बिहार मुफ्त दवा वितरण में अग्रणी | बिहार | 12 Mar 2026

चर्चा में क्यों?

बिहार राज्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के मामले में देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में अपनी स्थिति बनाए हुए है और सितंबर 2024 से लगातार 18 महीनों से प्रथम स्थान पर बना हुआ है। यह रैंकिंग भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निगरानी की जाने वाली औषधि एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली (DVDMS) के आँकड़ों पर आधारित है।

मुख्य बिंदु:

• उद्देश्य: इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले प्रत्येक रोगी को चिकित्सा देखभाल तथा आवश्यक दवाएँ निशुल्क उपलब्ध हों, जिससे विशेष रूप से कम आय वर्ग और संवेदनशील समूहों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम किया जा सके।
• लागू किये गए सुधार: स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के लिये आवश्यक दवाओं की सूची (EDL) को लागू किया गया है तथा एक केंद्रीकृत दवा प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। 
  • इसके अतिरिक्त, एक सुनियोजित रेफरल प्रणाली के माध्यम से छोटे स्वास्थ्य केंद्रों से रोगियों को उन्नत उपचार हेतु बड़े अस्पतालों में समय पर स्थानांतरित करना संभव हो पाता है।
• जनता का विश्वास: दवाओं की निरंतर उपलब्धता ने सरकारी अस्पतालों के प्रति जनविश्वास को सुदृढ़ किया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक लोग उपचार के लिये इन संस्थानों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
  • राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि अस्पतालों के प्रबंधन तथा दवा आपूर्ति प्रणाली में किये गए सुधारों के कारण राज्य लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है।
• प्रभाव: यह पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ बनाती है, सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार करती है तथा विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुँच सुनिश्चित करती है।
• महत्त्व: बिहार का यह मॉडल अन्य राज्यों के लिये निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा दवा उपलब्धता और अस्पताल प्रबंधन सुधारों को सुदृढ़ करने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

उत्तराखंड नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में प्रथम | उत्तराखंड | 12 Mar 2026

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड ने अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) 2.0 के माध्यम से नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में संपूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

मुख्य बिंदु:

• रैंकिंग: राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) के CCTNS/ICJS प्रगति डैशबोर्ड के अनुसार उत्तराखंड ने 93.46 अंक प्राप्त किये, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक हैं।
• शीर्ष पाँच राज्य: राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है, इसके बाद हरियाणा (93.41), असम (93.16), सिक्किम (91.82) तथा मध्य प्रदेश (90.55) का स्थान है।
• नए आपराधिक कानूनों का क्रियान्वयन: राज्य के इस प्रदर्शन में भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के प्रभावी कार्यान्वयन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
  • ICJS 2.0 के तहत ‘एक डेटा, एक प्रविष्टि’ सिद्धांत अपनाया गया है, जिसके माध्यम से पुलिस (CCTNS), ई-कोर्ट, ई-जेल, ई-अभियोजन और ई-फॉरेंसिक के बीच वास्तविक समय में निर्बाध डेटा साझा करना संभव हो सका है। इससे कागज़ी कार्यवाही में कमी आई है तथा मामलों के निपटारे की प्रक्रिया अधिक तीव्र हुई है।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण: पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिये अपराध स्थलों की वीडियोग्राफी तथा ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से डिजिटल साक्ष्यों का सुरक्षित भंडारण अनिवार्य किया गया है। साथ ही न्याय श्रुति प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल अदालतों की सुनवाई को भी समर्थन प्रदान किया जा रहा है।
  • नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राज्य में 23,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को इन प्रावधानों तथा उनके व्यावहारिक उपयोग के संबंध में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
• मान्यता: उत्तराखंड की डिजिटल न्याय वितरण और स्मार्ट पुलिस व्यवस्था में दक्षता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री सहित प्रमुख नेताओं की सराहना शामिल है।

और पढ़ें: नए आपराधिक कानून, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB)

छत्तीसगढ़ में 'महतारी गौरव वर्ष' | छत्तीसगढ़ | 12 Mar 2026

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साई के नेतृत्व में राज्य की विकासात्मक पहलों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के केंद्र में महिलाओं को रखते हुए, महिला सशक्तीकरण पर ज़ोर देने के लिये वर्ष 2026-27 को 'महतारी गौरव वर्ष' घोषित किया है।

मुख्य बिंदु

महतारी वंदन योजना: 

• इस अभियान के अंतर्गत एक प्रमुख पहल महतारी वंदन योजना है, जिसके माध्यम से राज्य की लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं में वित्तीय आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किये जाते हैं।

मुख्य बिंदु: 

