भारत में घृणास्पद भाषण/हेट स्पीच | 13 Apr 2026

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स 

चर्चा में क्यों?

ओडिशा राज्य विधि आयोग (OSLC) ने ओडिशा घृणापूर्ण भाषण और घृणा अपराध (निवारण) अधिनियम, 2026 के लिये एक व्यापक सिफारिश प्रस्तुत की है, जिसका उद्देश्य कठोर दंडात्मक एवं निवारक उपायों के माध्यम से घृणास्पद भाषण और घृणा अपराधों पर अंकुश लगाना है।

 हेट स्पीच और हेट क्राइम क्या हैं?

• परिचय: विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट (2017) के अनुसार, हेट स्पीच से तात्पर्य उन शब्दों या कार्यों से है जिनका उद्देश्य नस्ल, जातीयता, लिंग, धर्म या यौन अभिविन्यास के आधार पर समूहों के प्रति घृणा उत्पन्न करना है। इसमें भय या हिंसा भड़काने के उद्देश्य से बनाए गए दृश्य, संकेत या भाषण शामिल हैं।
  • हेट क्राइम ऐसी आपराधिक गतिविधियों (जैसे कि मॉब लिंचिंग अथवा शारीरिक हिंसा) को संदर्भित करते हैं, जो किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान, जैसे– उसकी अक्षमता, राष्ट्रीय मूल या रंग के विरुद्ध पूर्वाग्रह द्वारा संचालित होते हैं।
• कानूनी उपाय:
  • संवैधानिक: अनुच्छेद 19(1)(A) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा और अपराधों को उकसाने से रोकने के लिये अनुच्छेद 19(2) के तहत "उचित प्रतिबंधों" के अधीन है।
  • कानूनी ढाँचा: 
    • भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: धारा 196 (पूर्व में IPC 153A) समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने को दंडित करती है तथा धारा 299 (पूर्व में IPC 295A) धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से किये गए कृत्यों को दंडित करती है।
    • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: विशेष रूप से, धारा 8 सांप्रदायिक असामंजस्य को बढ़ावा देने के दोषी उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराती है।
    • विशेष कानून: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 पहचान आधारित अपमान और अस्पृश्यता की प्रथा को लक्षित करते हैं।
• हेट स्पीच पर अंकुश लगाने संबंधी प्रमुख निर्णय:
  • शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ (2022): सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किये बिना हेट स्पीच (घृणास्पद भाषण) के मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।
  • तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ (2018): न्यायालय ने मॉब लिंचिंग पर अंकुश लगाने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये और ज़िला नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की।
  • श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015): इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया। न्यायालय का मानना था कि "अपमान" या "परेशानी" जैसे अस्पष्ट आधारों पर अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
  • प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ (2014): सर्वोच्च न्यायालय ने विधि आयोग को हेट स्पीच की स्पष्ट परिभाषा तैयार करने का निर्देश दिया ताकि इसके विनियमन के दौरान किसी भी प्रकार के "न्यायिक अतिचार" (Judicial Overreach) को रोका जा सके।
• संबंधित समितियाँ:
  • विश्वनाथन समिति (2015): IPC में धारा 153C(B) और 505A को शामिल करने की सिफारिश की, जिसमें धर्म, लिंग और विकलांगता सहित विशिष्ट पहचानों के खिलाफ उकसाने को अधिकतम 2 वर्ष की जेल और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
  • बेजबरुआ समिति (2014): IPC की धारा 153C (मानव गरिमा को लक्षित करना) को 5 वर्ष की सज़ा के साथ और IPC की धारा 509A (नस्लीय अपमान से निपटना) को 3 साल तक के कारावास या जुर्माने के साथ अद्यतन करने का सुझाव दिया।

हेट स्पीच और हेट क्राइम की रोकथाम में कौन-सी बाधाएँ हैं?

