सरकार ने विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) घटाया | 30 Mar 2026

स्रोत: द हिंदू 

केंद्र सरकार ने ईंधन कर व्यवस्था में सुधार किया है, जिसमें पेट्रोल और डीज़ल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) कम किया गया है, जबकि डीज़ल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर निर्यात शुल्क बढ़ाया गया है, ताकि तेल विपणन कंपनियों (OMC) के वित्तीय स्वास्थ्य का प्रबंधन किया जा सके।

  • यह कटौती इस उद्देश्य से की गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ (IOCL, BPCL और HPCL), जो ईंधन को अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति लागत से कम में बेच रही हैं, उनकी ‘अंडर-रिकवरी’ (हानियों) को कम किया जा सके।
  • कीमतों में वृद्धि पश्चिम एशियाई संघर्ष के कारण हुई है, जिसने ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स को 111 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर धकेल दिया।

उत्पाद शुल्क

  • परिचय: उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो किसी देश के भीतर वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन पर लगाया जाता है। GST के विपरीत (जो आपूर्ति शृंखला के हर चरण पर लगता है) उत्पाद शुल्क विशेष रूप से वस्तुओं के निर्माण/उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित होता है।
  • कार्यप्रणाली: हालाँकि निर्माता को कानूनी रूप से उत्पादन के समय उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होता है, यह कर आमतौर पर उपभोक्ता को उच्च खुदरा मूल्य के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से कर का आर्थिक बोझ निर्माता से अंतिम खरीदार पर स्थानांतरित हो जाता है।
  • उत्पाद शुल्क के अंतर्गत आने वाले उत्पाद: उत्पाद शुल्क मुख्य रूप से ‘गैर-GST’ वस्तुओं पर लगाया जाता है। ये अक्सर उच्च-राजस्व या ‘सिन’ गुड्स होती हैं, जिन्हें सरकार प्रोत्साहित नहीं करना चाहती, जैसे:
    • पेट्रोलियम उत्पाद: पेट्रोल, डीज़ल, क्रूड ऑयल/कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF)।
    • मद्यपान पेय हेतु: विशेष रूप से मानव उपभोग के लिये (राज्य उत्पाद शुल्क)।
    • तंबाकू उत्पाद: सिगरेट और तंबाकू पर GST के अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी लगाया जाता है।
    • विशेष मामले: बायोगैस मिश्रित CNG (ग्रीन ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिये संघीय बजट 2026-27 में छूट दी गई)।

उत्पाद शुल्क बनाम सीमा शुल्क बनाम GST:

विशेषता

उत्पाद शुल्क

सीमा शुल्क

GST

ट्रिगर

भारत में निर्माण

भारत में आयात

वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति

क्षेत्र

सीमित (पेट्रोल, शराब, तंबाकू)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

लगभग सभी वस्तुएँ और सेवाएँ

अधिकार क्षेत्र

केंद्र/राज्य सरकार

केंद्र सरकार

केंद्र और राज्य (दोहरी)

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