ओरण भूमि वन के रूप में वर्गीकृत | राजस्थान | 29 May 2025

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने सामुदायिक संरक्षित 'ओरण' भूमि को वनों के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद, इन पवित्र उपवनों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत आधिकारिक तौर पर "सामुदायिक रिज़र्व" के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

• ओरण भूमि के बारे में:
  • 'ओरण' राजस्थान के पवित्र वन क्षेत्र हैं, जो पारंपरिक रूप से ग्रामीण समुदायों द्वारा संरक्षित और प्रबंधित किये जाते हैं।
  • ये उपवन सामाजिक-धार्मिक परंपरा के तहत स्थानीय देवताओं को समर्पित हैं।
  • राजस्थान में लगभग 25,000 ओरण स्थल हैं, जो मिलकर राजस्थान के रेगिस्तानी परिदृश्य में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को आच्छादित करते हैं।
    • राजस्थान में ओरण को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे– देवरा, मालवन, देवराई, रखत बणी, देव घाट, मंदिर वन और बाग
  • ओरण में बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ (Prosopis cineraria), हिरण, काले हिरण और नीलगाय भी पाई जाती हैं जो राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिये भी पवित्र हैं।
    • इन ओरण भूमियों में रहने वाले समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से इन वनों को बचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  • ये भूमि चरागाह को बढ़ावा देती हैं, वन उपज प्रदान करती हैं, प्राकृतिक जल निस्पंदन में सहायता करती हैं तथा पशुधन अर्थव्यवस्था के माध्यम से आजीविका को बनाए रखती हैं।
• संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:
  • 18 दिसंबर 2024 को दिये गए एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को ओरण भूमि का विस्तृत मानचित्रण करने का निर्देश दिया।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को 'ओरांस' को वन के रूप में वर्गीकृत करने के लिये केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की 2005 की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया।
  • हालाँकि, राजस्थान वन नीति, 2023 में 'ओरांस' को सामान्य सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है,जिससे इन वनों को पर्याप्त कानूनी संरक्षण नहीं मिल पाता और वे अतिक्रमण व पारिस्थितिक क्षरण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं
    • सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय औपचारिक वन वर्गीकरण के माध्यम से कानूनी सुरक्षा उपायों को मज़बूत करके इन अंतरालों को दूर करता है।

बिहार से पद्म पुरस्कार 2025 के विजेता | बिहार | 29 May 2025

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किये। इनमें बिहार की सात हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मुख्य बिंदु

बिहार के पद्म पुरस्कार विजेता

नाम	पुरस्कार	क्षेत्र	विवरण
डॉ. शारदा सिन्हा	पद्म विभूषण (मरणोपरांत)	कला	उन्हें “बिहार कोकिला” के नाम से भी जाना जाता था।  उन्होंने अपने छठ गीतों के लिये राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, जो छठ त्योहार के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं से गहराई से जुड़े थे।
सुशील कुमार मोदी	पद्म भूषण (मरणोपरांत)	सार्वजनिक मामलों	वह बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री थे और उन्हें सार्वजनिक मामलों में उनकी विशिष्ट सेवा के लिये मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया था।
किशोर कुणाल	पद्म श्री (मरणोपरांत)	सिविल सेवा	किशोर कुणाल एक पूर्व आईपीएस अधिकारी थे और महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके थे।  उन्हें धार्मिक और धर्मार्थ सेवा में उनके योगदान के लिये सम्मानित किया गया।
भीम सिंह भावेश	पद्म श्री	सामाजिक कार्य	वह एक पत्रकार हैं, जिन्होंने बिहार के हाशिये पर पड़े मुसहर समुदाय के बच्चों को औपचारिक शिक्षा तक पहुँच बनाने में मदद करने के लिये व्यापक स्तर पर कार्य किया है।
हेमंत कुमार	पद्म श्री	चिकित्सा	उन्होंने किडनी रोगों के उपचार और निवारक शिक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे जागरूकता बढ़ाने और रोगियों के परिणामों में सुधार लाने में मदद मिली है।
निर्मला देवी	पद्म श्री	कला	वह एक कलाकार हैं और उन्हें लोक तथा पारंपरिक कला (सुजनी कढ़ाई) के क्षेत्र में उनके काम के लिये पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सुजनी बिहार की एक पारंपरिक लोक वस्त्र कला है, जो टांकों के माध्यम से कहानी कहने के लिये जानी जाती है।
विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज	पद्म श्री	अन्य– अध्यात्मवाद	बिहार में आध्यात्मिक शिक्षा और अभ्यास में उनके योगदान के लिये उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

केर सांगरी को GI टैग प्राप्त | राजस्थान | 29 May 2025

चर्चा में क्यों?