• इस वर्ष राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं को केंद्र में रखते हुए उनके सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक गरिमा को प्राथमिकता देने पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
• इस योजना के अंतर्गत अब तक 15,595 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। हाल ही में जारी की गई किश्तों से भी लाखों महिलाओं को लाभ मिला है, जिनमें से अनेक महिलाएँ घरेलू आवश्यकताओं के अतिरिक्त स्वरोज़गार गतिविधियों में भी इस राशि का निवेश कर रही हैं। 

सफलता की कहानियाँ:

• बलोद ज़िले में अनेक विधवाओं ने इस सहायता राशि का उपयोग सब्ज़ी की खेती करने में किया, जिससे उन्हें नियमित आय का स्रोत प्राप्त हुआ तथा परिवार को आर्थिक सहारा मिला।
• बिहान जैसे ग्रामीण मिशनों से जुड़ी महिलाएँ सफल उद्यमी के रूप में उभर रही हैं और उल्लेखनीय वार्षिक आय अर्जित कर रही हैं।
• अनेक महिलाओं ने कृषि कार्यों के लिये ड्रोन संचालन जैसी आधुनिक तकनीकी कौशल को भी अपनाया है, जिससे वे आय अर्जित करने के साथ-साथ अपने समुदायों में सम्मान भी प्राप्त कर रही हैं।

बजटीय सहायता:

• राज्य बजट में महिला एवं बाल विकास के लिये 8,245 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें ऑंगनवाड़ी पोषण कार्यक्रम, विभिन्न मिशन योजनाएँ तथा ऑंगनवाड़ी केंद्रों और महतारी सदनों जैसे बुनियादी ढाँचों के विकास हेतु विशेष प्रावधान शामिल हैं।
• राज्य सरकार ने वन स्टॉप सेंटर, 181 हेल्पलाइन और डायल-112 सेवाओं के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इसके अतिरिक्त सुखद सहारा जैसी योजनाओं के माध्यम से विधवाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।

आजीविका संबंधी पहल: 

• महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को सशक्त बनाने के लिये 42,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों (SHG) को रियायती ऋण उपलब्ध कराया गया है। साथ ही डिजिटल सखी, दीदी ई-रिक्शा तथा रेडी टू ईट उत्पादन जैसी योजनाएँ महिलाओं को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान कर रही हैं।

विज़न 2047: 

• यह पहल 'छत्तीसगढ़ अंज़ोर विज़न 2047' और समावेशी एवं समान विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जो सशक्त महिलाओं को एक समृद्ध राज्य के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित करती है।

और पढ़ें: छत्तीसगढ़ बजट, डीबीटी, स्वयं सहायता समूह, विज़न 2047

मध्य प्रदेश में NH-752D के चार-लेन विस्तार को स्वीकृति | मध्य प्रदेश | 12 Mar 2026

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने मध्य प्रदेश में राजमार्ग 752D के बदनवार–पेटलावड़–थंदला–तिमरावानी खंड को 4-लेन में विकसित करने के निर्माण कार्य को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्य बिंदु:

• लंबाई और लागत: प्रस्तावित उन्नत राजमार्ग खंड की लंबाई लगभग 80.45 किमी होगी तथा इसकी अनुमानित पूंजी लागत 3,839.42 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। यह परियोजना हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर क्रियान्वित की जाएगी, जिसके अंतर्गत सरकार और निजी डेवलपर परियोजना की लागत तथा जोखिम को साझा करेंगे, जिससे समयबद्ध निर्माण और प्रभावी रखरखाव सुनिश्चित किया जा सकेगा।
• कनेक्टिविटी: यह कॉरिडोर उज्जैन और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्थित तिमरावानी इंटरचेंज के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, जिससे यातायात का सुगम संचालन तथा माल और यात्रियों की तीव्र आवाजाही सुनिश्चित होगी।
• रणनीतिक महत्त्व: इस विस्तार से क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने, लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार होने तथा पश्चिमी और मध्य भारत के बाज़ारों एवं औद्योगिक क्षेत्रों तक बेहतर पहुँच उपलब्ध होने के कारण निवेश आकर्षित होने की अपेक्षा है।
• कार्यान्वयन: परियोजना के क्रियान्वयन में विस्तृत योजना निर्माण, भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य जैसे चरण शामिल होंगे। साथ ही गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर इसकी निगरानी और मूल्यांकन भी किया जाएगा।
• परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ:
  • आधुनिक डिज़ाइन मानकों के अनुरूप सड़क सुरक्षा में सुधार।
  • यात्रा समय तथा वाहन संचालन लागत में कमी।
  • बाज़ारों, शहरी केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों तक बेहतर संपर्क।
• उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना, क्षेत्रीय आवागमन को अधिक सुगम बनाना तथा मध्य प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है।

और पढ़ें: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, सामाजिक-आर्थिक विकास

मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंज़ूरी | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 12 Mar 2026

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने को मंज़ूरी दे दी है, जो वैश्विक हवाई संपर्क और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत के विमानन क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु:

