भारत के नक्सल-मुक्त भविष्य की पुनर्कल्पना | 04 Apr 2026

भारत का वामपंथी उग्रवाद के साथ दशकों पुराना संघर्ष अब समाप्त होता दिख रहा है। केंद्र सरकार ने निरंतर आतंकवाद विरोधी अभियानों के बाद हाल ही में देश को 'नक्सल-मुक्त' घोषित किया है। पिछले तीन वर्षों में ही लगभग 4,800 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, 2,200 से अधिक गिरफ्तार किये गए हैं तथा 700 से अधिक को निष्क्रिय कर दिया गया है, जो माओवादी सैन्य क्षमता में निर्णायक क्षरण को दर्शाता है। रेड कॉरिडोर के 180 से अधिक ज़िलों में व्याप्त उग्रवाद के चरम से, इसका भौगोलिक दायरा उल्लेखनीय रूप से सिमट चुका है, जो पूर्व में प्रशासन-विहीन रहे क्षेत्रों में राज्य की पुनर्स्थापित उपस्थिति का संकेत देता है। फिर भी यह सांख्यिकीय सफलता एक अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण का संकेत है, जो दमनकारी नियंत्रण से समावेशी शासन और जनजातीय एकीकरण की गहन चुनौती की ओर केंद्रित होता है।

वामपंथी उग्रवाद (LWE) क्या है? 

• परिचय: वामपंथी उग्रवाद (LWE), जिसे प्रायः नक्सलवाद या माओवाद के रूप में जाना जाता है, एक सामाजिक-राजनीतिक और अर्द्धसैनिक आंदोलन है जो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्थापित राज्य व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास करता है।
  • माओत्से तुंग की विचारधारा पर आधारित यह सिद्धांत कहता है कि 'अर्द्ध-सामंती' और 'अर्द्ध-औपनिवेशिक' संरचनाओं को समाप्त करने के लिये सत्ता पर किसानों एवं श्रमिक वर्ग का कब्ज़ा होना चाहिये।
•  वैचारिक आधार: माओवादी मूल रूप से LWE मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद (MLM) से प्रेरित हैं।
  • दीर्घकालीन जनयुद्ध (PPW): यह विश्वास कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों को घेरते हुए एक दीर्घकालिक संघर्ष के माध्यम से सत्ता प्राप्त की जानी चाहिये।
  • नई लोकतांत्रिक क्रांति: इसका लक्ष्य वर्तमान संसदीय प्रणाली, जिसे वे अभिजात वर्ग का एक साधन मानते हैं, को हटाकर एक 'जनता की सरकार' स्थापित करना है।
  • राजनीतिक अस्वीकृतिवाद: मुख्यधारा की वामपंथी पार्टियों के विपरीत, LWE समूह चुनावी भागीदारी को अस्वीकार करते हैं, इसे 'बुर्जुआ' हितों के साथ समझौता मानते हैं।
• सामाजिक-आर्थिक आयाम: 'रेड कॉरिडोर', यह आंदोलन ऐतिहासिक रूप से रेड कॉरिडोर में विकसित हुआ है, जो मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में फैला हुआ क्षेत्र है।
  • आदिवासी अलगाव: खनन परियोजनाओं के कारण भूमि अधिकारों और विस्थापन से संबंधित आदिवासी आबादी की शिकायतों का शोषण।
  • शासन व्यवस्था की कमी: दूरस्थ वन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं (स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़कें) की कमी से एक ऐसा रिक्त स्थान उत्पन्न होता है जिसे चरमपंथी समूह भर देते हैं।
  • संसाधन अभिशाप: यद्यपि ये क्षेत्र खनिज संपदा से समृद्ध हैं, फिर भी स्थानीय आबादी प्रायः सबसे गरीब बनी रहती है, जिससे 'सापेक्ष वंचना' की स्थिति उत्पन्न होती है।
• सामरिक संरचना: इनका संचालन कैसे होता है: वामपंथी उग्रवादी समूह, मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI माओवादी), एक परिष्कृत संगठनात्मक संरचना का उपयोग करते हैं।
  • PLGA (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी): यह सशस्त्र इकाई सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले करने तथा IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) के माध्यम से आक्रमण करने के लिये उत्तरदायी होती है।
  • लोक अदालतें: समानांतर 'लोक अदालतें' जिनका उपयोग स्थानीय वर्चस्व स्थापित करने के लिये त्वरित, प्रायः क्रूर, न्याय प्रदान करने के लिये किया जाता था। ये समानांतर 'लोक न्यायालय' होते हैं, जिनका उपयोग त्वरित और प्रायः कठोर न्याय देने तथा स्थानीय प्रभुत्व स्थापित करने के लिये किया जाता है।
  • फ्रंट संगठन: ये ऐसे संगठन होते हैं जो शहरी क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स  सहायता, विधिक सहयोग और वैचारिक भर्ती का कार्य करते हैं।

भारत अश्वेत और अप्रवासी जनित मुद्दों से निपटने में किस प्रकार सफल हुआ है? 

