राजस्थान में MSME क्षेत्र की वृद्धि हेतु प्लग एंड प्ले सुविधा | 24 Jun 2025

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) के माध्यम से जयपुर स्थित सीतापुरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में नवनिर्मित प्लग एंड प्ले सुविधा में तैयार-से-संचालित औद्योगिक परिसरों के शीघ्र आवंटन की घोषणा की है।

• इसका उद्देश्य MSME इकाइयों को पूर्व-निर्मित औद्योगिक परिसर उपलब्ध कराना है, जो आवश्यक अधोसंरचना से पूरी तरह सुसज्जित हों ताकि उनके संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए।

नोट: राजस्थान की औद्योगिक प्रगति को प्रदर्शित करने के लिये सरकार 11-12 दिसंबर 2025 को जयपुर में 'राइज़िंग राजस्थान: पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025' का आयोजन करेगी।

मुख्य बिंदु

प्लग एंड प्ले सुविधा के बारे में: 

• ‘प्लग एंड प्ले’ अवधारणा सामान्यतः ऐसी तैयार सुविधाओं को दर्शाती है जिनमें भवन, बिजली-पानी-सीवरेज कनेक्टिविटी, सड़क संपर्क तथा अन्य मूलभूत ढाँचागत सुविधाएँ पहले से उपलब्ध होती हैं, साथ ही उद्योग शुरू करने हेतु आवश्यक अनुमतियाँ भी प्राप्त होती हैं।
• MSME और नवाचार इकाइयों के लिये महत्त्व: 
  • सुलभता: प्लग एंड प्ले मॉडल छोटे निवेशकों और MSME इकाइयों को उच्च गुणवत्ता वाले औद्योगिक परिसर न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी निवेश के साथ सुलभ कराता है।
  • सुगमता: यह सुविधा नवीन व्यवसायों को शीघ्र संचालन शुरू करने में सक्षम बनाती है, क्योंकि उन्हें अधोसंरचना विकास की अलग से आवश्यकता नहीं होती।
  • विकास में सहयोग: राज्य सरकार का उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, छोटे उद्योगों के लिये अवसर प्रदान करना, तथा राजस्थान सहित अन्य राज्यों में आत्मनिर्भर व्यावसायिक वातावरण का निर्माण करना है।
  • स्थायित्व: यह पहल समग्र अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष रूप से हल्के विनिर्माण क्षेत्र में MSME को आकर्षित करने के देश के व्यापक लक्ष्य की पूर्ति करती है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)

• परिचय: SEZ एक शुल्क-मुक्त क्षेत्र है जिसे व्यापार, शुल्क और संचालन के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। कोई भी निजी/सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र या राज्य सरकार या उसकी एजेंसियाँ SEZ स्थापित कर सकती हैं।
  • भारत में SEZ को पहली बार वर्ष 2000 में विदेश व्यापार नीति के तहत शुरू किया गया था, जिसने पहले के निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZ) की जगह ली थी। वे SEZ अधिनियम, 2005 और SEZ नियम, 2006 द्वारा शासित होते हैं।
• SEZ के प्रकार:
  
  • SEZ के अंतर्गत क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं, जैसे निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (EPZ), मुक्त क्षेत्र (FZ), औद्योगिक संपदा (IE), मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTZ), मुक्त बंदरगाह, शहरी उद्यम क्षेत्र और अन्य।
  • वर्तमान में भारत में 276 SEZ चालू हैं। वर्ष 2023-2024 में SEZ से कुल निर्यात 163.69 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा।
  • उदाहरण के लिये, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी, भारत)।
• उद्देश्य:  
  • अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि सृजित करना
  • वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना
  • रोज़गार सृजन करना
  • घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना
  • बुनियादी सुविधाओं का विकास करना