महानगरों से परे नगरीकरण | 19 Jan 2026

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत में नगरीकरण का ट्रेंड तेज़ी से छोटे नगरों की ओर हो रहा है। यह तेज़ और अनियोजित वृद्धि संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिये चुनौतियाँ और अवसर, दोनों प्रस्तुत करती है।

• लगभग 9,000 वैधानिक कस्बों/नगरों में से केवल 500 बड़े नगर हैं, शेष नगरों में से अधिकांश ऐसे छोटे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 1,00,000 से कम है और जो भारत के नगरी भविष्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

भारत में नगरीकरण का छोटे नगरों की ओर रूपांतरण के पीछे मुख्य कारण क्या हैं?   

• महानगरों का संकुचन: दिल्ली, मुंबई और बंगलूरू जैसे महानगर आर्थिक रूप से संकुचित हो गए हैं, जहाँ भूमि की कीमतों में वृद्धि, अत्यधिक भीड़भाड़ और कर्मचारियों व मध्यम आकार के उद्योगों के लिये असहनीय जीवन-यापन लागत, लोगों को पूंजी कमाने के विकल्प तलाशने के लिये प्रेरित कर रही है।
• विकेंद्रीकृत आर्थिक विकास: छोटे नगर ग्रामीण गैर-कृषि विविधीकरण के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जो कृषि पर निर्भरता को कम करने के लिये कृषि-प्रसंस्करण, रसद और सेवाओं में रोज़गार प्रदान करते हैं।
  • सत्तेनपल्ले (आंध्र प्रदेश), धमतरी (छत्तीसगढ़) और बोगाईगाँव (असम) जैसे नगर इस बदलाव के उदाहरण हैं, जो मुख्य रसद केंद्र और सेवा केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं।
• अवसंरचना और नीतिगत सुविधाकारक: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और राजकीय राजमार्गों जैसी अवसंरचना ने भौतिक पहुँच में सुधार किया है, हालाँकि डिजिटल कनेक्टिविटी (भारतनेट, मोबाइल एक्सेस) नगरों को व्यापक नेटवर्क में एकीकृत करती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन और राज्य औद्योगिक एवं निवेश नीतियों जैसी नीतिगत पहलें नगरी सुविधाएँ प्रदान करने के साथ-साथ टियर-2 या 3 नगरों में इकाइयों को प्रोत्साहित करके विकास को और प्रोत्साहित करती हैं।
• जनांकिकीय और सामाजिक कारक: शिक्षा और रोज़गार की तलाश में युवा ग्रामीण आबादी का नज़दीकी छोटे नगरों की ओर प्रवास बढ़ रहा है। साथ ही, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और मनोरंजन सुविधाओं की बढ़ती मांग बड़े गाँवों को सेवा-केंद्रित नगरी केंद्रों में तेज़ी से रूपांतरित कर रही है।
• जलवायु संवेदनशीलताओं के प्रति सहनशीलता: उनका छोटा आकार विकेंद्रीकृत प्रणालियों के माध्यम से बेहतर पर्यावरणीय प्रबंधन को संभव बनाता है और हीट आइलैंड प्रभाव को कम करता है, जिससे स्पंज सिटी लक्ष्यों के अनुरूप एक जलवायु-अनुकूल नगरीकरण मॉडल उपलब्ध होता है।
  • महानगरों की तुलना में छोटे नगर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों (जैसे– कोविड-19) के प्रति कम संवेदनशील होते हैं और आपदा-सहनीय अवसंरचना के क्रियान्वयन में अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं।
• सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने का संरक्षण: छोटे नगर महानगरीय संस्कृति के एकरूपीकरण प्रभाव का प्रतिकार करते हुए आधुनिक आर्थिक अवसरों को स्थानीय भाषाओं, शिल्पों और परंपराओं के संरक्षण के साथ एकीकृत करते हैं। उदाहरण के लिये, कर्नाटक का श्रीरंगपट्टन नगरीय केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, साथ ही उसने अपनी सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक संरचना को सूक्ष्मता से संरक्षित रखा है।

भारत में नगरीकरण के छोटे नगरों की ओर स्थानांतरण के साथ क्या चिंताएँ जुड़ी हैं?

