भारत की विदेश नीति और बहुपक्षवाद का कमज़ोर होना | 21 Feb 2026

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों? 

राज्यसभा में भारत के प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से नई विश्व व्यवस्था को स्वीकार किया। वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव और बहुपक्षीय संरचनाओं के लगातार कमज़ोर होने के साथ भारत को अपने भविष्य के हितों को सुरक्षित करने के लिये अपनी राष्ट्रीय पहचान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति अपने दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

उभरती हुई विश्व व्यवस्था के प्रमुख पहलू क्या हैं?

एकतरफावाद का उदय और ‘महाशक्तियों’ की प्रतिद्वंद्विता:

• अमेरिकी ‘अलगाववाद’: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), पेरिस जलवायु समझौते और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका की वापसी जैसी महत्त्वत्त्वपूर्ण कार्रवाइयों ने इन संस्थानों को कमज़ोर कर दिया है।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कभी संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वित्तपोषकों में से एक था, 31 संयुक्त राष्ट्र निकायों से अपनी सदस्यता वापस ले चुका है। यह कदम बहुपक्षीय मंचों पर उसकी भागीदारी में आ रही कमी को दर्शाता है।
• रणनीतिक दबाव: भारत ने प्रमुख शक्तियों द्वारा आर्थिक दबाव के रणनीतिक उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी, जिसमें टैरिफ अस्थिरता और आपूर्ति शृंखला में दबाव डालने वाली प्रथाएँ शामिल हैं, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास को कमज़ोर करता है तथा वैश्विक दक्षिण की स्वायत्तता को नुकसान पहुँचाता है।
  • उदाहरण के लिये, अमेरिका ने रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार को प्रभावित करने के लिये टैरिफ का इस्तेमाल किया है।
  • प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ ‘अमेरिका फर्स्ट’ या ‘चीन फर्स्ट’ नीतियों की ओर अग्रसर हो गई हैं और बहुपक्षीय व्यापार मानदंडों को दरकिनार करते हुए एकतरफा टैरिफ और व्यापार बाधाओं का उपयोग कर रही हैं।

संस्थागत गतिरोध:

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गतिरोध: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) अक्सर वैश्विक संघर्षों (जैसे– यूक्रेन या गाज़ा में) पर कार्रवाई करने में विफल रहती है, क्योंकि इसके स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति होती है। 
  • भारत जैसी उभरती शक्तियों और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिये सुधारों की मांग लगातार बढ़ रही है।
• विश्व व्यापार संगठन (WTO) का विवाद निपटान तंत्र, विशेष रूप से इसका अपीलीय निकाय, बाधित होने के कारण संगठन गहरे संकट में है। इससे सदस्य देशों के लिये व्यापार युद्धों को कानूनी रूप से हल करने के रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न हो गया है।
  • अनेक देश विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मुक्त व्यापार सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए शुल्क लगाने के लिये 'राष्ट्रीय सुरक्षा' को एक बहाने के तौर पर तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं।
• चीन का उदय: वर्ष 2010 से चीन ने पश्चिमी नेतृत्व वाली ‘नियम-आधारित व्यवस्था’ को चुनौती देते हुए वैकल्पिक आर्थिक और सुरक्षा संरचनाएँ (जैसे– BRE, NDB, RCEP) बनाई हैं। 
  • चीन अब संयुक्त राष्ट्र की 15 विशेष एजेंसियों में से चार का नेतृत्व कर रहा है और उसकी सहायता राशि अब पश्चिमी देशों से अधिक हो गई है।
• बहुपक्षवाद की तुलना में लघुपक्षवाद: बड़े सार्वभौमिक संगठनों (बहुपक्षवाद) के बजाय, देश छोटे लक्षित समूहों की ओर बढ़ रहे हैं जिन्हें बहुपक्षीय मंच के रूप में जाना जाता है।
  • QUAD, AUKUS और I2U2 जैसे कार्यात्मक समूह रणनीतिक और सुरक्षा समन्वय के लिये सार्वभौमिक प्लेटफॉर्मों की जगह तेज़ी से ले रहे हैं।
  • व्यापार क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समझौतों जैसे कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी और द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) की ओर बढ़ रहा है, जो विश्व व्यापार संगठन के तहत सार्वभौमिक बहुपक्षीय व्यापार शासन से दूर जाने का संकेत देता है।
• ‘युद्धोत्तर दृष्टिकोण’ की विफलता: संयुक्त राष्ट्र का मूल वर्ष 1945 का ‘युद्धोत्तर दृष्टिकोण’ (जो समानता, अहिंसा और आत्मनिर्णय पर आधारित था) अब वास्तविकता की कसौटी पर विफल हो रहा है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण जैसे संघर्ष इस दृष्टिकोण की सीमाओं और सामूहिक सुरक्षा की अपर्याप्तता को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं।
  • अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा निर्देशित 'विधि का शासन' और सैन्य एवं आर्थिक बल पर आधारित 'शक्ति का शासन' के बीच का अंतर पर्याप्त रूप से बढ़ गया है।
• परस्पर निर्भरता का शस्त्रीकरण: बड़ी शक्तियाँ, आपूर्ति शृंखलाओं, SWIFT जैसे वित्तीय नेटवर्कों, सेमीकंडक्टरों और ऊर्जा प्रवाह पर नियंत्रण तथा प्रतिबंधों का उपयोग करके प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष के बिना ही अपने प्रतिद्वंद्वियों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकती हैं।

बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है?

• आदर्शवाद और गुटनिरपेक्षता (1947-64): प्रारंभिक वर्षों में भारत ने संप्रभुता को बनाए रखते हुए शीतयुद्ध के गुटों में शामिल होने से बचने के लिये गुटनिरपेक्षता को अपनाया। 
  • पंचशील के सिद्धांतों और अफ्रीकी-एशियाई एकजुटता से प्रेरणा लेते हुए भारत ने उपनिवेशवाद से मुक्ति और निरस्त्रीकरण का समर्थन किया, जिसमें ‘कमज़ोरों के सार्वभौमिकतावाद’ को केंद्रीय महत्त्व दिया गया।

हालाँकि, वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध ने आदर्शवाद की सीमाओं को उजागर किया और मज़बूत रक्षा तथा रणनीतिक योजना की आवश्यकता पर बल दिया।

• सुरक्षा और शक्ति संतुलन (1964–91): भारत यथार्थवाद (realism) की ओर बढ़ा, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दी गई। 
  • वर्ष 1971 की भारत-सोवियत संधि और बांग्लादेश की मुक्ति में समर्थन, सुरक्षा हितों के लिये रणनीतिक संरेखण को दर्शाते हैं। 
  • भारत के वर्ष 1974 के परमाणु परीक्षण (पोखरण-I) ने तकनीकी क्षमता और निवारण का संकेत दिया, जो नैतिक राजनीति से शक्ति-आधारित कूटनीति की ओर एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है।
• आर्थिक कूटनीति (1991–2000): वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन, शीतयुद्ध की समाप्ति और आर्थिक संकट के कारण भारत को आर्थिक कूटनीति अपनाने के लिये मज़बूर होना पड़ा। 
  • वर्ष 1991 के LPG (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) सुधारों ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा, जबकि 'लुक ईस्ट' नीति ने दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संबंधों को सुदृढ़ किया। 
  • इज़राइल के साथ संबंध स्थापित करना और वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षणों ने भारत की रणनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता की खोज को प्रदर्शित किया।
• बहु-संरेखण (2000–2014): भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता (2008), ASEAN के साथ जुड़ाव और BRICS तथा G20 में भागीदारी ने एक वैश्विक हितधारक के रूप में भारत के उदय को दर्शाया। 
  • ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव और व्यापारिक साझेदारी विदेश नीति के केंद्र बन गए।
• मुखर बहु-क्षेत्रीय कूटनीति (2014–वर्तमान): भारत ने अधिक मुखर और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया है। "रणनीतिक स्वायत्तता" का उपयोग वैकल्पिक मुद्दों के लिये एक तर्कसंगत उपकरण के रूप में किया जाता है:
  • दोहरा संतुलन: अमेरिकी नेतृत्व वाले क्वाड (क्वाड-2017) में भारत की भागीदारी, साथ ही रूसी S-400 प्रणाली (2018) की खरीद, रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिये साझेदारियों को संतुलित करने की इसकी रणनीति का उदाहरण है।
  • डी-हाइफेनेटेड कूटनीति: भारत देशों के साथ अपने रिश्तों को द्वैध रूप (जैसे– अमेरिका-रूस या इज़रायल-फिलिस्तीन) से देखने के बजाय प्रत्येक देश के साथ उसकी अपनी विशिष्टताओं के आधार पर जुड़ रहा है।
  • वैश्विक दक्षिण की "वॉयस (आवाज़)" से "लीडर (नेतृत्वकर्त्ता)" तक: भारत ने 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' जैसे मंचों के माध्यम से और अपनी वर्ष 2023 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करके अपने नेतृत्व को संस्थागत रूप दिया है।
  • सामरिक लघुपक्षवाद: धीमे और वृहद् बहुपक्षवाद (जैसे– संयुक्त राष्ट्र) से हटकर तीव्र, मुद्दा-आधारित समूहों जैसे क्वाड (सुरक्षा/प्रौद्योगिकी), I2U2 और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की ओर बढ़ना।
  • तकनीकी संप्रभुता: भारत अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है और नैतिक AI गवर्नेंस (जैसे कि नई दिल्ली में 2026 AI इंपैक्ट समिट) के लिये दबाव बना रहा है।
  • विश्व बंधु: ध्रुवीकृत पश्चिम और वैश्विक दक्षिण के बीच एक "सेतु" के रूप में स्वयं को स्थापित करना।
    • एक "संतुलनकारी शक्ति" से वैश्विक शक्ति के एक स्वतंत्र केंद्र ("तीसरे ध्रुव") के रूप में परिवर्तन।

