बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन | बिहार | 17 May 2025

चर्चा में क्यों?

4 से 15 मई 2025 तक सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वाँ संस्करण बिहार में आयोजित किया गया।

मुख्य बिंदु

• खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में:
  • खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के पाँच ज़िलों ( पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर) में किया गया।
  • जबकि तीन प्रमुख स्पर्द्धाएँ- जिमनास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, नई दिल्ली में आयोजित की गईं थी।
  • गजसिम्हा इस बार के खेलों का शुभंकर था।
  • 12 दिवसीय यह आयोजन 27 खेलों में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 285 स्वर्ण पदक प्रदान किये गये।
• शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य:
  • महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक (58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य) जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया।
    • यह राज्य अब तक 5 बार (2019, 2020, 2023, 2024, 2025) कुल पदकों में अग्रणी रहा है।
  • हरियाणा 117 पदकों (39 स्वर्ण) के साथ दूसरे और राजस्थान 60 पदकों (24 स्वर्ण) के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
  • बिहार का प्रदर्शन:
    • मेज़बान बिहार ने कुल 36 पदक (7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य) जीते। खेलों के छठे संस्करण में 21वें स्थान पर रहने वाले बिहार ने इस वर्ष 6 स्थानों की छलांग लगाते हुए 15वाँ स्थान प्राप्त किया। 
    • यह पहली बार है जब बिहार ने इतने अधिक पदक जीते।

शीर्ष 10 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश:

स्थान	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल पदक
1	महाराष्ट्र	58	47	53	158
2	हरियाणा	39	27	51	117
3	राजस्थान	24	12	24	60
4	कर्नाटक	17	26	15	58
5	दिल्ली	16	20	32	68
6	तमिलनाडु	15	21	29	65
7	उत्तर प्रदेश	14	20	18	52
8	केरल	12	5	8	25
9	मणिपुर	11	8	11	30
10	मध्य प्रदेश	10	9	13	32

मध्य प्रदेश में हरित शहरों का विकास | मध्य प्रदेश | 17 May 2025

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन शहरों को “ग्रीन सिटी” के रूप में विकसित करने हेतु योजना शुरू की है। 

मुख्य बिंदु

• योजना के बारे मे: 
  • यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत लाई गई है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, राज्य शासन और संबंधित नगर निकाय इसके क्रियान्वयन के लिये ज़िम्मेदार होंगे।
  • योजना का उद्देश्य अगले दो वर्षों में मध्य प्रदेश के 10 प्रमुख शहरों को पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जा के लिये मॉडल ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करना है।
  • महेश्वर, चंदेरी, मांडू, ओरछा, अमरकंटक, भीमबेटका, ओंकारेश्वर और चित्रकूट जैसे ऐतिहासिक व धार्मिक शहर योजना में शामिल होंगे।
  • सरकार ने इस पहल की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में साँची और खजुराहो से की है।
• हरित ऊर्जा का उपयोग
  • इन शहरों में 75% बिजली की आपूर्ति सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से की जाएगी।
  • धार्मिक स्थलों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी संस्थानों में पूरी तरह हरित ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।
• मुख्य विशेषताएँ:
  • सभी स्ट्रीट लाइट्स सोलर से संचालित होंगी।
  • हॉकर्स और वेंडर्स को सोलर लैंटर्न उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • बड़े उपभोक्ताओं (6 किलोवाट से अधिक) को सौर ऊर्जा अपनाने के लिये प्रोत्साहन और सहायता।
  • बहुमंज़िला इमारतों में सोलर रूफटॉप अनिवार्य होगा।
  • इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और उनके चार्जिंग स्टेशनों में 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से ली जाएगी।
  • बायोगैस प्लांट और सामुदायिक सौर खेती को बढ़ावा।
• महत्त्व
  • इस योजना से प्रदूषण में कमी आएगी और हरित ऊर्जा के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन घटेगा।
  • नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से राज्य की ऊर्जा सुरक्षा मज़बूत होगी।
  • ये स्थल स्वच्छ और ऊर्जा कुशल बनेंगे, जिससे पर्यटकों का आकर्षण बढ़ेगा।
  • यह योजना मध्य प्रदेश के सतत विकास व स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को मज़बूत करेगी।
    

पराली जलाने से निपटने के लिये CAQM की कार्य योजना | हरियाणा | 17 May 2025

चर्चा में क्यों?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को ज़िला और ब्लॉक स्तर पर 'पराली संरक्षण बल' स्थापित करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु

• पराली सुरक्षा बल के बारे में:
  • इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ज़िला/ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जाएगा।
  • इसमें पुलिस अधिकारी, कृषि अधिकारी और स्थानीय अधिकारी शामिल होंगे।
  • इसे धान की पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी और रोकथाम का कार्य सौंपा गया।
• उन्नत निगरानी उपाय:
  • प्रभावी निगरानी और सहायता के लिये 50 किसानों के प्रत्येक समूह को समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
  • उल्लंघन करने वाले किसानों के भूमि अभिलेखों में लाल प्रविष्टियाँ दर्ज की जाएंगी।
  • पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया जाएगा।
• प्रौद्योगिकी और फार्म मानचित्रण:
  • गाँवों के सभी खेतों का मानचित्रण किया जाएगा ताकि पराली प्रबंधन, फसल विविधीकरण और चारे के रूप में उपयोग जैसी उपयुक्त विधियों का आकलन किया जा सके।
  • धान के अवशेषों के उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर नज़र रखने के लिये एक वास्तविक समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।
• मशीनरी समीक्षा और समर्थन:
  • राज्य मौजूदा फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों की समीक्षा करेंगे।
    • अगस्त 2025 तक गैर-कार्यात्मक मशीनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और वर्तमान उपकरणों की कमी का विश्लेषण किया जाएगा तथा नई मशीनें खरीदी जाएंगी।
  • छोटे और सीमांत किसानों के लिये कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से मशीनों का निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
• भूसा भंडारण के लिये बुनियादी ढाँचा:
  • राज्यों को पंचायत या सरकारी भूमि का उपयोग करके भंडारण सुविधाएँ बनानी होंगी।
  • जैव ऊर्जा और खाद बनाने में धान की पराली के संग्रहण, भंडारण और उपयोग के लिये ज़िला स्तरीय आपूर्ति शृंखला विकसित करना।

उच्च न्यायालय ने पॉलिसी विवरण के बिना तीसरे पक्ष के दावों की अनुमति दी | झारखंड | 17 May 2025

चर्चा में क्यों?

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हेमलता सिन्हा मामले (2025) में, झारखंड उच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद, आश्रितों को अक्सर पॉलिसी विवरणों का अभाव होता है, लेकिन केवल यही तीसरे पक्ष के बीमा दावे को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।

• यह निर्णय भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के उपभोक्ता संरक्षण ढाँचे और 2047 तक 'सभी के लिये बीमा' प्राप्त करने के उसके लक्ष्य के अनुरूप है।

मुख्य बिंदु

• IRDAI के बारे में: 
  • इसकी स्थापना वर्ष 1999 में IRDAI अधिनियम, 1999 के तहत की गई थी।
  • यह एक नियामक संस्था है और इसका गठन बीमा ग्राहकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया है।
  • यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
  • यह बीमा से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करते हुए बीमा उद्योग के विकास को नियंत्रित और देखता है।
  • प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य IRDAI अधिनियम, 1999 और बीमा अधिनियम, 1938 में निर्धारित हैं।
• वर्ष 2047 तक सभी के लिये बीमा 
  • IRDAI का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 'सभी के लिये बीमा' प्राप्त करना है। 
  • 3 स्तंभ: बीमा ग्राहक (पॉलिसीधारक), बीमा प्रदाता (बीमाकर्त्ता) और बीमा वितरक (मध्यस्थ) 
• तृतीय-पक्ष बीमा
  • तृतीय-पक्ष बीमा एक प्रकार का देयता कवरेज है, जिसमें बीमाधारक (प्रथम पक्ष) किसी अन्य व्यक्ति (तृतीय पक्ष) द्वारा किये गए दावों के विरुद्ध बीमाकर्त्ता (द्वितीय पक्ष) से ​​सुरक्षा खरीदता है। 
  • यह तीसरे पक्ष को हुई क्षति या हानि के लिये प्रथम पक्ष के कानूनी दायित्व को कवर करता है, भले ही प्रथम पक्ष की गलती हो।
    • इसमें दुर्घटना पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवज़ा देने का प्रावधान है।
  • मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के तहत भारत में सभी मोटर वाहनों के लिये यह अनिवार्य है।

पुष्कर कुंभ 2025 | उत्तराखंड | 17 May 2025

चर्चा में क्यों?

पुष्कर कुंभ 12 वर्षों के बाद माणा गाँव (चमोली ज़िला) के केशव प्रयाग में शुरू हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं।

मुख्य बिंदु

पुष्कर कुंभ के बारे में:

• यह आयोजन भारत-चीन सीमा पर उत्तराखंड के अंतिम गाँव माणा गाँव में अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम केशव प्रयाग में आयोजित किया जाता है।
• पुष्कर कुंभ, जो बृहस्पति के मिथुन राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है, हिंदू परंपरा में एक महत्त्वपूर्ण आयोजन है, जो विशेष रूप से दक्षिण भारत से वैष्णव भक्तों को आकर्षित करता है।
  • हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महर्षि वेद व्यास ने केशव प्रयाग में तपस्या करते हुए महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। 
  • यह भी माना जाता है कि रामानुजाचार्य और माधवाचार्य को इस पवित्र स्थल पर देवी सरस्वती से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था।

महत्त्व:

• हालांकि, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे शहरों में होने वाले पारंपरिक कुंभ मेलों की तुलना में माणा में होने वाला पुष्कर कुंभ छोटा होता है, लेकिन यह उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच एक सार्थक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करता है। 
• यह राष्ट्र की आध्यात्मिक एकता को मज़बूत करने के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्त्व पर भी प्रकाश डालता है।