भारत का हरित पथ: संरक्षण से जलवायु कार्रवाई की ओर | 08 Apr 2026

स्रोत: पीआईबी 

चर्चा में क्यों?

‘हरित पथ’ दृष्टिकोण में परिलक्षित भारत की विकसित होती पर्यावरणीय रणनीति संरक्षण से एकीकृत जलवायु कार्रवाई की ओर परिवर्तन को दर्शाती है। बढ़ती जलवायु चुनौतियों के बीच भारत जैव विविधता संरक्षण को आर्थिक विकास और सततता के साथ समन्वित कर रहा है।

• देश जलवायु न्याय और सतत विकास के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण ग्लोबल वॉयस के रूप में भी उभर रहा है।

भारत जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास को कैसे आगे बढ़ा रहा है?

• भारत की जैव विविधता एवं संरक्षण रूपरेखा:
  • समृद्ध जैव विविधता: वैश्विक भू-क्षेत्र का केवल 2.4% हिस्सा होने के बावजूद, भारत में विश्व की लगभग 8% दर्ज प्रजातियाँ पाई जाती हैं (96,000 से अधिक पशु एवं 47,000 पौधों की प्रजातियाँ)।
  • कानूनी आधार: संरक्षण का संचालन जैविक विविधता अधिनियम, 2002 द्वारा किया जाता है, जो वर्ष 1992 के जैविक विविधता अभिसमय (CBD) के अनुरूप है।
  • NBSAP 2024–2030: इसे संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन (COP 16) में लॉन्च किया गया। अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्ययोजना (NBSAP) का उद्देश्य वर्ष 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकना तथा वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीने का लक्ष्य निर्धारित करना है।
    • इस योजना में पारिस्थितिक तंत्र पुनर्स्थापन, प्रजातियों का संरक्षण, आर्द्रभूमि/तटीय क्षेत्रों का संरक्षण तथा स्थानीय और राष्ट्रीय जैव विविधता समितियों के माध्यम से मज़बूत शासन व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 
• संरक्षित क्षेत्र एवं वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम:
  • संरक्षित क्षेत्र: वर्ष 2014 से 2025 के बीच संरक्षित क्षेत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो 745 से बढ़कर 1,134 हो गई है। यह विस्तार वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिये वन्यजीव गलियारों पर विशेष ज़ोर देता है।
  • प्रमुख प्रजाति परियोजनाएँ:
    • प्रोजेक्ट टाइगर: टाइगर रिज़र्व की संख्या बढ़कर 58 हो गई (सबसे नया – माधव टाइगर रिज़र्व)। 
    • प्रोजेक्ट एलीफैंट: 15 राज्यों में फैले 150 हाथी गलियारों को सुरक्षित करते हुए 33 अभयारण्यों तक इसका विस्तार किया गया है।
    • प्रोजेक्ट चीता: इनकी संख्या 30 तक पहुँच गई है (जिनमें भारत में जन्मे 19 शावक शामिल हैं)। यह परियोजना गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य जैसे नए क्षेत्रों में विस्तारित हो रही है।
    • हिम तेंदुआ परियोजना: पहले आकलन में हिम तेंदुओं की संख्या 718 आँकी गई (लद्दाख में सबसे अधिक)। चरण 2.0 की शुरुआत वर्ष 2025 के अंत में हुई।
    • प्रोजेक्ट डॉल्फिन: अनुमानित 6,327 नदी डॉल्फिन (2021-2023)। प्रमुख नदियों को कवर करने वाला दूसरा व्यापक सर्वेक्षण जनवरी 2026 में शुरू किया गया।
    • इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA): यह भारत के नेतृत्व में एक बहु-देशीय और बहु-एजेंसी गठबंधन है। इसका उद्देश्य 95 बिग कैट रेंज देशों के साथ-साथ संरक्षण में रुचि रखने वाले नॉन-रेंज देशों को एक साथ लाना है। यह गठबंधन सहयोगात्मक कार्रवाई और ज्ञान साझाकरण के लिये एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।
      • भारत ने वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में IBCA की शुरुआत की, जिसे बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदित किया। इस गठबंधन का सचिवालय भारत में स्थित है।
    • वन्यजीव सप्ताह 2025 का शुभारंभ: स्लॉथ बियर और घड़ियाल के लिये नई राष्ट्रीय परियोजनाओं के साथ हुआ। इन परियोजनाओं में प्रजाति संरक्षण को वन पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के साथ जोड़ने वाली व्यापक परिदृश्य-स्तरीय रणनीति पर बल दिया गया।

