भारत की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता का पुनर्निर्माण | 26 Feb 2026

भारत का निर्यात क्षेत्र एक रणनीतिक परिवर्तन से गुजर रहा है, जो पारंपरिक वस्तुओं पर निर्भरता से आगे बढ़कर ‘मेक इन इंडिया’ पहल से प्रेरित एक उच्च-तकनीकी विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। निर्यात संवर्द्धन मिशन (EPM) और इसके लिये आवंटित 25,060 करोड़ रुपये व्यापार वित्त एवं अनुपालन जैसी संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के साथ-साथ व्यापक दृष्टिकोण में डिजिटल व्यापार सुधारों और वैश्विक मूल्य शृंखला में भागीदारी को भी शामिल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों में विविधता लाकर, भारत न केवल एक वैश्विक आपूर्तिकर्त्ता के रूप में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते परिदृश्य में एक मज़बूत विकल्प के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत कर रहा है।

भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था में उभरते विकास के कारक क्या हैं?

• इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रीमियम स्मार्टफोन विनिर्माण: भारत तेज़ी से एक बुनियादी असेंबली केंद्र से एक परिष्कृत वैश्विक विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित हो रहा है, और आक्रामक रूप से 'चाइना प्लस वन' आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन का लाभ उठा रहा है।
  • यह संरचनात्मक बदलाव पूरी तरह से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं द्वारा संचालित है जो सक्रिय रूप से उच्च स्तरीय घटक विनिर्माण और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करती हैं। 
  • परिणामस्वरूप, यह क्षेत्र उच्च मूल्य वाले प्रीमियम उपकरणों की ओर स्थानांतरित हो गया है, जिससे भारत के निर्यात में स्थायी रूप से बदलाव आया है और बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजित हुआ है। 
    • उदाहरण के लिये, ऐप्पल की बदौलत स्मार्टफोन का निर्यात वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 30 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जिससे कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 4 ट्रिलियन रुपये के आँकड़े को पार कर गया।
• सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व और GCC विस्तार: सेवा क्षेत्र भारत के बाह्य व्यापार की मज़बूती का प्राथमिक आधार है, जो वैश्विक व्यापक आर्थिक चुनौतियों के कारण होने वाले माल व्यापार घाटे को प्रभावी ढंग से कम करता है। 
  • यह संरचनात्मक लाभ अब बुनियादी IT आउटसोर्सिंग से कहीं आगे निकल गया है, जो उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं विकास, AI और वित्तीय समाधान  प्रदान करने वाले वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) की घातीय वृद्धि से प्रेरित है।
  • तकनीकी मूल्य शृंखला में सक्रिय रूप से आगे बढ़ते हुए, भारतीय ज्ञान निर्यात वैश्विक कॉर्पोरेट संचालन में अपनी पूर्ण अपरिहार्यता को मज़बूत कर रहे हैं। 
    • उदाहरण के लिये, सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2025 में 387.6 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जिसमें अकेले जनवरी 2026 का अनुमानित योगदान 43.90 बिलियन डॉलर रहा।
• रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और रणनीतिक निर्यात की दिशा में बदलाव: भारत ने एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक उलट-फेर किया है, ऐतिहासिक आयात निर्भरता से हटकर उन्नत सैन्य हार्डवेयर के एक विश्वसनीय शुद्ध निर्यातक के रूप में सक्रिय रूप से उभर रहा है। 
