय संस्थाओं को मूलभूत बचत/ऋण से आगे बढ़कर निवेश उत्पाद, बीमा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करने चाहिये, ताकि सदस्य समग्र वित्तीय स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें।
  • सदस्य MSMEs को क्रेडिट फ्लो बेहतर बनाने के लिये को-ऑपरेटिव्स को MUDRA, CGTMSE और NABARD जैसी मौजूदा सरकारी योजनाओं से औपचारिक रूप से जोड़ा जाए।
• संस्थागत सशक्तीकरण: सहकारी संस्थाओं के लिये संगठित प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यशालाएँ, और क्लीयर कैरियर पाथवे लागू किये जाएँ ताकि पेशेवर प्रबंधकों की एक मज़बूत टीम तैयार की जा सके।
• मूल्य शृंखला विकास: गोदाम, शीत भंडारण और सामान्य सुविधा केंद्र जैसी अवसंरचना में सार्वजनिक तथा सहकारी निवेश को प्राथमिकता दी जाए, ताकि व्यर्थता कम हो एवं बाज़ार तक पहुँच बेहतर हो सके। इसके अलावा सदस्य-स्वामित्व वाली लॉजिस्टिक सहकारी संस्थाएँ स्थापित करने से सप्लाई चेन लागत कम होगी व दक्षता बढ़ेगी।
• ब्रांडिंग और विविधीकरण: प्रीमियम कीमतें प्राप्त करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये प्रमाणन के साथ मज़बूत 'अंब्रेला ब्रांड' (जैसे– "CoopMade" या "भारत ऑर्गेनिक्स") विकसित एवं प्रचारित करना। ईको-टूरिज़्म, नवीकरणीय ऊर्जा, आधुनिक कृषि (जैसे– हाइड्रोपोनिक्स) व डिजिटल सेवाओं में सहकारी मॉडलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ताकि उन्हें नवाचार केंद्रों के रूप में पुन: स्थापित किया जा सके।

निष्कर्ष

भारत का सहकारी क्षेत्र वर्तमान में डिजिटल और रणनीतिक विस्तार के दौर से गुज़र रहा है। समावेशी समृद्धि के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिये इसे शासन, वित्त तथा प्रतिस्पर्द्धा में मौजूद लगातार चुनौतियों को तत्काल संबोधित करना चाहिये, साथ ही नीति, तकनीक एवं सदस्यों की भागीदारी का प्रभावी रूप से उपयोग करना चाहिये।

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत में सहकारी आंदोलन के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों का परीक्षण कीजिये और संस्थागत सुधारों का सुझाव दीजिये।