• वन एवं जैवमंडल संरक्षण:
  • जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र (बायोस्फीयर रिज़र्व): भारत में 18 बायोस्फीयर रिज़र्व का एक नेटवर्क है। इनमें से 13 UNESCO के 'वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व' के तहत मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें 'कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व' (हिमाचल प्रदेश) सितंबर 2025 में शामिल किया गया (नवीनतम) है।
  • वनाग्नि प्रबंधन: जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा एक 24x7 उपग्रह-आधारित, रियल-टाइम आग निगरानी प्रणाली संचालित की जाती है, जो तुरंत SMS और ईमेल अलर्ट जारी करती है।
  • बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान: नागरिकों के नेतृत्व वाला 'एक पेड़ माँ के नाम' (Plant4Mother) अभियान एक विशाल पर्यावरण आंदोलन बन गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2025 के अंत तक 262.4 करोड़ पौधे लगाए गए।
• आर्द्रभूमि और तटीय पारिस्थितिक तंत्र:
  • मैंग्रोव बहाली: मैंग्रोव को प्राकृतिक बफर के रूप में मान्यता देते हुए तटरेखा आवास एवं मूर्त आय हेतु मैंग्रोव पहल (MISHTI) के तहत भारत ने वर्ष 2025 में 4,536 हेक्टेयर का बहाल किया और भविष्य के वृक्षारोपण के लिये 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 22,560 हेक्टेयर की पहचान की।
  • रामसर स्थल: भारत ने वर्ष 2025 में 11 नए रामसर स्थलों की घोषणा की, जिससे कुल संख्या 98 हो गई (एशिया में सबसे अधिक और विश्व स्तर पर तीसरा स्थान)।
    • उल्लेखनीय रूप से उदयपुर और इंदौर भारत के पहले रामसर मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहर बन गए।
  • राष्ट्रीय तटीय मिशन: तटवर्त्ती जलवायु को लचीलापन बढ़ाने, अपरदन का प्रबंधन करने और मूंगा चट्टानों की रक्षा के लिये वर्ष 2025–2031 के लिये विस्तारित किया गया।
  • ब्लू फ्लैग बीच: वर्ष 2025–26 तक 7 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में 18 समुद्र तटों ने स्वच्छता, सुरक्षा और सतत प्रबंधन के लिये अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किया।
  • प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के लिये सरकार सुनिश्चित करती है कि मृत्यु या चोट के लिये अनुग्रह अनुदान 24 घंटों में भुगतान किया जाए।
  • भारत ने "मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिये उत्कृष्टता केंद्र" और "बाघ अभयारण्यों के बाहर बाघ" को संबोधित करने वाली एक विशिष्ट परियोजना शुरू की।
  • मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन: सरकार ने संघर्ष केंद्रों की पहचान करने, समन्वित कार्रवाई अनिवार्य करने और त्वरित प्रतिक्रिया टीमें स्थापित करने के लिये सख्त एडवाइज़री जारी की है।
• प्रदूषण नियंत्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था पहल:
  • राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): 130 लक्षित शहरों में से 103 ने वर्ष 2024–25 तक PM10 सांद्रता को सफलतापूर्वक कम किया (2017–18 की तुलना में)।
    • उल्लेखनीय रूप से 64 शहरों में 20% की गिरावट देखी गई, हालाँकि 25 शहरों में 40% की कमी देखी गई।
  • फ्लाई ऐश का उपयोग: सरकार तापविद्युत संयंत्रों की फ्लाई ऐश का 100% उपयोग अनिवार्य करती है।
    • वर्ष 2024–25 में उत्पन्न 340 मिलियन टन में से 332.63 मिलियन टन को सफलतापूर्वक सड़कों (32%), सीमेंट (27%) और ईंटों (14%) में पुनः उपयोग किया गया।
  • पुनर्चक्रण अवसंरचना में उछाल: सतत विकास का समर्थन करने के लिये वर्ष 2019–25 के दौरान भारत में अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्रों की संख्या लगभग चार गुना हो गई।
  • विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR): दिसंबर 2025 तक 71,000 से अधिक उत्पादकों और 4,400 पुनर्चक्रणकर्त्ताओं ने पंजीकरण कराया, जिससे 375 लाख टन से अधिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की सुविधा हुई।
    • भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ने वर्ष 2024–25 तक 100% के EPR लक्ष्य पेश किये। वर्ष 2026 के संशोधन अप्राप्त लक्ष्यों को तीन वर्षों के लिये आगे बढ़ाने की अनुमति देकर लचीलापन प्रदान करते हैं, जिसमें कम-से-कम एक-तिहाई वर्ष में साफ करने का लक्ष्य होना चाहिये।
• सतत विकास और समावेशी विकास: नीति आयोग द्वारा निर्देशित भारत का समग्र SDG स्कोर वर्ष 2018 में 57 से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 71 हो गया है।

जलवायु कार्रवाई के लिये भारत की रणनीति क्या है?

