दिल्ली ने ‘लखपति बिटिया योजना’ शुरू की | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 13 Feb 2026
चर्चा में क्यों?
दिल्ली सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लखपति बिटिया योजना नामक एक नई सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है, जिसके तहत जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक संरचित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्य बिंदु:
- लॉन्च: लखपति बिटिया योजना की घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा की गई है और यह 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी।
- यह योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई पुरानी ‘लाड़ली योजना’ का स्थान लेगी और उसे उन्नत रूप में लागू करेगी, जिसे क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
- उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की समस्या को रोकना तथा उनकी शैक्षिक निरंतरता, वित्तीय सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।
- यह आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा के प्रमुख चरणों पर चरणबद्ध बैंक जमा के माध्यम से सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
- वित्तीय संरचना: इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता को प्रमुख शैक्षिक चरणों से जोड़कर किस्तों में जमा किया जाएगा — जन्म से लेकर स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम तक।
- जमा की गई कुल राशि पर ब्याज अर्जित होगा और परिपक्वता पर लाभार्थी के बैंक खाते में यह राशि ₹1 लाख से अधिक हो जाने के लिये डिज़ाइन की गई है।
- जो बालिकाएँ पूर्व ‘लाड़ली योजना’ की लाभार्थी हैं, उन्हें उनके अधिकार मिलते रहेंगे, जबकि नए लाभार्थियों को संशोधित लखपति बिटिया योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा।
- पात्रता मानदंड: योजना का लाभ पाने के लिये बालिका का जन्म दिल्ली में होना चाहिये और उसके परिवार का कम से कम तीन वर्ष से दिल्ली में निवास होना आवश्यक है, जिसकी वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक न हो।
- प्रति परिवार अधिकतम दो बालिकाएँ इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगी।
- प्रत्यक्ष अंतरण: भुगतान पूरी तरह डिजिटल आवेदन और वितरण प्रक्रिया के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता तथा सुगमता सुनिश्चित होगी।
राजस्थान में राम जलसेतु लिंक परियोजना | राजस्थान | 13 Feb 2026
चर्चा में क्यों?
राजस्थान सरकार राम जलसेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत, जिसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के साथ एकीकृत किया गया है, चंबल नदी पर एक प्रमुख जलसेतु का निर्माण कर रही है।
मुख्य बिंदु:
- परियोजना: यह जलसेतु/एक्वाडक्ट राम जल सेतु लिंक परियोजना (पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना) के अंतर्गत बनाया जा रहा है।
- यह एक एकीकृत नदी–जोड़ पहल है, जिसका उद्देश्य जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये चंबल बेसिन से पानी को बनास, पार्वती, बाणगंगा तथा राजस्थान के अन्य उप-बेसिनों तक स्थानांतरित करना है।
- उद्देश्य: यह जलसेतु कालीसिंध नदी पर स्थित नवनेरा बैराज से पानी को मेज नदी तक और आगे बीसलपुर एवं इसारदा जैसे जलाशयों तक पहुँचाने में सक्षम बनाएगा। इससे पूर्वी राजस्थान में पेयजल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को मज़बूती मिलेगी।
- डिज़ाइन और पैमाना:
- कुल लंबाई: लगभग 2.3 किलोमीटर
- अनुमानित लागत: लगभग ₹2,330 करोड़
- निर्माण कार्य मई 2025 में प्रारंभ हुआ और जून 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- यह संरचना आसपास के समुदायों को जोड़ने वाले सड़क संपर्क के रूप में भी कार्य करेगी।
- भौगोलिक विस्तार: यह जलसेतु कोटा ज़िले के पीपल्दा सामेल गाँव और बूंदी ज़िले के गुहाटा गाँव के बीच फैला है तथा चंबल नदी को उसकी पारिस्थितिकी को बिना प्रभावित किये पार करता है।
- महत्त्व: यह राम जल सेतु पहल का एक प्रमुख घटक है और जल-अभावग्रस्त क्षेत्र में दीर्घकालिक जल सुरक्षा तथा संसाधन अनुकूलन पर राज्य सरकार के फोकस को दर्शाता है।
उत्तर प्रदेश ने पहली बार आबकारी निर्यात नीति 2026-29 पेश की | उत्तर प्रदेश | 13 Feb 2026
चर्चा में क्यों?
