SC का दर्जा और धर्म संपरिवर्तन

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चिंथाडा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2026) में निर्णय दिया कि हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति (SC) समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता।

• न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी अन्य धर्म (जैसे– ईसाई या इस्लाम) में परिवर्तन करने पर जन्म के बावजूद तुरंत और पूरी तरह से अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाता है और यह प्रभाव धर्म परिवर्तन के क्षण से लागू होता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने SC दर्जा और धर्म संपरिवर्तन पर क्या निर्णय दिया?

• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लिये सीमित है और किसी अन्य धर्म (जैसे– ईसाई या मुस्लिम) में परिवर्तन करने पर यह तुरंत और पूरी तरह समाप्त (Immediate and Complete Loss) हो जाता है।
  • यह किसी भी जाति में जन्मे व्यक्ति के साथ होता है।
• "धर्म का पालन करने" की अवधारणा: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी धर्म को ‘पालन करना’ (Professing) का अर्थ है उसका सार्वजनिक रूप से अभ्यास करना।
  • क्योंकि ईसाई और इस्लाम जैसे धर्म सिद्धांततः जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देते, एक व्यक्ति इन धर्मों का सार्वजनिक रूप से पालन करते हुए SC दर्जे का दावा करके कानूनी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। ये दोनों आपस में परस्पर असंगत हैं।
• कानूनी सुरक्षा का नुकसान: SC दर्जा खोने के परिणामस्वरूप धर्म संपरिवर्तन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जातियों के लिये बनाए गए विशेष कानूनों, जैसे– SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता।
• पुनः धर्म संपरिवर्तन  के नियम: यदि कोई धर्म संपरिवर्तन करने वाला व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में पुनः लौटकर अपना SC दर्जा वापस पाना चाहता है, तो उसे सख्त और निर्विवाद प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
  • इसमें शामिल है: धर्म संपरिवर्तन किये गए धर्म का वास्तविक त्याग दिखाना, मूल जाति की प्रथाओं को अपनाना और मूल जाति समुदाय में स्पष्ट रूप से पुनः स्वीकार्यता प्राप्त करना।
• अनुसूचित जनजातियों (ST) के साथ अंतर: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 के तहत ST दर्जे पर धर्म आधारित कोई प्रतिबंध नहीं है।
  • एक ST व्यक्ति, जो ईसाई या मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होता है, स्वतः अपनी जनजातीय स्थिति नहीं खोता, बशर्ते वह अपनी जनजातीय प्रथाएँ, पहचान बनाए रखे और समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाए।
  • यदि धर्म संपरिवर्तन के बाद पहचान और प्रथाएँ पूरी तरह समाप्त हो जाएँ, तो अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा अस्वीकार किया जा सकता है; लेकिन यदि ये पहचान और प्रथाएँ बनी रहती हैं, तो संबंधित लाभ जारी रह सकते हैं।

भारत में अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा प्राप्त करने के लिये कानूनी रूप से कौन पात्र है?

• संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950: अनुसूचित जाति पात्रता संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुच्छेद 3 द्वारा सख्ती से नियंत्रित होती है।
  • इस आदेश के खंड 3 के तहत किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करने के लिये सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म का पालन (अभ्यास) करना होगा।
    • मूल रूप से वर्ष 1950 के आदेश में केवल हिंदू धर्म को ही शामिल किया गया था।
    • सिख धर्म को वर्ष 1956 में संसदीय संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था।
    • बौद्ध धर्म को वर्ष 1990 में एक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था।
• अपवाद: जिन व्यक्तियों का धर्म ईसाई, इस्लाम, यहूदी या पारसी है, उन्हें कानूनी रूप से अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा प्राप्त करने से रोक दिया गया है। यह प्रतिबंध उनकी पैतृक पृष्ठभूमि या ऐतिहासिक रूप से हुई हानि के बावजूद लागू होता है।
• संवैधानिक ढाँचा: संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत भारत के राष्ट्रपति को उन जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है जिन्हें आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति माना जाता है।
  • एक बार प्रारंभिक राष्ट्रपति सूची प्रकाशित हो जाने के बाद केवल भारत की संसद के पास ही कानून के माध्यम से अनुसूचित जाति सूची में समुदायों को जोड़ने या हटाने का अधिकार है।
• राज्य और क्षेत्र की विशिष्टता: SC का दर्जा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की विशिष्टता पर आधारित है, यह कोई पूर्ण राष्ट्रीय पदनाम नहीं है।
  • एक राज्य (जैसे– उत्तर प्रदेश) में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त समुदाय को दूसरे राज्य (जैसे– महाराष्ट्र) में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) या सामान्य श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। 
  • वैधानिक लाभों का दावा करने के लिये किसी व्यक्ति के लिये यह आवश्यक है कि वह उस जाति से संबंधित हो जो उनके मूल राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में आधिकारिक रूप से अधिसूचित हो।