राजस्थान की लोकप्रिय व्यंजन केर सांगरी को भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला है, जो इसे पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले विशिष्ट क्षेत्रीय उत्पाद के रूप में मान्यता देता है।

मुख्य बिंदु

• केर सांगरी के बारे में: 
  • केर सांगरी एक पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन है, जो दो देशी रेगिस्तानी पौधों से बनाया जाता है:
    • केर – एक छोटा, जंगली बेरी।
    • सांगरी – एक बींस की तरह फलने वाला फल हैं, जो खेजड़ी के पेड़ पर उगता है। यह  शुष्क क्षेत्रों का स्वदेशी वृक्ष है।
  • ये सामग्री थार के सूखे, रेतीले इलाके में प्राकृतिक रूप से उगती हैं।
  • ऐतिहासिक रूप से, केर सांगरी सूखे के समय जीवित रहने वाले खाद्य के रूप में विकसित हुई थी, जब ताज़ी सब्जियाँ उपलब्ध नहीं होती थीं।
  • समय के साथ, यह व्यंजन राजस्थान का लोकप्रिय व्यंजन और सांस्कृतिक प्रतीक बन गया।
  • खेजड़ी का पेड़, जिससे सांगरी प्राप्त होती है, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  • यह बिश्नोई समुदाय द्वारा पवित्र माना जाता है, जिसने सदियों से इस पेड़ को जीवन और स्थिरता के प्रतीक के रूप में संरक्षित रखा है।
• केर सांगरी के लिये GI टैग का महत्त्व:
  • यह इसके प्रामाणिकता को नकली या घटिया उत्पादों से बचाता है।
  • यह स्थानीय किसानों और कारीगरों को उचित सम्मान और पारिश्रमिक दिलाने में सहायक है।
  • राजस्थान के अन्य GI-टैग उत्पाद:
  • राजस्थान अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हस्तकला के लिये कई GI टैग प्राप्त उत्पादों के लिये प्रसिद्ध है। इनमें प्रमुख हैं: सोजत मेहंदी, बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरिया, जयपुर की ब्लू पॉटरी, मोलेला माटी के काम, राजस्थान की कठपुतलियाँ, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बागड़ू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा कला, पोकरण मिट्टी के बर्तन, नाथद्वारा पिचवाई चित्रकला, उदयपुर की कोफ्तगारी धातु कला, बीकानेर कशीदाकारी, जोधपुर बंदेज कारीगरी, बीकानेर उस्ताद कला और मकराना संगमरमर।

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग 

• परिचय:
  
  • भौगोलिक संकेत (GI) टैग, एक ऐसा नाम या चिह्न है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं।
  • GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्त्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है।
    • यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किये जाने से भी बचाता है।
  • एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिये वैध होता है।
  • GI पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है।
• विधिक ढाँचा:
  • वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 
  • बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधित पहलुओं (TRIPS) पर WTO समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है।

NFSA के तहत ज़िलेवार कोटा समाप्त किया | उत्तर प्रदेश | 29 May 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत लाभार्थी आवंटन के लिये ज़िलेवार कोटा प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है, ताकि पात्र परिवारों, विशेषकर पिछड़े और वंचित ज़िलों में रहने वालों को अधिक न्यायसंगत ढंग से शामिल किया जा सके।

मुख्य बिंदु

• राज्य में वर्तमान स्थिति: 
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिये अन्न आवंटन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जनसंख्या कवरेज के आधार पर किया जाता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 64.46% तथा शहरी क्षेत्रों में 78.54% तय किया गया है।

• नीति परिवर्तन:

  • ज़िलेवार कोटा हटाना:

    • उत्तर प्रदेश में पारंपरिक रूप से प्रति ज़िले लाभार्थियों को आवंटित करने की एक अतिरिक्त ज़िलेवार सीमा का पालन किया जाता रहा है।
    • इसके परिणामस्वरूप असमान वितरण हुआ, जो गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे अपेक्षाकृत समृद्ध ज़िलों के पक्ष में रहा तथा गरीब ज़िलों में प्रायः सभी पात्र परिवारों को समायोजित करने में असमर्थता रही।
• राज्यव्यापी आवंटन की शुरूआत:
  • नई प्रणाली लाभ आवंटित करने के लिये राज्यव्यापी जनसंख्या डेटा और पात्रता मानदंडों का उपयोग करेगी।

  • इससे यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि वितरण मनमाने प्रशासनिक सीमाओं से बाधित होने के बजाए अधिनियम में निर्धारित पात्रता मानदंडों के साथ अधिक निकटता से संरेखित हो।

    लाभार्थी कवरेज पर प्रभाव:

• पुनर्वितरण प्रक्रिया के भाग के रूप में, सीतापुर, बाराबंकी और ललितपुर ज़िलों में से प्रत्येक में 5,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है।
• ये वृद्धि गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से लाभार्थियों की संख्या को पुनः आवंटित करके की गई।
• बुंदेलखंड क्षेत्र में NFSA कवरेज को 90% तक बढ़ाया गया है।
• पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई योग्य ज़िलों में कवरेज को 85% तक बढ़ाया गया है।
• प्रशासनिक प्रदर्शन:
• एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) पोर्टल की अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जन शिकायतों के समाधान में चौथे स्थान पर है।
• इसका स्थान खादी एवं ग्रामोद्योग, सहकारिता विभाग तथा आबकारी विभाग से ठीक पीछे था।