बदलते वैश्विक क्रम में भारत की विदेश नीति के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

• "संव्यवहार आधारित" व्यापार संबंधी चुनौती: बहुपक्षवाद से परे 'असममित संबंधों' की ओर झुकाव ने व्यापार को राजनीतिक दबाव के एक उपकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया है। 
  • यूरोपीय संघ (EU) के व्यापार समझौते के विपरीत, जो चरणबद्ध पारस्परिक कटौती का उपयोग करता है, भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में "पहले रियायतें"  (concessions first) का प्रयोग होता है, जिसमें टैरिफ में राहत का निर्णय केवल तभी लिया जाता है जब भारत औद्योगिक आयात को दोगुना करता है या अपने सामरिक संबंधों को समायोजित करता है।
• एक्स्पेक्टेशन-रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप: एक प्रमुख शक्ति बनने की भारत की महत्त्वाकांक्षा के साथ गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णायक रुख अपनाने की बढ़ी हुई वैश्विक अपेक्षाएँ भी जुड़ी हुई हैं। 
  • उभरती हुई विश्व व्यवस्था में विश्वसनीयता और प्रभाव बनाए रखने के लिये भारत को 'सामरिक स्वायत्तता' और अधिक 'वैचारिक एवं रणनीतिक स्पष्टता' के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी।
• निरंतर चीन से मिलने वाली चुनौती:
  • सीमा तनाव: दोनों देशों के बीच चल रही वार्त्ता के बावज़ूद, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर 60,000 से अधिक सैनिक तैनात हैं। सामरिक पृथकता ने बुनियादी 'विश्वास की कमी' को दूर नहीं किया है।
  • आर्थिक विषमता: भारत की फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये चीनी आयात पर निर्भरता बनी हुई है। 
    • चीन ने पहले भी इन आपूर्ति शृंखलाओं को हथियार बनाया है, जैसे कि वर्ष 2025 में दुर्लभ मृदा चुंबक निर्यात पर रोक।
  • समुद्री घेराबंदी: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन के बढ़ते नौसैनिक पदचिह्न और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से उसका निवेश इस क्षेत्र के 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' के रूप में भारत की पारंपरिक भूमिका को चुनौती देता है।
• पड़ोस में अस्थिरता: भारत की "पड़ोस प्रथम" नीति एक दशक में अपनी सबसे कठिन परीक्षा का सामना कर रही है।
  • "आयरन-क्लाड" अलायंस: पाकिस्तान का (ऑपरेशन सिंदूर के बाद) उग्र रुख और एक अस्थिर बांग्लादेश के साथ पारस्परिक रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करने की उसकी इच्छा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को बढ़ा सकती है।
  • क्षेत्रीय घेराबंदी: मालदीव से म्याँमार तक, चीन की "निवेश-संचालित कूटनीति" प्रायः भारत की परियोजना वितरण से आगे निकल जाती है, जिससे नई दिल्ली अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखने के लिये संघर्ष कर रही है।
• प्रौद्योगिकी एवं ऊर्जा संप्रभुता अंतराल: वर्ष 2026 में शक्ति को चिप्स और AI तथा ऊर्जा संक्रमण पर नियंत्रण द्वारा परिभाषित किया गया है।
  • महत्त्वपूर्ण खनिज पर निर्भरता: दुर्लभ मृदा तत्त्वों (भारत के मिसाइल और एयरोस्पेस कार्यक्रमों के लिये आवश्यक) पर चीन की पकड़ एक प्रमुख भेद्यता है।
  • डिजिटल भेद्यता: भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अग्रणी है, किंतु "मैलवेयर डिटेक्शन" हॉटस्पॉट बना हुआ है और मुख्य AI विकास के लिये पश्चिमी प्लेटफॉर्मों पर निर्भर है।

बदलते वैश्विक क्रम में भारत को अपनी विदेश नीति को कैसे बदलना चाहिये?