• सुरक्षा संरचना: सक्रिय निष्प्रभावीकरण रणनीति: सरकार ने विद्रोही नेतृत्व को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने के लिये समाधान सिद्धांत के तहत रक्षात्मक नियंत्रण से हटकर एक सक्रिय, आक्रामक परिचालन रुख अपनाया। 
  • इस ‘शून्य-सहिष्णुता’ दृष्टिकोण ने छिटपुट अभियानों के स्थान पर निरंतर, खुफिया-आधारित हमलों को प्राथमिकता दी, जो पहले से दुर्गम ‘नो-गो क्षेत्र’ में भी किये गए।
  • माओवादी पोलित ब्यूरो में अब केवल एक ही सक्रिय सदस्य बचा है, हिंसक घटनाओं में आधी कमी आई है और 2024 से अब तक 500 से अधिक कार्यकर्त्ताओं को खदेड़ दिया गया है। माओवादी ‘पोलित ब्यूरो’ में अब केवल एक ही सक्रिय सदस्य बचा है, हिंसक घटनाएँ आधी रह गई हैं और वर्ष 2024 के बाद से 500 से अधिक उग्रवादियों को निष्प्रभावी कर दिया गया है।
  • परिणामस्वरूप, इस सामरिक प्रभुत्व का लाभ उठाते हुए, गृह मंत्री ने स्वयं द्वारा निर्धारित 31 मार्च, 2026 की समय सीमा तक देश को वस्तुतः नक्सल-मुक्त घोषित कर दिया।
• सामरिक अवसंरचना: भौगोलिक लाभ को समाप्त करना, विद्रोहियों के भू-भाग पर प्रभुत्व को समाप्त करने और एक स्थायी प्रशासनिक उपस्थिति स्थापित करने के लिये रणनीतिक अवसंरचना विकास को सक्रिय रूप से अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 
  • घने वन क्षेत्रों में सड़क संपर्क और मोबाइल नेटवर्क का तेज़ी से विस्तार करके, राज्य ने शासन की कमी को तत्काल और स्पष्ट सार्वजनिक सेवा प्रदाय के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित कर दिया। 
  • 628 सुदृढ़ पुलिस थानों तथा 68 रात्रि-उतरण सक्षम हेलीपैडों के निर्माण ने सुरक्षा बलों को बारूदी सुरंगों को निष्प्रभावी करते हुए कुछ ही मिनटों में खतरों का प्रत्युत्तर देने में सक्षम बनाया है।
  • अधोसंरचना के इस तीव्र विस्तार ने प्रभावी रूप से अत्यधिक प्रभावित 'रेड कॉरिडोर' को वर्ष 2026 की शुरुआत तक 180 से अधिक ज़िलों के चरम से घटाकर केवल कुछ अलग-थलग क्षेत्रों तक सीमित कर दिया।
• सामाजिक-आर्थिक एकीकरण: भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना: राज्य ने उग्रवाद-विरोधी सिद्धांत का विस्तार करते हुए सामाजिक-आर्थिक शिकायतों, सापेक्ष अभाव और भूमि-अकेलेपन के मुद्दों को सक्रिय रूप से निष्प्रभावी कर दिया, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया था। 
  • लक्षित कल्याणकारी योजनाओं, अधोसंरचना और आकर्षक पुनर्वास विकल्प प्रदान करके सरकार ने माओवादी नेतृत्व को उनके ज़मीनी जनजातीय समर्थन आधार से अलग करने में सफलता प्राप्त की। 
  • ‘आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम’ के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा का तीव्र विस्तार किया गया, जबकि ‘ROSHNI योजना’ ने वंचित युवाओं को रोज़गार-संबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया।
  • उच्च प्रोत्साहन वाली आत्मसमर्पण नीतियों के समर्थन से, पिछले एक दशक में 8,000 से अधिक उग्रवादियों ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया, जिनमें से केवल वर्ष 2025 में ही 1,225 ने आत्मसमर्पण किया। 
• वित्तीय एवं विधिक घेराबंदी: समर्थन तंत्र को ध्वस्त करना: लंबे समय से चल रहे विद्रोह को बनाए रखने वाले फ्रंट संगठनों, शहरी समर्थकों और अवैध वित्तपोषण स्रोतों के जटिल जाल का जड़ से उन्मूलन करने के लिये एक समन्वित विधिक एवं वित्तीय अभियान चलाया गया। 
  • कई एजेंसियों द्वारा की गई इस कार्रवाई ने प्रभावी रूप से आंदोलन की लॉजिस्टिक्स आपूर्ति शृंखलाओं को अवरुद्ध कर दिया तथा उसे वैचारिक एवं विधिक संरक्षण प्रदान करने वाले नेटवर्क को समाप्त कर दिया।
  • राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध खनन और वसूली से जुड़े वित्तपोषकों के विरुद्ध व्यवस्थित कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये की संपत्ति ज़ब्त की। 
  • कठोर आतंकवाद-रोधी कानूनों के समन्वित उपयोग ने इन वित्तीय स्रोतों को समाप्त कर दिया, जिससे शेष गुरिल्ला उग्रवादी समूह हथियारों, विस्फोटकों और आवश्यक संसाधनों से वंचित हो गये।
• तकनीकी श्रेष्ठता: खुफिया जानकारी पर आधारित परिशुद्धता: उन्नत तकनीकी एकीकरण ने परिचालन रणनीति को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे सुरक्षा बलों ने सामान्यीकृत क्षेत्र-वर्चस्व अभियानों से हटकर अत्यधिक सटीक, सर्जिकल हमलों को अपनाना शुरू कर दिया। 
