भारत के कपास क्षेत्र का संवर्द्धन | 02 Apr 2026

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

कीटों में विकसित होती प्रतिरोधक क्षमता, बाज़ार की अनिश्चितता और बढ़ती इनपुट लागतों के सम्मिलित प्रभाव ने हरियाणा में कपास की खेती को उच्च-मूल्य खरीफ फसल से घटाकर किसानों के लिये एक अलाभकारी उपक्रम बना दिया है। फलस्वरूप किसान ऋण के जाल में फँसते जा रहे हैं और जल-गहन धान की खेती की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं।

भारत में कपास की खेती से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

• कीट-जनित उत्पादन में गिरावट: पिंक बॉलवर्म ने वर्ष 2014 के बाद से Bt कपास (आनुवंशिक रूप से परिवर्तित) के प्रति उल्लेखनीय प्रतिरोध विकसित कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन 10-12 क्विंटल प्रति एकड़ से घटकर मात्र 3-4 क्विंटल रह गया है, जिससे यह तकनीक काफी हद तक अप्रभावी हो गई है।
• आर्थिक अलाभकारिता: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (CCSHAU) की ‘इकोनॉमिक्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स 2025’ रिपोर्ट के अनुसार, कपास किसानों को प्रति एकड़ औसतन ₹15,143 का शुद्ध नुकसान हो रहा है। कुल खेती लागत (लगभग ₹40,024) अब सकल आय (लगभग ₹24,882) से कहीं अधिक हो गई है।
• कृषि क्षेत्र में तीव्र कमी: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार, कपास के तहत खेती का क्षेत्र वर्ष 2019-20 में 0.72 मिलियन हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2024-25 में 0.40 मिलियन हेक्टेयर रह गया है। यह गिरावट हरियाणा की राष्ट्रीय हिस्सेदारी में भी कमी को दर्शाती है, जो 5.36% से घटकर 3.47% हो गई है।
• बाज़ार एवं MSP असमानता (Market & MSP Disparity): किसान अक्सर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से काफी कम दरों पर निजी खरीदारों को अपनी उपज बेचने के लिये विवश होते हैं, कभी-कभी प्रति क्विंटल ₹1,600 तक कम जिसका कारण कथित ‘गुणवत्ता संबंधी मुद्दे’ तथा प्रभावी सरकारी खरीद व्यवस्था का अभाव है।
• धान की ओर झुकाव एवं पारिस्थितिक जोखिम: हरियाणा सरकार की ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना (धान से हटने पर ₹8,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन) के बावजूद, कपास संकट किसानों को पुनः जल-गहन धान की खेती की ओर प्रेरित कर रहा है। इससे सिरसा और हिसार जैसे अर्द्ध-शुष्क ज़िलों में भूजल संरक्षण पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।
• व्यापार की शर्तों (Terms of Trade- ToT) में असंतुलन: किसान इनपुट लागतों (डीज़ल, बीज, उर्वरक) और उत्पादन मूल्य के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर की ओर संकेत करते हैं। उदाहरणतः पिछले दो दशकों में एक क्विंटल अनाज की सोना या ईंधन के सापेक्ष क्रय शक्ति में भारी गिरावट आई है।
• सामाजिक-आर्थिक विस्थापन: कपास उत्पादन अत्यधिक श्रम-प्रधान है, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं और स्थानीय अनुसूचित जाति (SC) के श्रमिकों की कपास चुनाई में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। धान की यंत्रीकृत कटाई की ओर बदलाव प्रवासी श्रमिकों को अधिक प्राथमिकता देता है, जिससे स्थानीय लोगों के लिये मौसमी रोज़गार के अवसर घटते हैं और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन बढ़ता है।
• बीमा एवं नीतिगत कमियाँ: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान करने के बावजूद, किसान बताते हैं कि कीट-जनित फसल हानि के मामलों में बीमा दावों के निपटान में लगातार विलंब होता है या कई बार दावे अस्वीकृत कर दिये जाते हैं।

