भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता | 25 Feb 2026

स्रोत: द हिंदू 

चर्चा में क्यों?

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की स्वतंत्रता मतदाता सूची के पुनरीक्षण जिसमें बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) तथा लगभग 65 लाख मतदाताओं के कथित विलोपन को लेकर उठी चिंताओं के बाद जाँच के दायरे में आ गई है।

• विपक्षी गठबंधन द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को हटाने के लिये प्रस्ताव लाए जाने से ECI की निष्पक्षता तथा अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार के संरक्षण पर पुनः ध्यान केंद्रित हुआ है।

भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को लेकर क्या चिंताएँ हैं?

• नियुक्ति प्रक्रिया पर चर्चा: ऐतिहासिक रूप से संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (EC) की नियुक्ति के लिये कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी, जिससे यह कार्य कार्यपालिका पर निर्भर रहा (राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर)।
  • अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय  ने निर्णय दिया कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक नियुक्तियाँ एक कोलेजियम, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल हों, के माध्यम से की जानी चाहिये, ताकि निकाय को कार्यपालिका के पक्षपात से सुरक्षित रखा जा सके।
  • इसके बाद संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 पारित किया, जिसमें चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया गया।
    • आलोचक यह तर्क देते हैं कि इससे चयन प्रक्रिया में कार्यपालिका को 2:1 का बहुमत प्राप्त हो जाता है, जिससे संस्थागत तटस्थता से समझौता होने की आशंका उत्पन्न होती है।
• हटाने की प्रक्रिया में त्रुटियाँ: जहाँ एक ओर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को पद से हटाने के विरुद्ध वही संरक्षण प्राप्त है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है (संसद द्वारा महाभियोग), वहीं अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों (EC) को राष्ट्रपति द्वारा केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है।
  • यह असमानता एक पदानुक्रमिक स्थिति उत्पन्न करती है तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को संभावित रूप से संवेदनशील बना देती है, जिससे वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा कार्यपालिका के साथ सामंजस्य स्थापित करने के दबाव का अनुभव कर सकते हैं।
• वित्तीय स्वायत्तता: भारत निर्वाचन आयोग का बजट भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) या भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तरह भारत की संचित निधि पर ‘भारित’ नहीं होता।
  • इसके बजाय यह ‘वोटेड व्यय’ है अर्थात इसके लिये संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, जिससे सैद्धांतिक रूप से भारत निर्वाचन आयोग की वित्तीय स्वतंत्रता उस समय की सरकार पर निर्भर हो जाती है।
• आदर्श आचार संहिता (MCC) का प्रवर्तन: आदर्श आचार संहिता को विधिक आधार प्राप्त नहीं है, जिसके कारण यह आशंका व्यक्त की जाती है कि घृणास्पद भाषण अथवा चुनावी उल्लंघनों के मामलों में उच्च-प्रोफाइल वाले राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते समय निर्वाचन आयोग ‘अप्रभावी’ या चयनात्मक अभिवृत्ति अपनाता है।
• सेवानिवृत्ति उपरांत नियुक्तियाँ: संविधान सेवानिवृत्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी अन्य पद पर नियुक्ति से वंचित नहीं करता।
  • इससे संभावित ‘हितों का टकराव’ उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सेवानिवृत्ति उपरांत पदों (जैसे- राज्यपाल का पद या आयोगों की सदस्यता) की संभावना उनके कार्यकाल के दौरान निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है।
• मतदाता सूची की अखंडता और ‘मत चोरी’: मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ‘मत चोरी’ के आरोपों का केंद्र बिंदु बन गया है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लाखों मतदाताओं के संभावित विलोपन के संबंध में आरोप सामने आए हैं।
  • विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रकार की कटौतियाँ/विलोपन अल्पसंख्यक समुदायों और उनके समर्थकों को असमान रूप से निशाना बनाती हैं।
  • ECI द्वारा SIR के प्रयोग को लेकर यह आलोचना की गई है कि “विदेशियों की पहचान” के नाम पर यह धर्म-आधारित चयनात्मक मताधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया बनती जा रही है।
  • यह चिंता जताई गई है कि घर-घर सत्यापन के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को दिया गया व्यापक विवेकाधिकार और उस पर सीमित निगरानी मनमाने ढंग से मतदाताओं के नाम हटाए जाने का कारण बन सकता है तथा चुनावी निष्पक्षता को कमज़ोर कर सकता है।
• प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता पर बहस: भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि 45 दिनों के भीतर कोई न्यायिक चुनौती दायर नहीं होती, तो CCTV, वेबकास्टिंग और चुनावी वीडियो फुटेज नष्ट कर दी जाए। इस निर्णय ने पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।
  • चुनावों के बाद विश्वसनीय ऑडिट सुनिश्चित करने और जन विश्वास को मज़बूत करने के लिये संरक्षण अवधि को बढ़ाकर कम-से-कम 180 दिन करने की मांग लगातार बढ़ रही है।
  • इसी समय हाल के राज्य चुनावों में AI-जनित सामग्री और डीपफेक्स के बढ़ते प्रसार ने भारत निर्वाचन आयोग की इस क्षमता को चुनौती दी है कि वह किसी प्रकार के पक्षपात या राजनीतिक नैरेटिव को बढ़ावा देने की धारणा के बिना निष्पक्ष तथा संतुलित ढंग से दुष्प्रचार पर अंकुश लगा सके।

ECI की स्वतंत्रता के संबंध में प्रमुख न्यायालयीन निर्णय क्या हैं?

• इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की आधारभूत संरचना का हिस्सा हैं। इसका अर्थ है कि निर्वाचन की निष्पक्षता से समझौता नहीं किया जा सकता और लोकतंत्र की रक्षा में निर्वाचन आयोग (ECI) की केंद्रीय भूमिका को सुदृढ़ किया गया।
• मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग (ECI) को पूर्ण अधिकार प्रदान करता है, ताकि वह उन क्षेत्रों में भी कार्रवाई कर सके जहाँ कानून मौन है और इस प्रकार स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किये जा सकें। इससे चुनाव आयोग की कार्यात्मक स्वायत्तता (functional autonomy) मज़बूत हुई।
• ए.सी. जोस बनाम शिवन पिल्लई (1984): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग (ECI) मौजूदा कानूनों को अधिभूत (override) नहीं कर सकता।
• इससे अनुच्छेद 324 के अधिकार केवल कानून में मौजूद अंतराल को पूरा करने तक सीमित रहते हैं और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता कानून के शासन (Rule of Law) के भीतर सुनिश्चित होती है।
• टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995): सर्वोच्च न्यायालय ने बहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग की वैधता को बनाए रखा और कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ‘समानों में प्रथम’ है, अन्य आयुक्तों से उच्च नहीं। इस निर्णय ने सामूहिक निर्णय-निर्माण को बढ़ावा दिया और शक्ति का केंद्रीकरण रोकने में मदद की।
• विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) 'स्वत: संज्ञान' (Suo Motu) अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की सिफारिश नहीं कर सकता।
• इससे आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा होती है और संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित होती है।
• मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के माध्यम से की जानी चाहिये, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों, ताकि नियुक्तियों में कार्यपालिका का प्रभुत्व कम किया जा सके।

भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

• कार्यकाल की सुरक्षा में समानता: संविधान में संशोधन किया जाना, ताकि चुनाव आयुक्तों को हटाने के विरुद्ध वही संरक्षण प्रदान किया जा सके जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त को गारंटीकृत है। 
  • उन्हें केवल एक कठोर संसदीय महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाना चाहिये, जिससे वे कार्यपालिका के दबाव से स्वतंत्र रहें।
• नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार: कार्यपालिका के वर्तमान प्रभुत्व को कम करने के लिये मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की समीक्षा की जानी चाहिये ताकि एक संतुलित, न्यूट्रल सिलेक्शन कॉलेजियम बहाल किया जा सके। 
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश को पुनः शामिल करना या समिति के भीतर सर्वसम्मति अनिवार्य करना वर्तमान कार्यपालिका प्रभुत्व को कम कर सकता है।
• अवमानना शक्तियाँ प्रदान करना: अवमानना न्यायालय अधिनियम, 1971 में संशोधन करके भारत निर्वाचन आयोग को उन लोगों को दंडित करने का अधिकार प्रदान करना, जो इसके विरुद्ध निराधार, दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाते हैं, इसकी संस्थागत विश्वसनीयता और अधिकार को बनाए रखने में सहायता करेगा।
• वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता: पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिये भारत निर्वाचन आयोग का बजट सीधे भारत की संचित निधि पर "भारित" किया जाना चाहिये।
• अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि: भविष्य के राजनीतिक संरक्षण के प्रलोभन को समाप्त करने के लिये सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिये सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी नियुक्तियों (जैसे– राज्यपाल पद) पर एक अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि या पूर्ण संवैधानिक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।
• मतदाता सूची संशोधन में पारदर्शिता: मनमाने ढंग से मतदाता विलोपन को रोकने के लिये, विशेष सारांश संशोधन अभ्यासों में पारदर्शी डेटा ऑडिट, अनुपूरक सूचियों का नियमित प्रकाशन और मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र शामिल होने चाहिये।
  • लोकतंत्र की बुनियाद के रूप में चुनावों में विश्वास बनाए रखने के लिये पारदर्शिता बनाए रखना और हितधारकों की चिंताओं का समाधान करना आवश्यक है।
• प्रौद्योगिकी संबंधी सुरक्षा उपाय: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल के साथ सांख्यिकीय रूप से महत्त्वपूर्ण क्रॉस-सत्यापन अनिवार्य करना, विशेष रूप से डेटा विसंगतियों के मामलों में, चुनावी तंत्र में पूर्ण जनता का विश्वास बहाल करने और बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने व लोकतंत्र में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि संवैधानिक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, लेकिन नियुक्तियों और मतदाता सूची प्रबंधन में उभरती चुनौतियाँ तत्काल सुधारों की मांग करती हैं। भारत की लोकतांत्रिक अखंडता की रक्षा के लिये संस्थागत स्वायत्तता और पारदर्शिता को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण होगा।