• विकसित भारत 2047 की दिशा में: भारत को अपनी पुरानी ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ की नीति को छोड़कर उद्देश्यपरक विदेश नीति अपनानी चाहिये, जो स्पष्ट रूप से ‘विकसित भारत 2047’ के आर्थिक परिवर्तन लक्ष्यों के साथ समन्वित हो।
• आपूर्ति शृंखलाओं का जोखिम कम करना: वर्तमान में भारत महत्त्वपूर्ण घटकों (इलेक्ट्रॉनिक्स, API) का बड़ा हिस्सा चीन से आयात करता है।
  • विदेश नीति को सप्लाई चैन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव (SCRI) जैसी पहलों के माध्यम से फ्रेंड-शोरिंग को प्राथमिकता देनी चाहिये और पैक्स सिलिका पहल जैसी साझेदारियों का विस्तार करके सेमीकंडक्टर और प्रौद्योगिकी मूल्य शृंखलाओं को मज़बूत बनाना चाहिये।
• आंतरिक क्षमताओं का निर्माण: 1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिका और चीन के उदाहरण से सीख लेते हुए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखते हुए पूरी तरह से घरेलू तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, ताकि यह एक ‘साइबर महाशक्ति’ बन सके।
  • भारत अपनी विदेश नीति को युवाओं और तकनीक-संचालित कार्यबल के आधार पर पुनः आकार दे सकता है तथा एक साइबर और AI शक्ति के रूप में उभर सकता है। महत्त्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा और AI, सेमीकंडक्टर एवं क्वांटम तकनीकों में साझेदारियाँ बनाना भारत को डिजिटल युग में नियम बनाने वाले के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे।
• आक्रामक व्यापार विविधीकरण: अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कमज़ोरियों को देखते हुए भारत के लिये व्यापार कूटनीति को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। भारत को अपने निर्यात को सक्रिय और व्यापक रूप से विविध बनाना चाहिये तथा एशिया व अफ्रीका के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) स्थापित करने चाहिये।
  • चीन की विशाल “चेकबुक कूटनीति” (BRI) के साथ हर डॉलर की बराबरी करने की कोशिश करने के बजाय भारत को अपनी सिद्ध डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में निर्यात करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जिससे विश्वास तथा साझा विकास का एक पारिस्थितिक तंत्र बन सके।
• रूस के साथ संबंध बनाए रखना: पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस के साथ रक्षा और ऊर्जा संबंधों को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है, ताकि मॉस्को पूरी तरह से बीजिंग के अधीन न हो जाए।
• पड़ोसी संबंधों को पुनः आकार देना: पाकिस्तान के साथ संबंधों को केवल सुरक्षा चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि व्यावहारिक विदेश नीति के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिये।
  • आर्थिक प्रोत्साहन, जैसे– नया जल-साझा समझौता, व्यापार समझौता या ईरान‑पाकिस्तान‑भारत पाइपलाइन का पुनरुद्धार क्षेत्र को स्थिर कर सकते हैं।
• BRICS का पुनर्स्थापन: BRICS की अध्यक्षता करते हुए भारत के पास इस समूह को केवल राजनीतिक बहुपक्षीय निकाय से आर्थिक सहयोग समुदाय के रूप में पुनर्स्थापित करने का अवसर है, जैसे कि सरकारी डिजिटल मुद्राओं को जोड़ने जैसी पहलों से सीमा-पार व्यापार को आसान बनाना।

निष्कर्ष

बहुपक्षवाद का कमज़ोर होना केवल संकट नहीं है, बल्कि भारत के लिये अवसर भी है कि वह अपनी “प्रतिक्रियाशील वास्तविकता” को छोड़कर “उद्देश्यपूर्ण रणनीति” अपनाए। घरेलू सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके और लचीलापन, हित-आधारित संरेखण के माध्यम से भारत अपने रणनीतिक क्षेत्र की सुरक्षा कर सकता है एवं खंडित विश्व में स्थिरीकरणकर्त्ता के रूप में उभर सकता है।