भारत में अवसंरचना वित्तपोषण | 20 Mar 2026

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

भारत में अवसंरचना क्षेत्र के विकास में एक अभूतपूर्व रूपांतरण दृष्टिगत हुआ है, इस क्षेत्र ने बजट पर निर्भर मॉडल के स्थान पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और नवोन्मेषी वित्तीय साधनों के एक परिष्कृत पारितंत्र को अपनाया है।

अवसंरचना वित्तपोषण में रूपांतरण के प्रमुख स्तंभ क्या हैं?

• पूंजीगत व्यय वृद्धि: सार्वजनिक पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2014–15 में ₹2 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026–27 में ₹12.2 लाख करोड़ (बजट अनुमान) हो गया है, जिससे आर्थिक मांग एवं रोज़गार सृजन पर व्यापक गुणक प्रभाव उत्पन्न हुआ है।
• शहरी विकास के इंजन: सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER) की शुरुआत, जिनमें प्रत्येक हेतु ₹5,000 करोड़ का प्रावधान है, का उद्देश्य सुधार-आधारित ‘चैलेंज मोड’ के माध्यम से टियर-II एवं टियर-III शहरों (जनसंख्या 5 लाख से अधिक) का विकास करना है।
• संस्थागत आधार:
  • NIIF (नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड): यह 4.9 बिलियन USD की 'एसेट्स अंडर मैनेजमेंट' (AUM) का प्रबंधन करता है और ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिये वैश्विक सॉवरेन वेल्थ फंड्स (जैसे- टेमासेक) के साथ साझेदारी करता है।
  • NaBFID (नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट): यह एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान (DFI) के रूप में कार्य करता है, जो 'लॉन्ग-टर्म नॉन-रिकोर्स' वित्त प्रदान करता है और बॉण्ड रेटिंग में सुधार के लिये आंशिक क्रेडिट संवर्द्धन (PCE) की सुविधा देता है।
  • IRFC (इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन): यह रेलवे के एक समर्पित 'बाज़ार ऋण निकाय' के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय रेलवे के लगभग 75% 'रोलिंग स्टॉक' का वित्तपोषण करता है।
• परिसंपत्ति मुद्रीकरण मॉडल:
  • इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) ने डेवलपर्स के लिये परिचालन संपत्तियों को एकत्र करने और उनके माध्यम से 1.5 लाख करोड़ रुपये जुटाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे खुदरा निवेशकों को भी इन्फ्रास्ट्रक्चर से होने वाले लाभों तक पहुँच प्राप्त हुई।
  • REITs (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट): सरकारी स्वामित्व वाली अचल संपत्ति के मुद्रीकरण को सुगम बनाता है; केंद्रीय बजट 2026-27 में विशेषरूप से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के लिये समर्पित REITs की शुरुआत की गई थी।
• जोखिम न्यूनीकरण: इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जोखिम को कम करना है। यह फंड उधारदाताओं को आंशिक गारंटी प्रदान करता है, जिससे निर्माण के प्रारंभिक चरण में जोखिम कम हो जाता है। इस प्रकार, यह फंड निजी पूंजी को प्रभावी ढंग से आकर्षित करने में सहायक होता है।
• ऋण बाज़ार सुधार: उपायों में पारदर्शिता के लिये इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर (EBP) ढाँचा और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संतुलन स्थापित करने हेतु ESG वित्तपोषण उपकरणों (ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी बॉण्ड्स) का शुभारंभ शामिल है।

भारत में अवसंरचना वित्तपोषण से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

• सार्वजनिक निधि पर निर्भरता: वर्ष 2030 तक भारत की GDP को USD 7 ट्रिलियन तक विस्तारित करने हेतु अवसंरचना विकास में अनुमानतः USD 2.2 ट्रिलियन निवेश आवश्यक है। भारत में अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र हेतु निवेश अवसर USD 103 बिलियन से USD 324 बिलियन के मध्य है।
  • हालाँकि, निजी पूंजी का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पा रहा है, जहाँ संस्थागत निवेशक (बीमा तथा पेंशन निधि) कथित जोखिमों के कारण अवसंरचना क्षेत्र में केवल लगभग 6% ही निवेश कर रहे हैं।
• भूमि अधिग्रहण अवरोध: परियोजनाओं में विलंब का सबसे बड़ा कारण भूमि संबंधी मुद्दे हैं, जो प्रगति प्लेटफॉर्म के अंतर्गत समीक्षित लगभग 35% अपूर्ण परियोजनाओं के अवरोधों के लिये उत्तरदायी हैं तथा उच्च लागत (ग्रामीण क्षेत्रों में बाज़ार मूल्य का 4 गुना तक) एवं स्वामित्व विवाद प्रमुख बाधाएँ हैं।
• बैंकिंग क्षेत्र में परिसंपत्ति-देयता असंतुलन: बैंक मुख्य रूप से अल्पकालिक जमा पर निर्भर होते हैं, जबकि अवसंरचना परियोजनाओं के लिये 20-30 वर्षों की अवधि वाले ऋणों की आवश्यकता होती है। यह संरचनात्मक असंतुलन प्रणालीगत अस्थिरता के जोखिम के बिना नई परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता को सीमित करता है।
• कम जोखिम वाले परिसंपत्ति मॉडल बनाम उच्च जोखिम वाले परिसंपत्ति मॉडल: निजी भागीदारी सीमित रखने वाले ‘कम जोखिम वाले’ मॉडलों की ओर एक निरंतर रुझान देखा जा रहा है। वैश्विक निवेशक प्रारंभिक निर्माण जोखिमों से बचते हुए ‘ब्राउनफील्ड’ परिसंपत्तियों (जैसे- InvITs एवं REITs) को प्राथमिकता देते हैं।
• म्युनिसिपल बॉण्ड बाज़ार की नाजुक स्थिति: केंद्रीय एवं राज्य वित्तपोषण सुदृढ़ होने के बावजूद, म्युनिसिपल बॉण्ड बाज़ार अभी भी सीमित है। शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के पास अक्सर स्वतंत्र पूंजी जुटाने के लिये आवश्यक क्रेडिट रेटिंग या वित्तीय पारदर्शिता की कमी होती है, जिसके कारण वे सरकारी अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं।
• परियोजना की अपर्याप्त तैयारी और ऋणयोग्यता: कई परियोजनाओं में ठोस व्यवहार्यता अध्ययन, जोखिम का विस्तृत आवंटन या यथार्थवादी राजस्व मॉडल का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं में विलंब, लागत में वृद्धि और वित्तपोषण संबंधी संघर्ष उत्पन्न होता है। अपर्याप्त प्रारंभिक जोखिम निवारण उपायों से ऋणदाता और निवेशक हतोत्साहित होते हैं।

