बचपन डे केयर सेंटर | उत्तर प्रदेश | 03 Jun 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों हेतु अपनी पहल का विस्तार करने के लिये 26 और ज़िलों में बचपन डे केयर सेंटर खोलने जा रही है, साथ ही पहुँच, शिक्षा, पुनर्वास और प्रशिक्षण में सुधार के लिये नई योजनाएँ शुरू करेगी।

मुख्य बिंदु

• बचपन डे केयर सेंटर के बारे में: 
  • ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित विशेष सुविधाएँ हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रारंभिक हस्तक्षेप, देखभाल, शिक्षा और सामाजिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। 
  • इन केंद्रों का उद्देश्य प्रारंभिक आयु से ही सहायक और समावेशी वातावरण देकर दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। 
  • वर्तमान में ये केंद्र 25 ज़िलों में संचालित हो रहे हैं, जिनमें सभी संभागीय मुख्यालय तथा सात आकांक्षी ज़िले (चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और चंदौली) शामिल हैं। 
• सुलभता एवं अवसंरचना सुधार:
  • यह सुनिश्चित करने के लिये एक नई योजना प्रस्तावित की गई है कि सभी स्टेडियम और खेल परिसर दिव्यांग व्यक्तियों के लिये पूरी तरह से सुलभ हों। 
    • इसके अतिरिक्त, दिव्यांग व्यक्तियों के लिये पहुँच और सुविधा बढ़ाने, सार्वजनिक स्थानों में समावेशिता और समान भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये राज्य में अवसंरचना सुधार को उन्नत किया जाएगा।
  • इस कदम का उद्देश्य न केवल खेलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है, बल्कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को भी मज़बूत करना है।
• विशेष शिक्षा में डिजिटल रूपांतरण:
  • विशेष विद्यालयों के लिये ई-लर्निंग प्रबंधन प्रणाली पोर्टल की शुरुआत की जा रही है।
    यह पोर्टल—
    • शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यार्थियों की प्रतिभाओं की रीयल-टाइम निगरानी को सक्षम बनाएगा,
    • शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा और
    • विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करेगा।
• बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये पुनर्वास और सहायता:
  • प्रत्येक ज़िले में आश्रयगृह-सह-प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की योजना बनाई गई है।
  • ये केंद्र सुरक्षित वातावरण और कौशल-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
  • ये स्वतंत्र जीवन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा समर्थित हैं।
• विशेष शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण और सहायता:
  • सेवारत विशेष शिक्षकों के लिये रिफ्रेशर कोर्स एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है, जिनका उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शैक्षणिक विधियों से अद्यतन रखना है।
  • जिससे वे दिव्यांग विद्यार्थियों की बदलती आवश्यकताओं का बेहतर ढंग से समाधान कर सकें।

उड़ान योजना के तहत मध्य प्रदेश में हवाई अड्डों का उद्घाटन | मध्य प्रदेश | 03 Jun 2025

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के नवनिर्मित सतना हवाई अड्डे तथा उन्नत दतिया हवाई अड्डे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, जो क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करने और उड़ान योजना के अंतर्गत अवसंरचना विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

• सतना हवाई अड्डा: 
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा 36.96 करोड़ रुपए की लागत से विकसित सतना हवाई अड्डा पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में उभरेगा।
  • यह हवाई अड्डा चित्रकूट और मैहर जैसे प्रमुख स्थलों से संपर्क को सुदृढ़ करेगा, जिससे सांस्कृतिक तथा औद्योगिक संबंधों को मज़बूती मिलेगी।
  • प्रमुख विशेषताओं में पुनः कालीनयुक्त रनवे, डोर्नियर-228 विमानों के लिये पार्किंग स्थल, एक ATC टावर और एक फायर स्टेशन शामिल हैं।
    • सतत् विकास की दृष्टि से इसमें 100% LED प्रकाश व्यवस्था, सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइटें और बागवानी के लिये उपचारित जल पुनः उपयोग प्रणाली शामिल हैं।
• दतिया हवाई अड्डा: 
  • उन्नत दतिया हवाई अड्डे का विकास 60.63 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जो इस ऐतिहासिक शहर को राष्ट्रीय विमानन ग्रिड से जोड़ेगा।
    • पीतांबरा पीठ और दतिया पैलेस जैसे महत्त्वपूर्ण स्थलों के लिये प्रसिद्ध दतिया में इस परियोजना से धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
  • वर्तमान में यह हवाई अड्डा ATR-72 विमान के संचालन हेतु उपयुक्त है तथा भविष्य में Airbus A-320 विमानों के संचालन के लिये तैयार किया जा रहा है।
  • अवसंरचना में पुनर्परिष्कृत रनवे, एप्रन बे (apron bays), ATC टावर, फायरफाइटिंग सेवाएँ, वर्षा जल संचयन प्रणाली तथा ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था शामिल हैं।
• सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण को गति देने की दिशा में:
  • दोनों हवाई अड्डों के संचालन से बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ तीव्र होंगी, रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे तथा महत्त्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँच में सुधार होगा।
  • ये परियोजनाएँ उड़ान योजना के अंतर्गत समावेशी विकास पर केंद्र सरकार के विशेष फोकस को दर्शाती हैं, जिससे वंचित क्षेत्रों के लिये किफायती हवाई यात्रा संभव हो रही है।