13 फरवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026–27 से 2028–29 की अवधि के लिये एक समर्पित आबकारी निर्यात नीति को मंज़ूरी दी, जिससे वह भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अपने आबकारी तंत्र के लिये अलग से निर्यात-उन्मुख नीति तैयार की है।
मुख्य बिंदु:
- उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य शराब और एथेनॉल के निर्यात को बढ़ाना, उत्तर प्रदेश में निर्मित ब्रांडों की वैश्विक उपस्थिति को सुदृढ़ करना, निवेश आकर्षित करना तथा सामाजिक-आर्थिक लाभों को बढ़ावा देना है।
- लक्ष्य: आबकारी निर्यात नीति निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के साथ तैयार की गई है:
- निर्यात को प्रोत्साहन: राज्य के सशक्त कृषि आधार का लाभ उठाते हुए अनाज और फल-आधारित कच्चे माल से एथेनॉल तथा अन्य मदिरा-संबंधित उत्पादों के उत्पादन व निर्यात में वृद्धि करना।
- औद्योगिक विकास: डिस्टिलरी, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना, जिससे विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र मज़बूत हो तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित हों।
- नीति की प्रमुख विशेषताएँ: यह नीति निर्यात को प्रतिस्पर्द्धी और प्रोत्साहन-आधारित बनाने के लिये उपायों का एक समूह शामिल करती है:
- शुल्क में कमी: बोतलिंग शुल्क, निर्यात पास शुल्क, फ्रैंचाइज़ शुल्क और विशेष शुल्क की दरों को निर्यात के लिये न्यूनतम स्तर तक घटाया गया है, जो पेय क्षमता के 25% के बराबर है।
- निर्यात शुल्क में कटौती: अन्य राज्यों को गुड़-आधारित एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) के निर्यात पर शुल्क घटाकर ₹0.50 प्रति बल्क लीटर कर दिया गया है।
- सरलीकृत अनुपालन: निर्यात-उन्मुख शराब के लिये ब्रांड पंजीकरण और लेबल स्वीकृति प्रक्रियाओं में ढील दी गई है तथा शुल्क में उल्लेखनीय कमी की गई है।
- विरासत एवं विशिष्ट बाज़ार: पहली बार, निर्यात के लिये विशेष रूप से हेरिटेज वाइन के निर्माण हेतु डिस्टिलरी को प्रावधान दिये गए हैं, साथ ही टेस्टिंग टैवर्न्स की अनुमति भी प्रदान की गई है।
- अवधि: पहली बार तीन वर्षों (2026–29) की अवधि के लिये एक अलग आबकारी निर्यात नीति लागू की गई है, जिससे निवेशकों को दीर्घकालिक नियामकीय स्थिरता मिलेगी।
- महत्त्व: उत्तर प्रदेश ने विदेशी और अंतर-राज्यीय बाज़ारों पर केंद्रित आबकारी निर्यात नीति अपनाकर भारतीय राज्यों में एक मिसाल कायम की है।
- कृषि से जुड़ाव: अनाज एवं फलों जैसे कच्चे माल को एथेनॉल और शराब के निर्यात से जोड़कर यह नीति कृषि-औद्योगिक मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ करती है, जिससे किसानों तथा प्रसंस्करणकर्ताओं दोनों को लाभ होता है।
सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना | मध्य प्रदेश | 13 Feb 2026
चर्चा में क्यों?
जैसे-जैसे भारत विकेंद्रीकृत भंडारण नेटवर्क के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश का बालाघाट ज़िला सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना (WLGSP) के अंतर्गत पायलट ज़िले के रूप में चयनित किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- पारसवाड़ा मॉडल: पायलट परियोजना का केंद्रबिंदु बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित (PACS), पारसवाड़ा है।
- अवसंरचना: 500 मीट्रिक टन क्षमता का अत्याधुनिक गोदाम निर्मित किया गया है।
- उद्घाटन: परियोजना का पूर्ण कार्य पूर्ण होने के बाद 24 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया।
- संचालनात्मक व्यवहार्यता: PACS की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये इस गोदाम को मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (MPWLC) द्वारा किराए पर लिया गया है, जिससे समिति को तत्काल और स्थिर आय प्राप्त हो रही है।
- अनाज भंडारण योजना: यह एक केंद्रीय क्षेत्र की पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में विकेंद्रीकृत खाद्यान्न भंडारण अवसंरचना का निर्माण करना है।
- यह सरकार के ‘सहकार से समृद्धि’ (सहयोग के माध्यम से समृद्धि) के दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक है।
- कार्यान्वयन तंत्र: यह योजना भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लागू की जा रही है, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
विश्व रेडियो दिवस 2026 | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 13 Feb 2026
चर्चा में क्यों?