  • इस गंभीर तकनीकी असमानता ने गुरिल्ला समूहों के आकस्मिक आक्रमणकारी तत्त्वों को समाप्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी टुकड़ियों के लिये गुप्त रूप से संचलन करना, भर्ती करना अथवा संगठन स्थापित करना लगभग असंभव हो गया।
  • उच्च-तुंगता वाले ड्रोन, उपग्रह मानचित्रण और AI-आधारित सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के सक्रिय उपयोग ने ‘कोबरा’ एवं ‘ग्रेहाउंड्स’ जैसे विशिष्ट राज्य बलों को सतत तथा तात्कालिक खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई।
  • इस सटीक कार्रवाई ने हाल की कई बड़ी सफलताओं को संभव बनाया, जैसे कि छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर एक ही संयुक्त अभियान में 31 विद्रोहियों का रणनीतिक रूप से निष्प्रभावीकरण।
• स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना: सरकार ने भूमि और सामुदायिक संसाधनों पर जनजातीय अधिकार पुनः स्थापित करने के लिये PESA अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम को लागू करके संवैधानिक लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। 
  • यह परिवर्तन अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण बनाकर 'राज्य को शोषक के रूप में' पेश करने वाले माओवादी आख्यान का सीधा खंडन करता है। 
  • एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, झारखंड ने 25 वर्ष के इंतजार के बाद आखिरकार जनवरी 2026 में अपने PESA नियमों को अधिसूचित कर दिया, जिससे वह ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शामिल हो गया, जहाँ सभी भूमि अधिग्रहण और लघु वन उपज प्रबंधन के लिये ग्राम सभा की सहमति विधिक रूप से अनिवार्य है। 
  • इस संस्थागत संतृप्ति ने प्रभावी रूप से उस 'शासनिक शून्य' को निष्क्रिय कर दिया है जिसका फायदा चरमपंथी पहले समानांतर न्यायिक प्रणालियों को चलाने के लिये उठाते थे।
• डिजिटल समावेशन और दुष्प्रचार-विरोधी अभियान: कनेक्टिविटी की खाई को समाप्त करने, दूरस्थ जनजातीय आबादी को राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकृत करने और माओवादियों के वैचारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिये एक विशाल 'डिजिटल संतृप्ति' अभियान शुरू किया गया था। 
  • प्रबल 4G/5G नेटवर्क और स्थानीय डिजिटल केंद्रों की स्थापना करके, राज्य ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) एवं शिक्षा तक वास्तविक समय में पहुँच को सक्षम बनाया है, जिससे विद्रोहियों की 'अवैध अर्थव्यवस्था' अप्रासंगिक हो गई।
  • सत्र 2025-26 की संतृप्ति योजना के अंतर्गत, बस्तर और अबूझमाड़ के अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में 2,500 से अधिक नये मोबाइल टावर स्थापित किये गये, जिससे संचार-विहीन क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत की कमी आई।
  • इस संपर्क ने स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथ से बचने के लिये सशक्त बनाया है, जो कि पूर्व में उच्च जोखिम वाले ज़िलों में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में नामांकन में रिकॉर्ड 45% की वृद्धि में परिलक्षित होता है।
• 'क्लियर-होल्ड-बिल्ड' संक्रमण: परिचालन सिद्धांत अस्थायी 'सर्च एंड डिस्ट्रॉय (खोजो और नष्ट करो)' मिशनों से विकसित होकर एक स्थायी, बहुस्तरीय 'क्लियर-होल्ड-बिल्ड' रणनीति में परिणत हो गया है, जो विद्रोहियों को निष्क्रिय किये गए क्षेत्रों में फिर से प्रवेश करने से रोकता है। 
  • सुरक्षा केंद्रों और विकास केंद्रों दोनों के रूप में कार्य करने वाले फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB) की स्थापना करके, राज्य ने सफलतापूर्वक 'रेड ज़ोन' को 'ग्रोथ कॉरिडोर' में परिवर्तित कर दिया है। 
  • वर्ष 2025 में ऑपरेशन कगार के शुभारंभ के बाद से, सुरक्षा बलों ने सुकमा-बीजापुर क्षेत्र में 45 नए FOB स्थापित किये हैं, जिसके परिणामस्वरूप IEDs घटनाओं में 70% की कमी आई है तथा दशकों से रुकी हुई 130 किलोमीटर की महत्त्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। 
  • इस स्थायी प्रभाव का परिणाम गृह मंत्री द्वारा मार्च 2026 में 'नक्सल-मुक्त भारत' की घोषणा के रूप में सामने आया, जो संघर्ष प्रबंधन से पूर्ण क्षेत्रीय एकीकरण की ओर परिवर्तन का संकेत था।

LWE प्रभावित क्षेत्रों में कौन-कौन-सी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं? 