भारत में कपास से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

• परिचय: कपास, जिसे प्रायः "व्हाइट गोल्ड" कहा जाता है, भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों में से एक है, जो कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  • भारत ने सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से ही उच्च गुणवत्ता वाले, विश्व-प्रसिद्ध वस्त्रों का उत्पादन किया है; हालाँकि, ब्रिटिश शासन के तहत, भारत को ब्रिटिश वस्त्र उद्योगों के लिये कच्चे माल की आपूर्ति करने तक सीमित कर दिया गया था।
• भौगोलिक और जलवायु संबंधी आवश्यकताएँ:
  • जलवायु: कपास एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। इसे 21°C से 30°C के मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है।
  • वर्षा: इसे 50 से 100 सेमी. वर्षा की आवश्यकता होती है। हालाँकि इसे सिंचाई के माध्यम से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है (जैसा कि हरियाणा और राजस्थान में)।
  • फ्रॉस्ट-फ्री डे: कपास के लिये एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बढ़ते मौसम के दौरान कम-से-कम 210 फ्रॉस्ट-फ्री डे हैं।
  • मृदा: कपास की कृषि दक्कन के पठार की अच्छी जल अपवाह वाली काली मृदा (रेगुर मृदा) के अनुकूल है, जो अपनी उच्च आर्द्रता धारण क्षमता के लिये जानी जाती है। यह जलोढ़ मृदा (उत्तरी भारत) और लाल/लैटेराइट मृदा (दक्षिणी भारत) में भी होती है।
• उत्पादन और वितरण: भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 20% हिस्सा है। इसके पास विश्व में सबसे बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र भी है (वैश्विक कपास उत्पादन क्षेत्र का लगभग 40%)।
  • प्रमुख उत्पादक राज्य: कृषि को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
    • उत्तरी क्षेत्र: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान।
    • मध्य क्षेत्र: गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश।
    • दक्षिणी क्षेत्र: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु।
• वैविध्य और जैव प्रौद्योगिकी: भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कपास की सभी चार प्रकार की कृषि योग्य प्रजातियों को व्यावसायिक पैमाने पर उगाया जाता है अर्थात् जी. अर्बोरियम और जी. हर्बेसियम (एशियाई कपास), जी. बार्बाडेंस (मिस्री कपास) और जी. हिरसुटम (अमेरिकी अपलैंड कपास)।
  • जी. हिरसुटम भारत में संकर कपास उत्पादन का 90% हिस्सा है और सभी मौजूदा बीटी कपास संकर जी. हिरसुटम ही हैं।
  • भारत के लगभग 95% कपास क्षेत्र में Bt कपास (आनुवंशिक रूप से संशोधित) का उत्पादन होता है। इसे अमेरिकी बॉलवर्म से निपटने के लिये वर्ष 2002 में लाया गया था।
• आर्थिक महत्त्व: यह अनुमानित 6 मिलियन किसानों और संबंधित प्रसंस्करण एवं व्यापार में लगभग 40-50 मिलियन लोगों को आजीविका प्रदान करता है।
  • भारत कपास का प्रमुख निर्यातक देश है (जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक है), जिसके प्रमुख बाज़ार बांग्लादेश, चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया हैं।
  • यह वस्त्र उद्योग के लिये प्राथमिक कच्चा माल है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

भारत के कपास उद्योग को मज़बूत बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

• बीज प्रौद्योगिकी का तीव्रीकरण (अगली पीढ़ी का Bt): गुलाबी बॉलवर्म के प्रतिरोध से निपटने के लिये बोलगार्ड-II RRF (राउंडअप रेडी फ्लेक्स) तथा अन्य उन्नत ट्रांसजेनिक किस्मों को शीघ्र मंज़ूरी देने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि पुरानी Bt तकनीक अब प्रभावी नहीं रही है।
• उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (HDPS) को प्रोत्साहित करना: पारंपरिक रोपण दूरी की बजाय HDPS अपनाने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। इसमें प्रति एकड़ अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं और यह यांत्रिक कटाई के लिये उपयुक्त होने के कारण श्रम लागत को भी कम करती है।
• लंबे रेशे वाले कपास पर ध्यान: भारत वर्तमान में मिस्र और अमेरिका से उच्च गुणवत्ता वाले एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ELS) कपास का आयात करता है। दक्षिणी क्षेत्र (तमिलनाडु/कर्नाटक) में ELS कपास की खेती को प्रोत्साहन देकर आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है।।
• ‘कस्तूरी कॉटन इंडिया’ ब्रांड को सशक्त बनाना: ‘कस्तूरी’ ब्रांड के तहत भारतीय कपास की ट्रेसेबिलिटी और प्रमाणन को बेहतर बनाकर वैश्विक बाज़ार में प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, जिससे यह अमेरिका, पेरू आदि के पिमा तथा मिस्र के गीज़ा कपास से प्रतिस्पर्द्धा कर सकेगा।
• जिनिंग और प्रेसिंग का आधुनिकीकरण: भारत में कपास का बड़ा हिस्सा जिनिंग प्रक्रिया के दौरान दूषित हो जाता है। फाइबर की गुणवत्ता बनाए रखने के लिये जिनिंग और प्रेसिंग (G&P) इकाइयों को आधुनिक प्री-क्लीनिंग मशीनों से उन्नत करने हेतु प्रोत्साहन देना आवश्यक है।
  • PM MITRA योजना को तेज़ी से लागू किया जाना चाहिये ताकि पूरी मूल्य शृंखला—कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और छपाई—को एक ही स्थान पर एकीकृत किया जा सके, जिससे लॉजिस्टिक लागत में कमी लाई जा सके।
• एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM): बीजों के अलावा किसानों को फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप और जैविक नियंत्रण एजेंट (जैसे– ट्राइकोग्रामा) के उपयोग का प्रशिक्षण देना आवश्यक है, ताकि गुलाबी बॉलवर्म का प्रबंधन अत्यधिक रासायनिक दवाओं के बिना किया जा सके।
• डिजिटल एकीकरण: ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी और उपग्रह आधारित फसल क्षेत्र अनुमान को लागू करने से किसानों तथा वस्त्र मिल मालिकों दोनों के लिये बेहतर मूल्य निर्धारण एवं जोखिम प्रबंधन संभव हो सकेगा।

निष्कर्ष

भारतीय कपास क्षेत्र आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ तकनीकी थकान और आर्थिक अस्थिरता एक साथ मौजूद हैं। ‘व्हाइट गोल्ड’ को पुनर्जीवित करने के लिये निर्वाह-आधारित खेती से हटकर उच्च-तकनीकी तथा उच्च-घनत्व प्रणालियों (HDPS) की ओर बढ़ना आवश्यक है। उत्पादन अंतर को कम करके एवं मूल्य समानता सुनिश्चित करके भारत अपने भूजल संसाधनों की रक्षा करते हुए वैश्विक वस्त्र महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित रख सकता है।