दिल्ली में क्लाउड सीडिंग

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग के प्रयोग शुरू किये हैं, ताकि पश्च-मानसून मौसम में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटा जा सके।

• हालाँकि, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पश्च-मानसून अवधि में वर्षा वाले मेघों की अनुपस्थिति वैज्ञानिक रूप से समय को अनुपयुक्त बनाती है, जिससे इस पहल की प्रभावशीलता पर संदेह उत्पन्न होता है।

क्लाउड सीडिंग क्या है?

• परिचय: क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा मौसम में कृत्रिम परिवर्तन कर वर्षण में वर्द्धन करना है। इसका उद्देश्य उन मेघों से अधिक वर्षा प्राप्त करना होता है जो पहले से ही आकाश में मौजूद होते हैं।
• कार्यप्रणाली: इस प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड, पोटैशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड (नमक) या ड्राई आइस (ठोस कार्बन डाइऑक्साइड) जैसे पदार्थों को वायुयानों या अन्य माध्यमों से मेघों में निर्मुक्त किया जाता है।
  • ये सूक्ष्म कण मेघ संघनन नाभिक (CCN) या हिम नाभिक (IN) की तरह कार्य करते हैं — यानी बर्फ जैसी संरचना बनाकर मेघों में मौजूद बहुत ठंडे जलकणों को जमने के लिये प्रेरित करते हैं।
  • धीरे-धीरे ये बर्फ के क्रिस्टल बड़े और भारी हो जाते हैं और आपस में संयोजित होकर नीचे गिरते हैं, जिससे वर्षण या हिमपात होता है।
  • क्लाउड सीडिंग नए मेघ उत्पन्न नहीं कर सकती, यह केवल तब कार्य करती है जब पहले से बने मेघों में पर्याप्त आर्द्रता मौजूद हो।
• भारत और विश्व में क्लाउड सीडिंग: भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट (CAIPEEX) के तहत इस विषय पर कई अध्ययन किये हैं।
  • वर्ष 2009 से 2019 के बीच चरणों में किये गए इन प्रयोगों से यह पाया गया कि अनुकूल परिस्थितियों में वर्षा में लगभग 46% तक की वृद्धि की जा सकती है।
  • महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने सूखा राहत के लिये क्लाउड सीडिंग के साथ प्रयोग किये हैं।
  • चीन बड़े आयोजनों (जैसे 2008 बीजिंग ओलंपिक) से पहले मौसम नियंत्रण के लिये व्यापक रूप से क्लाउड सीडिंग का उपयोग करता है।
  • UAE और सऊदी अरब भी जल की कमी से निपटने के लिये नियमित रूप से क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करते हैं।
• क्लाउड सीडिंग के उपयोग: सूखा-प्रवण या शुष्क क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि करना।
  • वायु प्रदूषण को कम करना — प्रदूषकों को वर्षा के माध्यम से वायुमंडल से बाहर निकालकर (जैसा कि दिल्ली में प्रस्तावित है)। 
  • हवाई अड्डों या राजमार्गों के पास कोहरे को छाँटना, ताकि दृश्यता में सुधार हो सके।
  • ओलावृष्टि को नियंत्रित करना या कृषि उद्देश्यों के लिये मौसम में परिवर्तन करना।

वायु प्रदूषण को कम करने में क्लाउड सीडिंग के उपयोग की सीमाएँ क्या हैं?

