बैंकिंग क्षेत्र: भारत की आर्थिक वृद्धि का एक स्तंभ | 05 Sep 2025

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) का समर्थन करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भूमिका पर प्रकाश डाला।

भारत की बैंकिंग प्रणाली का आर्थिक विकास में क्या योगदान है? 

• ऋण वृद्धि और आर्थिक गतिविधि: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Scheduled Commercial Banks - SCBs) द्वारा मार्च 2024 तक बैंक ऋण वितरण 164.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 20.2% (वित्त वर्ष 2023 में 15% की तुलना में) की वार्षिक वृद्धि है। 
  • कृषि ऋण वित्त वर्ष 2021 में 13.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 20.7 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिससे 7.4 करोड़ से अधिक सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड खातों का समर्थन प्राप्त हुआ। 
  • बैंक आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से ऋण प्रदान करते हैं। 
• वित्तीय स्थिरता और परिसंपत्ति गुणवत्ता: सरस्वत सहकारी बैंक (SCB) के सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) मार्च 2024 में 12 वर्षों के निचले स्तर 2.8% पर आ गई, जो वित्त वर्ष 2018 में 11.2% थी। यह बेहतर ऋणग्राही चयन और वसूली तंत्र में सुधार को दर्शाता है। 
  • शीर्ष 10 भारतीय बैंकों के ऋण कुल परिसंपत्तियों का 50% से अधिक हैं, जो बढ़ती ब्याज दरों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करता है। 
• MSME और उद्यमिता समर्थन: बैंक उद्यमिता और समावेशी विकास के प्रमुख सहायक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने MSME और औद्योगिक क्षेत्रों को कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोज़गार, नवाचार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है। 
  • उधार लेने वाले ग्राहकों के मामले में भारत, चीन के बाद, विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। 
  • औद्योगिक ऋण वृद्धि वित्त वर्ष 23 में 5.2% से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 8.5% हो गई। 
• डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन: अब 77% से अधिक वयस्कों के पास औपचारिक वित्तीय संस्थानों में खाते हैं, जिससे आय और लिंग के आधार पर वित्तीय पहुँच में अंतर कम हुआ है। 
  • यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन वित्त वर्ष 2017 में 0.07 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 200 लाख करोड़ रुपये हो गया। 
  • मार्च 2024 तक भारत में 116.5 करोड़ स्मार्टफोन ग्राहक हैं, जो डिजिटल बैंकिंग की पहुँच को सुलभ बनाने में सहायक हैं। 
• पूंजी बाज़ार विकास: प्राथमिक बाज़ार से जुटाई गई धनराशि वित्त वर्ष 2024 में 10.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई। प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (Initial Public Offerings- IPO) वित्त वर्ष 2023 के 164 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 272 हो गए। कॉर्पोरेट बॉण्ड निर्गम वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 8.6 लाख करोड़ रुपये हो गए, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। 
  • बैंक पूंजी बाज़ार और निवेशकों को जोड़ते हैं, तथा कॉर्पोरेट वित्तपोषण और दीर्घकालिक विकास को समर्थन देते हैं।
• सामाजिक एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन: प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत खातों की संख्या 56 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिनमें से 67% खाते ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं और 56% खाताधारक महिलाएँ हैं। 
  • आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 34.2 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जा चुके हैं, जिनमें से 49.3% कार्ड महिलाओं के नाम पर हैं। 
  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के तहत कुल सदस्यता बढ़कर 735.6 लाख हो गई है, जो वार्षिक आधार पर 18% की वृद्धि दर्शाती है। इनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 48.5% हो गई है। 

भारत के बैंकिंग क्षेत्र के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? 