• सुरक्षा का अभाव और विखंडन का खतरा: जैसे-जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) अपने पूर्व गढ़ों से चरणबद्ध तरीके से पीछे हटना शुरू करते हैं, स्थानीय शासन और सुरक्षा का अभाव दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता के लिये खतरा उत्पन्न करता है। 
  • सैन्य वर्चस्व से नागरिक पुलिस व्यवस्था की ओर संक्रमण से निष्क्रिय चरमपंथी गुटों या संगठित अपराध गिरोहों को स्थानीय अवैध अर्थव्यवस्थाओं पर एकाधिकार करने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। 
  • मार्च 2026 में 'नक्सल-मुक्त' भारत की घोषणा के बाद, गृह मंत्रालय (MHA) को 35 क्षेत्रों को 'विरासत और महत्त्वपूर्ण' ज़िलों के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना पड़ा, जो राज्य नियंत्रण की संवेदनशीलता को उजागर करता है। 
  • 656 किलेबंद पुलिस स्टेशनों के सफल निर्माण के बावजूद, पूर्व प्रमुख क्षेत्रों में स्थानीय नागरिक पुलिस के लिये प्रशिक्षण की कमी और उच्च रिक्ति दर गंभीर कमज़ोरियाँ बनी हुई हैं।
• अनुपस्थित प्रशासन और शासन संबंधी कमियाँ: राज्य ने शासन के भौतिक अधोसंरचना का सफलतापूर्वक निर्माण कर लिया है, लेकिन स्थानीय सेवा वितरण का आवश्यक 'सॉफ्टवेयर' अनुपस्थित प्रशासन से बुरी तरह प्रभावित है। 
  • वास्तविक लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण के लिये उच्च प्रेरणा से संपन्न, स्थानीयकृत मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है ताकि सामाजिक-आर्थिक हाशिये पर रहने की स्थिति वैचारिक अतिवाद के उत्प्रेरक के रूप में फिर से उभरने से रोका जा सके। 
  • हाल ही में जनजातीय शिक्षा हेतु 179 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) स्थापित किये जाने के बावजूद, पूर्व के ‘रेड जोन’ क्षेत्रों में स्थायी रूप से कार्य करने के लिये विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता एक चुनौती बनी हुई है।
  • इसके अतिरिक्त, यद्यपि गृह मंत्रालय के अनुसार LWE क्षेत्रों में 6,025 डाकघर एवं 1,804 बैंक शाखाएँ स्थापित की गई हैं, तथापि कर्मचारियों की निरंतर अनुपस्थिति के कारण इनकी दैनिक कार्यप्रणाली बाधित रहती है।
• पारिस्थितिकी क्षरण और संसाधन दोहन: सशस्त्र संघर्षों की समाप्ति से प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित, भाई-भतीजावाद-आधारित दोहन में तेज़ी आने का खतरा है, जो आदिवासी क्षेत्रों के पारिस्थितिकी संतुलन और कृषि स्थिरता को सीधे तौर पर खतरे में डालता है। 
  • इस परिप्रेक्ष्य में जलवायु-अनुकूल प्राकृतिक कृषि तथा सतत जलसंभर शासन को संस्थागत रूप देकर, शोषणकारी खनन प्रथाओं के स्थान पर स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक ‘जल-जंगल-जमीन’ अधिकारों की प्रभावी रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिये।
  • वर्ष 2025 के पश्चात सुरक्षा स्थिरीकरण के परिणामस्वरूप मध्य भारत में खनन स्वीकृतियों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे वन-समृद्ध ज़िलों में मृदा अपरदन एवं आर्द्रभूमि क्षरण को लेकर गंभीर चिंताएँ उभर कर सामने आई हैं।
  • यद्यपि ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF) के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की निधि संचित की गई है, तथापि स्थानीय लेखापरीक्षाएँ इंगित करती हैं कि इन संसाधनों का सामुदायिक स्वामित्व वाली जैव-अर्थव्यवस्थाओं तथा पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के लिये पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है।
• आर्थिक पुनरावृत्ति एवं पुनर्वास संबंधी संरचनात्मक बाधाएँ: आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व उग्रवादियों के लिये स्थायी एवं सम्मानजनक आजीविका का सृजन, ‘आर्थिक पुनरावृत्ति’ को रोकने हेतु अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वे पुनः सशस्त्र माफिया अथवा स्थानीय अपराध नेटवर्क से जुड़ सकते हैं।