  • यह परिवर्तन 'आत्मनिर्भर भारत' के जनादेश, नकारात्मक आयात सूचियों और रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में निजी, लघु एवं मध्यम उद्यमों के गहन एकीकरण द्वारा समर्थित है। 
    • रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुल उत्पादन में लगभग 77% हिस्सा था, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 23% था।
  • जटिल हथियार प्रणालियों के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध हासिल करके, भारत एक साथ रणनीतिक रक्षा स्वायत्तता प्राप्त करता है और ग्लोबल साउथ में नया भू-आर्थिक प्रभाव स्थापित करता है। 
  • उदाहरण के लिये, वित्त वर्ष 24-25 में रक्षा निर्यात बढ़कर रिकॉर्ड ₹23,622 करोड़ (2.8 अरब डॉलर) तक पहुँच गया। भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्राँस और आर्मेनिया सहित 100 से अधिक देशों को निर्यात करता है।
    • इसके अलावा, भारत वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों के महत्त्वपूर्ण निर्यात सौदों को आगे बढ़ाने का प्रयास (फिलीपींस के साथ एक सफल सौदे के बाद) कर रहा है।
• रणनीतिक व्यापार विविधीकरण और मुक्त व्यापार समझौतों का उपयोग: पारंपरिक पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में मांग में आई गिरावट से उत्पन्न प्रणालीगत जोखिमों को न्यूनतम करने के उद्देश्य से भारत ने अपने निर्यात गंतव्यों एवं उत्पाद संरचना का रणनीतिक तथा सुनियोजित विविधीकरण अपनाया है।
  • हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के सक्रिय कार्यान्वयन से गैर-टैरिफ बाधाओं को सक्रिय रूप से समाप्त किया जा रहा है तथा भारतीय निर्यातकों को जटिल क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में गहराई से शामिल किया जा रहा है। 
    • यह बहुआयामी जोखिम-नियंत्रण रणनीति सुनिश्चित करती है कि पृथक भू-राजनीतिक आघात या स्थानीय आर्थिक मंदियाँ भारत की दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक गति को असमान रूप से बाधित न कर सकें।
  • उदाहरण के लिये, भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक, कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबद्धता की गारंटी देता है। 
    • इसके अतिरिक्त, भारत-EU (FTA) और भारत-न्यूज़ीलैंड FTA जैसे हालिया समझौतों में कई प्रमुख भारतीय निर्यातों पर शुल्क समाप्ति का प्रावधान है।
  • इसी को ध्यान में रखते हुए, UNCTAD ने व्यापार विविधीकरण के मामले में ग्लोबल साउथ में भारत को तीसरा स्थान दिया है।
• उच्च मूल्य वाली फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग का उन्नयन: इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल्स में भारत के पारंपरिक मज़बूत गढ़ एक महत्त्वपूर्ण गुणात्मक पुनर्जागरण का अनुभव कर रहे हैं, जो व्यवस्थित रूप से कम मार्जिन वाली मात्राओं से जटिल, अनुपालन-भारी श्रेणियों की ओर बढ़ रहे हैं। 
  • दवा क्षेत्र बुनियादी जेनेरिक दवाओं से कहीं आगे बढ़कर उन्नत बायोलॉजिकल दवाओं का उत्पादन कर रहा है तथा अत्यधिक विनियमित वैश्विक स्वास्थ्य सेवा बाज़ारों पर सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर रहा है। 
  • इसी प्रकार, उन्नत विनिर्माण के माध्यम से इंजीनियरिंग निर्यात में सुधार हो रहा है ताकि उच्च तकनीक वाली वैश्विक ऑटोमोटिव, विमानन एवं अधोसंरचना आपूर्ति शृंखलाओं की ज़रूरतों को सीधे पूरा किया जा सके।