भारत में संधारणीय अवसंरचना वित्तपोषण सुनिश्चित करने हेतु कौन-से कदम आवश्यक हैं?

• परिसंपत्ति मुद्रीकरण का विस्तार: नेशनल मोनेटाइज़ेशन पाइपलाइन (NMP) के माध्यम से परिचालन में मौजूद ‘ब्राउनफील्ड’ परिसंपत्तियों से पूंजी को नवीन ‘ग्रीनफील्ड’ परियोजनाओं में पुनर्चक्रित करके एक स्व-धारणीय निवेश चक्र निर्मित किया जाए।
• संस्थागत जोखिम कम करना: आंशिक क्रेडिट संवर्द्धन (PCE) का उपयोग करके कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार को गहन बनाया जाए, जिससे अवसंरचना परियोजनाएँ अपनी क्रेडिट रेटिंग में उन्नयन कर सकें तथा बीमा एवं पेंशन निधियों से कम-लागत, दीर्घकालिक पूंजी आकर्षित कर सकें।
  • अवसंरचना जोखिम गारंटी कोष को परिचालन में लाकर ऋणदाताओं को आंशिक गारंटी प्रदान करना, विशेषरूप से उच्च जोखिम वाले निर्माण चरण के जोखिम को कम करना और वर्तमान में जोखिम-निरपेक्ष निजी डेवलपर्स को निवेश हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
• हरित एवं समेकित वित्तपोषण: ग्रीन बॉण्ड एवं ब्लू बॉण्ड को मुख्यधारा में लाकर तटीय संरक्षण एवं हरित हाइड्रोजन हब जैसी जलवायु-सहिष्णु अवसंरचना का वित्तपोषण किया जाए।
  • ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल का उपयोग किया जाए, जहाँ सरकार द्वारा प्रदान की गई ‘प्रारंभिक पूंजी’ या अनुदान का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा जल आपूर्ति या सीवेज उपचार जैसी सामाजिक रूप से महत्त्वपूर्ण, लेकिन कम लाभ वाली परियोजनाओं के लिये निजी वाणिज्यिक ऋण की बड़ी मात्रा जुटाने के लिये किया जाता है।
• सुधार-आधारित शहरी वित्तपोषण (CERs): नगरीय आर्थिक क्षेत्रों के लिये निशुल्क अनुदान से हटकर ‘चैलेंज मोड’ अपनाया जाए। आवश्यक वित्तपोषण हेतु शहरों को संपत्ति कर सुधार और डिजिटल शासन लागू करना होगा।
  • सड़कों और बिजली के अलावा, वेयरहाउसिंग, डेटा सेंटर और शहरी परिवहन जैसे नए क्षेत्रों में InvITs और REITs के उपयोग का विस्तार किया जाए, ताकि घरेलू बचत एवं वैश्विक खुदरा पूंजी का लाभ उठाया जा सके।
• गिफ्ट सिटी एक वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में: गुजरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) का उपयोग करते हुए विशेष निवेश तंत्रों तथा कर-तटस्थ सतत वित्तीय साधनों के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया जाए।

निष्कर्ष:

भारत के अवसंरचना वित्तपोषण (Infrastructure Financing) में NIIF और NaBFID जैसे संस्थागत आधारों, InvITs जैसे अभिनव उपकरणों और रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय (Capex) वृद्धि के माध्यम से व्यापक परिवर्तन आया है। हालाँकि, वर्ष 2030 तक 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के GDP लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भूमि अधिग्रहण की बाधाओं को दूर करना, नगर पालिका बॉण्ड बाज़ारों को सुदृढ़ करना और 'इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड' जैसे जोखिम शमन तंत्रों को क्रियान्वित करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।