• स्थान: मदुरै हवाई अड्डा तमिलनाडु के मंदिर नगरी मदुरै में स्थित है, जो राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों के लिये एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: यह हवाई अड्डा राज्य के सबसे पुराने विमानन केंद्रों में से एक रहा है तथा पूर्व से ही सीमा शुल्क सुविधाओं और सीमित अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के साथ संचालित होता रहा है, जिसमें कोलंबो, दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों के लिये सीधी उड़ानें शामिल रही हैं।
  • इस उन्नयन से वैश्विक संपर्क में वृद्धि होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, विशेषकर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिये दक्षिणी तमिलनाडु तक सीधी पहुँच अधिक सुगम हो सकेगी।
• प्रभाव: इस स्वीकृति से पर्यटन, व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, जिससे समूचे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बल मिलेगा।
  • मदुरै की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशेषकर प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर की उपस्थिति, इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बनाती है तथा शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व को और अधिक सुदृढ़ करती है।
• रणनीतिक महत्त्व: यह कदम प्रमुख महानगरों से परे अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन अवसंरचना के विस्तार, संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने तथा वैश्विक संपर्क को सुदृढ़ करने के व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप है।

और पढ़ें: पर्यटन

जल जीवन मिशन 2.0: विस्तार और पुनर्गठन | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 12 Mar 2026

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (JJM) को दिसंबर 2028 तक विस्तार देने की स्वीकृति प्रदान की है। JJM 2.0 का यह नया चरण, राष्ट्रीय प्राथमिकता को केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित रखने के स्थान पर सतत और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रसर करता है।

मुख्य बिंदु:

• विस्तारित समय-सीमा: सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में 100% संतृप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मिशन की अवधि को अब दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
• वित्तीय परिव्यय में वृद्धि: मिशन का कुल बजट बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
• केंद्रीय सहायता: केंद्रीय वित्तीय सहायता बढ़ाकर 3.59 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है, जो वर्ष 2019 के मूल आवंटन की तुलना में 1.51 लाख करोड़ रुपये अधिक है।
• संरचनात्मक सुधार: मिशन के क्रियान्वयन को इस प्रकार पुनर्गठित किया जा रहा है कि ‘अवसंरचना-केंद्रित’ मॉडल से आगे बढ़कर ‘उपयोगिता-आधारित सेवा वितरण’ दृष्टिकोण को अपनाया जा सके।
• JJM 2.0 के अंतर्गत नई पहल: दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये पुनर्गठित मिशन के तहत अनेक शासन तथा डिजिटल सुधार लागू किये जा रहे हैं-
  • सुजलम भारत डिजिटल ढाँचा : एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक गाँव को एक विशिष्ट सुजल गाँव/सेवा क्षेत्र ID प्रदान की जाएगी। इससे जल स्रोत से लेकर प्रत्येक घरेलू नल तक की संपूर्ण आपूर्ति शृंखला का मानचित्रण संभव हो सकेगा।
  • जल अर्पण पहल: सामुदायिक स्वामित्व को सुदृढ़ करने के लिये ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC) को जल योजनाओं के संचालन और हस्तांतरण की प्रक्रिया में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया जाएगा।
  • हर घर जल प्रमाणन: कोई भी ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संचालन एवं रख-रखाव (O&M) व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं को ‘हर घर जल’ के रूप में प्रमाणित कर सकेगी।
  • जल उत्सव: यह एक वार्षिक सामुदायिक-नेतृत्व वाला कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर जल प्रणालियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना तथा जल स्थिरता को प्रोत्साहित करना है।
• वर्तमान प्रगति और प्रभाव: मार्च 2026 तक, वर्ष 2019 में मिशन के आरंभ के बाद से उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है-
  • कवरेज में वृद्धि: नल के जल कनेक्शन वर्ष 2019 में 17% (3.23 करोड़) से बढ़कर अब ग्रामीण परिवारों के लगभग 81.6% (15.80 करोड़) तक पहुँच चुके हैं।

और पढ़ें: जल जीवन मिशन

फरीदाबाद-जेवर हवाई अड्डे के एलिवेटेड कॉरिडोर को मंज़ूरी | उत्तर प्रदेश | 12 Mar 2026

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरीदाबाद को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) से जोड़ने वाली सड़क संपर्क परियोजना के अंतर्गत 11 किमी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्य बिंदु: 