विश्व रेडियो दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसे प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रेडियो को संचार का एक सशक्त माध्यम, सूचना तक पहुँच का महत्त्वपूर्ण साधन और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने वाले माध्यम के रूप में मान्यता देना है।
मुख्य बिंदु:
- आधिकारिक थीम: “रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: AI एक उपकरण है, आवाज़ नहीं (Radio and Artificial Intelligence: AI is a tool, not a voice)।”
- थीम का उद्देश्य: ‘रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ विषय इस बात का अन्वेषण करता है कि उभरती प्रौद्योगिकियाँ प्रसारकों का समर्थन कैसे कर सकती हैं, बिना उन्हें प्रतिस्थापित किये।
- मान्यता: यह वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना का सम्मान करता है और समावेशी समाजों के निर्माण तथा पूरे विश्व में विविध श्रोताओं तक पहुँचने में रेडियो की भूमिका को स्वीकार करता है।
- स्वीकृति: इस दिवस की घोषणा वर्ष 2011 में UNESCO द्वारा की गई थी और बाद में वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया।
- विश्व रेडियो दिवस कॉन्क्लेव 2026: आकाशवाणी रायपुर (छत्तीसगढ़) ने UNESCO के सहयोग से छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसमें मानव-केंद्रित संचार के संरक्षण में AI की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया।
- महत्त्व: विश्व रेडियो दिवस तेज़ी से बदलते मीडिया परिवेश में रेडियो की स्थायी प्रासंगिकता का उत्सव मनाता है।
राँची में NeVA सेवा केंद्र का उद्घाटन | झारखंड | 13 Feb 2026
चर्चा में क्यों?
झारखंड विधानसभा ने विधानसभा परिसर में NeVA सेवा केंद्र के उद्घाटन के साथ डिजिटल शासन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।
मुख्य बिंदु:
- उद्घाटन: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राँची स्थित विधानसभा परिसर में NeVA सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, ताकि विधायी कार्यों को डिजिटल रूप से सुगम बनाया जा सके।
- उद्देश्य: यह पहल विधानसभा की कार्य-प्रक्रियाओं को पारंपरिक कागज़-आधारित प्रणाली से डिजिटल, कागज़-रहित प्रणाली में स्थानांतरित करने के लिये बनाई गई है।
- राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA): इस पहल को विधानसभा की कार्यप्रणालियों को पारंपरिक कागज़ी तौर-तरीकों से बदलकर एक डिजिटल और कागज़ रहित प्रणाली में स्थानांतरित करने के लिये तैयार किया गया है।
- नोडल मंत्रालय (NeVA): भारत सरकार का संसदीय कार्य मंत्रालय।
- मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने विधायकों तथा मंत्रियों को NeVA एप्लीकेशन से प्रीलोडेड टैबलेट वितरित किये, ताकि निर्बाध उपयोग एवं पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- लाभ: विधायक अब प्रश्न, नोटिस, निजी सदस्य विधेयक और अन्य दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, जिससे देर रात जमा करने की आवश्यकता समाप्त होगी तथा भौतिक कागज़ी कार्य पर निर्भरता कम होगी।
- यह कदम समन्वय, पारदर्शिता और सदन की कार्यवाही की समयबद्धता बढ़ाने की अपेक्षा रखता है, साथ ही मोबाइल उपकरणों या टैबलेट के माध्यम से कहीं से भी पहुँच संभव होगी।
- महत्त्व: यह पहल नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के अंतर्गत झारखंड विधानसभा के कार्यों को पारदर्शी, कुशल और कागज़-रहित बनाकर उसका आधुनिकीकरण करती है।
गुरुग्राम, हरियाणा में 24वाँ वसंत उत्सव | हरियाणा | 13 Feb 2026
चर्चा में क्यों?
वसंत उत्सव का 24वाँ संस्करण फरवरी 2026 में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित साईं का आँगन में आयोजित किया गया।
मुख्य बिंदु:
- थीम: राजस्थान को थीम राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- आयोजक: यह उत्सव CBS कल्चरल फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया।
- सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ:
- पारंपरिक प्रस्तुतियों में राजस्थानी लोक संगीत जैसे केसरिया बालम तथा भवाई और घूमर जैसे नृत्य शामिल थे।
- उत्सव में UNESCO द्वारा मान्यता प्राप्त कालबेलिया नृत्य और ईथर बैंड द्वारा भारतीय शास्त्रीय रागों को समकालीन संगीत के साथ मिश्रित प्रस्तुतियाँ भी प्रदर्शित की गईं।
- शास्त्रीय एवं भक्ति कला: युवा कलाकारों ने राग बसंती, भक्ति पद, ओडिसी शैली की बसंत पल्लवी, शास्त्रीय सरगम और भजनों की प्रस्तुति दी, जिससे परंपरा के पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरण पर ज़ोर दिया गया।
- सांस्कृतिक संगम: इस आयोजन में सदियों पुरानी राजस्थानी परंपराओं को आधुनिक कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ जोड़ा गया, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि लोक स्मृति और समकालीन रचनात्मकता सांस्कृतिक उत्सवों में साथ-साथ कैसे सह-अस्तित्व रखती हैं।
- महत्त्व: वसंत उत्सव ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उत्सव का मंच प्रदान किया। उसे समकालीन कलात्मक अभिव्यक्तियों से जोड़कर पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक निरंतरता और सराहना को सुदृढ़ किया।