  • केवल मौद्रिक प्रोत्साहन आधारित मॉडल इस चुनौती का समाधान नहीं है; इसके स्थान पर समग्र मनोसामाजिक पुन: एकीकरण तथा मूल्यवर्द्धित स्थानीय उद्यमों का विकास अनिवार्य है, जिससे हिंसा के ऐतिहासिक चक्र को स्थायी रूप से तोड़ा जा सके।
  • सरकारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले दशक में 8,000 से अधिक माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनमें वर्ष 2025 में ही 1,225 व्यक्ति सम्मिलित थे; तथापि उनका औपचारिक अर्थव्यवस्था में सफल पुनर्संक्रमण अभी भी संरचनात्मक रूप से कमज़ोर बना हुआ है।
    • यद्यपि कौशल विकास योजना के अंतर्गत 46 ITI तथा 49 कौशल विकास केंद्र स्थापित किये गए हैं, फिर भी उच्च-मूल्य स्थानीय उद्योगों में पुनर्वासित व्यक्तियों की नियुक्ति दर अत्यंत निम्न बनी हुई है, जो नीति क्रियान्वयन में विद्यमान अंतराल को रेखांकित करती है।
• ज़मीनी स्तर पर संप्रभुता के कार्यान्वयन में विलंब: संघर्ष के बाद के स्थिरीकरण चरण में PESA अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम (FRA) के निर्बाध तथा प्रभावी संचालन के माध्यम से सत्ता के तत्काल विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। 
  • लघु वन उत्पादों पर वास्तविक निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय ग्रामसभाओं को न देने से हाशिये पर पड़ी आदिवासी आबादी का वास्तविक लोकतांत्रिक और आर्थिक एकीकरण बाधित होता है। 
  • वर्ष 2026 की शुरुआत तक, कांकेर जैसे नव-वर्गीकृत 'चिंताजनक ज़िलों' में व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के दावों का एक महत्त्वपूर्ण प्रतिशत लंबित या कानूनी रूप से विवादित बना हुआ है। 
  • यद्यपि PM-JANMAN जैसी लक्षित पहलों के माध्यम से 75 विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह (PVTG) पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तथापि भूमि अधिकारों के वितरण में नौकरशाही विलंब अभी भी स्थानीय असंतोष को बढ़ावा देता है।
• भूमिगत नेटवर्कों का निरंतर खतरा: यद्यपि सशस्त्र गुरिल्ला तंत्र को व्यापक रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है, तथापि शहरी लॉजिस्टिक नेटवर्क एवं वैचारिक संरचनाएँ अब भी सक्रिय हैं, जो चरमपंथी विचारधाराओं को बनाए रखने में सहायक हैं।
  • इन गुप्त नेटवर्कों के उन्मूलन हेतु सटीक खुफिया तंत्र तथा कठोर विधिक अभियोजन आवश्यक है, जबकि साथ ही नागरिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक असहमति का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  • सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, शेष निम्न-स्तरीय कार्यकर्त्ता एवं शहरी समर्थक अब भी श्रम एवं भूमि विवादों जैसे वैध स्थानीय मुद्दों का उपयोग कर अपना प्रभाव बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।
  • वर्ष 2025-26 में NIA द्वारा लक्षित संपत्ति ज़ब्ती कार्रवाइयों ने आंतरिक वित्तपोषण चैनलों को बाधित किया है; तथापि जटिल ‘शहरी गठजोड़’ पर आतंकवाद-रोधी कानूनों के अंतर्गत अभियोजन अब भी धीमी न्यायिक प्रक्रिया बना हुआ है।
• लॉजिस्टिक्स एवं डिजिटल अवसंरचना का स्थायित्व: भौतिक एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के तीव्र विस्तार ने माओवादी समूहों के भौगोलिक लाभ को प्रभावी रूप से समाप्त किया है; किंतु इन विस्तृत लॉजिस्टिक नेटवर्कों का दीर्घकालिक रखरखाव एक गंभीर वित्तीय चुनौती बना हुआ है।
  • क्षेत्रीय स्थिरता की दीर्घकालिक इस बात पर निर्भर करती है कि यह अवसंरचना केवल राज्य निगरानी तंत्र तक सीमित न रहकर स्थानीय जनजातीय सशक्तीकरण के लिये भी उपयोगी सिद्ध हो।
  • सड़क आवश्यकता योजना (RRP) के अंतर्गत सरकार द्वारा 9,200 से अधिक मोबाइल टावरों की स्थापना एवं लगभग 15,000 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है, जिससे भौगोलिक अलगाव में उल्लेखनीय कमी आई है।
  • तथापि, अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में उन्नत 4G नेटवर्क एवं सर्व-ऋतु सड़कें बनाए रखना उच्च वित्तीय एवं सुरक्षा लागत के कारण अभी भी एक अनसुलझी चुनौती बना हुआ है।
• न्यायिक लंबित मामले और विचाराधीन कैदियों का अलगाव: वर्षों से चली आ रही कठोर सैन्यवादी रणनीतियों और गहन राज्य तलाशी अभियानों ने स्वदेशी आबादी के बीच लंबे समय तक विचाराधीन कैदियों की हिरासत का एक संरचनात्मक संकट उत्पन्न कर दिया है। 
  • सुलह की वास्तविक राजनीति के लिये त्वरित न्यायिक सुधार और संवैधानिक कानून के शासन में आदिवासी विश्वास को व्यापक रूप से बहाल करने के लिये त्वरित न्यायाधिकरणों  की स्थापना अनिवार्य है।
  • वर्ष 2010 से 2025 के बीच संचालित अभियानों के परिणामस्वरूप हजारों गिरफ्तारियाँ हुईं; तथापि, संघर्ष-कालीन मामलों के निस्तारण में अत्यधिक विलंब के कारण अनेक आदिवासी युवा दीर्घ अवधि तक कारावास में बने रहे।। 
  • गृह मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार नक्सल-सम्बन्धी हिंसा में लगभग 88% की कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2026 में नक्सल-मुक्त स्थिति की घोषणा की गई है। ऐसे परिदृश्य में, समावेशी विकास के सिद्धांतों को व्यवहार में परिणत करने हेतु लंबित न्यायिक मामलों का शीघ्र निपटारा अब एक अनिवार्य शर्त बन गया है।

भारत, उग्रवादी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाने के लिये कौन-से उपाय अपना सकता है?

• पारिस्थितिकी और सतत कृषि: स्थानीय कृषि पद्धतियों को जलवायु-अनुकूल प्राकृतिक खेती और लघु वन उत्पाद सहकारी समितियों की ओर ले जाने से पारिस्थितिकी क्षरण के बिना स्वदेशी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। 
  • विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन और स्थानीय सिंचाई सूक्ष्म ग्रिडों को संस्थागत रूप देकर, राज्य चुनौतीपूर्ण भूभागों में भी साल भर कृषि की व्यवहार्यता सुनिश्चित कर सकता है। यह जैव-आर्थिक एकीकरण पूर्व संघर्ष क्षेत्रों को सतत कृषि केंद्रों में परिवर्तित करता है, जिससे कृषि संकट कम होता है, जिसने ऐतिहासिक रूप से वैचारिक अलगाव को बढ़ावा दिया है। 
  • इस प्रकार की पारिस्थितिकी-संवेदनशील आजीविका सृजन यह सुनिश्चित करती है कि मुख्यधाराकरण की प्रक्रिया के दौरान पारंपरिक आदिवासी पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश न हो।
• डिजिटल संप्रभुता और स्थानीय भाषा में ई-गवर्नेंस: लगातार बनी हुई शासन संबंधी कमी को दूर करने और अंतिम छोर तक निर्बाध सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिये अति-स्थानीयकृत, स्थानीय भाषा में डिजिटल उपयोगकर्त्ता इंटरफेस को तैनात करना महत्त्वपूर्ण है। 
  • विकेंद्रीकृत ई-गवर्नेंस कियोस्क की स्थापना से आदिवासी नागरिकों को अधिकारों तक पहुँच प्राप्त करने, भूमि अभिलेखों को पंजीकृत करने और नौकरशाही जटिलताओं में उलझे बिना शिकायतों का समाधान करने का अधिकार मिलता है। 
  • यह तकनीकी सशक्तीकरण हाशिये पर स्थित समुदायों के स्थानिक अलगाव को समाप्त करता है तथा एक पारदर्शी, वास्तविक समय आधारित नागरिक सहभागिता मॉडल विकसित करता है, जो चरमपंथी समानांतर संरचनाओं को प्रत्यक्ष रूप से कमज़ोर करता है।
  • परिणामस्वरूप, सुलभ डिजिटल संप्रभुता संस्थागत विश्वास तथा लोकतांत्रिक मुख्यधाराकरण का आधारभूत स्तंभ बनकर उभरती है।
• ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संस्थागत रूप देना: ज़मीनी स्तर पर संवैधानिक संप्रभुता को संस्थागत रूप देने और सामुदायिक संसाधनों पर आदिवासी अधिकार को बहाल करने  के लिये PESA अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम का बिना किसी समझौते के संचालन करना अत्यंत आवश्यक है।
  • भूमि अधिग्रहण और स्थानीय संसाधन प्रबंधन के लिये ग्रामसभा को सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में सशक्त बनाना, राज्य को एक शोषक और हड़पने वाले निकाय के रूप में पेश किये जाने वाले आख्यान को प्रभावी रूप से निष्प्रभावी कर देता है। 
  • यह ठोस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करता है कि स्वदेशी आबादी क्षेत्रीय विकास पथ में निष्क्रिय लाभार्थियों से सक्रिय हितधारकों में परिवर्तित हो जाए। 
  • अंततः, पूर्ण विकेंद्रीकृत स्वायत्तता के माध्यम से कानूनी सशक्तीकरण कट्टरपंथी राष्ट्र-विरोधी विचारधाराओं के पुनरुत्थान के विरुद्ध सबसे मज़बूत निवारक के रूप में कार्य करता है।
• पुनर्स्थापनात्मक न्याय एवं मनोसामाजिक पुनर्संयोजन: मुख्यधाराकरण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु पुनर्स्थापनात्मक न्याय तंत्रों की ओर एक निर्णायक संक्रमण आवश्यक है, जिसमें संघर्ष-कालीन विचाराधीन मामलों के त्वरित निस्तारण को प्राथमिकता दी जाए, ताकि गहरे निहित सामुदायिक आघात का उपचार संभव हो सके।
  • विश्वसनीय स्थानीय नागरिक समाज कार्यकर्त्ताओं की मध्यस्थता में सत्य एवं सुलह संवाद की स्थापना, राज्य सुरक्षा तंत्र तथा हाशिये पर स्थित आदिवासी समुदायों के मध्य विद्यमान गंभीर विश्वास-घाटे को प्रभावी रूप से कम कर सकती है।
  • आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के लिये समग्र मनोसामाजिक पुनर्वास को मौद्रिक प्रोत्साहनों से परे ले जाकर दीर्घकालिक व्यावसायिक गरिमा एवं सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्एकीकरण पर केंद्रित करना अनिवार्य है।
  • यह सहानुभूतिपूर्ण पुनर्संयोजन प्रक्रिया उस मनोवैज्ञानिक अलगाव को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण है, जिसने ऐतिहासिक रूप से हिंसक उग्रवाद को स्थायित्व प्रदान किया है।
• मूल्य-वर्द्धित सूक्ष्म औद्योगीकरण एवं स्थानीय आर्थिक सुदृढ़ीकरण: स्वदेशी कच्चे माल पर आधारित स्थानीयकृत, मूल्य-वर्द्धित सूक्ष्म औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, बाह्य शोषणकारी पूंजीवादी संस्थाओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकता है।
  • बांस, औषधीय पौधों तथा पारंपरिक हस्तशिल्प हेतु समुदाय-स्वामित्व वाले प्रसंस्करण केंद्रों को प्रोत्साहन देने से आर्थिक अधिशेष को स्थानीय आदिवासी अर्थव्यवस्था के भीतर बनाए रखा जा सकता है।
  • यह स्थानीय औद्योगिक नीति सतत, गैर-कृषि रोज़गार अवसरों का सृजन करती है, जो कमज़ोर युवाओं को वित्तीय संकट से बचाकर विद्रोही भर्ती की प्रवृत्ति को कम करती है।
  • कच्चे माल के निष्कर्षण से स्थानीय मूल्य संवर्द्धन की ओर यह संरचनात्मक परिवर्तन न्यायसंगत, सतत एवं स्थायी आर्थिक एकीकरण का आधार निर्मित करता है।
• बहुभाषी शिक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण: जनजातीय छात्रों में सांस्कृतिक आत्मसात्करण और संज्ञानात्मक अलगाव को रोकने के लिये क्षेत्रीय शैक्षणिक संरचना में संदर्भ-विशिष्ट बहुभाषी शिक्षण को शामिल करने के लिये उसमें सुधार करना महत्त्वपूर्ण है। 
  • स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों, स्थानीय इतिहास और जनजातीय बोलियों को औपचारिक पाठ्यक्रम में एकीकृत करने से सांस्कृतिक गरिमा की भावना को बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ युवाओं को आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिये तैयार किया जाता है। 