सतत् विमानन ईंधन विनिर्माण नीति-2025 | उत्तर प्रदेश | 03 Jun 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि अपशिष्ट को जेट ईंधन में परिवर्तित करने हेतु सतत् विमानन ईंधन (SAF) विनिर्माण नीति-2025 की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

• इस नीति की रूपरेखा पर विचार-विमर्श हेतु लखनऊ में Invest UP द्वारा एक उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु

• SAF के बारे में:
  • यह कृषि अपशिष्ट, नगर ठोस अपशिष्ट और वन अवशेषों जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित किया जाता है।
  • यह पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 80% तक कम करने की क्षमता रखता है।
  • SAF के उत्पादन के लिये गन्ने के शीरे जैसे स्वदेशी फीडस्टॉक और मेक इन इंडिया तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
• नीति के बारे में: 
  • नीति का लक्ष्य गन्ने की खोई, चावल की भूसी और गेहूँ के भूसे जैसे कृषि अपशिष्टों से सतत् विमानन ईंधन का उत्पादन करना है।
  • साथ ही इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में जैव-जेट ईंधन विनिर्माण के लिये औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करना है।
  • इस पहल से लगभग 2.5 करोड़ किसानों को सीधे लाभ होगा, क्योंकि इससे उनकी फसल के अपशिष्ट के लिये नए बाज़ार उपलब्ध होंगे।
• नीति का महत्त्व:
  • देश में अपनी तरह की पहली नीति: यह भारत के विमानन ईंधन मिश्रण में कृषि अपशिष्ट-आधारित जैव ईंधन को शामिल करने की दिशा में एक अग्रणी पहल है।
  • जलवायु परिवर्तन शमन: यह पेरिस समझौते के तहत कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता घटाने तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करती है।
  • कृषि अपशिष्ट प्रबंधन: यह पराली जलाने की प्रवृत्ति में कमी लाकर, जो उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण और धुंध का एक प्रमुख कारण है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थितिकीय संतुलन में सुधार कर सकती है।
  • ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तीकरण: यह कृषि अवशेषों के लिये नए बाज़ार और मूल्य शृंखलाएँ निर्मित कर किसानों के लिये अतिरिक्त आय के स्रोत उत्पन्न करेगी।
  • औद्योगिक वृद्धि: यह उत्तर प्रदेश की रणनीतिक लॉजिस्टिक और कृषि-औद्योगिक क्षमता का उपयोग कर SAF निर्माण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देगी।
• संबंधित चुनौतियाँ:
  • तकनीकी व्यवहार्यता: विभिन्न कृषि अपशिष्टों को प्रभावी ढंग से विमान ईंधन में परिवर्तित करने के लिये विश्वसनीय और व्यापक प्रक्रियाओं का विकास एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
  • मूल्य प्रतिस्पर्द्धा: SAF का उत्पादन ऐसी लागत पर किया जाना आवश्यक है, जो पारंपरिक जेट ईंधन के समान हो, ताकि भारी सब्सिडी के बिना इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।
  • अवसंरचना विकास: बिखरे हुए फसल अवशेषों का प्रभावी संग्रहण, परिवहन और भंडारण सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता है ताकि निरंतर आपूर्ति बनी रहे।
  • नीति समन्वय: बायोफ्यूल और विमानन से जुड़ी राज्य और केंद्र की नीतियों को संगत बनाना जरूरी है ताकि अनुमोदन और प्रोत्साहनों की प्रक्रिया सुचारू हो सके।

20वाँ गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट-2025 | उत्तराखंड | 03 Jun 2025

चर्चा में क्यों?

