AI हेतु भारत का MANAV विज़न | 20 Feb 2026

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों? 

भारत के प्रधानमंत्री ने इंडिया-AI इंपैक्ट समिट 2026 में MANAV विज़न प्रस्तुत किया, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के विकास को निर्देशित करने के लिये एक मानव-केंद्रित ढाँचा है जिसके मूल में नैतिकता, समावेशिता और राष्ट्रीय संप्रभुता है।

भारत का MANAV विज़न कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में क्या महत्त्व रखता है?

• MANAV की परिकल्पना AI को केवल एक स्वायत्त शक्ति होने के बजाय मानवीय आकांक्षाओं के विस्तार के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है।
• यह पाँच मूलभूत स्तंभों का संक्षिप्त रूप है:
  • M- नैतिक और नीतिगत प्रणाली (मॉरल एंड एथिकल सिस्टम): कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एक सुदृढ़ नैतिक और नीतिपरक प्रणाली पर आधारित होनी चाहिये।
  • A – जवाबदेह शासन (अकाउंटेबल गवर्नेंस): पारदर्शी नियमों और सुदृढ़ निगरानी तंत्रों को सुनिश्चित करना।
  • N- राष्ट्रीय संप्रभुता (नेशनल सोवरेंटी): यह सिद्धांत डेटा स्वामित्व को मज़बूत करता है: डेटा उन लोगों का रहता है जो इसे उत्पन्न करते हैं।
  • A - सुलभ और समावेशी AI (एक्सेसिबल एंड इनक्लूसिव AI): AI को सामाजिक लाभ के लिये कार्य करना चाहिये, न कि कुछ ही हाथों में केंद्रित एकाधिकार के रूप में।
  • V – वैध और न्यायसंगत प्रणाली (वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम): AI प्रणालियाँ और उनके अनुप्रयोग वैध, सत्यापन योग्य और भरोसेमंद होने चाहिये।

भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को भय या आशंका की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि इसे एक रणनीतिक संपत्ति और वैश्विक कल्याण का उपकरण मानता है। भारत का दृढ़ मत है कि AI 'सौभाग्य और भविष्य'  (फॉर्च्यून एंड फ्यूचर) का वाहक है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण का आधार देश की विशाल प्रतिभा, मज़बूत डिजिटल आधारभूत संरचना और एक सुस्पष्ट नीतिगत ढाँचा है।

भारत किस प्रकार MANAV विज़न को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हेतु  आगे बढ़ा रहा है?

नैतिक और नीतिपरक AI प्रणालियों को सुनिश्चित करना

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020: भविष्य के लिये तैयार नागरिकों में नैतिक और डेटा-आधारित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा प्रणाली में डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और AI अवधारणाओं को प्रारंभिक चरण में ही एकीकृत करना महत्त्वपूर्ण है।
• जनभागीदारी: इंडिया-AI इंपैक्ट समिट 2026 में भारत ने 24 घंटों के भीतर AI ज़िम्मेदारी अभियान के लिये सबसे अधिक प्रतिज्ञाओं (250,946 से अधिक) का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिससे नैतिक AI को एक नीतिगत सिद्धांत से एक सामूहिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता में बदल दिया गया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में जवाबदेह शासन को बढ़ावा देने के तंत्र

• इंडिया-AI मिशन: 10,300 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ स्वीकृत होने के साथ यह शुरुआत से ही शासन तंत्र को समाहित करता है।
  • इंडिया-AI मिशन AI सिस्टम के विकास, प्रयोजन और निगरानी के लिये मानकों को संस्थागत रूप प्रदान करता है जिससे कंप्यूट, डेटा, कौशल और नवाचार क्षमता मज़बूत होती है।

इंडिया AI गवर्नेंस दिशा-निर्देश, 2025: विश्वास, समानता, जवाबदेही और संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक पारदर्शी नियामक संरचना स्थापित करता है।

डिजिटल युग में राष्ट्रीय संप्रभुता

• वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में संप्रभुता: AI-प्रधान वैश्विक व्यवस्था में संप्रभुता का दायरा भौगोलिक सीमाओं से आगे बढ़ते हुए डेटा नियंत्रण, एल्गोरिद्मिक संरचनाओं तथा डिजिटल अवसंरचना को भी समाहित करता है
• आत्मनिर्भरता संबंधी पहल: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और सुरक्षित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारत महत्त्वपूर्ण डेटासेट को सुरक्षित कर रहा है तथा घरेलू कंप्यूटिंग क्षमता को मज़बूत कर रहा है।
• भारत, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों और एक सुरक्षित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से, आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास कर रहा है। इन कार्यक्रमों से महत्त्वपूर्ण डेटासेट को सुरक्षित करने और घरेलू कंप्यूटिंग क्षमता को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिल रही है।
• रणनीतिक स्वायत्तता और पैक्स सिलिका पहल: चिप्स और क्लाउड प्रौद्योगिकियों में अनुकूल क्षमताओं का निर्माण करके भारत यह सुनिश्चित करता है कि उसका AI पारिस्थितिक तंत्र वैश्विक स्तर पर सहयोगात्मक होने के साथ-साथ रणनीतिक रूप से स्वायत्त भी बना रहे। 
  • इस बात का और समर्थन करने के लिये भारत इंडिया-AI इंपैक्ट समिट 2026 में अमेरिका के नेतृत्व वाली 'पैक्स सिलिका' पहल में औपचारिक रूप से शामिल हुआ।

सुलभ और समावेशी AI सुनिश्चित करना

• डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI): DPI स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और शासन जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सुलभ और विस्तृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समाधान को सक्षम बनाती है।
• कंप्यूटिंग का लोकतंत्रीकरण: मेघराज GI क्लाउड और IndiaAI कंप्यूट पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म स्टार्टअप और शोधकर्त्ताओं के लिये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) और टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) का साझा उपयोग प्रदान करके प्रवेश बाधाओं को कम करते हैं।
• ग्रासरूट क्षमता: IndiaAI कोश (डेटासेट और AI मॉडल के लिये), AI डेटा लैब्स नेटवर्क और राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन जैसी पहलें मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि AI नवाचार व्यापक स्तर पर हो और समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे।

विश्वास, सुरक्षा और वैधता के लिये AI का नियमन 

• डीपफेक्स से निपटना: लोकतांत्रिक संवाद और सामाजिक विश्वास पर कृत्रिम मीडिया के खतरों से निपटने के लिये AI प्रणाली को विधिक रूप से सत्यापन योग्य और पारदर्शी होना चाहिये।
• IT संशोधन नियम, 2026: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2026 में सिंथेटिक रूप से उत्पन्न सामग्री को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है तथा इसे सख्ती से नियंत्रित किया गया है, जिससे प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
• सुरक्षित और विश्वसनीय AI स्तंभ: भारत के IndiaAI मिशन का एक प्रमुख घटक यह है कि यह पक्षपात कम करने तथा एल्गोरिद्मिक ऑडिटिंग और गोपनीयता-संरक्षित डिज़ाइन का समर्थन करने में सहायक है ताकि नैतिक उद्देश्यों को लागू करने योग्य मानकों में बदला जा सके।

निष्कर्ष

MANAV फ्रेमवर्क के माध्यम से भारत वैश्विक AI संवाद को सक्रिय रूप से आकार दे रहा है, जो तकनीकी प्रगति के साथ-साथ मानवीय गरिमा को प्राथमिकता देता है। भारत का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) केवल एक अनियंत्रित तकनीकी शक्ति न बनकर समाज के लिये सुरक्षित, न्यायसंगत और रूपांतरकारी उपकरण के रूप में कार्य करे।