• वर्षा वाले मेघों की कमी: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अक्तूबर से दिसंबर की अवधि को उत्तर-पूर्व मानसून या मानसून के निवर्तन की अवधि माना जाता है। इस दौरान मानसूनी मेघ और निम्न दाब प्रणाली पहले ही पीछे हट चुकी होती हैं, जिसके कारण बारिश लाने वाले मेघों की संख्या बहुत कम हो जाती है।
  • इस दौरान वातावरण प्रायः शुष्क और स्थिर होता है, जिसमें मेघ बनने के लिये आवश्यक ऊर्ध्वाधर गति बहुत सीमित होती है।
  • यहाँ तक कि जब मेघ मौजूद भी होते हैं, तब भी उनकी संरचना, तापमान और आर्द्रता स्तर क्लाउड सीडिंग के लिये उपयुक्त होनी चाहिये, क्योंकि क्लाउड सीडिंग केवल प्राकृतिक रूप से बने, पर्याप्त आर्द्रता वाले मेघों पर ही कार्य करती है।
• पश्चिमी विक्षोभों पर निर्भरता: इस अवधि के दौरान उत्तर भारत में होने वाली वर्षा प्रायः पश्चिमी विक्षोभों (जो मौसम प्रणालियाँ भूमध्यसागर क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं) के कारण होती है।
  • ये विक्षोभ अनियमित और अप्रत्याशित होते हैं, जिसके कारण क्लाउड सीडिंग अभियानों की अग्रिम योजना बनाना कठिन हो जाता है।
• सीमित और अस्थायी प्रभाव: क्लाउड सीडिंग से उत्पन्न कोई भी वर्षा केवल अल्पकालिक राहत प्रदान करती है, क्योंकि यह अस्थायी रूप से वायुमंडल से पार्टिकुलेट मैटर को हटा देती है। परंतु जैसे ही उत्सर्जन जारी रहता है, प्रदूषण का स्तर पुन: बढ़ जाता है।
• पर्यावरणीय जोखिम: सीडिंग में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ जैसे सिल्वर आयोडाइड मृदा और जल में एकत्रित हो सकते हैं। हालाँकि इनके दीर्घकालिक प्रभावों पर अभी भी विवाद बना हुआ है।
• जवाबदेही का जोखिम: यदि क्लाउड सीडिंग के दौरान बाढ़ या अत्यधिक वर्षा होती है तो जनता इस हस्तक्षेप को दोष दे सकती है, चाहे वह वास्तविक कारण हो या नहीं।
  • जवाबदेही के लिये कोई स्पष्ट रूपरेखा मौजूद नहीं है, जिससे नुकसान की स्थिति में ज़िम्मेदारी तय करना कठिन हो जाता है।
• संसाधनों का गलत आवंटन: क्षेत्र-विशिष्ट वैज्ञानिक आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण क्लाउड सीडिंग की प्रभावशीलता सीमित रहती है, जिससे इसके परिणामों का मूल्यांकन करना या निवेश को उचित ठहराना कठिन हो जाता है। इससे वित्तीय संसाधन प्रमाण-आधारित और प्रभावी समाधानों से हटकर अन्य दिशाओं में उपयोग हो जाते हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के लगातार कारण क्या हैं?

• वाहन उत्सर्जन: दिल्ली में 1.2 करोड़ से अधिक वाहन पंजीकृत हैं, जिससे यह देश के उन क्षेत्रों में शामिल हैं जहाँ सबसे अधिक वाहन हैं।
  • पेट्रोल और डीजल इंजन से निकलने वाले धुएँ से पार्टिकुलेट मैटर (PM), नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, जो शहरी स्मॉग का मुख्य कारण है।
• फसल के अवशेष जलाना: पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से निकलने वाला धुआँ हर सर्दी में दिल्ली की तरफ बहता है, जिससे NCR क्षेत्र में PM2.5 स्तर में काफी वृद्धि होती है।
• औद्योगिक और निर्माण प्रदूषण: लगातार चल रहे निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों से बड़ी मात्रा में धूल और निलंबित कण निकलते हैं। कमज़ोर धूल नियंत्रण उपाय स्थानीय वायु गुणवत्ता को और खराब कर देते हैं।
  • दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में, जैसे बवाना और वज़ीरपुर, छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों में अक्सर कोयला, बायोमास या फर्नेस ऑयल जैसे डर्टी फ्यूल्स का उपयोग किया जाता है, जो हानिकारक उत्सर्जन को बढ़ाते हैं।
• मौसम और भौगोलिक कारक: सर्दियों में कमज़ोर हवाएँ, कम तापमान और तापमान व्युत्क्रमण (Temperature Inversion) की वजह से प्रदूषक हवा में ऊपर उठने के बजाय सतह के पास फँस जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है।
  • शहर की स्थिति इंडो-गैंगेटिक मैदान में होने के कारण वायु परिसंचरण सीमित हो जाता है, जिससे प्रदूषक जमा हो जाते हैं और प्रदूषण बढ़ जाता है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट के स्थायी समाधान क्या हैं?