दलित ईसाइयों और मुसलमानों को SC का दर्जा देने के संबंध में क्या तर्क हैं?

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
वैधानिक आयोगों की सिफारिशें: न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग (2007) ने दलित परिवर्तितों में गंभीर सामाजिक पिछड़ेपन को प्रमाणित किया और अनुसूचित जाति (SC) की स्थिति को धर्म से अलग करने की सिफारिश की।	अद्वितीय ऐतिहासिक आधार: अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का निर्माण विशेष रूप से 'अस्पृश्यता' की समस्या के समाधान के लिये किया गया था, जिसकी जड़ें मुख्यतः हिंदू वर्ण व्यवस्था में समाहित हैं। इस कारण, कुछ विरोधी मतों का तर्क है कि विदेशी मूल के धर्मों के लिये यह विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ प्रासंगिक नहीं है।
सकारात्मक भेदभाव में असंगति: अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की पहचान धर्म से स्वतंत्र होती है। केवल SC श्रेणी में धर्म-आधारित प्रतिबंध को मनमाना माना जाता है। आलोचकों के अनुसार SC दर्जे को धर्म से जोड़ना अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध) और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन करता है।	SC कोटा पर अतिरिक्त भार: लाखों दलित ईसाइयों और मुसलमानों को SC सूची में जोड़ने से निर्धारित कोटा पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, जिससे मौजूदा लाभार्थियों का हिस्सा कम हो सकता है।
वंचना की अंतर्विभाजकता: धर्म परिवर्तन के बाद भी जातिगत भेदभाव जारी रहता है, साथ ही उन्हें अपने हिंदू समकक्षों की तरह सरकारी संरक्षण और आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलता, जिससे दोहरी वंचना उत्पन्न होती है।	पहचान में कठिनाई: इस्लाम और ईसाई धर्म आधिकारिक रूप से जाति को नहीं मानते, इसलिये इन धर्मों में अस्पृश्यता के ऐतिहासिक प्रमाण स्थापित करना प्रशासनिक रूप से कठिन होता है।