राजभवन गोल्फ क्लब, नैनीताल द्वारा आयोजित 20वाँ गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट, 1 जून 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

• उत्तराखंड के राज्यपाल ने विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं और उपविजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये।

मुख्य बिंदु

• टूर्नामेंट के बारे में: 
  • यह टूर्नामेंट 30 मई से 1 जून 2025 तक तीन दिनों तक नैनीताल, उत्तराखंड में आयोजित किया गया था।
  • इस आयोजन में भारत के विभिन्न राज्यों से कुल 177 गोल्फ खिलाड़ियों ने भाग लिया।
• महत्त्व:
  • बच्चों, युवाओं और छात्रों को गोल्फ में रुचि लेने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये राजभवन गोल्फ कोर्स 2024 में खोला गया।
  • खेल में महिला खिलाड़ियों और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष प्रयास किये गए हैं।
• 2025 के विजेता:

वर्ग	विजेता
सुपर वेटरन ग्रॉस श्रेणी	कर्नल एस.सी. गुप्ता
महिला वर्ग	सृष्टि धन
ग्रॉस श्रेणी	ज़फर इकबाल
नेट श्रेणी (15-17 आयु वर्ग)	अमायरा बजाज
अमैच्योर श्रेणी (12-14 आयु वर्ग)	समृद्ध चंद ठाकुर

राजस्थान में राइफल और मशीन गन निर्माण | राजस्थान | 03 Jun 2025

चर्चा में क्यों?

'मेक इन इंडिया' और 'राइज़िंग राजस्थान' पहल के अंतर्गत, राजस्थान को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा परियोजनाओं के लिये स्वीकृति प्राप्त हुई है।

• यह राज्य के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जो राजस्थान को भारत के रक्षा उत्पादन व निर्यात में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करता है।

मुख्य बिंदु

• रक्षा विनिर्माण में राजस्थान की भूमिका:
  • जोधपुर और जयपुर जैसे स्थानों पर गन के पुर्ज़ों का निर्माण किया जाएगा, जबकि बोरानाड़ा (जोधपुर) स्थित एक विशेषीकृत इकाई में बैरल का निर्माण किया जाएगा, जिससे विकेंद्रीकृत व अधोसंरचना-आधारित प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
  • एक प्रमुख चुनौती गोला-बारूद भंडारण के लिये सुरक्षा मानकों का पालन करना है, जिसके अनुसार ऐसी इकाइयाँ आवासीय क्षेत्रों से 8–10 किमी की दूरी पर होनी चाहिये; इसके लिये सरकार से उपयुक्त भूमि आवंटन की माँग की जा रही है।
• उन्नत हथियार प्रणालियाँ निर्माणाधीन
  • सैन्य-ग्रेड स्नाइपर राइफल: यह पूरी तरह स्वदेशी हथियार 2.4 किमी तक की दूरी पर सब-मिनट ऑफ एंगल (MOA) सटीकता के साथ लॉन्ग-रेंज प्रिसीजन के लिये डिज़ाइन किया गया है और विविध पर्यावरणीय परिस्थितियों में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
  • मल्टी-बैरल मशीन गन: यह प्रति मिनट 6,000 राउंड की फायरिंग दर, 1,000 गज की रेंज और 15,000 राउंड प्रति बेल्ट क्षमता से लैस है। भविष्य में इसे C-RAM (काउंटर रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार) तथा एंटी-एयरक्राफ्ट के लिये उन्नत किया जाएगा।
• भारत की रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिये महत्त्व
  • ‘मेक इन इंडिया’ के साथ समन्वय: यह पहल रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की भारत की परिकल्पना को साकार करती है, जिसमें पूरी तरह स्वदेशी और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का निर्माण किया जा रहा है।
  • विकेंद्रीकृत उत्पादन: कई विनिर्माण केंद्रों के माध्यम से जोखिम में कमी, सुरक्षा में सुधार तथा क्षेत्रीय औद्योगिक अधोसंरचना का लाभ लेकर आपूर्ति शृंखला की लचीलापन और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा रहा है।
  • डिफेंस स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा: इस परियोजना में रक्षा स्टार्टअप्स की भागीदारी से नवाचार और निजी क्षेत्र की सक्रिय भूमिका को बल मिल रहा है।
  • निर्यात की संभावना: टोगो और थाईलैंड जैसे देशों से मिली प्रारंभिक रुचि, भारत को वैश्विक रक्षा आपूर्तिकर्त्ता बनाने की दिशा में सशक्त निर्यात संभावनाओं का संकेत देती है।
  • मौजूदा रक्षा उत्पादन का पूरक: उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण की सफलता के बाद राजस्थान द्वारा छोटे हथियारों के निर्माण में प्रवेश, भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को विविधता प्रदान करता है।