  • उच्च प्रोत्साहन प्राप्त समर्पित, स्थानीय शिक्षकों की एक टीम को तैनात करने से दूरस्थ स्कूलों में व्याप्त उच्च अनुपस्थिति दर को रोका जा सकता है, जिससे निर्बाध संज्ञानात्मक और व्यावसायिक विकास सुनिश्चित होता है। 
  • सांस्कृतिक रूप से निहित यह शैक्षणिक मुख्यधाराकरण एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करता है जो अत्यधिक अनुकूल होती है और कट्टरता और शोषण से पूरी तरह प्रतिरक्षित होती है।
• विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवा: दूरस्थ इलाकों में दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी कमज़ोरियों से निपटने के लिये मोबाइल मेडिकल यूनिट और स्थानीयकृत टेलीमेडिसिन नोड्स से सुसज्जित एक अत्यंत मज़बूत, विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवा संरचना स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है। 
  • स्थानीय आदिवासी महिलाओं को कठोर प्रशिक्षण प्राप्त अग्रिम पंक्ति की स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के रूप में सशक्त बनाना सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है, जिससे शहरी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को हमेशा के लिये दूर किया जा सकता है। 
  • निवारक स्वास्थ्य देखभाल, मातृ पोषण और स्वदेशी चिकित्सा के वैज्ञानिक एकीकरण पर रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित करने से ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित आबादी के लिये एक व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा जाल का निर्माण होता है। 
  • एक मज़बूत और स्थानीय स्तर पर प्रबंधित स्वास्थ्य अवसंरचना सीधे तौर पर मानव पूंजी में तेज़ी से वृद्धि और राज्य की वैधता को गहराई से स्थापित करने में परिणत होती है।
• समुदाय आधारित नागरिक पुलिस व्यवस्था: राज्य सुरक्षा तंत्र को सैन्यीकृत क्षेत्रीय प्रभुत्व से समुदाय-केंद्रित नागरिक पुलिस व्यवस्था में परिवर्तित करना वास्तव में सुरक्षित, विश्वास-आधारित स्थानीय वातावरण विकसित करने के लिये अनिवार्य है। 
  • कानून प्रवर्तन कर्मियों को स्वदेशी सांस्कृतिक बारीकियों के प्रति संवेदनशील बनाना और अत्यधिक पारदर्शी, उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना प्रशासनिक मनमानी एवं नागरिक अधिकारों के दुरुपयोग को सक्रिय रूप से रोकता है। 
  • स्थानीय आदिवासी युवाओं को सीधे नागरिक पुलिस बल में एकीकृत करने से पुलिस बल एक बाहरी व्यावसायिक इकाई से बदलकर एक प्रतिनिधि, सुरक्षात्मक सामुदायिक स्तंभ में परिवर्तित हो जाता है। 
  • सुरक्षा शासन में यह मौलिक परिवर्तन, दमनकारी राज्य प्रभुत्व के बजाय सार्वजनिक सहमति के माध्यम से स्थायी क्षेत्रीय शांति सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष: 

वर्ष 2026 में भारत का नक्सल-मुक्त घोषित होना एक ऐतिहासिक रणनीतिक उपलब्धि है; तथापि रेड कॉरिडोर में स्थायी शांति की स्थापना अब सैन्य प्रभुत्व से आगे बढ़कर गहन संवैधानिक सहानुभूति पर निर्भर करती है। वास्तविक मुख्यधाराकरण के लिये आवश्यक है कि राज्य की उपस्थिति को किलेबंद चौकियों के बजाय जनजातीय अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय आर्थिक लाभ-साझेदारी तथा पुनर्स्थापनात्मक न्याय तंत्र द्वारा परिभाषित किया जाए। शासन में विद्यमान ‘गुणवत्ता अंतर’ को समाप्त कर तथा पारिस्थितिकी संप्रभुता सुनिश्चित करके ही राज्य कट्टरपंथी विचारधाराओं के संभावित पुनरुत्थान को प्रभावी रूप से रोक सकता है और इन क्षेत्रों को आत्मनिर्भर विकास गलियारों में रूपांतरित कर सकता है। अतः वर्तमान ‘अवसर गलियारे’ का रणनीतिक उपयोग करते हुए स्वदेशी समुदायों के ऐतिहासिक अलगाव को सार्थक लोकतांत्रिक सहभागिता में परिवर्तित करना अत्यावश्यक है।