    • उदाहरण के लिये, इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात जनवरी 2026 में 10.40 बिलियन डॉलर के आँकड़े को पार कर गया।
  • इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025 में कुल दवा निर्यात 9.4% बढ़कर 30.47 बिलियन डॉलर हो गया, जो 30 बिलियन डॉलर के आँकड़े को पार कर गया।
• सीमा पार ई-कॉमर्स और D2C वैश्वीकरण: भारत का सीमा पार ई-कॉमर्स तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक संरचनात्मक स्तंभ बन रहा है, जो घरेलू MSME और कारीगर समूहों के लिये वैश्विक बाज़ार तक पहुँच को सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक बना रहा है। 
  • विदेश व्यापार नीति के समर्पित जनादेश और डाक निर्यात केंद्रों जैसे एकीकृत लॉजिस्टिकल हब के विस्तार से प्रेरित होकर, ज़मीनी स्तर के उत्पादक अंतर्राष्ट्रीय B2C आपूर्ति शृंखलाओं में सहजता से एकीकृत हो रहे हैं। 
  • यह लक्षित डिजिटल वैश्वीकरण जानबूझकर निर्यात प्रतिमान को पारंपरिक थोक B2B शिपमेंट से उच्च मार्जिन वाले, सीधे उपभोक्ता (D2C) खुदरा बिक्री की ओर वैश्विक बाज़ारों में स्थानांतरित करता है। 
  • इस संस्थागत प्रोत्साहन को दर्शाते हुए, भारत वित्तीय वर्ष 2030 तक 200 से 300 अरब अमेरिकी डॉलर के ई-वाणिज्य निर्यात का लक्ष्य रख रहा है, जो घरेलू प्रत्यक्ष-उपभोक्ता क्षेत्र की 40 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर के अनुमान पर आधारित है, जिसके वर्ष 2027 तक 60 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।
• कृषि समुत्थानशीलता और मूल्यवर्द्धित खाद्य प्रसंस्करण: कृषि निर्यात क्षेत्र जानबूझकर अस्थिर कच्चे माल के शिपमेंट से जलवायु-सहिष्णु, मूल्यवर्द्धित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की ओर संक्रमण कर रहा है, जिससे भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद एक मज़बूत वैश्विक व्यापार अधिशेष सुनिश्चित हो रहा है। 
  • APEDA की व्यापक बाज़ार सूचना और घरेलू मेगा फूड पार्कों के संचालन के समर्थन से भारतीय कृषि व्यवसाय रेडी-टू-ईट भोजन एवं जैविक कदन्न के क्षेत्र में अत्यधिक लाभदायक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर निर्णायक रूप से कब्ज़ा कर रहे हैं। 
    • उदाहरण के लिये, कृषि निर्यात ने वर्ष 2025 में 51.9 बिलियन डॉलर के सुदृढ़ स्तर पर बना रहा।
• स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण और सौर मॉड्यूल निर्यात: भारत वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के पुनर्गठन का सक्रिय रूप से लाभ उठा रहा है तथा स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं में चीनी प्रभुत्व के प्रमुख, जोखिम-मुक्त विकल्प के रूप में अपने घरेलू विनिर्माण को स्थापित कर रहा है।
  • अरबों डॉलर के उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन (PLI) आवंटन से प्रेरित होकर, घरेलू सौर PV विनिर्माण ने अभूतपूर्व पैमाना हासिल कर लिया है, जिससे ऐतिहासिक आयात निर्भरता तेज़ी से निर्यात वर्चस्व में परिवर्तित हो गई है। 
  • पश्चिमी बाज़ारों से मांग को सक्रिय रूप से हासिल करके, सख्त भू-राजनीतिक जोखिम-निवारण और डंपिंग-विरोधी उपायों को लागू करके, भारत सफलतापूर्वक अपने स्वच्छ प्रौद्योगिकी घटकों को बहु-ट्रिलियन-डॉलर के वैश्विक डीकार्बोनाइज़ेशन जनादेश में शामिल कर रहा है। 
  • इस तीव्र गति को उजागर करते हुए, भारत के सोलर मॉड्यूल निर्यात में अप्रैल-अक्तूबर 2025 के दौरान 30.7% की वृद्धि हुई, जिसमें शिपमेंट मूल्य में लगभग पूरी वृद्धि अमेरिका के कारण हुई।

भारत के निर्यात क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं? 