आगे की राह

• अनुभवजन्य डेटा पर निर्भरता: इस जटिल मुद्दे का समाधान वस्तुनिष्ठ और समकालीन डेटा के आधार पर होना चाहिये, न कि वैचारिक दृष्टिकोणों पर।
  • न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन आयोग के चल रहे अध्ययन के निष्कर्ष इस बात को वैज्ञानिक रूप से निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण होंगे कि क्या ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों के बीच अस्पृश्यता की ऐतिहासिक अक्षमताएँ वास्तव में अभी भी बनी हुई हैं।
• पिछड़ेपन के ढाँचे का पुनर्मूल्यांकन: नीति-निर्माताओं द्वारा अनुसूचित जातियों (SCs) के मानदंडों को अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के मानदंडों के साथ संरेखित करने पर विचार किया जा सकता है, जो धर्मनिरपेक्ष हैं।
  • यदि सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन ही सकारात्मक कार्यवाही का मुख्य मानक है, तो धर्मनिरपेक्ष मानदंडों की ओर संक्रमण संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) की भावना के अधिक अनुरूप हो सकता है।
• सार्वभौमिक भेदभाव-रोधी कानूनों को सुदृढ़ करना: चाहे दलित धर्मांतरितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए या नहीं, राज्य को यह स्वीकार करना चाहिये कि जाति-आधारित भेदभाव एक सामाजिक वास्तविकता है।
  • कमज़ोर व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये, चाहे उनका धार्मिक जुड़ाव कुछ भी हो, सामान्य नागरिक अधिकार सुरक्षा और भेदभाव-विरोधी ढाँचों को मज़बूत करना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि 1950 के राष्ट्रपति आदेश के तहत अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा कानूनी रूप से केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों तक ही सीमित है। हालाँकि विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा आरक्षण और सुरक्षा को कम किये बिना समावेशी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये एक संतुलित तथा डेटा-संचालित विधायी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न : प्रश्न. ‘भारत में अनुसूचित जाति के दर्जे का निर्धारण संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच के तनाव को दर्शाता है।’ चर्चा कीजिये।

पंजाब-राजस्थान जल विवाद

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक औपनिवेशिक काल के राजकोषीय समझौते और राज्य के गंभीर भूजल संकट का हवाला देते हुए राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपये की मांग की है। यह मांग वर्ष 1960 से राज्य द्वारा उपयोग किये गए 18,000 क्यूसेक जल के लिये की गई है, जिसने एक पुराने अंतर-राज्यीय जल विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया है।

पंजाब-राजस्थान जल बँटवारा विवाद से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

• ऐतिहासिक आधार (1920 के दशक का समझौता): यह विवाद बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह और ब्रिटिश शासन के अधीन अविभाजित पंजाब के बीच सतलुज नदी से गंग (बीकानेर) नहरों के माध्यम से जल प्राप्त करने के लिये हुए एक वाणिज्यिक समझौते से संबंधित है। रॉयल्टी का भुगतान लगभग वर्ष 1960 तक जारी रहा।
• सिंधु जल संधि (1960) में बदलाव: सिंधु जल संधि, 1960 ने भारत को पूर्वी नदियों (सतलुज, ब्यास, रावी) पर  "अप्रतिबंधित उपयोग" के लिये नियंत्रण प्रदान किया, जिससे आंतरिक पुनर्वितरण संभव हो सका। 
  • वर्ष 1960 के बाद जल बँटवारे को एक व्यावसायिक (भुगतान-आधारित) व्यवस्था के बजाय अंतर-राज्यीय आवंटन के रूप में देखा जाने लगा। परिणामस्वरूप, राजस्थान ने भुगतान करना बंद कर दिया।
• त्रिपक्षीय समझौता (1981): यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समर्थन से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच हस्ताक्षरित किया गया था।
  • इसमें राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फीट (कुल 17.17 मिलियन एकड़ फीट में से) आवंटित किया गया था, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा था। यह आवंटन इस तथ्य के बावजूद किया गया था कि राजस्थान एक गैर-तटीय राज्य है और इसने इंदिरा गांधी नहर के विस्तार का समर्थन किया।
• पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004: पंजाब ने जल बँटवारे के समझौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से पंजाब समझौता समाप्ति अधिनियम, 2004 लागू किया, लेकिन इसने मौजूदा उपयोग की रक्षा की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि राजस्थान को चल रही आपूर्ति बाधित न हो। 
  • वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कोई भी राज्य एकतरफा रूप से अंतर-राज्यीय समझौतों को समाप्त नहीं कर सकता है, जिससे प्रभावी रूप से पहले के कानूनी ढाँचे को बहाल कर दिया गया।
• पंजाब का नवीनतम नदी तट संबंधी दावा: पंजाब ने एक नया नदी तट संबंधी दावा पेश किया है, जिसमें नदी तट संबंधी सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार, जिन राज्यों से होकर नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उन्हें जल पर प्राथमिक अधिकार प्राप्त होता है। इस दावे के तहत पंजाब का मानना है कि राजस्थान को सबसे बड़ा हिस्सा मिलना अनुचित है। इसका कारण यह है कि राजस्थान नदी तट से संबंधित राज्य नहीं है (यह रावी, ब्यास या सतलुज के बेसिन में नहीं आता है), खासकर वर्तमान जल संकट को देखते हुए।

अंतर-राज्यीय जल विवादों के बढ़ने के क्या कारण हैं?

