न्यायिक विविधता पर निजी सदस्य विधेयक | 21 Feb 2026

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों? 

संसद में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया है जिसमें संविधान में संशोधन करके उच्च न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक विविधता को अनिवार्य बनाने और भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना करने की मांग की गई है, जिसका उद्देश्य देश भर के नागरिकों के लिये सर्वोच्च न्यायालय को अधिक सुलभ बनाना है।

न्यायिक विविधता के लिये नए निजी सदस्य विधेयक में क्या प्रस्ताव हैं?

• चालू घाटा: आनुपातिक प्रतिनिधित्व: विधेयक में यह अनिवार्य किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), धार्मिक अल्पसंख्यकों और महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।
  • आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2018 और वर्ष 2024 के बीच उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों में से केवल लगभग 20% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से थे। 
    • इसके अलावा, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 15% और 5% से कम है।
• समयबद्ध नियुक्तियाँ: इसमें मनमानी देरी को रोकने के लिये यह प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को अधिकतम 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से अधिसूचित करे। 
• सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों का प्रस्ताव: विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि नियमित अपीलों का निपटारा करने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय की स्थायी क्षेत्रीय अपीलीय पीठें नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थापित की जाएँगी।
  • राष्ट्रीय संवैधानिक महत्त्व के मामले विशेष रूप से दिल्ली स्थित संविधान पीठ के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे।
  • वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की बैठक केवल नई दिल्ली में होती है, जिससे सुदूर दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में रहने वाले आम नागरिकों और वादियों के लिये न्याय तक पहुँच गंभीर रूप से प्रतिबंधित हो जाती है।

न्यायिक नियुक्तियों में विविधता को रोकने वाली चुनौतियाँ क्या हैं?

• पारदर्शिता की कमी: कॉलेजियम, जिसके पास उच्च न्यायपालिका के लिये न्यायाधीशों की सिफारिश करने की शक्ति है, बंद दरवाज़ों के पीछे कार्य करता है।
  • चूँकि इन चयनों के लिये कोई सार्वजनिक रूप से परिभाषित मानदंड, बाध्यकारी विविधता मानक या बैठक का विवरण प्रकाशित नहीं किया जाता है, इसलिये यह प्रक्रिया 'अचेतन पूर्वाग्रहों' के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है।
• "अंकल जज" सिंड्रोम: भाई-भतीजावाद और पारिवारिक प्रभाव निरंतर आलोचना के विषय रहे हैं। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों का एक महत्त्वपूर्ण प्रतिशत पूर्व न्यायाधीशों या संभ्रांत कानूनी परिवारों से संबंधित है। 
  • यह पहली पीढ़ी के वकीलों, विशेष रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से आने वालों के लिये एक अदृश्य और बहिष्करणकारी बाधा उत्पन्न करता है।
• कोई संवैधानिक अधिदेश नहीं: विधायिका या सार्वजनिक रोज़गार के विपरीत, भारतीय संविधान (अनुच्छेद 124 और 217 के तहत) उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) या महिलाओं के लिये आरक्षण अनिवार्य नहीं करता है। 
  • औपचारिक कोटा न होने के कारण विविधता पूरी तरह से कॉलेजियम के विवेक पर निर्भर करती है, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व बेहद कम बना हुआ है।
• "लीकी पाइपलाइन" (The Leaky Pipeline): हालाँकि महिलाएँ कानून की पढ़ाई और अवर न्यायपालिका में बड़ी संख्या में प्रवेश करती हैं (प्रायः राज्य-स्तरीय आरक्षण की सहायता से), लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के स्तर पर उनकी उपस्थिति कम हो जाती है।
  • दिसंबर 2024 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में केवल लगभग 14% महिलाएँ थीं। 25 उच्च न्यायालयों में से केवल दो में महिला मुख्य न्यायाधीश हैं।
• कार्यस्थल की वास्तविकताएँ: वाद की चुनौतीपूर्ण प्रकृति, देखभाल संबंधी विषम ज़िम्मेदारियों और संस्थागत समर्थन की कमी (जैसे कि कुछ अधीनस्थ न्यायालयों में बाल देखभाल सुविधाएँ या बुनियादी ढाँचा) के कारण कई महिलाओं को न्यायाधीश बनने के लिये आवश्यक पारंपरिक, निर्बाध कॅरियर मार्ग से वियुक्त होना पड़ता है।
• "ओल्ड बॉयज़ क्लब" मानसिकता: बार से न्यायाधीश बनने तक का सफर काफी हद तक पेशेवर प्रतिष्ठा, वरिष्ठ पदों और विशिष्ट विधिक वर्गों से प्राप्त सिफारिशों पर निर्भर करता है।
  • ये वर्ग परंपरागत रूप से पुरुष-प्रधान एवं पितृसत्तात्मक रहे हैं। इन स्थापित नेटवर्कों से बाहर के अधिवक्ताओं को न्यायाधीश पद के विचारार्थ किये जाने हेतु आवश्यक पहचान प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
• भौगोलिक और आर्थिक केंद्रीकरण: सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित विधिक क्रियाकलाप व्यापक रूप से नई दिल्ली में केंद्रीकृत हैं। 
  • राजधानी में स्थानांतरण तथा वकालत करने में अत्यधिक वित्तीय एवं व्यवस्थागत लागत दूरस्थ क्षेत्रों (जैसे– पूर्वोत्तर या दक्षिणी भारत के सुदूर भागों) के अत्यंत प्रतिभाशाली अधिवक्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति हेतु आवश्यक पहचान अर्जित करने से वंचित कर देती है।
• विविधता मानकों एवं लेखापरीक्षण का अभाव: न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये वर्तमान प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) में अभ्यर्थियों के जनसांख्यिकीय आँकड़ों के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। नियमित लेखापरीक्षण के अभाव में प्रगति की निगरानी करना अथवा समावेशन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन बना रहता है।