• परिभाषा का अभाव और विधिक अस्पष्टता: "हेट" (घृणा) शब्द की कोई सटीक और वैश्विक स्तर पर स्वीकृत परिभाषा न होने के कारण कानूनी और अवधारणात्मक संशय की स्थिति बनी रहती है। इसके परिणामस्वरूप या तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या फिर वास्तव में उकसाने वाली गतिविधियों का उचित नियमन नहीं हो पाता है।
  • अदालतों को अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 19(2) (उचित निर्बंधन) के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण "समर्थन" (वैध) और "उकसावे" (अवैध) के बीच स्पष्ट अंतर करना आवश्यक हो जाता है।
• तकनीकी चुनौतियाँ और "डिजिटल हाइड्रा": सामग्री के तेज़ी से प्रसार और विखंडित प्रवर्तन तंत्र के कारण डिजिटल नियमन एक कठिन चुनौती बन गया है, अक्सर प्रतिबंधित सामग्री मिरर अकाउंट्स या अनाम मंचों के माध्यम से तत्काल पुनः प्रसारित हो जाती है।
• निजता बनाम पुलिसिंग: व्हाट्सएप जैसे प्लेटफार्मों पर एंड-टू-एंड एंक्रिप्शन भड़काऊ संदेशों के "प्रथम प्रवर्तक" (first originator) का पता लगाने को जटिल बनाता है, जिससे निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) और जवाबदेही की आवश्यकता के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है।
• अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संघर्ष: सीमा पार कंटेंट होस्टिंग क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाएँ उत्पन्न करती है। अक्सर कोई सामग्री या भाषण उन देशों (जैसे– अमेरिका) में उत्पन्न होता है, जहाँ कानूनी मानक अलग हैं, लेकिन वही सामग्री भारत में सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) के लिये संकट उत्पन्न कर देती है।
• तकनीकी प्रतिध्वनि कक्ष: सोशल मीडिया के एल्गोरिद्म अक्सर उपयोगकर्त्ताओं को कट्टरपंथ के चक्र में फँसा देते हैं। इसके साथ ही, 'लोन वुल्फ' (अकेले कार्य करने वाले हमलावर) की घटना उन कट्टरपंथी व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व-निवारक सुरक्षा कार्रवाई करना अत्यंत कठिन बना देती है जो किसी समूह के बिना अकेले कार्य करते हैं।
• चुनावी लाभ: न्यायपालिका ने पाया कि कुछ राजनीतिक अभिनेता लामबंदी (mobilization) के लिये 'बहिष्कारी विमर्श' (exclusionary narratives) का उपयोग करते हैं, जिससे घृणा फैलाना "राजनीतिक रूप से लाभप्रद" बन जाता है।

हेट स्पीच और हेट क्राइम पर अंकुश लगाने के लिये किन उपायों की आवश्यकता है?

• विधिक सुदृढ़ीकरण: भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में ऐसे सुस्पष्ट प्रावधानों को समाहित करना अत्यंत आवश्यक है जो “घृणा भड़काने” को स्पष्टता से परिभाषित करते हों। यह सुधार टी.के. विश्वनाथन समिति (2015), बेजबरुआ समिति (2014) एवं 267वीं विधि आयोग की रिपोर्ट (2017) की अनुशंसाओं के अनुरूप होना चाहिये ताकि कानून के अति-विस्तृत विनियोजन के जोखिम को कम किया जा सके।
• न्यायिक सक्रियता: उत्तेजक सामग्री के विरुद्ध त्वरित न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु फास्ट-ट्रैक न्यायालयों अथवा विशेष पीठों का गठन अनिवार्य है, ताकि किसी भी अभिव्यक्ति को लिंचिंग या शारीरिक हमलों में तब्दील होने से रोका जा सके। 
• रबात थ्रेशोल्ड टेस्ट: विधि विशेषज्ञ “हानि” की सीमा को मानकीकृत करने के लिये वर्ष 2012 की संयुक्त राष्ट्र रबात कार्ययोजना का समर्थन करते हैं, जो छह-भागीय परीक्षण—संदर्भ, वक्ता, उद्देश्य, सामग्री, विस्तार और हानि की संभावना—प्रदान करती है, ताकि संरक्षित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपराधिक उकसावे के बीच अंतर किया जा सके।
• AI-संचालित मॉडरेशन: टेक प्लेटफॉर्मों को सक्रिय मॉडरेशन के लिये मशीन लर्निंग का उपयोग करना चाहिये, जिसमें घृणा प्रतीकों का ‘शैडो-बैनिंग’ और बार-बार उल्लंघन करने वालों की सामग्री को एल्गोरिद्मिक रूप से कम प्राथमिकता देना शामिल है, ताकि विभाजनकारी सामग्री के वायरल प्रसार को सीमित किया जा सके।
• सामाजिक सुदृढ़ता: निवारक उपायों में प्रतिवाद कथाओं (सकारात्मक अभिव्यक्ति) को बढ़ावा देना और नागरिकों को प्रचार तथा ‘अन्यीकरण’ कथाओं की पहचान करने में सक्षम बनाने के लिये NCERT पाठ्यक्रम में मीडिया साक्षरता को शामिल करना शामिल है।
• वैश्विक सहयोग: चूँकि घृणास्पद सामग्री के स्रोत अक्सर अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, इसलिये सीमा-पार डेटा साझा करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ आवश्यक हैं, ताकि विदेशी सर्वरों से साक्ष्य एकत्र किया जा सके और साथ ही वैश्विक मानवाधिकार मानकों का पालन भी सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

हेट स्पीच पर नियंत्रण के लिये अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(2) के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। ओडिशा का प्रस्तावित कानून, जिसे AI-आधारित मॉडरेशन और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया का समर्थन प्राप्त है, सांप्रदायिक सौहार्द को संस्थागत रूप देने का एक व्यापक प्रयास है। इसकी सफलता सटीक कानूनी परिभाषाओं तथा डिजिटल नीतियों और ज़मीनी स्तर पर उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने पर निर्भर करेगी।