वर्षांत समीक्षा: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय | 31 Jan 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) की वर्षांत समीक्षा जारी की गई।

• पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वर्षांत समीक्षाएँ भी जारी की गईं।

MoA&FW की प्रमुख पहलें/उपलब्धियाँ क्या हैं?

 खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन का रिकॉर्ड

• अब तक का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन: चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार, खाद्यान्न उत्पादन जनवरी 2022 के 308.65 मिलियन टन से बढ़कर दिसंबर 2022 में 315.72 मिलियन टन हो गया है।
• अब तक का उच्चतम बागवानी उत्पादन: तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2020-21 के दौरान बागवानी उत्पादन 331.05 मिलियन टन था जो 2021-22 के दौरान बढ़कर 342.33 मिलियन टन हो गया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि

• सरकार ने वर्ष 2018-19 से भारत में उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक रिटर्न के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिये MSP में वृद्धि की है।
• अनिवार्य फसलों में खरीफ सीजन की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य व्यावसायिक फसलें शामिल हैं।

खाद्य तेलों के लिये राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ - ऑयल पाम (NMEO-OP)

• अगस्त 2021 में, सरकार ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिये NMEO-OP योजना की घोषणा की और इसमें 11,000 करोड़ रुपए (पाँच साल की अवधि में) से अधिक का निवेश शामिल है।

पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना 2019 में शुरू की गई थी जो किसानों को रुपए प्रदान करने वाली आय सहायता योजना है। 6000 प्रति वर्ष 3 समान किश्तों में।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

• PMFBY एक फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में प्राकृतिक आपदाओं, कीट और बीमारियों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसलों में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये शुरू की गई थी।

कृषि क्षेत्र के लिये संस्थागत ऋण

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से प्रति वर्ष 4% ब्याज पर रियायती संस्थागत ऋण का लाभ अब पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये बढ़ाया गया है।

किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना

• पोषक तत्त्वों के इष्टतम उपयोग के लिये वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी।
• बायोस्टिमुलेंट्स के प्रचार के लिये विनियम जारी किये गए हैं।
  • उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत नैनो यूरिया शामिल है।

देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना

• देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2015-16 में परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) शुरू की गई थी।
• नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के किसानों ने नदी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिये गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक खेती की है।
• सरकार भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) योजना के माध्यम से स्थायी प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव करती है।
  • प्रस्तावित योजना का उद्देश्य खेती की लागत में कटौती करना, किसान की आय में वृद्धि करना और संसाधन संरक्षण और सुरक्षित और स्वस्थ मिट्टी, पर्यावरण और भोजन सुनिश्चित करना है।
• मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन (MOVCDNER) लॉन्च किया गया है। यह सतत् कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (NMSA) के तहत एक उप-मिशन है जिसका उद्देश्य मूल्य शृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन विकसित करना है।
• इसके अलावा, सस्ती कीमत पर जैविक प्रमाणीकरण की सुविधा और दृष्टिकोण को अपनाने में आसान बनाने के लिये वर्ष 2015 के दौरान एक नई भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) प्रमाणन शुरू किया गया था।
  • यह PGS प्रणाली दुनिया में अद्वितीय है और दुनिया में सबसे बड़ा सहभागी जैविक प्रमाणन कार्यक्रम है
• उपभोक्ताओं को सीधे अपने जैविक उत्पाद बेचने में छोटे और सीमांत किसानों की सहायता के लिये एक जैविकखेती पोर्टल शुरू किया गया है।
• इसके अलावा बड़े क्षेत्र प्रमाणन कार्यक्रम के तहत डिफॉल्ट जैविक क्षेत्रों जैसे द्वीप, दूरस्थ, पहाड़ी क्षेत्रों का त्वरित प्रमाणीकरण शुरू किया गया है।
  • सिक्किम दुनिया का पहला राज्य है जो 100% जैविक है।

एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF)

• एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) की स्थापना के बाद से विभिन्न कृषि बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया गया था और कुछ बुनियादी ढाँचा पूरा होने के अंतिम चरण में है।
  • यह जुलाई, 2020 में फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति बनाने के लिये शुरू की गई एक वित्तपोषण सुविधा है, जिसमें 3% ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी समर्थन सहित लाभ शामिल हैं।

एफपीओ (FPO) का प्रचार

• वर्ष 2027-28 तक 6865 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2020 में शुरू की गई 10,000 नए FPO के गठन और प्रचार के लिये एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना।

एक राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM)

• राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM) को 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है।
  • NBHM का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास को 'मधुर क्रांति' के लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (NBB) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रति बूंद अधिक फसल

• प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC) योजना वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर पानी के उपयोग की दक्षता को बढ़ाना है।

कृषि यंत्रीकरण

• कृषि का आधुनिकीकरण करने और खेती के कार्यों की नीरसता को कम करने के लिये कृषि यंत्रीकरण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  • वर्ष 2014-15 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान 5490.82 करोड़ रुपए कृषि यंत्रीकरण के लिये आवंटित किये गए हैं।
• किसानों को सब्सिडी पर दी जाने वाली मशीनों और उपकरणों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।
• पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के प्रयासों का समर्थन करने के लिये फसल अवशेष जलाने के कारण वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिये, वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान इन राज्यों को धन जारी किया गया है। मशीनीकरण हस्तक्षेपों के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन के लिये 2021-22 तक।
• फसलों की पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण को दूर करने के लिये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनसीटी दिल्ली की सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिये वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि के दौरान इन राज्यों को मशीनीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से पराली प्रबंधन के लिये 2440.07 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।
• कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अद्वितीय लाभों को देखते हुए, सार्वजनिक डोमेन में कीटनाशकों और पोषक तत्वों के अनुप्रयोग में ड्रोन के उपयोग के लिये मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOP) जारी की गईं, जो ड्रोन के प्रभावी और सुरक्षित संचालन के लिये संक्षिप्त निर्देश प्रदान करती हैं।
• मंत्रालय ने वर्ष 2022 में किसानों के लिये ड्रोन को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से "कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन" (SMAM) योजना के लिये संशोधित दिशानिर्देश जारी किये हैं।
  • वित्त पोषण दिशानिर्देश कृषि ड्रोन की खरीद, किराए पर लेने और डिमॉन्सट्रेशन में सहायता करके इस तकनीक को किफायती बनाएंगे।

ई-नाम विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना

• राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (eNAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति (APMC) मंडियों को कृषि वस्तुओं के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने के लिये नेटवर्क करता है।

कृषि उपज रसद में सुधार, किसान रेल की शुरूआत।

• खराब होने वाली कृषि और बागवानी वस्तुओं की आवाजाही को विशेष रूप से पूरा करने के लिये रेल मंत्रालय द्वारा किसान रेल शुरू की गई है।
  • पहली किसान रेल जुलाई 2020 में शुरू की गई थी।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) - क्लस्टर विकास कार्यक्रम

• क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) को बागवानी क्लस्टरों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और उत्पादन पूर्व, उत्पादन के दौरान, कटाई के बाद, रसद, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाज़ार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  • MoA&FW ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 को CDP के पायलट चरण के लिये चुना गया है।

कृषि और संबद्ध कृषि-वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

• देश ने कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में, कृषि और संबद्ध निर्यात वर्ष 2020-21 में 41.86 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 50.24 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है, अर्थात 19.99% की वृद्धि हुई है।