न्यायिक नियुक्तियों में विविधता को सुदृढ़ करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

• अनुच्छेद 130 के माध्यम से क्षेत्रीय पीठों का कार्यान्वयन: जैसा कि पूर्व में भारत के विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट (वर्ष 2009) तथा संसदीय स्थायी समितियों (वर्ष 2021–22) द्वारा अनुशंसित किया गया है, क्षेत्रीय पीठों की स्थापना के लिये सर्वोच्च न्यायालय को आवश्यक रूप से संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
  • मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 130 के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत इन्हें चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से स्थापित कर सकते हैं।
• कार्यस्थल अवसंरचना: अधीनस्थ एवं उच्च न्यायालयों में बुनियादी आधारभूत संरचना (जैसे– क्रेच, सुरक्षित शौचालय तथा सख्त उत्पीड़न-निरोधी समितियाँ) में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि महिलाएँ न्यायाधीश बनने हेतु आवश्यक वरिष्ठता प्राप्त करने से पूर्व वाद-विवाद क्षेत्र से बाहर न हों।
• औपचारिक मार्गदर्शन: प्रथम पीढ़ी के दलित, आदिवासी तथा अल्पसंख्यक अधिवक्ताओं के लिये संस्थागत मार्गदर्शन कार्यक्रमों की स्थापना, जिससे वे अपनी वकालत को सुदृढ़ कर सकें, पहचान प्राप्त कर सकें तथा न्यायिक भूमिकाओं के लिये तैयार हो सकें।
• NJAC: विशेषज्ञ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) के संशोधित स्वरूप को पुनः लागू करने की वकालत करते हैं।
  • न्यायपालिका, कार्यपालिका, बार काउंसिलों तथा नागरिक समाज/शैक्षणिक जगत के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने से चयन प्रक्रिया लोकतांत्रिक बनती है, जिससे पक्षपात में कमी आती है तथा प्रतिभा की खोज का दायरा व्यापक होता है।
• औपचारिक मानक: वर्तमान प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) (न्यायाधीशों की नियुक्ति की नियम-पुस्तिका) मुख्यतः योग्यता एवं वरिष्ठता पर केंद्रित है, किंतु इसमें विविधता से संबंधित बाध्यकारी प्रावधानों का अभाव है। 
  • प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) में संशोधन कर जनसांख्यिकीय विविधता (जाति, लिंग, धर्म एवं क्षेत्र) को प्रमुख मानदंड के रूप में सम्मिलित करने से कॉलेजियम को विविध पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों की सक्रिय पहचान एवं चयन के लिये बाध्य किया जा सकता है।

निष्कर्ष  

भारत की उच्च न्यायपालिका में विविधता सुनिश्चित करना एक ऐसी विधिक व्यवस्था के निर्माण के लिये आवश्यक है जो वास्तव में अपने सभी नागरिकों के वास्तविक अनुभवों और वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करती हो। पारदर्शी चयन के मानदंड और क्षेत्रीय पीठों जैसे संरचनात्मक सुधारों को लागू करने से न्यायालयों में ऐतिहासिक बाधाओं और अभिजात वर्ग के उन्मूलन में सहायता मिलेगी। अंततः एक प्रतिनिधित्वपूर्ण न्यायपीठ विधि के शासन को सुदृढ़ करती है, संवैधानिक न्यायशास्त्र को समृद्ध करती है और न्याय प्रणाली में लोक विश्वास को गहरा करती है।