• संरचनात्मक लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाएँ: प्रधानमंत्री की गति शक्ति योजना के तहत किये गए प्रयासों और हाल ही में GDP के प्रतिशत के रूप में लॉजिस्टिक्स लागत में गिरावट के बावजूद, भारत की लॉजिस्टिक्स लागत समकक्ष विनिर्माण केंद्रों की तुलना में एक संरचनात्मक नुकसान बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण अधिक कुशल रेल या अंतर्देशीय जलमार्गों की तुलना में सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता है।  
  • यह मॉडल असंतुलन, द्वितीयक बंदरगाहों पर 'लास्ट-माइल' अक्षमताओं के साथ मिलकर भारतीय वस्तुओं की अंतिम लागत को बढ़ा देता है, जिससे वे मूल्य-संवेदनशील वैश्विक बाज़ारों में कम प्रतिस्पर्द्धी हो जाते हैं। 
  • उदाहरण के लिये, माल ढुलाई में सड़कों का वर्चस्व है, जो लगभग 71% है, रेल लगभग 18% माल ढोती है, जबकि अंतर्देशीय जल परिवहन केवल 2% के साथ नगण्य बना हुआ है।
    • इसके विपरीत, चीन जैसे देश भारी मात्रा में माल ढुलाई के लिये रेलवे पर कहीं अधिक निर्भर हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में काफी कमी आती है तथा निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ती है।
• कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM) और हरित संरक्षणवाद की बाधा: यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM), जो जनवरी 2026 में अपने वित्तीय चरण में प्रवेश कर गया, भारत के कार्बन-गहन निर्यात जैसे इस्पात, एल्युमीनियम एवं सीमेंट के लिये एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। 
  • कई भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यमों में अनुपालन के लिये आवश्यक परिष्कृत 'कार्बन लेखांकन' अवसंरचना का अभाव है, जिससे उन्हें या तो उच्च कार्बन करों का सामना करना पड़ सकता है या आकर्षक यूरोपीय संघ के बाज़ार से पूर्णतः बाहर हो जाना पड़ सकता है। 
  • हालिया आँकड़ों से पता चलता है कि भारतीय इस्पात निर्यातकों को 20-35% के अतिरिक्त कर भार का सामना करना पड़ सकता है, जिससे यूरोप में भारतीय निर्मित प्राथमिक धातुओं के मूल्य लाभ के समाप्त होने की संभावना है।
    • हालाँकि भारत ने भेदभावपूर्ण कार्बन मूल्य निर्धारण से बचाव के लिये रणनीतिक रूप से मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) क्लॉज को सुरक्षित कर लिया है, लेकिन असली चुनौती इन जटिल बाह्य क्षेत्रीय अनुपालन तंत्रों के व्यावहारिक कार्यान्वयन और सामंजस्य में निहित है।
• MSME ऋण अंतर और औपचारिकीकरण का तनाव: हालाँकि MSME क्षेत्र भारतीय निर्यात की रीढ़ है, फिर भी यह एक बड़े संरचनात्मक ऋण अंतर से ग्रस्त है, जो छोटी फर्मों को वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिये विस्तार करने से रोकता है। 
  • एक 'औपचारिक' डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ने अल्पकालिक अनुपालन लागतों को बढ़ा दिया है तथा कई छोटे निर्यातकों को विभिन्न सरकारी गारंटी योजनाओं के बावजूद संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी प्राप्त करना कठिन लगता है। 
  • वर्तमान में लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिये ऋण-अंतर का अनुमान लगभग 30 लाख करोड़ रुपये है, जबकि निर्यात ऋण पर ब्याज दरें प्रायः वैश्विक प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में 2–4 प्रतिशत अधिक रहती हैं।
• मुक्त व्यापार समझौतों (FTA ) का कम उपयोग और सूचना विषमता: भारत ने हाल ही में कई महत्त्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं, फिर भी जटिल उत्पत्ति नियमों (RoO) और जागरूकता की कमी के कारण घरेलू निर्यातकों के बीच 'उपयोग दर' निराशाजनक रूप से कम बनी हुई है। 