• निचले चार स्थानों में शामिल विभागों में उद्योग एवं अवसंरचना विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा महिला कल्याण शामिल हैं।
  

उत्तराखंड में सांस्कृतिक विरासत और विकास को बढ़ावा | उत्तराखंड | 29 May 2025

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 'अहिल्या स्मृति मैराथन- एक विरासत, एक संकल्प' तथा प्रथम गज घंटाकर्ण महोत्सव-2025 का उद्घाटन किया, जिसमें राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर ज़ोर देते हुए इसे चल रही विकासात्मक पहलों से जोड़ा गया।

मुख्य बिंदु

• अहिल्या स्मृति मैराथन:
  • यह मैराथन देहरादून में विरासत थीम पर आधारित कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई थी।
  • इस आयोजन का विषय, एक विरासत-एक संकल्प, का उद्देश्य उत्तराखंड में स्वास्थ्य, एकता और सांस्कृतिक गौरव के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है।
  • इस पहल का उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देना था।
• गज घंटाकर्ण महोत्सव-2025:
  • यह महोत्सव टिहरी ज़िले के गज घण्टाकर्ण मंदिर के परिसर को केंद्र बनाकर आयोजित किया गया, जिसे उत्तराखंड का एक महत्त्वपूर्ण पौराणिक स्थल माना जाता है।
  • यह मंदिर पारंपरिक रूप से बद्रीनाथ धाम की यात्रा के बाद दूसरी परिक्रमा स्थली के रूप में जाना जाता है।
  • मंदिर से हरिद्वार से लेकर हिमालयी पर्वतमालाओं तक के विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे यह स्थान आध्यात्मिक और पार्यावरणीय पर्यटन (eco-tourism) के लिये आदर्श स्थल बन जाता है।

• सांस्कृतिक योगदान:
  • इस महोत्सव की शुरुआत क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिये की गई थी।
  • इसका उद्देश्य पारंपरिक गतिविधियों और समारोहों के माध्यम से सांस्कृतिक पर्यटन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना था।
  • इस तरह के आयोजन अमूर्त विरासत को बनाए रखने और स्थानीय समुदायों में पहचान की भावना को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• ये प्रयास 2047 तक विकसित उत्तराखंड और भारत के व्यापक दृष्टिकोण से जुड़े हैं, जो प्रधानमंत्री के अमृतकाल विज़न के अनुरूप हैं।

• सरकार गज में पॉलिटेक्निक संस्थान, हेंवलघाटी पंपिंग पेयजल योजना आदि  सहित बुनियादी ढाँचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं पर सक्रिय रूप से काम कर रही है।

• एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता और कौशल विकास पर सरकार के लक्ष्य को दर्शाता है।

पोलावरम परियोजना | जैव विविधता और पर्यावरण | 29 May 2025

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने पोलावरम परियोजना पर चर्चा के लिये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य बिंदु

• पोलावरम सिंचाई परियोजना:
  • पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम गाँव के पास स्थित है।
  • यह एक बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है क्योंकि एक बार पूर्ण होने के बाद यह परियोजना सिंचाई संबंधी लाभ प्रदान करेगी तथा जल विद्युत उत्पन्न करेगी।
    • इसके अलावा यह परियोजना पेयजल की आपूर्ति भी करेगी।
  • इस परियोजना के दाईं ओर स्थित नहर से कृष्णा नदी बेसिन हेतु अंतर-बेसिन हस्तांतरण (Inter-Basin Transfer) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • इस परियोजना के परोक्ष लाभ भी होंगे जैसे- मत्स्य पालन (मछली का प्रजनन और पालन), पर्यटन और शहरीकरण।
  • वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा-90 के तहत केंद्र सरकार द्वारा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है।
• पृष्ठभूमि एवं संबंधित मुद्दे: 
• उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के कई दौर के बावजूद, राज्य पोलावरम परियोजना पर अंतर-राज्यीय विवादों को सुलझाने में विफल रहे हैं।
• ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ने परियोजना के विभिन्न पहलुओं, जैसे विनियामक अनुपालन मुद्दे, जनजातीय समुदायों पर प्रभाव आदि को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर की हैं।
• आंध्र प्रदेश ने जलमग्नता की स्थिति का सामना कर रहे गाँवों की सुरक्षा के लिये एक रिटेनिंग दीवार के निर्माण का प्रस्ताव रखा।
• हालाँकि, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने भूमि अधिग्रहण और अपर्याप्त पुनर्वास उपायों के संबंध में आपत्तियाँ उठाईं।