• गरीबी का नगरीकरण: मुख्य चिंता यह है कि छोटे नगर “ग्रामीण गरीबी के नगरीकरण” के स्थल बनते जा रहे हैं। वे गरीब आबादी को तो आत्मसात् कर लेते हैं, परंतु गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करने में असफल रहते हैं।
  • रोज़गार मुख्यतः अत्यधिक अनौपचारिक और असुरक्षित कार्यों पर आधारित है। उदाहरण के लिये, बिना अनुबंध और सामाजिक सुरक्षा के निर्माण श्रमिक का कार्य।
• शोषणकारी स्थानीय पदानुक्रमों का उदय: नई अनियमित अर्थव्यवस्थाएँ स्थानीय अभिजात वर्ग, रियल एस्टेट दलालों, ठेकेदारों, सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं और राजनीतिक मध्यस्थों को भूमि, ऋण और श्रम पर नियंत्रण सुदृढ़ करने का अवसर देते हैं, जिससे स्थानीय असमानता और शोषण और गहरा होता जाता है।
• शासन और संस्थागत कमियाँ: छोटे नगरों में अपनी आय के सीमित साधन तथा म्यूनिसिपल बॉण्ड जैसी संस्थागत वित्तीय सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुँच होती है, जिससे वे लगातार राज्य एवं केंद्रीय अनुदानों पर निर्भर रहते हैं और स्वायत्त योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही अधिकांश नगर मास्टर प्लान या भवन निर्माण नियमों के बिना विकसित होते हैं, जिससे अनियमित निर्माण, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों पर अतिक्रमण व भूमि के असंगत उपयोग की समस्या उत्पन्न होती है।
• अवसंरचना और पारिस्थितिक कमी: अमृत (AMRUT) जैसे प्रमुख शहरी मिशनों का केंद्र मुख्य रूप से महानगर (Metropolitan cities) ही रहे हैं जिससे छोटे नगरों में अवसंरचना खंडित तथा अपर्याप्त रहती है। पाइप जलापूर्ति की कमी के कारण ये नगर निजी "टैंकर इकॉनमी" पर निर्भर हो जाते हैं और भूजल का अनियंत्रित दोहन होता है, जिससे गंभीर पारिस्थितिक दबाव उत्पन्न होता है।
  • जल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) और वर्षा जल निकासी में लगातार और गंभीर कमी बनी हुई है।
• जनसांख्यिकीय लाभ का अपव्यय: इन शहरों की ओर पलायन करने वाली युवा आबादी के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और औपचारिक नौकरियों के अभाव के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश के व्यर्थ होने का जोखिम बढ़ गया है। उदाहरण के लिये डिलीवरी और राइड-हेलिंग जैसी गिग नौकरियाँ, जिनमें न तो नौकरी की सुरक्षा है और न ही कोई लाभ।

संधारणीय नगरीकरण हेतु किन उपायों की आवश्यकता है?

• अनौपचारिक नगरीय क्षेत्रों का औपचारिकीकरण: छोटे कस्बों को सशक्त बनाने के लिये, पात्रता रखने वाले 'जनगणना वाले कस्बों' को अनिवार्य रूप से 'वैधानिक कस्बों' के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिये। इसके बाद नवगठित शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिये योजना और वित्त के क्षेत्र में व्यापक क्षमता निर्माण किया जाए। तत्पश्चात मौजूदा बस्तियों और प्राकृतिक संपदाओं (जल निकायों, वनों) को एकीकृत करने हेतु GIS-आधारित सहभागी मानचित्रण (जैसे– स्वामित्व योजना) का उपयोग करते हुए सरल, लचीली एवं लागू करने योग्य मास्टर प्लान व स्थानीय क्षेत्र योजनाएँ विकसित की जाएँ।
• आधारभूत अवसंरचना का निर्माण: AMRUT 2.0, स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0 और वित्त आयोग अनुदानों के अभिसरण के माध्यम से जल आपूर्ति, विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) जैसी सतत बुनियादी सेवाओं की 100% कवरेज सुनिश्चित की जाए। योजना निर्माण में गैर-मोटर चालित परिवहन नेटवर्क (पैदल पथ, साइकिल ट्रैक) को प्राथमिकता दी जाए एवं कार-केंद्रित मॉडल से बचा जाए।
• स्थान-आधारित अर्थव्यवस्थाओं का उपयोग: स्थानीय तुलनात्मक लाभ के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का रणनीतिक विकास किया जाए, जैसे– एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर, हथकरघा व हस्तशिल्प हब, लॉजिस्टिक्स केंद्र या ईको-टूरिज़्म जैसा कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण की योजना (PMFME) में परिकल्पित है।
• “रूर्बन” क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाना: श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को उसकी मूल भावना में लागू करते हुए ऐसे रूर्बन क्लस्टर विकसित किये जाएँ, जहाँ छोटे शहर सेवा प्रदायगी में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं तथा आसपास के गाँवों के लिये केंद्र (एंकर) की भूमिका निभाएँ। एकीकृत विकास सुनिश्चित करने हेतु PMGSY, VB-GRAM सहित सभी केंद्रीय व राज्य योजनाओं का अभिसरण छोटे शहरों के शहरी स्थानीय निकाय (ULB) स्तर पर अनिवार्य किया जाए।

निष्कर्ष

भारत में छोटे शहरों की तेज़ी से बढ़ती संख्या आर्थिक दबाव, जनसांख्यिकीय बदलाव और नीतिगत प्रोत्साहनों द्वारा प्रेरित संरचनात्मक शहरी परिवर्तन को दर्शाती है। ये शहर स्थानीयकृत विकास तथा जलवायु-सहनीय शहरीकरण के अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन अनौपचारिकता, शासन संबंधी कमज़ोरियाँ, अवसंरचना की खामियाँ एवं शहरीकृत गरीबी जैसी चुनौतियाँ सतत शहरीकरण के लिये तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करती हैं।