भारत में सहकारिता की उपलब्धियाँ | 20 Jan 2026

 स्रोत: पीआईबी 

चर्चा में क्यों? 

भारत के सहकारी क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय कार्यों और उपलब्धियों को वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को ‘अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष’ (International Year of Cooperatives- IYC) घोषित किया है, जिसका विषय है ‘Cooperatives Build a Better World’ अर्थात सहकारिताएँ एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं।

• भारत का सहकारी आंदोलन ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है  की भावना से प्रेरित है तथा ‘सहकार से समृद्धि’ (Prosperity Through Cooperation) के विज़न द्वारा संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक कल्याण, समावेशी विकास एवं समुदाय-केंद्रित विकास मॉडल के माध्यम से व्यापक सामाजिक-आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना है।

भारत में सहकारिताओं की वर्तमान स्थिति क्या है? 

• व्यापक विस्तार और व्यापक पहुँच: भारत में 8.5 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएँ कार्यरत हैं, जो 30 से अधिक क्षेत्रों में लगभग 32 करोड़ सदस्यों को सेवाएँ प्रदान करती हैं तथा देश के लगभग 98% ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करती हैं।
  • लगभग 10 करोड़ महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से सहकारिताओं से जुड़ी हुई हैं, जो महिला-नेतृत्व वाले विकास में इस क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
• नए क्षेत्रों में रणनीतिक विस्तार: 32,000 से अधिक नई बहु-उद्देशीय दुग्ध एवं मत्स्य सहकारी संस्थाओं का पंजीकरण पारंपरिक ऋण से आगे बढ़कर सहकारी क्षेत्र के विस्तार हेतु किये जा रहे सशक्त प्रयासों को दर्शाता है।
  • यह विस्तार राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्थाओं, जैसे– नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL), नेशनल को-ऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) तथा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना के माध्यम से रणनीतिक रूप से सुदृढ़ किया गया है, ताकि भारतीय सहकारिताओं को उच्च-मूल्य आपूर्ति शृंखलाओं से एकीकृत किया जा सके।
• सुदृढ़ वित्तीय एवं संस्थागत समर्थन: नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) द्वारा वार्षिक ₹95,000 करोड़ से अधिक का वितरण किया जा रहा है, जो सहकारी क्षेत्र के विस्तार हेतु आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराता है।
  • नीतिगत फोकस को नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना तथा सहकारिताओं को विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना जैसे बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित कर और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

भारत के सहकारी क्षेत्र में प्रमुख पहलें एवं उपलब्धियाँ क्या हैं?

भारत में को-ऑपरेटिव सेक्टर के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

• नियामक विखंडन: एक प्रमुख संघर्ष उस स्थिति में मौजूद है जहाँ सहकारी समितियों का पंजीयक (राज्य प्राधिकारी) समामेलन, प्रशासन और परिसमापन का प्रबंधन करता है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैंकिंग लाइसेंस और पूंजी पर्याप्तता जैसे विवेकपूर्ण मानदंडों को नियंत्रित करता है। इससे अधिकार क्षेत्र के विवाद, असंगत पर्यवेक्षण और नियामक अंतर उत्पन्न होते हैं।
• शासन संबंधी कमियाँ: विभिन्न सहकारी समितियों में पारदर्शिता और वास्तविक लोकतांत्रिक प्रथा की कमी के कारण अभिजात वर्ग का नियंत्रण, खराब जवाबदेही और सदस्यों के आवागमन को कम होता है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक का पतन सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितताओं और आंतरिक नियंत्रण की विफलताओं से जुड़ा था।
• वित्तीय बाधाएँ और अविकसित अवसंरचना: कई संस्थान पर्याप्त पूंजी बफर बनाए रखने में विफल रहते हैं, जिससे नुकसान को कम करने, आर्थिक तनाव का सामना करने या विस्तार को निधि देने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। भंडारण सुविधाओं, प्रसंस्करण इकाइयों और बाज़ार संबंधों की गंभीर कमी कृषि और ग्रामीण सहकारी समितियों के विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा डालती हैं।
• परिचालनात्मक और तकनीकी बाधाएँ: एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल विभाजन मौज़ूद है, जहाँ कई ग्रामीण सहकारी समितियों के पास आधुनिक डिजिटल अकाउंटिंग, ERP सिस्टम और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में खराब फिजिकल कनेक्टिविटी और कमज़ोर रसद सहकारी नेटवर्क की दक्षता और भौगोलिक विस्तार को सीमित करती हैं।
• सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: पूर्व-मौजूद सामाजिक पदानुक्रम, जाति-आधारित विभाजन और संरचनात्मक असमानताएँ सहकारी समितियों के भीतर समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं, जो उनके समावेशी आदर्शों के विपरीत है।
• तीव्र बाज़ार की प्रतिस्पर्द्धा: सहकारी समितियाँ वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों और फिनटेक कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों को बनाए रखने के लिये संघर्ष करती हैं, जो अधिक परिष्कृत उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करते हैं।

भारत में सहकारी समितियों को मज़बूत करने के लिये किन उपायों की आवश्यकता है?

• तकनीकी एकीकरण: मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन खाता खोलना और डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू करें ताकि टेक-प्रेमी सदस्यों को आकर्षित किया जा सके और संचालन की दक्षता बढ़ाई जा सके। सामान्य ERP सॉफ्टवेयर, डिजिटल वित्तीय रिपोर्टिंग सिस्टम और ई-कॉमर्स एकीकरण (जैसे– ONDC और GeM प्लेटफॅार्म) लागू करना ताकि संचालन सरल हो और बाज़ार में पहुँच का विस्तार हो सके।
• वित्तीय गहनता: सहकारी वित्तीय संस्थाओं को मूलभूत बचत/ऋण से आगे बढ़कर निवेश उत्पाद, बीमा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करने चाहिये, ताकि सदस्य समग्र वित्तीय स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें।
  • सदस्य MSMEs को क्रेडिट फ्लो बेहतर बनाने के लिये को-ऑपरेटिव्स को MUDRA, CGTMSE और NABARD जैसी मौजूदा सरकारी योजनाओं से औपचारिक रूप से जोड़ा जाए।
• संस्थागत सशक्तीकरण: सहकारी संस्थाओं के लिये संगठित प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यशालाएँ, और क्लीयर कैरियर पाथवे लागू किये जाएँ ताकि पेशेवर प्रबंधकों की एक मज़बूत टीम तैयार की जा सके।
• मूल्य शृंखला विकास: गोदाम, शीत भंडारण और सामान्य सुविधा केंद्र जैसी अवसंरचना में सार्वजनिक तथा सहकारी निवेश को प्राथमिकता दी जाए, ताकि व्यर्थता कम हो एवं बाज़ार तक पहुँच बेहतर हो सके। इसके अलावा सदस्य-स्वामित्व वाली लॉजिस्टिक सहकारी संस्थाएँ स्थापित करने से सप्लाई चेन लागत कम होगी व दक्षता बढ़ेगी।
• ब्रांडिंग और विविधीकरण: प्रीमियम कीमतें प्राप्त करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये प्रमाणन के साथ मज़बूत 'अंब्रेला ब्रांड' (जैसे– "CoopMade" या "भारत ऑर्गेनिक्स") विकसित एवं प्रचारित करना। ईको-टूरिज़्म, नवीकरणीय ऊर्जा, आधुनिक कृषि (जैसे– हाइड्रोपोनिक्स) व डिजिटल सेवाओं में सहकारी मॉडलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ताकि उन्हें नवाचार केंद्रों के रूप में पुन: स्थापित किया जा सके।

निष्कर्ष

भारत का सहकारी क्षेत्र वर्तमान में डिजिटल और रणनीतिक विस्तार के दौर से गुज़र रहा है। समावेशी समृद्धि के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिये इसे शासन, वित्त तथा प्रतिस्पर्द्धा में मौजूद लगातार चुनौतियों को तत्काल संबोधित करना चाहिये, साथ ही नीति, तकनीक एवं सदस्यों की भागीदारी का प्रभावी रूप से उपयोग करना चाहिये।