  • कई निर्यातक अभी भी पूर्ण MFN (मोस्ट फेवर्ड नेशन) शुल्क का भुगतान करते हैं क्योंकि घरेलू मूल्यवर्द्धन को साबित करने की प्रशासनिक लागत संभावित टैरिफ लाभों से कहीं अधिक है। 
  • उदाहरण के लिये, जहाँ एक ओर मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के तहत व्यापार 12% की दर से बढ़ रहा है, वहीं पुरानी संधियों की वास्तविक उपयोग दर 25% से कम बनी हुई है, जबकि उन्नत व्यापारिक देशों में यह दर 70-80% है।
• विनिर्माण में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर: एक लगातार बनी रहने वाली 'इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर', जिसमें कच्चे माल पर तैयार उत्पादों की तुलना में अधिक दर से कर लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू मूल्यवर्द्धन को हतोत्साहित करती रहती है।
  • इससे अंतिम उत्पाद का आयात करना, निर्यात के लिये स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने की तुलना में सस्ता हो जाता है, जिससे संभावित रोज़गार और विनिर्माण वृद्धि प्रभावी रूप से अन्य देशों को 'निर्यात' हो जाती है।
  • उदाहरण के लिये, भारत में रबड़ या विशेष रसायनों जैसे कच्चे माल पर तैयार माल की तुलना में प्रायः अधिक कर दरें होती हैं, जिससे आयातित टायरों को लाना घरेलू स्तर पर उत्पादन करने की तुलना में सस्ता होता है।
  • इसके अतिरिक्त, भारत की API आवश्यकताओं के 70% से अधिक के लिये चीन पर ऐतिहासिक निर्भरता, तेज़ी से बढ़ते दवा निर्यात क्षेत्र को गंभीर आपूर्ति व्यवधानों और मनमानी मूल्य वृद्धि के जोखिम में डालती है।
• गैर-टैरिफ बाधाएँ (NTB) और गुणवत्ता अनुपालन का मुद्दा: भारतीय निर्यातकों को तेज़ी से परिष्कृत गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अमेरिका और यूरोपीय संघ में सख्त स्वच्छता और पादप स्वच्छता (SPS) उपाय, जो प्रायः भारतीय कृषि उत्पादों के खिलाफ 'प्रच्छन्न संरक्षणवाद' के रूप में कार्य करते हैं।
  • स्थानीय स्तर पर वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी का मतलब यह है कि मामूली प्रक्रियात्मक या अवशेष विसंगतियों के कारण उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को भी प्रायः गंतव्य बंदरगाहों पर अस्वीकार कर दिया जाता है। 
  • हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड HS04 के तहत, जिसमें डेयरी उत्पादों के साथ-साथ अंडे और शहद भी शामिल हैं, भारत को वर्ष 2010 और 2024 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में 344 शिपमेंट अस्वीकृति का सामना करना पड़ा।
• निर्यात संरचना में संकेंद्रण का जोखिम: विविधीकरण के प्रयासों के बावजूद, भारत की माल निर्यात संरचना पेट्रोलियम उत्पादों और रत्न एवं आभूषण जैसी कुछ श्रेणियों में अत्यधिक केंद्रित बनी हुई है, जो वैश्विक वस्तु मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। 
  • स्मार्टफोन के अलावा उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण में 'गहनता' की इस कमी के कारण समग्र व्यापार संतुलन बाह्य झटकों और वैश्विक मांग में बदलाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। 

भारत की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिये कौन-से उपाय आवश्यक हैं?

• एकीकृत डिजिटल व्यापार संरचना (TRACE): भारत को एक संपूर्ण, AI-संचालित 'सिंगल विंडो 2.0' को कार्यान्वित करना चाहिये, जो सीमा-शुल्क, शिपिंग लाइनों और गुणवत्ता प्रमाणन निकायों को वास्तविक समय में परस्पर-संगत डिजिटल पारितंत्र में एकीकृत करे।
  • ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ के सत्यापन को स्वचालित बनाकर और ‘ट्रस्टेड सप्लायर’ ग्रीन-चैनल स्वीकृतियों को लागू करके, राज्य उन प्रशासनिक अवरोधों को समाप्त कर सकता है, जो वर्तमान में शिपमेंट चक्रों में विलंब उत्पन्न करते हैं।  