• उत्सर्जन नियंत्रण: वाहनों के लिये सख्त नियम लागू करना और बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तथा जागरूकता अभियान के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना (EMPS) 2024 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देना।
• औद्योगिक और ऊर्जा नियंत्रण: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत निगरानी को मज़बूत करना, सख्त ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करना और NCR के पास कोयला आधारित पावर प्लांट को चरणबद्ध तरीके से बंद करना।
• अपशिष्ट प्रबंधन: खुले में अपशिष्ट जलाने पर प्रतिबंध लगाना, अपशिष्ट के पृथक्करण और पुनर्चक्रण को सुधारें और बेहतर परिणामों के लिये सूरत के क्लीन कंस्ट्रक्शन हैंडबुक और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति (जिससे वर्ष 2015 से 2020 के बीच खुले में अपशिष्ट जलाने की दर 25% से घटकर 2% हो गई) और इंदौर की अपशिष्ट प्रणाली जैसे मॉडल अपनाएँ।
• फसल अवशेष प्रबंधन: हैप्पी सीडर (Happy Seeder) और सब्सिडी वाले फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों को बढ़ावा देना, ताकि पराली जलाने से बचा जा सके और सतत् कृषि के अभ्यास को प्रोत्साहित किया जा सके।
• हरित अवसंरचना: शहरी जंगलों, पार्कों और ग्रीन बेल्ट का विस्तार करना ताकि प्रदूषकों को अवशोषित किया जा सके तथा गर्मी व धूल को कम किया जा सके। 
• सार्वजनिक भागीदारी: नागरिकों को कारपूल करने, अपशिष्ट कम करने, ऊर्जा की बचत करने और वायु गुणवत्ता संबंधी सूचनाओं का पालन करने के लिये प्रेरित करना।

निष्कर्ष

क्लाउड सीडिंग मौसम बदलने के लिये एक आशाजनक लेकिन वैज्ञानिक रूप से अस्थिर उपकरण है। यह जल प्रबंधन प्रयासों को बढ़ावा देने या अस्थायी रूप से प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकता है, लेकिन यह संरचनात्मक पर्यावरणीय सुधारों का विकल्प नहीं है।

भारत के लिये प्राथमिकता सतत् जल प्रबंधन, उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने पर बनी रहनी चाहिये, न कि अल्पकालिक मौसम नियंत्रण उपायों पर निर्भर रहने पर।

दृष्टि मेंस प्रश्न: प्रश्न.  क्लाउड सीडिंग एक अस्थायी उपाय प्रदान करती है लेकिन भारत की वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं है। चर्चा कीजिये।

भू-तापीय ऊर्जा पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय नीति

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य भारत की विशाल लेकिन कम उपयोग की गई भूतापीय क्षमता का दोहन करके देश की शुद्ध शून्य लक्ष्य 2070 की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाना है।

राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

• अनुप्रयोग का व्यापक दायरा: यह नीति भूतापीय ऊर्जा विकास के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल करती है, जिनमें शामिल हैं:
  • भूतापीय संसाधन मूल्यांकन
  • विद्युत उत्पादन प्रणालियाँ
  • प्रत्यक्ष-उपयोग 
  • भू (भूतापीय) स्रोत ऊष्मा पंप (GSHP)
  • भूतापीय ऊर्जा निष्कर्षण हेतु परित्यक्त तेल और गैस कूपों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
  • सिलिका, बोरेक्स, सीज़ियम और लिथियम जैसे मूल्यवान खनिज उप-उत्पादों के उत्खनन को खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (MMDR अधिनियम), 1957 के अंतर्गत लागू रॉयल्टी दरों सहित विनियमित किया जाएगा।
• उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा: यह निम्नलिखित जैसी उभरती और नवाचारपूर्ण प्रौद्योगिकियों को भी प्रोत्साहित करता है:
  • उन्नत भू-तापीय प्रणालियाँ (EGS)
  • आधुनिक भू-तापीय प्रणालियाँ (AGS)
  • भू-तापीय ऊर्जा भंडारण
  • अपतटीय भू-तापीय कुएँ
• भू-तापीय संसाधन डेटा भंडार: खनन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) तथा राष्ट्रीय डेटा भंडार (NDR) जैसी संस्थाओं के साथ अंतर-मंत्रालयी सहयोग के माध्यम से एक समग्र भू-तापीय संसाधन डेटा भंडार की स्थापना।
  • संसाधन आकलन सर्वेक्षणों के लिये डेवलपर्स को अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा व्यवहार्यता अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी।
• राजकोषीय एवं वित्तीय सहायता: नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (RE-RTD) के अंतर्गत:
  • सरकारी एवं गैर-लाभकारी अनुसंधान संस्थानों को 100% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • स्टार्ट-अप और विनिर्माण इकाइयों सहित निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए 70% तक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • अतिरिक्त सहायता तंत्र:
    • भारतीय कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
    • ओपन एक्सेस शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।
    • नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO) के अंतर्गत पात्रता प्रदान की जाएगी।
• राज्य-स्तरीय दिशा-निर्देश: राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को निम्नलिखित जारी करने का अधिकार होगा:
  • अन्वेषण पट्टे (3–5 वर्षों के लिये वैध)
  • विद्युत उत्पादन या प्रत्यक्ष उपयोग हेतु विकास पट्टे (अधिकतम 30 वर्षों के लिये वैध)
  • साथ ही, नामित राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से एकल-खिड़की निकासी तंत्र स्थापित किया जाएगा।

भूतापीय ऊर्जा क्या है?

• परिचय: भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त ऊष्मा को संदर्भित करती है, जिसका उपयोग भवनों को तप्त करने और विद्युत् उत्पन्न करने के लिये किया जा सकता है।
  • इसे एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है क्योंकि पृथ्वी अपने केंद्र में निरंतर ऊष्मा उत्पन्न करती है।
• भारत की भूतापीय क्षमता:
  • भारत की भूतापीय क्षमता 381 उष्ण स्रोतों/चश्मों और लद्दाख (पुगा घाटी), हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित 10 भूतापीय प्रांतों में विस्तारित है।
  • देश की अनुमानित रूप से लगभग 10,600 मेगावाट भूतापीय ऊर्जा की क्षमता है।
  • वैश्विक स्तर पर, भूतापीय ऊर्जा का योगदान 15.4 गीगावाट (2019) है, जिसमें अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस सबसे आगे हैं।
• स्रोत:
  • गहरे जलाशय: पृथ्वी की गहराई में पाए जाने वाले कोष्ण जल या भाप तक ड्रिलिंग के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।
  • सतही जलाशय: सतह के समीप स्थित भू-तापीय जलाशय, विशेष रूप से पश्चिमी अमेरिका, अलास्का और हवाई में, अधिक आसानी से सुलभ हैं।
  • उथली भूमि: पृथ्वी की उथली परतें एक स्थिर तापमान (50-60°F) बनाए रखती हैं, जिसका उपयोग प्रत्यक्ष तापन और शीतलन अनुप्रयोगों के लिये किया जा सकता है।
• लाभ:
  • नवीकरणीय स्रोत: उचित प्रबंधन के साथ, ऊर्जा निष्कर्षण की दर को जलाशय की प्राकृतिक ऊष्मा पुनर्भरण दर के साथ संतुलित किया जा सकता है।
  • निरंतर आपूर्ति: भू-तापीय विद्युत संयंत्र 24×7 संचालित हो सकते हैं, जिससे मौसम की स्थिति से अप्रभावित एक निरंतर ऊर्जा आपूर्ति मिलती है।
  • क्षेत्र की आवश्यकता: भू-तापीय सयंत्रों को कोयला, सौर या पवन ऊर्जा संस्थापनों की तुलना में प्रति GWh कम भू-क्षेत्र की आवश्यकता होती है।
  • जल खपत: इसके अतिरिक्त, भू-तापीय प्रणालियाँ अधिकांश परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तुलना में कम जल की खपत करती हैं।
• भू-तापीय ऊर्जा से संबंधित हानियाँ एवं मुद्दे:
  • यदि भू-तापीय परियोजनाओं का अनुचित उपयोग किया जाए, तो वे प्रदूषक उत्पन्न कर सकती हैं।
  • गलत ड्रिलिंग से पृथ्वी की गहराई से खतरनाक गैसें एवं खनिज निष्काषित हो सकते हैं।
  • दूरस्थ स्थान के कारण उच्च पूंजीगत लागत, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी समस्याएँ।

राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025 का महत्त्व क्या है?

• बेसलोड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को सुगम बनाता है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है।
• यह नीति दीर्घकालिक रियायती ऋण, सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड तथा व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) के साथ-साथ GST/आयात शुल्क छूट और कर अवकाश जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करके भूतापीय ऊर्जा अपनाने को विशेष रूप से बढ़ावा देती है, जिससे परियोजना की व्यवहार्यता बढ़ती है और निजी निवेश आकर्षित होता है।
• सुदूर हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को स्वच्छ तापन और बिजली प्रदान करके सहायता प्रदान करती है।
• मौजूदा तेल अवसंरचना का पुन: उपयोग करके औद्योगिक डी-कार्बोनाइजेशन को प्रोत्साहित करती है।
• जर्मनी और आइसलैंड जैसे देशों के साथ वैश्विक नवीकरणीय नवाचार में भारत की स्थिति को मज़बूत करती है।
• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा नवीकरणीय अनुसंधान एवं विकास के लिये RE-RTD कार्यक्रम जैसी राष्ट्रीय पहलों का पूरक है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न  प्रश्न. भारत की राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति (2025) की देश के नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में क्या महत्त्व है, इस पर चर्चा कीजिये।

राज्यों के लिये वित्तीय अधिकारों की बहाली

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, जिसमें कर स्लैबों का पुनर्गठन और GST क्षतिपूर्ति उपकर की समाप्ति शामिल है। इससे उपभोक्ताओं को 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ मिलने की उम्मीद है और इससे मांग में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

• हालाँकि कई राज्यों ने राजस्व हानि और वित्तीय केंद्रीकरण को लेकर चिंता जताई है और सहयोगी संघवाद को बनाए रखने के लिये कर-भागीदारी ढाँचे की समीक्षा की मांग की है।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

• GST क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त: GST क्षतिपूर्ति उपकर, जिसे राज्यों को राजस्व हानि से बचाने के लिये वर्ष 2017–22 के बीच लागू किया गया था और महामारी के दौरान बढ़ाया गया था, अब समाप्त कर दिया गया है। कई राज्यों का तर्क है कि इसका असमान प्रभाव उन राज्यों पर अधिक होता है जिनकी विनिर्माण क्षमता कम है।
• वित्तीय स्वायत्तता में कमी: GST के लागू होने के बाद कराधान का अधिकार राज्य विधानसभाओं से GST परिषद में स्थानांतरित हो गया, जिसमें केंद्र का प्रभुत्व अधिक है, जिससे राज्यों की कर राजस्व स्वतंत्रता कम हो गई है।
• विकृत राजस्व वितरण: हालाँकि 14वीं वित्त आयोग ने राज्यों को वितरित हिस्सेदारी को 42% तक बढ़ाया था (बाद में इसे 41% समायोजित किया गया), वास्तविक स्थानांतरण सकल कर राजस्व (GTR) के प्रतिशत के रूप में घट गया है।