• जलवायु नीतियाँ और लक्ष्य:
  • NAPCC: राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC) एक व्यापक ढाँचे के रूप में कार्य करती है, जिसमें अनुकूलन और शमन को संतुलित करने के लिये नौ क्षेत्रीय मिशन शामिल हैं।
  • NDC: वर्ष 2031-2035 की अवधि के लिये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC 3.0) के तहत:
    • भारत वर्ष 2035 तक अपनी संचयी स्थापित ऊर्जा क्षमता का 60% गैर-जीवाश्म स्रोतों (सौर, पवन, जल, बायोमास और परमाणु सहित) से प्राप्त करने का संकल्प करता है।
      • भारत ने फरवरी 2026 तक पहले ही 52.57% का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो अपने पूर्व में निर्धारित वर्ष 2030 के लक्ष्य (50%) को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है।
    • भारत का लक्ष्य वर्ष 2005 के आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को 47% तक कम करना है।
      • भारत ने वर्ष 2020 तक पहले ही 36% की कमी हासिल कर ली थी, जो इसे वर्ष 2030 के लिये अपने पूर्व में निर्धारित 45% कमी के लक्ष्य को पार करने की राह पर है।
    • भारत वर्ष 2035 तक वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 3.5 से 4.0 बिलियन टन CO₂ समतुल्य के अतिरिक्त कार्बन सिंक के निर्माण का लक्ष्य रखता है।
      • वर्ष 2025 तक भारत ने वन एवं वृक्ष आवरण से 2.29 बिलियन टन CO₂ समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया है।
  • नेट-ज़ीरो और हाइड्रोजन: भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन है।
  • मिशन लाइफ: सतत जीवन के लिये एक ज़मीनी आंदोलन जिसने दिसंबर 2025 तक 6 करोड़ से अधिक लोगों को शामिल किया है और लगभग 5 करोड़ प्रतिज्ञाएँ आरक्षित की हैं।

• स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार:
  • वर्तमान क्षमता (जनवरी 2026): भारत में अब गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोत बिजली उत्पादन में प्रमुख हिस्सेदारी रखते हैं। लगभग 520.5 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता में से गैर-जीवाश्म ईंधन का योगदान लगभग 272 गीगावाट है, जो जीवाश्म ईंधनों (~248.5 गीगावाट) से अधिक है।
  • वैश्विक रैंकिंग (2025): भारत सौर ऊर्जा में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है और पवन ऊर्जा तथा कुल नवीकरणीय ऊर्जा में चौथे स्थान पर है।
  • महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ: मोढेरा (गुजरात) भारत का पहला 24×7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव बना है, जबकि ओंकारेश्वर (मध्य प्रदेश) में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित किया गया है।
  • दक्षता: वर्ष 2015 से 2023 के दौरान बिजली क्षेत्र में CO₂ उत्सर्जन तीव्रता 61.45 से घटकर 40.52 टन प्रति ₹ करोड़ GDP हो गई, जो उल्लेखनीय कमी को दर्शाती है।

• कार्बन बाज़ार और औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन
  • कार्बन ट्रेडिंग: भारत ने अनुपालन सुनिश्चित करने और ऑफसेट तंत्र को सक्षम बनाने के लिये अपनी घरेलू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को लागू कर दिया है।
  • औद्योगिक जवाबदेही: जनवरी 2026 में सरकार ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता के लक्ष्यों का विस्तार करते हुए 490 प्रमुख उत्सर्जन-गहन इकाइयों को इसके दायरे में शामिल किया।
  • कार्बन कैप्चर (CCUS): 2026–27 के केंद्रीय बजट में कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (CCUS) तकनीकों के विकास के लिये पाँच वर्षों में ₹20,000 करोड़ की बड़ी राशि निर्धारित की गई है।
• वैश्विक नेतृत्व और बहुपक्षीय जुड़ाव
  • कूटनीति: भारत ने वर्ष 2025 में ब्राज़ील में आयोजित COP30 के दौरान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ज़ोर दिया और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) में शामिल हुआ।
  • सौर एवं ओज़ोन: भारत ने 2025 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं असेंबली की मेज़बानी की, साथ ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2025 तक HCFCs (ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थ) में 67.5% की सफल कटौती हासिल की।

निष्कर्ष

भारत नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, प्रदूषण नियंत्रण, आवास पुनर्स्थापन और व्यापक जनभागीदारी जैसे सशक्त घरेलू प्रयासों को वैश्विक सहयोग के साथ प्रभावी रूप से एकीकृत कर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में ठोस और मापनीय उपलब्धियों के आधार पर भारत ‘प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन’ के अपने 2050 के लक्ष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर है।