  • यह डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण पारदर्शिता को संस्थागत रूप देता है तथा जटिल वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में प्रवेश करने वाले MSMEs के लिये उच्च अनुपालन लागत को काफी कम करता है।
• रणनीतिक 'GVC-फर्स्ट' घटक विनिर्माण: नीति को अंतिम असेंबली से हटकर उच्च-स्तरीय घटक विनिर्माण की ओर मोड़ना चाहिये, जिसके लिये उच्च-तकनीकी उप-असेंबली के लिये समर्पित 'संप्रभु औद्योगिक गलियारों' का सक्रिय रूप से विस्तार करना आवश्यक है।
  • दुर्लभ मृदा प्रसंस्करण, सेमीकंडक्टर सामग्रियों और रासायनिक मध्यवर्तियों के लिये लक्षित ‘PLI 3.0’ योजनाओं के माध्यम से भारत अपनी अपस्ट्रीम आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित कर सकता है तथा अपने निर्यात उत्पादों में निहित ‘आयातित मुद्रास्फीति’ को कम कर सकता है।
  • इस संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि घरेलू मूल्यवर्द्धन में वृद्धि हो, जिससे भारत एक पैकेजिंग केंद्र से वैश्विक डिज़ाइन एवं विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित हो जाए।
• हरित संक्रमण और 'कार्बन-न्यूट्रल' ब्रांडिंग: यूरोपीय संघ के CBAM और वैश्विक ESG जनादेश के गैर-परक्राम्य होने के साथ, भारत को इस्पात और वस्त्र जैसे ऊर्जा-गहन क्षेत्रों के डीकार्बोनाइज़ेशन को सब्सिडी देने के लिये एक राष्ट्रीय 'ग्रीन एक्सपोर्ट क्रेडिट' सुविधा की आवश्यकता है। 
  • स्वदेशी 'कार्बन अकाउंटिंग' ढाँचे और मान्यता प्राप्त ग्रीन-लेबलिंग निकायों की स्थापना से भारतीय निर्यातकों को गंतव्य बंदरगाहों पर अनुचित कार्बन करों से बचने में सहायता मिलेगी। 
  • पर्यावरण संबंधी इस सक्रिय अनुपालन से व्यापार में आने वाली संभावित बाधा एक विशिष्ट प्रतिस्पर्द्धी लाभ में बदल जाती है, जिससे 'मेड इन इंडिया' एक प्रीमियम संधारणीय विकल्प के रूप में स्थापित हो जाता है।
• बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण और परिवहन मॉडल का पुनर्संतुलन: लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिये, भारत को निर्बाध 'रेल-टू-शिप' परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिये समर्पित माल गलियारों (DFC) को सीधे स्वचालित 'मेगा पोर्ट्स' में एकीकृत करने की प्रक्रिया को त्वरित करना चाहिये। 
  • माल ढुलाई के लिये सड़क परिवहन के बजाय लागत प्रभावी तटीय परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करने से भारतीय निर्यात की वास्तविक लागत में संरचनात्मक रूप से कम से कम 20-30% की कमी आएगी। 
  • विशेषीकृत कोल्ड-चेन और खतरनाक सामग्री भंडारण के साथ 'मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क' (MMLP) को एकीकृत करने से उच्च मूल्य वाली नाशवान वस्तुओं एवं विशेष रसायनों के निर्यात की अनुमति मिलेगी।
• संस्थागतकृत FTA उपयोग केंद्र: सरकार को ज़िला स्तर पर 'FTA सुविधा केंद्र' स्थापित करने चाहिये ताकि भागीदार देशों में टैरिफ लाभों और गैर-टैरिफ बाधाओं पर विस्तृत, वस्तु-विशिष्ट जानकारी प्रदान की जा सके।
  • भारत, GCC और अफ्रीका जैसे उभरते बाज़ारों में ज़मीनी स्तर पर बाज़ार की जानकारी जुटाने और B2B मैचमेकिंग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाले 'ट्रेड अटैच' तैनात करके, समझौतों पर हस्ताक्षर करने से आगे बढ़कर वास्तव में उनका लाभ उठा सकता है। 
  • सूचना विषमता को दूर करने से यह सुनिश्चित होता है कि छोटे पैमाने के निर्यातक जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को समझ सकें तथा क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने के लिये तरजीही शुल्कों का लाभ उठा सकें।