वित्त आयोग	विभाज्य पूल में अनुशंसित हिस्सा (प्रतिशत में)	सकल कर राजस्व (GTR) में वास्तविक हिस्सा (प्रतिशत में)
13वाँ वित्त आयोग (13th FC)	32	28
14वाँ वित्त आयोग (14th FC)	42	32
15वाँ वित्त आयोग (15th FC) तक 2023-24	41	31

• उपकर और अधिभार तंत्र: ये अनुच्छेद 270 के तहत विभाज्य पूल के बाहर हैं। 2025–26 में उपकर और अधिभार की राशि 4.23 लाख करोड़ रुपये थी, जिससे राज्यों को मिलने वाला वास्तविक वितरित राजस्व कम हो गया।
• केंद्रीय हस्तांतरणों पर भारी निर्भरता: राज्यों की लगभग 44% आय केंद्रीय हस्तांतरणों पर निर्भर है, जबकि कुछ राज्यों जैसे बिहार में यह निर्भरता 72% तक पहुँच जाती है। इससे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता कमज़ोर होती है और नकदी प्रवाह की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
• ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन: एक संरचनात्मक असंगति है जहाँ संसाधन जुटाने के अधिकार केंद्रीकृत हैं, जबकि व्यय की ज़िम्मेदारियाँ विकेंद्रीकृत हैं।
  • राज्य कुल व्यय का 52% वहन करते हैं, लेकिन केवल 33% कर राजस्व एकत्रित करते हैं, जिससे वित्तीय अंतराल उत्पन्न होता है।
• राजनीतिक और प्रशासनिक घर्षण: केंद्रीय हस्तांतरण प्रणाली, जिसमें वित्त आयोग के अनुदान तथा केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) शामिल हैं, को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता की कमी वाला माना जाता है, जिससे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना का डर पैदा होता है।

भारतीय संविधान केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों को कैसे विनियमित करता है?

• भाग XII (अनुच्छेद 264–300A): इस भाग में वित्तीय प्रावधान शामिल हैं, जिनमें कराधान, विभिन्न कोषों की परिभाषा, संपत्ति रखने का अधिकार तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उधार लेने से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं।
  • अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार विशेष योजनाओं या उद्देश्यों के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राज्यों को धन हस्तांतरित कर सकती है।
• अनुच्छेद 269A (GST): इस अनुच्छेद के अनुसार, अंतर-राज्यीय व्यापार पर लगाए गए GST को केंद्र सरकार द्वारा वसूल और एकत्र किया जाएगा तथा इसे संसद द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, GST परिषद की सिफारिशों के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के बीच बाँटा जाएगा।
• कराधान शक्तियों का विभाजन: संविधान की सातवीं अनुसूची में कराधान शक्तियों का निर्धारण किया गया है:
  • संघ सूची (Union List): इसमें सीमा शुल्क, आयकर (कृषि आय को छोड़कर), वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क और कॉरपोरेट कर शामिल हैं।
  • राज्य सूची (State List): इसमें कृषि आय, भूमि, भवनों पर कर तथा शराब पर उत्पाद शुल्क शामिल हैं।
  • समवर्ती सूची (Concurrent List): इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कर लगा सकते हैं।
• वित्त आयोग (अनुच्छेद 280): वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देता है —
  • केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के परस्पर कर राजस्व के वितरण पर।
  • राज्यों को अनुदान सहायता (Grants-in-Aid) देने के सिद्धांतों पर (अनुच्छेद 275 के अंतर्गत)।
  • पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के लिये राज्य कोष को बढ़ाने के उपायों पर।
  • राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित अन्य वित्तीय विषयों पर।
    

राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता बहाल करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

• वित्त आयोग के जनादेश की समीक्षा: विकेंद्रीकरण के मानदंडों के सुसंगत अनुप्रयोग और भारांक के उपयोग में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिये।
  • आय की दूरी और जनसंख्या के अलावा प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों को शामिल किया जाना चाहिये।
• व्यक्तिगत आयकर के आधार का साझा करना: केंद्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में आयकर के आधार को साझा किया जाए, ताकि उच्च कर आधार वाले राज्यों को आर्थिक वृद्धि से अधिक लाभ मिले तथा वे केंद्रीय अंतरणों पर कम निर्भर रहें।
• केंद्रीय करों पर अधिभार: राज्यों को केंद्रीय आयकर पर अधिभार लगाने की अनुमति दी जाए, जिससे उनकी राजस्व-संग्रह क्षमता बढ़े और उन्हें तत्काल राजकोषीय राहत मिल सके।
• संस्थागत तंत्र को सशक्त बनाना: पेट्रोलियम, रियल एस्टेट एवं शराब को GST प्रणाली के अंतर्गत लाया जाए, ताकि एकीकृत बाज़ार बने और राजस्व में वृद्धि हो।
  • अनुच्छेद 263 के तहत अंतर-राज्य परिषद को सुदृढ़ किया जाए, ताकि निरंतर राजकोषीय परामर्श और शिकायत निवारण सुनिश्चित हो सके।
• अंतर्राष्ट्रीय मॉडल अपनाना: भारत कनाडा के राजकोषीय संघवाद मॉडल पर विचार कर सकता है, जहाँ संघीय सरकार कुल करों का 46% एकत्र करती है और 40% व्यय करती है, जबकि उप-राष्ट्रीय सरकारें (राज्य) 54% कर एकत्र करती हैं तथा 60% व्यय करती हैं।

निष्कर्ष

भारत में GST सुधारों ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है, लेकिन साथ ही यह राजकोषीय संघवाद में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को भी उजागर करता है। राज्यों की स्वायत्तता बहाल करने के लिये आवश्यक है कि वे अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व बढ़ाएँ, केंद्रीय योजनाओं का तार्किकीकरण करें और ऊर्ध्वाधर संसाधन असंतुलन को दूर करें, ताकि सहकारी संघवाद की भावना को सशक्त बनाया जा सके।

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को संचालित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिये। सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता बढ़ाने के लिये कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं?

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क

स्रोत: PIB

चर्चा में क्यों?

सार्वजनिक सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिये सितंबर 2024 में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (NBF) के शुभारंभ के साथ ब्लॉकचेन तकनीक एक प्रमुख डिजिटल नवाचार बन गई है।

• अक्तूबर 2025 तक ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके 34 करोड़ से अधिक दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क ((NBF)) क्या है ?

NBF

यह ब्लॉकचेन-आधारित सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये भारत का स्वदेशी मंच है, जो सरकारी क्षेत्रों में सुरक्षित, पारदर्शी और मापनीय समाधानों के लिये एकीकृत वास्तुकला प्रदान करता है।

मुख्य घटक:

• NBF के मुख्य घटकों में विश्वस्य ब्लॉकचेन स्टैक, एनबीएफलाइट, प्रमाणिक एवं राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल शामिल हैं।
  • विश्व ब्लॉकचेन स्टैक: यह एक स्वदेशी, मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जो ब्लॉकचेन-आधारित गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास और कार्यान्वयन के लिये तकनीकी आधार प्रदान करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:
    
