पीएम किसान की अगली किस्त | 26 Dec 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’  (PM-KISAN) के तहत मिलने वाले आर्थिक लाभ की अगली किस्त जारी की है।  

प्रमुख बिंदु:

• इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 18000 करोड़ रुपए जमा किये गए हैं। 
• फरवरी 2019 में इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में पहुँच चुकी है।

‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’  (PM-KISAN):  

• यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसकी शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी।   योजना का कार्यान्वयन 'केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय' द्वारा किया जा रहा है।
• इस योजना की पहली वर्षगांठ पर, 'केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre) द्वारा विकसित और डिज़ाइन किया गया 'पीएम-किसान मोबाइल एप' लॉन्च किया गया था।
• इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा भू-स्वामित्त्व (आकार के भेदभाव के बगैर) वाले सभी किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि तीन समान किस्तों में हस्तांतरित की जाती है।
• इस योजना के लिये लाभार्थी किसान परिवारों के पहचान की पूरी ज़िम्मेदारी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों की होती है।
• उद्देश्य:   
  • किसानों की इनपुट लागत कम करना।
  • फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करना।
  • किसानों को उनकी फसल बेचने के लिये नए बाज़ार खोलना।
  • लघु और सीमांत किसानों (SMF) की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।

किसान केंद्रित सुधार:

• काफी समय से लंबित स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, किसानों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना निर्धारित किया गया और साथ ही ऐसी फसलों की संख्या में भी वृद्धि की गई जिनके लिये MSP उपलब्ध है।
• एक हज़ार से अधिक ऑनलाइन कृषि मंडियों को जोड़ा गया।
• छोटे किसानों के समूह बनाने की दिशा में काम किया ताकि वे अपने क्षेत्र में एक सामूहिक शक्ति के रूप में काम कर सकें।
  • 10,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की स्थापना हेतु  एक अभियान चलाया जा रहा है, इन FPOs को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।
• आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज ने किसानों की  चिंता को कम किया है।
• कृषि सुधारों के माध्यम से किसानों को बेहतर विकल्प प्रदान किये जा रहे हैं।
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
• नीम कोटेड यूरिया (Neem Coated Urea)
• सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिये किसान उर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान या पीएम कुसुम (PM-KUSUM) योजना।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- PMFBY)

स्रोत: पीआईबी