भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान

• परिचय: भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों की कोई स्पष्ट परिभाषा प्रदान नहीं करता है, लेकिन अनुच्छेद 342 के माध्यम से उनकी पहचान की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इसके साथ ही विशेष प्रशासनिक प्रावधान पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची में निहित हैं तथा उनकी सुरक्षा के लिये विभिन्न संरक्षणात्मक कानूनों का भी प्रावधान किया गया है।
• संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 366(25) के अनुसार, अनुसूचित जनजातियाँ (STs) वे जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय अथवा उनके भाग हैं, जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति माना गया है।
  • अनुच्छेद 342(1): यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के लिये राज्यपाल से परामर्श कर अनुसूचित जनजातियों के रूप में जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है।
• अनुसूचित क्षेत्र: पाँचवीं अनुसूची, छठी अनुसूची के राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों (STs) के प्रशासन को नियंत्रित करती है।
  • छठी अनुसूची: यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिये  स्वायत्त ज़िला परिषदों का प्रावधान करती है।
• प्रमुख कानून: नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, पेसा अधिनियम, 1996 जिसके द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार किया गया, वन अधिकार अधिनियम, 2006 जिसके तहत वन अधिकारों को मान्यता दी गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) का संवैधानिक आधार क्या है?
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 338-A के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों (STs) के अधिकारों की सुरक्षा करना है।

2. संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों की पहचान कैसे की जाती है?
अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श कर अनुसूचित जनजातियों (STs) को निर्दिष्ट करते हैं; जबकि अनुच्छेद 366(25) संवैधानिक प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा प्रदान करता है।

3. पाँचवीं और छठी अनुसूची में क्या अंतर है?
पाँचवीं अनुसूची अधिकांश राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन करती है, जबकि छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में स्वायत्त ज़िला परिषदों का प्रावधान करती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो निम्नलिखित कथनों में कौन-सा एक, इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है?  (2022)

(a) इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर-जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी।

(b) इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा।

(c) इससे वह क्षेत्र संघ राज्यक्षेत्र में बदल जाएगा।

(d) जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे, उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा।

उत्तर: (a)

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प्रश्न. भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिये निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019)

(a) तीसरी अनुसूची

(b) पाँचवीं अनुसूची

(c) नौवीं अनुसूची   

(d) बारहवीं अनुसूची

उत्तर: (b)

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प्रश्न. भारत के संविधान में पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसलिये किये गए हैं? (2015)

(a) अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिये

(b) राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिये

(c) पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिये

(d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिये

उत्तर: (a)