• परियोजना के बारे में: इस स्वीकृति में 11 किमी लंबे एलिवेटेड राजमार्ग के निर्माण को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के स्पर (जो सेक्टर-65, फरीदाबाद से प्रारंभ होता है) को प्रस्तावित जेवर हवाई अड्डा से उच्च-गति एवं निर्बाध संपर्क प्रदान करना है।
• संशोधित वित्तीय परिव्यय: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने संपूर्ण 31.42 किमी लंबे कनेक्टिविटी कॉरिडोर के लिये 3,630.77 करोड़ रुपये की संशोधित कुल पूंजीगत लागत को स्वीकृति प्रदान की है।
• लागत साझेदारी: 11 किमी के एलिवेटेड खंड की कुल लागत (लगभग 689 करोड़ रुपये) में से हरियाणा सरकार ने 450 करोड़ रुपये का योगदान देने पर सहमति व्यक्त की है।
• यात्रा समय में कमी: परियोजना के पूर्ण रूप से क्रियाशील होने के बाद फरीदाबाद से जेवर हवाई अड्डा के बीच यात्रा समय घटकर लगभग 20–25 मिनट रह जाने की संभावना है।
• कार्यान्वयन एजेंसी: इस परियोजना का क्रियान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के अंतर्गत किया जा रहा है।
• बहुआयामी एकीकरण: यह परियोजना पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसके अंतर्गत सड़क, रेल (समर्पित माल गलियारा) तथा वायु परिवहन (जेवर हवाई अड्डा) का एकीकृत विकास किया जा रहा है।
• क्षेत्रीय आर्थिक विकास: फरीदाबाद और पलवल के औद्योगिक केंद्रों को सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो एवं यात्री केंद्र से जोड़कर यह कॉरिडोर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स तथा वेयरहाउसिंग क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करेगा।
• प्रमुख चौराहे: यह कॉरिडोर यमुना एक्सप्रेसवे तथा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) के साथ महत्त्वपूर्ण इंटरचेंज उपलब्ध कराएगा। 

और पढ़ें: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर)

हरीश राणा मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति | राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स | 12 Mar 2026

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एक ऐतिहासिक न्यायिक हस्तक्षेप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किसी व्यक्तिगत रोगी के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) के व्यावहारिक क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की है।

मुख्य बिंदु:

• मामला: न्यायमूर्ति जे.बी.पर्दीवाला तथा न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 32 वर्षीय हरीश राणा के लिये जीवन रक्षक उपचार वापस लेने की अनुमति प्रदान की, जो 13 वर्षों से अधिक समय से स्थायी अचेतन अवस्था (PVS) में थे।
• याचिका: उनके माता-पिता ने न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा कि उनके पुत्र की स्थिति “ठीक होने की संभावना से परे” है और उसे कोमा जैसी अवस्था में बनाए रखना उसकी मानवीय गरिमा के विपरीत है।
• न्यायिक निर्णय: न्यायालय ने चिकित्सकीय सहायता प्राप्त पोषण एवं जलयोजन (CANH) को वापस लेने की अनुमति दी। साथ ही निर्देश दिया कि रोगी को मानवीय और गरिमापूर्ण अंत सुनिश्चित करने के लिये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के पैलियेटिव केयर सेंटर में स्थानांतरित किया जाए।
• भारत में इच्छामृत्यु का विधिक विकास: ‘गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार’ की अवधारणा समय के साथ कई महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है:
  • अरुणा शानबाग मामला (2011): अरुणा शानबाग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार सैद्धांतिक रूप में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता दी, यद्यपि संबंधित याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था।
• कॉमन कॉज़ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018): संविधान पीठ ने यह घोषित किया कि “गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार” भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है तथा इस निर्णय में ‘लिविंग विल’ (पूर्व चिकित्सा निर्देश) को भी वैधता प्रदान की गई।
• 2023 का संशोधन: सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 के दिशा-निर्देशों को सरल बनाते हुए जीवन-रक्षक उपकरण हटाने की प्रक्रिया को सरल किया तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनिवार्य उपस्थिति की शर्त को समाप्त कर दिया।
• 2026 का आदेश: यद्यपि यह विधिक व्यवस्था पहले से अस्तित्व में थी, किंतु यह पहला अवसर है जब न्यायालय ने किसी विशिष्ट व्यक्ति के संदर्भ में इन दिशानिर्देशों को सक्रिय रूप से लागू करते हुए मृत्यु की अनुमति प्रदान की है।
• सर्वोत्तम हित का सिद्धांत: न्यायालय ने ‘सर्वोत्तम हित’ परीक्षण लागू करते हुए निष्कर्ष निकाला कि जब चिकित्सकीय उपचार निरर्थक हो जाए और स्वास्थ्य लाभ की कोई संभावना न हो, तब जीवन को कृत्रिम रूप से लंबा खींचना देखभाल के स्थान पर ‘क्रूरता’ का रूप ले सकता है।
• शारीरिक स्वायत्तता: यह निर्णय इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि किसी व्यक्ति को (या अक्षम स्थिति में उसके वैध अभिभावकों को) ऐसे चिकित्सकीय हस्तक्षेप को अस्वीकार करने का अधिकार है जो केवल अनिवार्य मृत्यु को टालने का कार्य करता हो।

और पढ़ें: निष्क्रिय इच्छामृत्यु