    • ब्लॉकचेन-एज़-अ-सर्विस (BaaS): सरकारी संस्थाओं द्वारा आसान एप्लीकेशन परिनियोजन के लिये साझा ब्लॉकचेन अवसंरचना प्रदान करता है।
    • वितरित अवसंरचना: मापनीयता एवं लचीलेपन के लिये भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) डेटा केंद्रों के माध्यम से संचालित होती है।
    • अनुमति प्राप्त परत: यह सुनिश्चित करती है कि केवल सत्यापित प्रतिभागी ही लेनदेन को मान्य कर सकें।
    • ओपन API: प्रमाणीकरण और डेटा विनिमय के लिये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) के साथ मॉड्यूल प्रदान करता है।
• एनबीएफलाइट: स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और शोधकर्त्ताओं के लिये नियंत्रित वातावरण में अनुप्रयोगों के प्रोटोटाइप बनाने हेतु ब्लॉकचेन स्टैक का एक सैंडबॉक्स संस्करण।
• प्रमाणिक: एक अभिनव समाधान जो मोबाइल अनुप्रयोगों की प्रामाणिकता और स्रोत को सत्यापित करने के लिये ब्लॉकचेन का उपयोग करता है, उपयोगकर्त्ताओं को धोखाधड़ी से बचाता है।
• राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल: भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाला और विभिन्न क्षेत्रों में अपनाने का समर्थन करने वाला एक केंद्रीय मंच।

NBF भारत में डिजिटल गवर्नेंस में बदलाव ला रहा है:

• प्रमाणपत्र एवं दस्तावेज़ शृंखला: शैक्षणिक दस्तावेज़ों और सरकारी प्रमाणपत्रों (जाति, आय आदि) को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करता है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 34 करोड़ से अधिक दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाता है।
• लॉजिस्टिक्स शृंखला: कर्नाटक की औषध प्रणाली की तरह माल की आवाजाही पर नज़र रखता है, दवाओं की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है, रोगी सत्यापन को सक्षम बनाता है और नकली दवाओं पर अंकुश लगाता है।
• न्यायपालिका एवं ICJS शृंखला: न्यायिक डेटा का एक सुरक्षित, अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड प्रदान करता है, जिससे समन और आदेशों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी संभव होती है।
  • अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS) केस रिकॉर्ड, साक्ष्य और न्यायिक दस्तावेज़ों के लिये आपराधिक न्याय पारिस्थितिकीय तंत्र को एकीकृत करती है।
• प्रॉपर्टी चेन: संपत्ति के लेन-देन को सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करता है, पूर्ण स्वामित्व इतिहास प्रदान करता है, मुकदमेबाज़ी को कम करता है और विवाद समाधान में तेज़ी लाता है।

भारत ब्लॉकचेन-रेडी वर्कफोर्स कैसे तैयार कर रहा है?

• कौशल विकास: 214 से अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से 21,000 से अधिक सरकारी अधिकारियों को ब्लॉकचेन समेत उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित किया गया है।
• पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिनटेक एंड ब्लॉकचेन: यह 900 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें ब्लॉकचेन, फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा और नियामक ढाँचे पर शिक्षा दी जाती है।
• C-DAC द्वारा BLEND कार्यक्रम: ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट (BLEND) एक ऑनलाइन कोर्स है जो इंजीनियरिंग छात्रों एवं पेशेवरों को ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर और उसके वास्तविक जीवन अनुप्रयोगों के विषय में प्रशिक्षण प्रदान करता है।
• फ्यूचरस्किल्स PRIME: यह MeitY द्वारा समर्थित पहल है, जिसका उद्देश्य ब्लॉकचेन सहित 10 उभरती प्रौद्योगिकियों में IT पेशेवरों के कौशल को उन्नत करना है।

निष्कर्ष:

डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुरूप, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (NBF) विश्वास-आधारित डिजिटल शासन को बढ़ावा देता है। यह स्वदेशी तकनीक, विनियमन और कौशल को एकीकृत कर भारत को ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में वैश्विक अग्रणी बनाने की दिशा में अग्रसर है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में विश्वास-आधारित डिजिटल शासन को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (NBF) के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।