• विविधीकृत व्यापार वित्त और निर्यात फैक्टरिंग: निर्यात क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिये पारंपरिक बैंक ऋणों से आगे बढ़कर एक मज़बूत 'निर्यात फैक्टरिंग' और 'डीप-टियर फाइनेंसिंग' पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ना आवश्यक है जो डिजिटल चालानों के बदले तत्काल तरलता प्रदान करता है। 
  • TReDS को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत करके MSME बिना किसी जमानत के कार्यशील पूंजी प्राप्त कर सकते हैं तथा वैश्विक भुगतान चक्रों की लंबी अवधि से उत्पन्न ‘चलनिधि संजाल’ को कम कर सकते हैं।
  • गैर-पारंपरिक बाज़ारों के लिये उच्च जोखिम क्षमता वाले 'संप्रभु निर्यात बीमा कोष' की स्थापना से निर्यातकों को लैटिन अमेरिका तथा मध्य एशिया के उच्च विकास वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा।
• वैश्विक ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र (ECEH): सरलीकृत 'वापसी और पुनर्निर्यात' नीतियों और एकीकृत कूरियर टर्मिनलों के साथ विशेष 'ई-कॉमर्स निर्यात क्षेत्र' बनाना वैश्विक B2C खुदरा लहर का लाभ उठाने के लिये आवश्यक है। 
  • इन केंद्रों को 'बॉन्डेड वेयरहाउसिंग' एवं कम मूल्य के शिपमेंट के लिये स्वचालित GST रिफंड की सुविधा प्रदान करनी चाहिये, जिससे भारतीय D2C ब्रांड अमेज़ॅन और एत्सी जैसे वैश्विक प्लेटफॉर्मों पर सीधे प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। 
  • यह उपाय निर्यात को लोकतांत्रिक बनाता है, जिससे कारीगरों और 'एक ज़िला एक उत्पाद' (ODOP) समूहों को पारंपरिक थोक वितरकों की आवश्यकता के बिना वैश्विक उपभोक्ताओं तक पहुँचने की अनुमति मिलती है।
• गुणवत्ता सामंजस्य और वैश्विक मानकों का संरेखण: भारत को प्रमुख व्यापार साझेदारों के साथ ‘म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स’ (MRA) को आगे बढ़ाना चाहिये, ताकि भारतीय प्रयोगशालाओं के प्रमाणन बिना पुनः-परीक्षण के वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य हों।
  • 'राष्ट्रीय गुणवत्ता अवसंरचना' और अत्याधुनिक परीक्षण समूहों में निवेश करने से घरेलू उत्पादन और अति-कठोर अंतर्राष्ट्रीय SPS (स्वच्छता और पादप स्वच्छता) मानकों के बीच की खाई को पाटा जा सकेगा।  ‘नेशनल क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ और अत्याधुनिक परीक्षण क्लस्टरों में निवेश घरेलू उत्पादन और अत्यधिक कठोर अंतर्राष्ट्रीय ‘SPS’ (स्वच्छता और पादप-स्वास्थ्य) मानकों के बीच के अंतराल को समाप्त कर सकेगा।
  • यह उपाय कृषि उत्पादों और औषधियों की बार-बार अस्वीकृति को रोकता है, जिससे वैश्विक बाज़ार में एक विश्वसनीय, उच्च-मानक आपूर्तिकर्त्ता के रूप में भारत की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है।

निष्कर्ष: 

भारत का निर्यात पथ मात्रा-आधारित वस्तु-आधारित व्यापार से मूल्य-आधारित उच्च-तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र की ओर अग्रसर है, जिसे रणनीतिक स्वदेशीकरण और आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन से बल मिल रहा है। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत और हरित संरक्षणवाद जैसी संरचनात्मक बाधाएँ अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन डिजिटल व्यापार संरचना और वैश्विक व्यापार संवाहक (GVC) केंद्रित विनिर्माण का एकीकरण एक सुदृढ़ मार्ग प्रदान करता है। अंततः इस परिवर्तन की सफलता निर्यात प्रोत्साहन मिशन के सुचारू क्रियान्वयन और वैश्विक व्यापार समझौतों के सक्रिय उपयोग पर निर्भर करती है। यदि भारत प्रतिस्पर्द्धी मूल्य निर्धारण और वैश्विक गुणवत्ता मानकों के बीच संतुलन बनाए रखता है, तो वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करना एक ठोस वास्तविकता बनी रहेगी।