• ऋण-जमा संतुलन और तरलता जोखिम: ऋण वृद्धि ने जमा संग्रह (डिपॉजिट मोबिलाइजेशन) को पीछे छोड़ दिया है, जिससे संरचनात्मक तरलता दबाव की संभावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं। 
  • परिवार तेज़ी से अपनी बचत को म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन योजनाओं की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं, जिससे बैंकों के पारंपरिक कम लागत वाले जमा आधार में कमी आ रही है। 
  • बैंक इस अंतर को शॉर्ट-टर्म उधार और जमा प्रमाणपत्रों के माध्यम से पूरा कर रहे हैं, जिससे वे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। 
• साइबर सुरक्षा और तृतीय-पक्ष जोखिम: बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण साइबर हमलों, सिस्टम विफलताओं और आउटसोर्स संचालन से होने वाले जोखिमों में वृद्धि हुई है। 
  • इन क्षेत्रों में कमज़ोर प्रबंधन से परिचालन में व्यवधान, वित्तीय हानि और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। 
  • सोशल इंजीनियरिंग हमलों और म्यूल अकाउंट्स  (Mule Accounts) के बढ़ते उपयोग से बैंकों को वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। 
• खुदरा ऋण और असुरक्षित ऋण: खुदरा, असुरक्षित, और निजी ऋण के तेज़ी से विस्तार से डिफॉल्ट, ऋण भार (लेवरेज) जोखिम और प्रणालीगत कमज़ोरियों का जोखिम बढ़ जाता है। इससे बैंकों को अपने जोखिम आकलन, निगरानी तथा संचालन ढाँचे को मज़बूत करना आवश्यक हो जाता है।

आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत के बैंकिंग क्षेत्र को मज़बूत करने हेतु कौन से उपाय किये जा सकते हैं? 

• पूँजी और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना: भारत को बेसल-III दिशा-निर्देशों और नरसिंहम समिति (1991) की सिफारिशों के अनुरूप पर्याप्त पूँजी भंडार सुनिश्चित करते हुए जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना होगा। 
  • बैंकों को खुदरा और असुरक्षित ऋणों के लिये उन्नत जोखिम-आधारित मूल्यांकन मॉडलों को अपनाना चाहिए, ताकि पूँजी पर्याप्तता (capital adequacy) में वृद्धि हो और डिफॉल्ट की दर घटे। 
  • इन उपायों से एक अधिक लचीला और सतत् बैंकिंग क्षेत्र विकसित होगा। 
• डिजिटल परिवर्तन और साइबर सुरक्षा: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (FREE-AI) के ज़िम्मेदार और नैतिक उपयोग हेतु ढाँचे के अनुरूप, बैंकों को फिनटेक साझेदारी और एआई-आधारित जोखिम विश्लेषण को प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि पहुँच और दक्षता को बढ़ाया जा सके। 
  • म्यूलहंटर एआई (MuleHunter AI) और अकाउंट एग्रीगेटर ढाँचा जैसी पहलें नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं, साथ ही सुरक्षा और अनुपालन को भी सुनिश्चित करती हैं। 
• शासन और निष्पक्ष आचरण: उपभोक्ता संरक्षण मानदंडों को लागू करना, पारदर्शी ऋण अनुबंध और उचित मूल्य निर्धारण तंत्र, विशेषकर माइक्रोफाइनेंस में, भरोसा बनाने में सहायक हो सकते हैं। 
• वित्तीय समावेशन और ऋण विस्तार को बढ़ावा: प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का विस्तार, सह-ऋण मॉडल और नवीन डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म, उपेक्षित आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में ला सकते हैं। 
  • पीएमजेडीवाई (PMJDY), पीएम-सूर्य घर और पीएम-कुसुम जैसी योजनाएँ बैंकिंग को सामाजिक और अवसंरचना विकास से जोड़ती हैं, जिससे समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलता है। 
• जलवायु और संक्रमण वित्तपोषण: दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिये ऋण वितरण में स्थिरता और जलवायु जोखिम आकलन को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। 
  • सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन डिपॉजिट्स और आरबीआई का मसौदा जलवायु प्रकटीकरण ढाँचा जैसी पहलें बैंकों को संक्रमण वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिये प्रोत्साहित करती हैं, साथ ही ग्रीनवॉशिंग जोखिमों को भी कम करती हैं। 
• नियामक और नीतिगत उपाय: त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA), उन्नत पर्यवेक्षण और जोखिम-आधारित ऑडिट जैसे मजबूत नियामक ढाँचे वित्तीय प्रणाली की लचीलापन (resilience) को बढ़ाते हैं।

निष्कर्ष: 

• संक्रमणकालीन वित्तपोषण, जलवायु-सचेत ऋण और डिजिटल ऋण विस्तार को अपनाकर, बैंक एक साथ स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। इस क्षेत्र की स्थिरता निवेशकों के विश्वास, घरेलू बचत जुटाने और वैश्विक वित्तीय बाज़ारों के साथ एकीकरण को भी बढ़ावा देती है।