• जल की बढ़ती कमी: तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण जल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जैसे-जैसे प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घटती जा रही है, राज्य अपने हिस्से के पानी को लेकर अधिक सतर्क और संरक्षणवादी हो रहे हैं, जिससे शून्य-योग (zero-sum) जैसी मानसिकता विकसित हो रही है।
  • उदाहरण: भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1950 के लगभग 5,200 घन मीटर (जल-समृद्ध स्थिति) से घटकर वर्ष 2024 में लगभग 1,400–1,500 घन मीटर (जल-संकटग्रस्त स्थिति) तक पहुँच गई है। वर्ष 2050 तक इसके लगभग 1,191 घन मीटर तक गिरने का अनुमान है, जो 1,000 घन मीटर के जल-अभाव की खतरनाक सीमा के करीब है।
• कृषि गहनता: जल-गहन फसलों (जैसे– पंजाब में धान या महाराष्ट्र में गन्ना) की ओर बढ़ते रुझान ने भूजल के स्तर को गंभीर रूप से घटा दिया है। पंजाब में पानी की मांग अत्यधिक जल तनाव के कारण है, भारत में भूजल दोहन की दर पंजाब में सबसे अधिक (156.36%) है, जो राष्ट्रीय औसत (60.63%) से काफी ज़्यादा है।
• क्षेत्राधिकार संबंधी संघर्ष: जल मुख्य रूप से एक राज्य का विषय (राज्य सूची की प्रविष्टि 17) है, जबकि अंतर-राज्यीय नदियाँ केंद्र के कार्यक्षेत्र (संघ सूची की प्रविष्टि 56) में आती हैं। अधिकारों का यह विभाजन और राज्यों द्वारा अपनी स्वायत्तता पर अत्यधिक बल देना अक्सर ‘संघर्षपूर्ण संघवाद’ का कारण बनता है, जहाँ राज्य पूरे नदी बेसिन के सहकारी प्रबंधन के बजाय अपने निजी हितों को प्राथमिकता देते हैं।
• राजनीतीकरण और जल-राजनीति: जल के मुद्दे अक्सर चुनावी राजनीति, क्षेत्रीय पहचान तथा वोट-बैंक की गणनाओं में उलझ जाते हैं। राज्य अपनी घरेलू जनता को लुभाने के लिये कठोर रुख अपना सकते हैं या एकतरफा कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे आपसी बातचीत से होने वाले समझौतों में देरी होती है।
• तटवर्ती बनाम गैर-तटवर्ती विवाद: ऊपरी तटवर्ती राज्य (जहाँ से नदी का उद्गम होता है) अक्सर अपने विकास के लिये पानी के उपयोग के प्राथमिक अधिकारों का दावा करते हैं। इसके विपरीत निचले तटवर्ती राज्य ऐतिहासिक उपयोग और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अधिकारों का दावा करते हैं। उदाहरणतः पंजाब तथा राजस्थान के बीच अंतर-राज्यीय जल विवाद इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
• न्यायाधिकरणों की अक्षमता: 'अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' के तहत गठित अधिकरणों की अक्सर अत्यधिक देरी के लिये आलोचना की जाती है। कावेरी जल विवाद जैसे कुछ मामले 30 वर्षों से अधिक समय तक चले हैं और इस लंबी अवधि में राजनीतिक तथा पर्यावरणीय स्थितियाँ पूरी तरह बदल जाती हैं, जिससे अंतिम ‘पुरस्कार’ को लागू करना अत्यंत कठिन हो जाता है।

अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

• जल-वितरण के बजाय लाभ-साझाकरण की ओर परिवर्तन: पारंपरिक विवाद जल की मात्रा (कितने क्यूसेक पानी) के बँटवारे पर केंद्रित होते हैं। एक अधिक नवोन्मेषी दृष्टिकोण नदी से प्राप्त सामूहिक लाभों पर केंद्रित होता है।
  • उदाहरणार्थ, राज्य अपने-अपने कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुरूप फसलों में विशेषज्ञता विकसित कर परस्पर सहयोग कर सकते हैं। जल-अधिशेष वाले राज्य जल-अभाव वाले राज्यों के लिये जल-गहन फसलों का उत्पादन कर सकते हैं तथा इसके बदले संबंधित राज्य औद्योगिक या ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।
• नदी बेसिन के डिजिटल ट्विन: उपग्रह चित्रों (जैसे– RISAT) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पूरे नदी बेसिन का हाई-रिज़ॉल्यूशन 3D डिजिटल मॉडल तैयार किया जा सकता है। इसके माध्यम से “क्या हो यदि” (What-If) प्रकार के सिमुलेशन संभव होते हैं, जिनसे यह वस्तुनिष्ठ आकलन किया जा सकता है कि कोई नया बांध निर्माण या सूखे का वर्ष सभी तटीय राज्यों को किस प्रकार प्रभावित करेगा।
• संस्थागत एवं विधिक नवाचार: तदर्थ अधिकरणों से हटकर एक स्थायी एकल अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण की ओर अग्रसर होना चाहिये, जिसमें विशेषज्ञ पीठें हों, जैसा कि अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 में प्रस्तावित है, ताकि संस्थागत स्मृति और कार्यवाही की गति सुनिश्चित की जा सके।
  • किसी भी विधिक निर्णय से पहले तटस्थ विशेषज्ञों से युक्त DRC के माध्यम से ‘मध्यस्थता-प्रथम’ (मीडिएशन-फर्स्ट) दृष्टिकोण को अनिवार्य किया जाए। इससे विवाद की प्रतिद्वंद्वी प्रकृति कम होती है।
• मांग-पक्ष प्रबंधन एवं पारिस्थितिक अखंडता: प्रत्येक राज्य के लिये ‘जल बजट’ लागू किया जाए, जिसमें उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि वे नदी में अधिक हिस्सेदारी मांगने से पहले कुशल तकनीकों (जैसे– ड्रिप सिंचाई या मल्चिंग) का उपयोग कर रहे हैं।
  • नदी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये जल का एक अनिवार्य प्रतिशत नदी में ही बना रहना चाहिये, जिससे ‘बेसिन क्लोज़र’ की स्थिति को रोका जा सके, जहाँ पानी समुद्र तक नहीं पहुँच पाता।
• सहकारी संघवाद: संयुक्त परियोजनाओं के लिये द्विपक्षीय या बहु-राज्य समझौतों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जैसे– नहरों का लिंकिंग या साझा जल भंडारण ताकि संभावित विवादों को सहयोगात्मक अवसरों में परिवर्तित किया जा सके। उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों को ‘ब्लू ग्रांट्स’ या अतिरिक्त केंद्रीय वित्तपोषण प्रदान किया जा सकता है।

निष्कर्ष

पंजाब-राजस्थान विवाद यह संकेत करता है कि जल-संकट से प्रभावित भारत में संघर्ष अब केवल ‘जल-साझाकरण’ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह “जीवन-साझाकरण” का रूप ले चुका है। ऐसे विवादों का समाधान केवल ऐतिहासिक तटीय दावों पर आधारित होकर संभव नहीं है, इसके लिये बेसिन-स्तरीय प्रबंधन की आवश्यकता है, जिसमें सहकारी संघवाद और डिजिटल ट्विन जैसे तकनीकी साधनों का उपयोग करके पारिस्थितिक संतुलन और राष्ट्रीय जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: अंतर-राज्यीय जल विवादों के निदान हेतु संवैधानिक और कानूनी तंत्र पर चर्चा कीजिये। उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये।